नक्कली शरणार्थी काण्डले ‘स्वार्थ समूह’मुखी शासन व्यवस्थाको भ्वाङ उदांगिएको छ । यसले लोकतान्त्रिक पद्धति, विधिको शासन, संस्थागत सुशासन र चुस्तदुरुस्त आर्थिक प्रशासन संचालनार्थ उच्च ओहोदामा पुगेका राजनीतिक नेतृत्व र सोको कार्यान्वयनमा संलग्न ब्युरोक्रेसीका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको बदनियत र बदमासी बाहिरिएको छ ।