सिमान्तकृत समुदाय

जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५ ले कानुनतः सबै जातजाति समान हुनेछन् भन्ने व्यवस्थालाई स्वीकार गर्‍यो । संविधानको धारा २४ ले छुवाछूत तथा भेदभावलाई पूरै निषेध गर्‍यो । दलितको हक धारा ४० ले पनि दलितलाई राज्यका निकायहरूमा समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्‍यो भने धारा १८ ले राज्यले कुनै पनि आधारमा नागरिकबीच भेदभाव गर्न नपाउने गरी समानताको हक हुने उल्लेख गर्‍यो ।