सिमान्तकृत समुदाय

संविधान बनेको ९ वर्ष भएको छ । संविधानको प्रस्तावनामा ‘वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प’ गरिएको छ । मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४० दलितको हक (१) मा ‘राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’ भनिएको छ । यी संवैधानिक हकको आधारमा हेर्ने हो भने राज्यका निकाय कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा दलित समुदायको सहभागिता अत्यन्त न्यून देखिन्छ । संविधानको धारा ७६ (९) अनुसार मन्त्रिपरिषद् संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मन्त्री रहने उल्लेख छ ।