सामाजिक संरचना पूर्णरुपमा जातिवादमा आधारित छ

(नेपालमा जातीय, भाषिक,सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा बिबिधताहरु छ्न।सकारात्मक हिसाबले हेर्दा यो निकै राम्रो र सुन्दर पक्ष हो।तर यो सङ्गै यहाँ जात जातिहरुबीच असमानता र अपमान मात्रै होइन, जातीय विभेद र छुवाछुत जस्तो मानव कलङ्क पनि अस्तित्वमा छ।छुवाछुत जस्तो निकृष्ट  सामाजिक रुपको अन्त्यका लागि यसअघि थुप्रै आन्दोलन पनि भएका छन् ।संविधान र कानुनमा समेत यसलाई दण्डनीय व्यवहारको  रूपमा परिभाषित गरिएको भएपनि समाजमा उचनीच, छुवाछुत र बिभेदजन्य समस्या कायमै छन् ।अझ यसप्रकारका घाटनाहरु क्रूर ढंगले घट्नेप्रक्रिया रोकिएको छैन।इतिहासको यति लामो समयसम्म पनि समाधान हुन नसकेको छुवाछूत र बिभेदलाई अब कसरी अन्त्य गर्ने, के कारणले यो अझै जब्बर अवस्थामा छ र यो समस्या सम्बोधनमा को जिम्मेवार हुनुपर्छ ? भन्ने बिषयमा बुद्धिजीवी, सामाजिक अभियन्ता एवम् दक्षिण अफ्रिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डा. निर्मल बिश्वकर्मासङ्ग गरिएको कुराकानी ।) 

◊ तपाई नेपालको सामाजिक व्यवस्था, संरचना र उत्पीडित समुदायको क्षेत्रमा लामो समयदेखि अध्ययन, अनुसन्धान  गरिरहेको व्यक्ति , नेपाली समाजको समाजिक संरचनाका बारेमा तपाईको अध्ययन र बुझाई भनिदिनुहोस् न । ?

नेपाली समाजको सामाजिक संरचना बुझ्न तपाई हाम्रो गाँउ  वस्तिलाई नै गहिरिएर हेर्दा राम्ररी बुझिन्छ । यो सामाजिक संरचना पूर्णरुपमा जातिवादमा आधारित छ । जस्तै वसोवास हेर्नुहोस जात अनुसार छ । जग्गा जमिनको वितरण हेर्नुस्  आफूलाई उच्च जात भनिनेको स्वामित्वमा रहेको छ , त्यहाँ  दलित, जनजाती, थारु समुदायहरु  कृषि  मजदुरको रुपमा कार्य गर्दछन । दलितको वस्ति खोला, पाखामा रहेको छ । उच्च कहलिएका जातको बस्ति वा जमिन सुरक्षित बजारमा रहेको छ । मान्छेको वोलीचाली, व्यवहार, सम्मान र विभेद जातकै आधारमा हुन्छ ।  त्यसैले अहिले कै सामाजिक संरचना वा नेपालको सामाजिक संरचना पूर्णरुपमा जातीय सामाजिक संरचना हो । तर यो जातीय समाजिक संरचना कसरी निर्माण भयो भनेर यसको ऐतिहासिकता हेरियो भने हालसम्मको भाष्य गलत र दिग्भ्रमित देखिन्छ । नेपालको यो सामाजिक संरचना पूर्णरुपमा जातीय लडाई, राजनीतिक संघर्ष र जातिवादी राज्यसत्ताको दमनबाट निर्माण भएको होे । जुन तथ्य हाल सम्म लुकाइएको छ ।

नेपाली सभ्यताको विश्लेषण गर्दा जे- जति सभ्यताहरुको बारेमा व्याख्या गरिए पनि नेपाली समाजमा मुख्यत तीन ओटा सभ्यताहरु रहेका छन्। ति हुन द्रबिड, मंगोल र आर्य । यी तीन ओटा नश्ल र सभ्यताको बीचबाट नै नेपाली समाजको निर्माण भएको हो । आर्य नश्लको नेपाल आगमन, जातिवादको संक्रमण, जातीवादी राज्य सत्ताको स्थापना र राज्यसत्ताको दमनबाट नै हालको नेपलको सामाजिक संरचना निर्माण भएको हो । यो सामाजिक संरचनामा कसरी हालको दलित समुदायको, कसरी हालको जनजाती समुदायको ,कसरी थारु समुदायको जर्जर अवस्था सृजना गरियो भन्ने बुझ्न दलित समुदायको ऐतिहासिकताको अध्ययन लाभदायक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । सबै  उत्पीडित जाति, समुदायको संरचना राज्य सत्ताको रबैयामा भरपर्छ र त्यो थोरबहुत समान पनि छ । दलित समुदायको  सन्दर्भलाई लिएर हेर्दा यो समुदायमाथि विगत ३,५०० वर्ष देखि दमन, विभेद र छुवाछुत भएको भन्ने भाष्य नेपालको सन्दर्भ विषेश गरि पहाडी दलितको सन्दर्भमा गलत छ । नेपालको पहाडी दलित समुदायमाथि दमन र अत्याचार मोटामोटी रुपमा ७०० वर्ष देखि मात्र भएको हो । त्यो पनि राजा जयस्थिति मल्लले बनाएको भन्ने पनि गलत छ । उनले त  काठमाडौमा मात्र  शासन गरेका थिए । हालका पहाडी दलितका बारेमा बुझ्न काठमाडौमा मात्रै  होइन हालको कर्णाली र सुदुरपश्चिमको इतिहास बझ्नुपर्दछ ।

दोस्रो तथ्य भनेको हालका दलित समुदाय ( तराई र पहाडी ) लाई हिन्दु धर्मसङ्ग जोडेर हेर्ने गरेको पाइन्छ  र कामका आधारमा जातीवाद लादियो भनिन्छ  । यो भाष्य पनि गलत छ । दलित समुदाय नेपालमा केही मात्रामा विगत १५ हजार वर्षदेखि र ठुलो मात्रामा विगत ४००० वर्ष देखि वसोवास गर्दै आएको छ । जवकी हिन्दु धर्म नेपालमा ७०० वर्ष देखि मात्र प्रवेश गरेका हो । अर्काे कुरा कामको आधारमा वर्गिकरण गरेको हो भने भारतमा विश्वकर्मा र परिवारलाई छुवाछुत गरिदैन । वास्तविकता के हो भने ७०० वर्ष अगाडि हालका दलित समुदायको आफ्नै राज्य सत्ता थियो । आफ्नै धर्म थियो ।पछि केही खस साम्राज्यहरु, अधिकांस पृथ्वी नारायण शाहले राज्य एकीकरण गर्दा नष्ट गरिए र अछुत घोषित गरिएको हो । यहाँ  कुनै कामको आधारमा होईन ,बरु राजनीतिक लडाइमा हारेपछि दमन गरेर यो सामाजिक संरचना निर्माण गरिएको थियो । पछि यसैलाई जंगबहादुरहरुले कडाइका साथ लागू गरेका हुन ।

◊ नेपालमा जात व्यवस्था छ भनेर चर्चा गरिन्छ, यो के हो ? यसलाई कसरी बुझ्ने ?

नेपालमा जात व्यबस्था छ भनेर चर्चा गरिनु अल्पज्ञान र अधुरो बुझाई हो । जात व्यवस्था होईन कि दलित र अन्य उत्पीडित समुदायका लागि जातिवादी व्यबस्था वा जातिवादी व्यबस्था छ यहाँ  । जात व्यबस्था संसारका सबै ठाउँमा छ । जात भनेको मानिसले आफ्नो पहिचानको लागि सृजना गरेको तथ्य हो । तर जातीवाद संसारमा छैन ।यो दक्षिण एसिया विशेष गरेर नेपाल र भारतमा छ । जातिवाद भनेको जातिय अहंकार हो ,एउटा जाति र नश्लले आफूलाई उच्च ठान्ने मानसिकता हो । राज्य सत्ता र राज्यका स्रोतमा हालिमुहाली गरेर अरुलाई दमन गर्ने, विभेद गर्ने र अत्याचार गर्ने  संयन्त्र हो । त्यसैले नेपालमा जातव्यबस्था होईन कि जातीवाद छ । जातिवादी व्यवस्था छ भनेर विश्लेषण गर्नुपर्दछ ।

◊ जात व्यवस्था भन्नु र जातीवाद भन्नुमा कुनै आधारभूत अन्तर छ र ? 

सर्वप्रथम यसबीच अन्तर बुझ्न व्यवस्था भनेको के हो बुझ्नु  पर्दछ। व्यवस्था वा प्रणाली  भनेको संरचनागत वा प्रकार्यवाद सिद्धान्त  (structural and functional Model Theory )मा आधारित हुन्छ । यो भनेको जैविक वा सामाजिक युनिटबीचको सम्बन्ध हो । जात व्यबस्था भनेको विभिन्न जातको भूमिका , जिम्मेवारी र यसको संयन्त्र हो । प्रणाली हो । जात भनेको सामाजिक इकाइको एउटा पहिचान हो । जात व्यबस्थाले जातको संयन्त्रलार्ई बुझाउँछ ।  तर यसले जातमा आधारित विभेदलाई नबुझाउन पनि सक्छ ।

◊ यसले दलित लगायत उत्पीडित समुदायको बिकास प्रकृयामा के- कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ ?

मैले अगाडि नै जातव्यबस्था र जातिवादबीचको फरक के हो भन्नेबारे बताएँ।  जात व्यबस्थाले होइन कि जातिवादले हालका दलित लगायत सबै उत्पीडित जाति र समुदायको विकास, समृद्धि , राज्य सत्तामा प्रतिनिधित्व र राज्यका स्रोतहरु जस्तै जमिन, उद्योग धन्दा ,बजेट , शिक्षा , स्वास्थ्यमा हिस्सेदारीमा धेरै नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । दलित समुदायका सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने नेपालमा यो समुदायको जनसंख्या १४ प्रतिशत रहेको छ । तर नेपालको कुल सम्पत्ति  जस्तै जग्गा, जमीन , आम्दानी, पैसा, व्यापारमा हेर्नु हुन्छ  भने १.५ प्रतिशत मात्र उनीहरुको  हिस्सेदारी छ । त्यस्तै राज्य सत्तामा प्रतिनिधित्वका कुरा गर्दा कुनै मन्त्री, सांसद, निजामती कर्मचारी, प्रदेश र स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय आदिमा प्रतिनिधित्वका कुरा गर्दा जम्मा १.९ प्रतिशत मात्र प्रतिनिधित्व रहेको छ । अहिले पनि यो समुदायमाथि जातिय छुवाछुत र विभेद  भैरहेकै छ । यो समुदाय आत्मसम्मान सहित बाँच्न पाएको छैन । यो भन्दा दर्दनाक अबस्था अरु के  रहला र ? यस्तै जातीवादले जनजाती,मधेशी, धार्मिक अल्पसंख्यक ,आर्थिक सामाजिक दुर्गतिका साथै भाषा र पहिचानमा बाधा पुर्‍याइरहेको छ । यहाँ अन्य उत्पीडित समुदायलाई जात व्यबस्थाले होइन कि जातिवादी व्यवस्थाले प्रभाव पारेको हुन्छ । उनिहरु जस्तै जनजाति, थारुहरुले आफ्नो पहिचानलाई संरक्षण गर्न चाहन्छन । अनीहरु जात व्यबस्थाको अन्त्य होईन कि जातीवादको अन्त्य चाहन्छन ।

यही जातिवादी व्यबस्थाका कारणले नै नेपाल समृद्ध राष्ट हुन नसकेको हो । शाषकहरुको जातिवादी नियत र मानसिकताका कारण उनीहरुले आफ्नो जात र नश्ल बाहेक अन्य नागरिकको समृद्धि  र विकास चाहदैनन। हिजो राजा र राणाहरुले आफ्नो परिवारका लागि राज्य सत्ता र श्रोतहरुको दोहन गदर्थे । आज शासकहरुले आफ्नो जात र समुदायको समुह र विकासका लागि अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउन लागेका छन । जसका कारण यो देश भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ ।

◊ नेपालमा जातीवादी व्यवस्था हजारौ वर्षदेखि अस्तित्वमा छ ।यति लामो समयसम्म यसप्रकारको व्यवस्था किन जीवित छ वा यो किन अन्त्य हुन सकेन ?

नेपालमा विगत १२ हजार वर्षदेखि मानिसको आवतजावत र वसोवास भएको प्रमाण भेटिन्छ  । काठमाण्डौ उपत्यकामा पोखरी थियो र त्यहीवेला नै यहाँको पानी काटेर, निकालेर  मान्छेको बसोबास गरिएको  थियो । तर ठुलो संख्यामा मानिसको बसाईसराई र वसोवास विगत चार हजार वर्षदेखि मात्रै  भएको हो । त्यही बेला सिन्धु घाटीमा आर्य र अनार्य (द्रविड)  बिच भिषण लडाई भएको थियो । त्यो लडाईमा हारेका आर्यहरु नै त्यहाँबाट भागेर कुमाउ, गडुवाल, कर्णाली, काठमाडौ , तराई क्षेत्रमा वसोवास गर्न आइपुगेका हुन्  । उनिहरु नै हालको नेपालका अनादीवासी  हुन । उनीहरुको आफ्नै कविला, पहिचान र नश्ल थियो । उनीहरु नेपालमा तेह्रौ शताब्दी आसपाससम्म मिलेर बसेका थिए ।त्यो बेला जात व्यबस्था थियो तर जातिवाद थिएन । जातिय विभेद र छुवाछुत  थिएन तर नेपालमा १३ औं  शताब्दीमा भारतमा मुस्लिम आकर्मणबाट बच्न नेपाल आएका ब्रमाणहरुले नै नेपालमा जातिय विभेद र छुवाछुत सुरुवात गरेका थिए । यसरी हेर्दा नेपालमा विगत १२ हजार वर्ष देखि जात व्यबस्था थियो । तर जातिवाद भने विगत ७०० वर्ष देखि मात्र हो ।

बि. स.२०५२  सालमा सुरु भएको माओवादी जनयुद्धपछि समाजमा जातीवादमा केही खुकुलो देखिए पनि जातिवादी  व्यबस्थाको आधारभूत संरचनामा कुनै फेरवदल भने हुन सकेन। अहिले पनि राज्य सत्ता आफूलाई उच्च भनिने जातको कब्जामा नै छ । राज्यका श्रोतहरु जस्तैै जमिन, वजेट, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग धन्दा उनीहरुकै कब्जामा रहेका छन्  । धार्मिक सत्ता उनीहरुकै कब्जामा रहेको छ । यो जातीवादमा फेरवदल र विभेदको अन्त नहुनुको प्रमुख कारण भनेको जातिवादी राज्य सत्ता नै । १३ औं शताब्दीबाट नेपालमा जातीय विभेद सुरु भए पनि पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरे पश्चात नै यसले आकार लिएको र जंगबहादुुर राणाको मुलुकी ऐन १९१० बनाए पश्चात नै जातीवादले उग्ररुप लिएको पाइन्छ । राजा र राणाहरुले हिन्दु वर्णव्यबस्था र मनुस्मृति अनुसार नै राज्य सत्ता संचालन गरे। राज्य सत्ता जातीवादी व्यबस्था टीकाउन नै स्थापना गरिएपछि विभेदको अन्त्य कसरी हुन्छ ? सामन्ती राज संस्थाको अन्त्य पछि पनि शासकहरुको जातीवादी मानसिकता र नियतमा खासै फरक नभएको कारण पनि दलितहरुको स्थितिमा परिवर्तन हुन सकेको छैन । राज्य सत्ताले नै जबरजस्ती दमनको माध्यमबाट यो जातीवाद लादेको हुनाले यदि राज्यले चाहने हो भने १० वर्षभित्र जातीय विभेदको अन्त्य हुन्छ ।

◊ तपाईले जातीवाद र यसले दलित लगायत विभिन्न समुदायमा पारेको नकारात्मक अवस्थाको चर्चा गर्नु भयो।त्यसो भए अब यसलाई अन्त्य गर्ने तरिका र उपाए के के हुन सक्छन् ?

जातीवादको अन्त्य हुनको लागि तीन ओटा कुराहरू  तयार हुनुपर्दछ । पहिलो अन्तराष्ट्रीय दवाव ।जस्तै संयुक्त राष्टसंघ र छिमेकी देशले निरन्तर दवाव दिने र नेपाललाई सहयोग दिँदा जातीय विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने शर्त राखेमा यो अन्त्य हुन सक्छ । दोस्रो राज्य सत्ताले चाहेमा वा पीडकलाई नेपालको सन्दर्भमा शाषकहरुलाई कुनै फाइदा हुने भएमा वा कुनै हानी नोक्सानी हुन सक्ने भएमा ।नेपालका शाषकहरु जस्तै राजनीतिक नेता, सरकार धर्माधिकारीहरुलाई छुवाछुत हटाउदा कुनै फाईदा पनि हुँदैन र कुनै प्रकारको घाटा पनि हुँदैन । बरु जातीय विभेद कायम राखी राख्दा उनिहरुलाई उनीहरुको जाति, समुदाय र नश्ललाई फाईदा नै हुन्छ । यसकारण उनिहरुले यसको अन्त्य चाहादैनन् । तेस्रो पीडित समुदायमा राजनीतिक चेतनामा वृद्धि भई जातिवादी राज्य सत्ता विरुद्ध संघर्ष र क्रान्ति गरेमा जातिवादी शासकको षडयन्त्र र नियत बुझेमा । नेपालमा यी तिनै वटा पक्षहरुमा दरिलो आधार निर्माण हुन नसकेकोले अझै पनि नेपालमा जातिवाद कायम छ ।

◊ त्यसो भए यहाँका दलित समुदायले अब जातिवादी व्यवस्थाको अन्तका लागि आन्दोलन गर्ने कि राज्य व्यवस्था अन्त्यका लागि ?

तपाईले सोधेको प्रश्नमा तीन ओटा कुराहरु रहेकाछन । जात व्यबस्थाको सन्दर्भमा तपाईले जात व्यबस्थाको अन्त्य खोजेको हो कि जातिवादी व्यबस्थाको त्यसमा स्पस्ट हुनुपर्दछ । जात व्यबस्थाको अन्त लगभग असम्भव जस्तै हुन्छ , जसरी कम्युनिष्ट पार्टीहरुले साम्यवादको कुरा गर्छन । मान्छेले आफ्नो पहिचान र आत्मसम्मान खोज्छ, त्यो मान्छेको उत्पतिकाल देखि सिर्जना गरेको तथ्य हो । मेरो विचारमा जात व्यबस्थाको होईन कि जातिवादी व्यबस्था वा जातिवाद अन्त्यका लागि आन्दोलन हुनुपर्दछ। जसरी युरोप, अमेरीका, अरब ,अफ्रीकामा जात वा जातिय समूह छ तर उनिहरुबीच कुनै विभेद छैन ।  जहाँसम्म जातिवादी व्यवस्था वा राज्य व्यबस्थाको अन्त्यका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरामा हामीले राज्य व्यबस्थाकै विरुद्ध वा अन्त्यका लागि आन्दोलन गर्नुपर्दछ । त्यो भनेको जातिवादी राज्य व्यबस्थाको अन्त्यको लागि आन्दोलन गर्नुपर्दछ । हाम्रो देश भनेको अल्प संख्यकहरुको देश हो। यहाँ कुनै निश्चित जातिको मात्रै बाहुल्यता छैन। , यहाँ जनजाति ३० %, खस १८ %, मधेसि १५ %,दलित १४ %, थारु ६ %, मुस्लिम ४ % रहेका छन । यहाँ कुनै जातिको बहुमत छैन । यस्तो अवस्थामा सबै जातिको राज्य सत्तामा समानुपातिक हिस्सेदारीका लागि आन्दोलन गर्नुपर्दछ ।

◊ दलित समुदायमाथि भैरहेको छुवाछुत र विभेदको मुद्धा कसको मुद्धा हो ? के यो दलितहरुको मात्रै सरोकारको विषय हो र ?

यो मुद्धा दलितहरुको मात्र सरोकारको विषय होईन । यो मुद्धा समाज र  अन्ततः राज्यको हो । जस्तै तपाई हाम्रो गाउँ घरमा कुनै घरमा बुहारी , छोरा छोरीलाई विभेद गर्ने , पिट्ने गरिन्छ भने त्यो घरको मात्र समस्या होईन । पुरा समाजकै समस्या हो । त्यस्तै जातिय विभेद र छुवाछुत मूल रुपमा राज्यको समस्या हो । यो संयुक्त राज्यहरुको वडापत्रले अंगिकार गरेको मानवता विरुद्ध छ । यहाँका  शासकहरुलाई इज्जत र लाज नभएर  यो समस्या अहिलेसम्म रहिरहेको हो । अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपालमा जातिय विभेद र छुवाछुत छ भन्दा  नेपालीको शिर निहुरिन्छ ।

यही जातिय विभेद र छुवाछुतले गर्दा नै नेपाल संसारकै गरिब राष्ट हुन पुगेको छ । यसले गर्दा नै दलित लगायत सबै उत्पीडित समुदायलाई राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्न वाधा सिर्जना भएको छ । यदि यो राष्ट्र दलित र उत्पीडित समुदायको हातमा पर्ने हो भने १० वर्षमा अन्य विकसित मुलुकको हाराहारीमा सजिलै पुग्दछ ।

तर विडम्बना !यहाँ यो मुद्धा दलित समुदायको मात्र मुद्धा हुन पुगेको छ । अझ विभेद विरुद्ध आवाज उठाउँदा राज्यबाट नै दमन हुन्छ । उत्पीडित समुदाय पनि एकजुट भै सामुहिक आवाज उठाउन सकेको छैन । यो पनि समिक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बिषय हो।

◊ सामाजिक विभेद अन्त्य गर्ने नारासहित उदाएका कम्युनिष्ट पार्टीहरु कै अहिले नेपालमा जनमत  छ, उनीहरु नै यो वा त्यो रूपमा सत्तासिन पनि छ्न तरपनि छुवाछुत भेदभाव र उत्पीडनको अन्त्य हुन सकेन !

वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी नै  छैनन्  । कम्युनिष्ट विचारधारा भएका नेतृत्व र कार्यकर्ताले त सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य चाहन्छन । तर नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी , कम्युनिष्ट शाषक, नेता र कार्यकर्ताहरुले नै यही जातिय विभेदलाई कायम राखि राख्न उद्धत भएको देखिन्छ । दलित समुदायमाथि भएका जातिय विभेद र छुवाछुतका घटना विश्लेषण गर्दा अधिकांश स्थानीय कम्युनिष्ट भनिएका नेताहरुबाटै विभेद भएको देखिन्छ । यसको कारण विश्लेषण गर्दा एउटा सैद्धान्तिक  विचलन देखिन्छ । जस्तै कम्युनिष्टले वर्गिय मुक्तिको मात्रै  कुरा गर्छन्  । वर्गिय मुक्ति  भएछि जातिय मुक्ति स्वत  हुन्छ  भन्ने मान्यता छ उनीहरुको । वर्गिय मुक्तिको  कुरा गर्याे तर जातिय कुरा गरेन, अझ जातीय समस्याका विषय त उठान नै गर्न दिइदैन। वर्गिय मुक्तिका कुरामा पनि उच्च जातिय कम्युनिष्ट शाषकहरु भ्रष्टचारमा लिप्त छन। आफ्ना सन्ततिलाई सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पति जोडेर बसेका छन । दलित समुदायको  आर्थिक सामाजिक अबस्था पञ्चायतकालमा जस्तो थियो, अझै त्यस्तै छ । अर्को कुरा नेपालमा दलित समुदायमाथि भैरहेको विभेदको मूल श्रोत भनेको हिन्दु  धर्म हो । कम्युनिष्टहरुले धर्म अफिम भने । यसको बहस नै गरेनन् तर अहिले कम्युनिष्ट भनिएका नेताहरु गेरुवस्त्र लगाएर हिड्छन ।मन्दिरमा जलहरी चढाउँछन । यस्तो अबस्थामा कम्युनिष्ट पार्टी र नेताहरुबाट जातिय विभेद हट्छ भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ?

◊ नेपाली समाजमा अहिले छुवाछुत र भेदभाव घटेको हो वा बढेको हो ?  अथावा यसको रुप परिवर्तन भएको त होईन  ?

निसंदेह पञ्चायतकाल भन्दा छुवाछुत घटेको छ । पहिला सार्वजनिक स्थल जस्तै होटलमा जाँदा सर्वप्रथम  जात सोधिन्थ्यो । गिलास माझ्न पर्दथ्यो । अहिले सार्वजनिक स्थलमा लगभग छुवाछुत र भेदभाव हटेको जस्तो देखिन्छ । छुवाछुत र विभेदका घटना बाहिर आउने प्रकृया बढेको छ । सामाजिक संजालको बढदो प्रयोगले गर्दा अझ यस्तो सम्भब भएको हो । कुनै घटनाहरु हुने  बित्तिकै सार्वजनिक हुँदा बढेको हो कि जस्तो देखिए पनि त्यस्तो होइन ।

विभेद र छुवाछुतको रुप परिवर्तन भएको पनि देखिन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण सवाल के हो भने राज्य संयन्त्र यो मुद्धामा कत्तिको संवेदनशिल छ भन्ने हो । राज्य संयन्त्रले चाहने हो भने १० वर्षभित्र नेपालमा यो अन्त हुन्छ । तर नेपालमा प्रहरी प्रशासन र न्यायालयमा दण्डहिनता देखिन्छ । उनिहरु समेत जातिवादी मानसिकताबाट ग्रसित रहेका छन्  । जसले गर्दा यस्ता पीडितहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन ।

◊ अब यो समस्या कसरी समाधान गर्ने त !समस्या सम्बोधनका लागि दलित समुदायले के के गर्नु पर्ला र अरुले  के गर्नुपर्ला ? 

दलित समुदायले सहकार्य र संघर्षको सिद्धान्त  अपनाउनु पर्दछ । प्रतिरोध र संघर्ष नै दलित समुदायले गर्नुपर्ने प्रमुख बाटो हो। सामुहिक  ढंगले प्रतिरोध गर्ने वातावरण दलित समुदायमा सृजना गर्नुपर्दछ । यसका लागि यो समुदायमा राजनीतिक सचेतना हुनुपर्दछ ।देशको कानुनी प्रकृयाबारे जानकार हुनुपर्दछ र संगठित हुन जरुरी हुन्छ । यो मुद्धामा समान विचारधारा भएका र समाजमा समानता ल्यानुपर्छ भन्ने गैरदलितहरुसंग पनि सहकार्य गर्नुपर्दछ । अरुको सवालमा राज्य नै जिम्मेवार हुनुपर्दछ । यसरी  प्रोत्साहन र दण्डको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । विभेद र छुवाछुतविरुद्ध लाग्ने दलित/ गैर दलितलाई सम्मान र आर्थिक लाभका प्रावधान दिने ब्यवस्था बनाउनुपर्दछ । विभेद र छुवाछुत गर्नेलाई जस्तै  विमाहरुमा सहभागिता नगराउने , अनुदान नदिनुका साथै कडा आर्थिक दण्ड र जेल सजाय लगायतको कानुनी  व्यबस्थालाई कडा रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

यसका साथै धार्मिक पुजारीलाई परिचालन गर्नुपर्छ । मुस्लिम धर्म, हिन्दुधर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्मका पुजारीहरुबीच सहकार्य बढाउनु पर्छ । हिन्दुधर्मका गुरुहरुले सकारात्मक सन्देश फैलाउनुपर्छ ।

◊ एकथरी मानिसहरु दलितहरु शिक्षित हुँदै जाने हो भने जातभात, छुवाछुत र दलितहरुको आर्थिक सामाजिक मुद्दाहरु स्वतस्फूर्त रूपमा  समाधान हुँदै जानेछ भन्छन नि ? 

यो कथन आंशिक सत्य होला तर पूर्ण सत्य होइन । किनभने दलित समुदायका विद्यावारिधी गरेका व्यक्तिलाई  पनि विभेद र छुवाछुत प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा भइरहेकै छन्  । दलितहरु शिक्षित होइन, सचेत भयो भने छुवाछुतको समस्या हट्नसक्छ । सचेत भन्नुको अर्थ गैरदलितको षडयन्त्र बुझ्न सक्ने, के विभेद हो, के विभेद होइन ? भनेर विश्लेषण गर्नसक्ने र त्यसको सामुहिक प्रतिरोध गर्न सक्ने क्षमता हो।त्यो जरुरी छ।

तर महत्वपूर्ण पक्ष भनेको राज्य सत्ता हो। विभेदको अन्त्य गर्ने कि त्यसलाई कायम राख्ने भन्ने तथ्य राज्य सत्ताको चरित्र, नियत र षडयन्त्रमा भरपर्दछ । जातिवादी राज्य सत्ताको अन्त्य नै विभेदको अन्त्य हो ।

◊ कतिपयले थर लुकाएर वा परिवर्तन गरेर आफूमाथी भैरहेको पीडा र छुवाछुतबाट मुक्त हुने कुरा गरिरहेका छन् ।यस्तो प्रयास अहिले पनि जारी छ।यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

जात वा थर लुकाएर वा परिवर्तन गर्ने कुरा समस्या समाधानको दीर्घकालिन उपाय होइन । यो आपतकालीन रणनीति हो । यसले दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्दैन । यो पक्षमा केही इतिहासका कुरा गर्न चाहन्छु । ७०० वर्ष अगाडि हाम्रा कतिपय पुर्खाहरु आर्य, क्षेत्रि जनजातिमा थर परिवर्तन गरेर समाहित भएका छन । यसले मानिसलाई आत्मसमर्पण गराउँछ । तर समूल विभेदको अन्त्य गर्दैन । धेरै मानिसले थर परिवर्तन गरेर अन्य जातिमा परिवर्तन  भएका घटना इतिहासमा थुप्रै भेटिन्छन । तर अहिले पनि यसको ठुलो जनसङख्या त छ तरपनि उनीहरुले  विभेद र छुवाछुत भोगेकै छन्  । त्यति मात्र होइन धर्मसम्म परिवर्तन गरेका मानिसहरुलाई  समेत विभेद र छुवाछुत गरेको पाइन्छ । मुख्य कुरा भनेको राज्य सत्ताको चरित्रको फेरबदल र दलित समुदायमा प्रतिरोधि क्षमताको विकास गर्नुपर्दछ भन्ने हो।

◊ त्यसोभए दलित लगायत अरु समुदायले समेत कुनै थर नै नलेख्ने र सबैले एउटै साझा उदेश्यमा आधारित साझा थर लेख्ने अभियान संचालन गर्न सकिन्छ ? 

सबैले एउटै साझा उदेश्यमा आधारित थर लेख्ने कुरा सुन्दा मिठो लाग्छ तर असम्भव जस्तै देखिन्छ । यद्यपि राज्यले चाहेमा असम्भव भन्ने छैन । यो मान्छेको पहिचानसंग पनि जोडिएको हुन्छ । जस्तै नेपालमा जनजाति समुदायले पहिचान खोजिरहेको छन्  । उसले साझा थर किन लेख्छ । यस्तै खस आर्य समुदायले आफ्नै थरबाट अतिरित्त लाभ लिईरहेको हुन्छ । उ किन साझा थरमा जान्छ । बरु उसले आफ्नो थर लेख्न लगाएर आफ्नो थरलाई बढाउन चाहन्छ । नेपालमा त्यही भैरहेको छ ।

म एउटा सिख धर्मको उदाहरण दिन चाहन्छु । यो धर्मले सबै पुरुषलाई सिंह र सबै महिलालाई कौर लेख्ने नियम बसाल्यो। त्यसो गर्दा पनि विवाह गर्दा आफ्नै जातमा गर्ने गरे । अहिले आएर त सबैले आफ्नो मुल थर जे थियो त्यही लेख्न थाले ।

मेरो विचारमा थर समस्या होइन । समस्या राज्य सत्ताको चरित्र हो ।राज्यका श्रोतहरुको वितरण प्रणाली हो । न्यायिक निकायको दण्डहिनता हो । त्यसैले  राज्य सत्ताको चरित्र फेर्ने तिर लागौं, थर होइन । थर फेर्नु क्षणिक हो ।  दीर्घकालिन उपाय होइन ।

◊ समस्या समाधानमा राज्यसत्तालाई मुख्य कारणको रूपमा उल्लेख गर्नुभयो ।राज्यसत्ताका पनि विभिन्न चरित्र र प्रयोगहरु छ्न।त्यसो हो भने कस्तो खालको राज्य सत्ताको  कुरा गर्नुभएको हो यहाँले ?

संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रावधानको, स्केण्डिभियन  मुलुक जस्तै नर्वे, बेल्जियम , डेनमार्कले गरेका प्रयास र हाम्रो देशको जातिय संरचना र चरित्र, सामाजिक अन्तर्द्वन्द आदिलाई विश्लेषण गर्दा सामुदायिक समाजवादमा जानु पर्दछ। त्यो भनेको राज्य सत्तामा सबै जातिको समानुपातिक हिस्सेदारी हो । र राज्यका श्रोत जस्तै जमिन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बजेट उद्योगधन्दामा पूर्ण रुपमा राज्यको स्वामित्वबाट पूर्ण सामुदायिक रुपमा पुनर्बितरण गर्नु हो । पुरानो बितरण प्रणालीको अन्त्य गर्नु हो । र दण्डहिनताको अन्त्य गर्नु हो।

◊ दलितहरुको  पीडा  संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले समेत सम्बोधन गर्न सकेन, अब समाजवादी कार्यक्रमले मात्रै यो समस्या हल हुन्छ भन्ने तर्क पनि छ नि ?

हो, यो सत्य हो ।तर हामीले  कस्तो खालको समाजवादी कार्यक्रम हो भन्ने तथ्यमा स्पष्ट र सचेत हुनुपर्छ । सबभन्दा पहिले त समाजवाद नै भनेको के हो त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्दछ । समाजवाद भनेको राज्य सत्ता, राज्यका श्रोतहरु र मानिसको बसोवास र थरको पुनर्वितरण गर्नु हो । हाम्रो देशको वर्ग चरित्र र अन्तरदन्द्ध जातमा आधारित छ ।  यहाँ जातकै आधारमा  पुनर्वितरण हुनुपर्दछ । समुदायकै आधारमा पुनर्वितरण  हुनुपर्दछ । त्यसलाई हामीले सामुदायिक समाजवाद भनेका छौं । त्यही अनुसारको समाजवाद भयो भने मात्र दिगो हुन्छ ।

◊ छुटेका केही विषय ?

मेरो विचारमा धेरै विषय समावेश भएका छन तरपनि दलित समुदायका सवालमा राज्यले नै यो समुदायको विद्यमान आर्थिक सामाजिक  अवस्था सिर्जना गरेको हो । त्यसैले राज्य सत्ता नै महत्वपूर्ण सवाल हो । राज्य सत्ताको चरित्र परिवर्तन गर्न तर्फ हाम्रो आन्दोलन मुखरित हुनुपर्दछ ।हामीले गर्ने आन्दोलनको उदेश्य र तरिकामा स्पस्टताबिना दलित मुक्ति आन्दोलन सफल हुन संभव छैन ।

साझा डबली डट कमले पूर्व नेपाली राजदूत डा. निर्मल बिश्वकर्मासङ्ग लिएको अन्तर्वार्ता