सत्येन्द्र–नेहा अन्तरजातीय विवाह प्रकरण सहित अन्य जातीय विभेदका घटनामा आयोगको ध्यानकर्षण

सत्येन्द्र–नेहा अन्तरजातीय विवाह प्रकरण र अन्य जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटना सम्वन्धमा राष्ट्रिय दलित आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको  छ । 
आयोगमा प्राप्त निवेदन तथा उजुरीहरु, सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार र सरोकारवाला निकायसँगका छलफलहरु, आयोगले गरेका अध्ययनका आधारमा आयोगले प्रेस नोट जारी ध्यानकर्षण भएको जनाएको हो । 

आयोगले पहिलो नम्बरमा सत्येन्द्र–नेहा अन्तरजातीय विवाह प्रकरण लगायत देशभर भएका जातीय विभेदका घटनाका सम्वन्धमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्त कुँवरसँग आयोगको कार्यालयमा जानकारी लिएको छ । 

आयोगमा भएको छलफलममा महानिरीक्षक कुँवरले नेपाल प्रहरी संविधान, ऐन, कानुन पालना गर्न र जातीय विभेद विरुद्ध काम गर्न हरदम तत्पर रहेकोे वताउनुभयो । 
छलफलमा सत्येन्द्र–नेहा प्रकरण सहित अन्य जातीय विभेदका घटनामा गम्भीर अनुसन्धान गरी कोही कसैको संलग्नता रहेको पाइएमा कानुनी कारवाही गर्ने प्रतिवद्दता व्यक्त गर्दै उहाँले सत्येन्द्र नेहाको वैवाहिक जोडिलाई समाजमा पुनस्र्थापना गर्न र आवश्यक शान्ति सुरक्षा दिन प्रहरी लागि रहेको समेत वताउनुभयो । 

छलफल कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले सत्येन्द्र–नेहा प्रकरणमा आयोगको गम्भीर चासो रहेको वताउँदै सत्येन्द्र–नेहाको अन्तरजातीय विवाहलाई जातीयताका आधारमा अस्वीकार गर्ने, विवाहित जोडीलाई छुटाउन खोज्ने र वाल विवाह तथा अन्य गलत मुद्धा लगाउने व्यक्ति तथा शक्तिको दुरुपयोग गरी कानुन विपरित विवाहित जोडीलाई पक्राउ गर्ने र यातना दिने अधिकारी माथि गम्भीर अनुसन्धान गरी कानुनी कारवाही गर्न नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । छलफलमा आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा सहित आयोगका सदस्यहरु र सचिव तथा नेपाल प्रहरीका अन्य उच्च अधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो । 

त्यसैगरी आफूहरुलाई साइवर व्यूरोका प्रहरीले शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएको र श्रीमतीलाई वेपत्ता गराएकोले न्याय पाउँ भनि पीडित सत्येन्द्र रामले २०८१ पौष २४ गते यस आयोगमा निवेदन दिएको र सोही निवेदन अनुसार आयोगले २०८१ पौष २४ गते नै गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीलाई सत्य तथ्य वुझि आवश्यक कारवाही गर्न तत्काल नै पत्राचार गरिसकेको आयोगद्धारा जारी प्रेस नोटमाा उल्लेख छ ।

आयोगले पीडित सत्येन्द्र राम र नेहा रौनियारलाई उनीहरुको घर सर्लाहीमा पुनस्र्थापना गर्न, आवश्यक सुरक्षा प्रदान गर्न र घटनाका दोषीलार्ई कारवाही गर्नका लागि मिति २०८१ माघ २८ गते सर्लाही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई आयोगका तर्फबाट निर्देशन दिएको छ । 

त्यस्तै अर्काे घटनामा, सरस्वती पूजामा भएको विभेद, बाल विवाह, मन्दिरमा पुजारीबाट भएको विभेद लगायत देशका विभिन्न भागमा दलित समुदायमाथि भएका जातीय विभेद र छुवाछूतका घटनाका पीडितलाई न्याय दिने विषयमा गम्भीर छलफल भएको आयोगले जनाएको छ । 

साथै नेपाल प्रहरीमा रहेका दलित सेलको क्षमता अभिवृद्धि गरी जातीय विभेद अन्त्यमा प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको प्रेस नोटमा लेखिएको छ ।