सिमान्तकृत समुदाय

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि बजेट छुट्याए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको पाइएको छ । पछिल्ला चार वर्षमा उक्त समुदाय लक्षित बजेटको पनि अनुपात घट्दै गएपछि बजेटको कार्यान्वयनमा समेत पारदर्शिता नदेखिएको हो ।  आर्थिक बर्ष २०७८–७९ मा कानुन महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत लैङ्गगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको ३ महिने सिप विकास तालिमका लागि १० लाख र गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमका लागि १० लाख गरी जम्मा २० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।