सिमान्तकृत समुदाय

२००३ सालबाट नेपालको दलित आन्दोलन संगठित रूपमा सुरु भयो। त्यसयता दलित समुदायले आफ्ना न्यूनतम अधिकार संविधानमा समावेश गराउन करिब ७० वर्ष संघर्ष गर्नुभपर्‍यो। आज नेपालको संविधान जारी भएको पनि नौ वर्ष पूरा भएर दस वर्षमा लागेको छ। खासगरी संविधानको प्रस्तावना, धारा २४, धारा ४० र ४२ मा दलित समुदायको अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको प्रस्तावनामा ‘सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प’ गरिएको छ। तर कार्यपालिका (सरकार), न्यायपालिका (अदालत) र व्यवस्थापिका (संसद्) मा दलित समुदायको सहभागिता नगन्य मात्रामा छ। वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मै दलित सहभागिता शून्य छ। २ सय ७५ जनाको प्रतिनिधिसभामा जम्मा १६ जना दलितको सहभागिता छ। जबकि दलित समुदायको जनसंख्या हेर्ने हो भने करिब १४ प्रतिशत छ। संविधान जारी भएको नौ वर्षको अवधिमा दलितसम्बन्धी एउटा पनि कानुन बन्न सकेको छैन।