दलित आन्दोलनको मार्गचित्र

सुशील दर्नाल

२००३ सालबाट नेपालको दलित आन्दोलन संगठित रूपमा सुरु भयो। त्यसयता दलित समुदायले आफ्ना न्यूनतम अधिकार संविधानमा समावेश गराउन करिब ७० वर्ष संघर्ष गर्नुभपर्‍यो। आज नेपालको संविधान जारी भएको पनि नौ वर्ष पूरा भएर दस वर्षमा लागेको छ। खासगरी संविधानको प्रस्तावना, धारा २४, धारा ४० र ४२ मा दलित समुदायको अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको प्रस्तावनामा ‘सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प’ गरिएको छ। तर कार्यपालिका (सरकार), न्यायपालिका (अदालत) र व्यवस्थापिका (संसद्) मा दलित समुदायको सहभागिता नगन्य मात्रामा छ। वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मै दलित सहभागिता शून्य छ। २ सय ७५ जनाको प्रतिनिधिसभामा जम्मा १६ जना दलितको सहभागिता छ। जबकि दलित समुदायको जनसंख्या हेर्ने हो भने करिब १४ प्रतिशत छ। संविधान जारी भएको नौ वर्षको अवधिमा दलितसम्बन्धी एउटा पनि कानुन बन्न सकेको छैन। 

२०७८ साल माघ १७ मा सर्वोच्च अदालतले संविधानकोे धारा २४ र ४० को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिएको छ। तर पनि दलित समुदायसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। मौलिक हकअन्तर्गत धारा २४ : ‘छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक’ मा ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ। तर संविधान जारी भएयता पानी छोएको निहुँमा, चुलो छोएको निहुँमा वा अन्तरजातीय प्रेम वा विवाह गरेका कारण २० जना दलित समुदायले ज्यान गुमाउनु पर्‍यो। धारा ४० मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको सबालमा धेरै कुरा लेखिएको छ। 

भनिएको छ, ‘यस धाराको प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।’ तर समता फाउन्डेसनले गरेको अध्ययन अनुसार दलित र गैरदलितबीचको छुवाछूतका घटनालाई मिलापत्रमै टुंग्याउने गरेको पाइन्छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८अन्तर्गत छुवाछूतसम्बन्धी उजुरी प्रहरीससम्म वा अदालतसम्म पुग्यो भने पनि पीडककै पक्षमा फैसला हुने गरेको छ। किनभने मुद्दा दर्ता गर्ने प्रहरी प्रशासन र फैसला गर्ने अदालतमा गैरदलितकै पहुँच छ। धारा ४० मा उल्लेखित ‘दलितको हक’ मा ‘राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’, भनिएको छ। अर्को ‘सामाजिक न्यायको हक’ मा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका दलित नागरिकलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ’ भन्ने धारा पनि धारामै सीमित छ। समग्रमा हेर्दा दलित समुदायसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नौ वर्षसम्म पनि कानुन बन्न सकेको छैन। 

भएका संवैधानिक हक, ऐन÷कानुन, नियमावली, विनियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। पछिल्लो समयमा संविधान संशोधनको विषय उठिरहेको छ। संविधान संशोधन गर्दैगर्दा सदियौंदेखि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिक रूपमा पछाडि परेको दलित समुदायको अधिकार कटौती हुने खतरा बढ्दै गएको छ। किनभने गैरदलित समुदायलाई दलित समुदायले प्राप्त गरेको संवैधानिक अधिकारप्रति चित्त बुझिरहेको छैन। त्यसैले पहिलो कुरा त, अबको दलित आन्दोलन संवैधानिक अधिकारको सुरक्षा गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।

 त्यसपछि मात्रै ती अधिकारको कार्यान्वयनका लागि संसद्, सडक र राजनीतिक पार्टीभित्र दलित समुदायका नेताहरूले संघर्ष गर्नुपर्छ। अर्को कुरा, निर्वाचन कानुनले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पछाडि परेको जाति समुदायको प्रतिनिधित्वबारे सुनिश्चित नगर्दा निर्वाचनमा एकै जाति वा समुदायको वर्चस्व कायम हुँदै आएको छ। त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिलाको जस्तै दलित समुदायको समेत सहभागिता सुनिश्चित गर्नेतर्फ दलित आन्दोलन केन्द्रित हुनुपर्छ। अब प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा संघ र प्रदेशमा दलित समुदायको जनसंख्याको आधारमा निश्चित प्रतिशत नै तोकेर अनिवार्य उम्मेदवार दिनुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था गर्न माग गर्नुपर्छ। दलित समुदायको जनसंख्याको आधारमा दलित–दलितबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र छुट्ट्याउनुपर्छ। 

त्यसैगरी नेपालको संविधानको मौलिक हकको मुख्यत: धारा २४ र धारा ४० तथा अन्य धारामा व्यवस्था गरिएका दलित हक, अधिकारहरू र कानुनी व्यवस्थालाई समेटेर ‘दलित एकीकृत कानुन’ निर्माण गर्र्नु दलित आन्दोलनको एजेन्डा बन्नुपर्छ। हाल दलित समुदायको समग्र विकासको छुट्टै मन्त्रालय वा अन्य संरचना नभएकोले दलित विकास समितिलाई संघीय संरचना अनुरूप बदल्दै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै तहका संरचना रहने गरी दलित समुदायको समग्र विकासको लागि ‘दलित विकास परिषद् वा प्राधिकरण’ गठन गर्ने विधेयक अविलम्ब ल्याउनुपर्ने दलितहरूको माग बन्नुपर्छ । छुवाछूत र जातीय विभेदको व्यवहार समाजमा अझै पनि विद्यमान रहेकोले राज्यका कार्यकारी अंगले नै पहल लिई त्यसको पूर्ण अन्त्य गर्नको लागि राज्यका तीनवटै तहमा क्रमश: प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र स्थानीय तहका प्रमुखको नेतृत्वमा दलित समुदायका व्यक्ति कार्यकारी हुने गरी ‘छुवाछूत तथा जातीय विभेद उन्मूलन समिति’ स्थापना गरिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। 

नेपाली समाजमा दलित समुदाय अरु समुदायभन्दा सबै हिसाबले पछाडि रहेको र मानव विकास सूचकांकमा तल रहेकोले दलित समुदायको समग्र क्षेत्रको विकासको लागि तीनवटै तहको सरकारले बजेट निर्माण गर्दा दलित जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक बजेट विनियोजन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने मागलाई पनि दलित समुदायले संसद्, सडक र पार्टीभित्र जोडतोडका साथ उठाउनुपर्छ। संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार राष्ट्रिय दलित आयोगको सबै प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोल्ने व्यवस्था अविलम्ब गरिनुपर्दछ। समग्रमा अबको दलित आन्दोलन प्राप्त उपलब्धिको कार्यान्वयनसँगै थप अधिकार प्राप्त गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। 

Source: www.annapurnapost.com