विभेदका अघिल्तिर राज्यको 'थम्स अप' !

घटनामा कुन जात, समुदाय र लिंगको व्यक्ति पीडित बनेको छ, त्यसकै आधारमा मात्र न्यायको आवाज बाहिर आउँछ । रिंकु सदा र प्रकृति लम्सालको घटना यसको ताजा उदाहरण हो ।

दिपा नेपाली

काठमाडौँ — कसको मुद्दामा को बोल्ने, को नबोल्ने ? कसलाई कति न्याय दिने ? कसलाई कति सजाय दिने ? यस विषयमा अर्को विभेदको रूप खडा भइसकेको छ । सबैको हिसाबकिताब गर्दै नागरिक सामाजदेखि मानव अधिकारकर्मी, महिला अधिकारकर्मी, विभिन्न राजनितिक दल, तिनका भ्रातृ संगठन र  सरकार एउटै लाइनमा उभिए तर रिंकु सदाको पक्षमा किन चुपचाप ? यो समाजमा रिंकु सदालाई बाच्न पाउनेसम्म अधिकार छैन ? 

नेपालमा रिंकु सदाको बलात्कार र मृत्यु घटना पञ्चायतको मुठ्ठीमा झैं घुमिरहेका बेला उता भारतमा प्रकृति लम्सालको आत्महत्याको खबर सामाजिक सञ्जालमा एकक्षत्र बाहिरियो । त्यसपछि छर्लंग भो विभेदको अर्को रुप । समाजका अगुवादेखि दल, अधिकारकर्मी, सरकारको नेतृत्व को कसको घटनाप्रति कति संवेदनशील छ भन्ने चरितार्थ भएको छ । सडकदेखि सदनसम्म घटनाप्रतिको गाम्भीर्य, चासो र नियतको उदांगो चित्र सबैमाझ स्पष्ट पारिदिएको छ ।

जातका आधारमा न्यायिक आवाज !
उसो त, जिउँदा उत्पीडित समुदायको अधिकार स्थापित गर्न मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, दल र राज्य स्वयं लाचार देखिन्छन् । झन् तिनीहरूको मृत्यु प्रकरणमा बोल्ने कुरा कुनै दल र राज्यको दायराभित्र पर्दैन । त्यसैको परिणाम हो, रिंकु सदा र प्रकृति लम्सालको घटनामा विभेद देखिनुको प्रमुख कारण ।

घटनामा कुन जात, समुदाय र लिंगको व्यक्ति पीडित बनेको छ । त्यसको हेरफेर गरेर मात्र न्यायको आवाज बाहिर आउँछ । त्यसबारे घटनापछिको परिदृश्यले प्रस्ट्याउँछ । मृत लासले न्याय पाउन पनि कुन समुदायलाई कति सकस र सहज छ एकछिन घटनालाई विश्लेषण गरौं ।

सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिका-१ भगवतीपुरकी १७ वर्षीया रिंकु सदा गत माघ २७ गते राति ९ बजे बाहिर शौचलय जाँदा सामूहिक बलात्कारको सिकार बनिन्। त्यसपछि प्रहरी कार्यालयसम्म घटनाको सुइँको पुग्न नदिन २९ र ३० गते पञ्चायत बसेर गाउँमै घटनालाई सामसुम पार्न लागे। उल्टै पीडितलाई न्याय दिलाउने कुराभन्दा पीडकलाई डेढ़ लाख जरिवाना तिराएर उम्काउने जुक्ति निकाले ।

पञ्चायतको बैठकमा आफू सामूहिक बलत्कारमा परेको सुनाएकी रिंकु अन्तत: माघ ३० गते आफ्नै घरमा झुन्डिएको शंकास्पद मृत अवस्थामा फेला पारिन्। उनको मृत्युपछि मात्र जाहेरी प्रहरी कार्यालय लहानमा पुग्छ। तर प्रहरी कार्यालय लाहानले समयमै जाहेरी दर्ता गर्दैन । त्यही मौकामा बलात्कारीले भाग्ने ठूलो अवसर पाउँछन् । आजसम्म पनि घटनाका आरोपित सबै समातिएका छैनन्।

यसरी घटनाले न्यायको बाटो नपाउँदा पनि बोलिदिने कोही छैन। विभिन्न राजनितिक दल, तिनका भ्रातृ संगठन, अधिकारकर्मी, राज्य मौन छ । नागरिक समाजले २१ दिनपछि लाजकाज रिंकुको न्यायका निम्ति प्रेस विज्ञप्ति निकाल्यो । तराई मधेश अभियानका क्रममा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल रिंकुको परिवारलाई भेटेर सहानुभूति दिन पुगे । सडकमा आन्दोलित तिनै दलित समुदायका मानिसबाहेक अरु कोही देखिँदैनन् ।

रिंकुको घटनाले न्यायिक निकास नपाउँदै प्रकृति लम्सालको घटनाले सामाजिक सञ्जाल तात्यो । ४ फागुनमा भारतको ओडिसा राज्यको भुवनेश्वरस्थित कालिंगा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी प्रकृति विश्वविद्यालयको छात्रावासमा श‌कास्पद मृत अवस्थामा भेटिइन् । घटना बाहिएलगत्तै नेपालमा सडकदेखि सदनसम्म प्रकृतिको मृत्युबारे एउटै स्वरमा आवाज उठ्यो ।

घटनाकै भोलिपल्ट विभिन्न पार्टीका भ्रातृ संगठनले प्रकृतिको न्यायका निम्ति एक ठाउँमा उभिएर विरोध प्रदर्शन गरे। त्यसैगरी महिला अधिकाकर्मीहरुले पनि घटनाको घोर भत्सर्ना गरे । त्यति मात्र होइन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत उक्त घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । चौतर्फी दबाबकै कारण उडिसा सरकारले केआईआईटीमा भएको घटनाका विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनायो। २ सुरक्षा गार्डलाई बर्खास्त र ३ कर्मचारीलाई निलम्बन गर्‍यो ।

भनिन्छ, ‘बोल्नको पिठो बिक्छ, नबोल्ने चामल नि बिक्दैन।’आखिर बोलेपछि न्याय पाइँदो रैछ। यसको मतलब यो होइन कि प्रकृतिको घटनामा बोल्नु गलत हो। यहाँ गलत के देखिन्छ भने एउटै देशका दुई छोरीमाथिको घटनामा सरोकारवालाको विभेदपूर्ण व्यवहार संकीर्ण र लाजमर्दो छ । उसरी घटना क्रमलाई हेर्ने हो भने प्रकृतिको भन्दा रिंकुको बलत्कारको घटना गम्भीर प्रकृतिको देखिन्छ । तथापि प्रकृतिको घटनाविरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म न्यायको एउटै स्वर उठ्यो। र त्योभन्दा गम्भीर प्रकृतिको रिंकुको घटनामा सडकदेखि सदन सुनसान भयो । यो झन् अर्को विभेदको पराकाष्ट देखापर्‍यो । ताकि न्यायका निम्ति बोल्नेहरूको आवाजमा जातिवादी चिन्तन देखिन्छ । न्यायका कुरा गर्नेहरूको चेत नश्लीय जातिवादी मानसिकताभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन ।

आखिर रिंकुको नामका पछाडि कुनै लम्साल, दाहाल, ओली, देउवा, नेपाल, चन्द जोडिएको भए सायत प्रकृतिको न्यायको निम्ति बोल्ने ती मानिस रिंकुका न्यायका निम्ति अवश्य बोल्थे । विभिन्न दलका भ्रातृ संगठनले सडक तताउँथे । सदनमा पनि तिनै दलले न्यायका निम्ति जोडदार आवाज उठाउँथे ।

बलात्कार घटनाको बर्बरता
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ मा बलात्कारका दोषीलाई कठोर सजायको व्यवस्था गरिएको छ । तर कानुन भए तापनि बलात्कारको तथ्यांकलाई हेर्दा निकै डरलाग्दो छ। नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ८ वर्षमा बलत्कार को संख्यालाई तथ्यमा अध्ययन गर्दा २०७३/७४ देखि २०८०/८१ सम्म देशभर १६ हजार ९ सय ६० जनामाथि बलात्कार भएको प्रहरी अभिलेखले देखाउँछ। जसमा यही अवधिभर ५ हजार १ सय ५ जनामाथि बलात्कार प्रयास भएको देखिन्छ ।

त्यसैगरी, २०७३/७४ मा १ हजार १ सय ३१ जनामाथि बलात्कार भएको र ५ सय ३६ जनामाथि बलात्कार प्रयास भएको अभिलेख छ । २०७४/७५ मा १ हजार ४ सय ८० माथि बलात्कार र ७ सय २७ माथि बलात्कार प्रयास भएको छ । २०७५/७६ मा २ हजार २ सय ९२ माथि बलात्कार र ७ सय ८६ माथि बलात्कार प्रयास भयो भने २०७६/७७ २ हजार १८१ माथि बलात्कार र ६ सय ८७ माथि बलात्कार प्रयास भएको तथ्यांक छ । २०७७/७८ मा २ हजार ६ सय ९ माथि बलात्कार र ७ सय ३६ माथि बलात्कार प्रयास, ०७८/७९ मा २ हजार ३ सय ८० माथि बलात्कार र ६ सय ५५ माथि बलात्कार प्रयास,

०७९/८० मा २ हजार ३ सय ८७ माथि बलात्कार र ५ सय १८ माथि बलात्कार प्रयास भएको प्रहरी तथ्यांक छ । यस्तै, २०८०/८१ मा २ हजार ५ सय ७ माथि बलात्कार र ४ सय ६० माथि बलात्कार प्रयास भएको जाहेरी प्रहरीमा दर्ता भएको छ ।

हिंसापीडित महिलाको तुलनामा सबैभन्दा धेरै दलित महिला र बालिका पर्छन् । प्रहरीका अनुसार हिंसापीडित दलित महिलाको कुल संख्या ११ दशमलव ५४ प्रतिशत छ । हिंसापीडित दलित बालिकाको संख्या १९ दशमलव ४४ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय महिला आयोगमा अभिलेख भएका घटनामध्ये ११ दशमलव ३४ प्रतिशत दलित महिलासँग सम्बन्धित छन् । ओरेक नेपालको अभिलेखअनुसार हिंसापीडित महिलामा दलित महिलाको संख्या २७ प्रतिशत छ।

२०७५ साल वैशाखमा काठमाडौं अनामनगरको युनियन हाउसमा आयोजित कार्यक्रममा जागरण मिडिया सेन्टरले बलात्कारसम्बन्धी तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । जसअनुसार, जम्मा ७९२ वटा बलात्कारका घटनामाथि विश्लेषण गरिएको थियो । त्यसमा ३४ प्रतिशत आदिवासी जनजाति समुदायका महिला सबैभन्दा बढी संख्यामा बलात्कारको सिकार बनेको उल्लेख थियो । त्यसैगरी पीडितको संख्याका आधारमा दोस्रो स्थानमा १९ प्रतिशत दलित महिला तथा बालिका देखाइएको छ । जसमा क्षत्री १८ प्रतिशत र बाहुन समुदायका पीडितको संख्या ९ प्रतिशत रहेको तथ्यांक थियो। त्यस्तै मधेसी ६ प्रतिशत र मुस्लिम ४ समुदायका प्रतिशत महिला तथा बालिका बलात्कारबाट पीडित रहेको देखाइएको छ । यहीँबाट बुझ्न सकिन्छ- समाजमा सबैभन्दा धेरै सीमान्तकृत समुदायका महिला तथा बालिका बलात्कारको सिकार भएका छन् ।

हुन त, नयाँ व्यवस्थापछि नयाँ अध्यायको सुरु भयो भनिन्छ। तर व्यवहारमा भने परिवर्तनको एक पाना पल्टिएकै छैन। जसले गर्दा आज पनि जात हेरेफर गरेर न्यायको निम्ति बोल्न् चलन छ। न्यायको प्रत्याभूत गराउन बनेको सरकार र सोही बाटोमा हिँडिरहेका विभिन्न अधिकारकर्मी, दल र तिनका संगठनले एउटै देशका दुई नागरिकमाथि दुईथरी व्यवहार गर्नु न्यायोचित छैन। वास्तवमा न्यायका निम्ति बोल्नेहरुको आवाज सम्पूर्ण अन्याय, अत्याचार, उत्पीडन र विभेदविरुद्ध एक स्वरमा उठ्नुपर्छ । अन्याय अन्याय नै हो । घाउ घाउ हो । पीडा उस्तै हो । दुखाइ पनि एउटै छ । तर कुनै निश्चित जातलाई धेरै र अर्कोलाई कम भन्ने मानसिकता गलत छ ।

बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधका घटनामा सम्बन्धित सरोकारवाला नबोल्नु बलात्कारीलाई संरक्षण गर्नु हो । बलात्कारलाई समाज र परिवारको इज्जत र प्रतिष्ठाको विषय बनाएर सामसुम पार्नु यो महिलामाथि अर्को अपराध हो । त्यसैमा पीडितलाई न्याय दिलाउनुको साटो उल्टै डर, धाक, धम्की दिने परिपाटी आज पनि कायमै छ। पीडित परिवारलाई राजनीतिक दबाब दिने, पीडकलाई संरक्षण गर्ने ठूलो राजनीतिक अपराध हो। प्रहरी कार्यालयले पीडितको जाहेरी समयमै दर्ता नगर्नु पीडकलाई प्रश्रय दिनु हो। आगामी दिनमा न्यायिक आवाज सबै पीडितको पक्षमा हुनुपर्छ। न्यायको नजरबाट हेर्दा सबै सामान देखिनुपर्छ । सडकदेखि सदनसम्म गुञ्जिने न्यायिक आवाज सबैका लागि एउटै धुन बन्नुपर्छ। कानुनी राज्यमा बलात्कारका घटनामा 'पञ्चायत'को बिगबिगी रहिरहनु अन्याय, अत्याचार र विभेदमा राज्यको 'थम्स अप' नै होइन र !

source: ekantipur.com