लुम्बिनी प्रदेशको बजेटमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक बेखर, बजेट घट्टै

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि बजेट छुट्याए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको पाइएको छ । पछिल्ला चार वर्षमा उक्त समुदाय लक्षित बजेटको पनि अनुपात घट्दै गएपछि बजेटको कार्यान्वयनमा समेत पारदर्शिता नदेखिएको हो । 

आर्थिक बर्ष २०७८–७९ मा कानुन महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत लैङ्गगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको ३ महिने सिप विकास तालिमका लागि १० लाख र गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमका लागि १० लाख गरी जम्मा २० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

त्यस्तै ७९–८० मा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत लैङ्गगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको सशक्तीकरण शिर्षकमा १० लाख, ८०–८१ मा ८ लाख र ८१–८२ मा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत १० लाख वजेट विनियोजन भएको छ । तर लैङ्गगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई यस बजेटका बारेमा पत्तै छैन ।   यसरि प्रत्येक बर्ष छुट्याइएको बजेट तालिमका लागि तालिममा मात्रै सीमित छन । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, दिर्घकालिन सिप विकास, पुनस्र्थापना र उद्यमशिलतामा लगानी जस्ता ठोस कार्यक्रमहरू भने ल्याउने कुनै योजना पनि बनाएको छैन । 

शाहासी कदम नेपालका कार्यक्रम संयोजक रेशम न्यौपानेले सरकारमा लैङ्गगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको पहुँच नभएको कारण प्रदश सरकारले विनियोजन गरेको वेखबर हुनुपरेको बताउनुहुन्छ । शाहासी कदम सामाजिक संस्था तिनै समुदायको उत्थान र सशक्तीकरणका लागि समाजमा प्रतिनिधित्व गरिरहेकको छ । उहाँले सिमान्तकृत समुदाय लौंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक सिमान्तकृत समुदायको नाउँमा सरकारी बजेटहरू तथा अन्य सामाजिक कार्यक्रमहरूमा केन्द्रित गरिन्छ तर विशेष आवश्यकता र अधिकारलाई प्राथमिकता दिइँदैन भन्नुभयो ।  

सरकारले उनीहरुको विशेष अधिकार र प्राथमिकतामा ध्यान नदिएको र बजेट कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गरेको कारण पटक÷पटक बजेट फ्रिज हुने गरेको छ । सरकारले निति तथा कार्यक्रम बनाउँदा लैङ्गगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको सहभागीता विना नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने भएकाले पनि बजेटबारे वेखबर हुनु परेको हो ।
प्रदेश सरकारले दिर्घकालनी सोंच बनाएर रोजगारसँग जोडिने गरी लैङ्गीक तथा यौनिक अल्पसख्यक उद्यमशिलता कार्यक्रम ल्याउन जरुरी रहेको छ । 
प्राय बजेट दिने र कार्यन्वयन हुने ठाउँमै उनीहरुलाई विभेद गर्ने वेवस्ता गर्ने अपहेलन ागर्ने गरिन्छ । लैङ्गगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि अधिकारकर्मी आशिका राना केही बर्ष पहिले बजेटको मागको लागि संस्थागत रूपमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको दैलो सम्म पुगेको तर त्यहाँ आफूलाई वेवास्ता गरेका बताउनुहुन्छ ।  
सरकारको सीमित खर्च मापदण्ड र बजेटमा कर्मचारीको स्वार्थ बाँझिएको कारण पनि छुट्टाइएको बजेट पटक पटक फ्रिज जाने गरेको सामाजिक अभियन्ता पूस्पा लामाले गुनासो गर्नुभयो ।  

लुम्बिनी प्रदेशमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका लागि बजेट छुट्याइएको बजेट कार्यान्वयन नहुन त्यो समुदायप्रति सरकारको उपेक्षा भएको अधिबक्ता ईन्दिरा आचार्य बताउनुहुन्छ । उहाँले सरकारले बजेट छुट्याए पनि त्यसको सही व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा पर्याप्त ध्यान नदिँदा, उक्त समुदायलाई तिनीहरूको अधिकार र सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको हो भन्नुभयो । सरकारले छुट्याएको बजेटको उचित वितरण र उपयोगको लागि प्रभावकारी योजना र संरचना तयार गर्न आवश्यक छ । साथै, प्रशासनिक ढिलाई पनि कार्यान्वयनमा प्रमुख चुनौती बनेको छ ।