गैरआवासीय नेपाली संघको अबको एजेन्डा : संस्थागत सुधार र एकता अपरिहार्य

विदेशमा रहेका नेपालीका राजनीतिक दलहरू निकट भ्रातृ संगठन र संस्थाले संस्थागत रूपमै निर्णय गरेर उम्मेदवारहरू छनोट गरिरहेका छन् । समर्थन प्राप्त सम्भावित उम्मेदवारले आफ्नो निकटका गैरआवासीय नेपाली मतदातालाई गैरआवासीय संघको सदस्यता लिन आग्रह गर्दै आफ्नै खर्चमा सदस्यता नवीकरण शुल्क तिरेर समेत मतदाता नामावालीमा नाम अध्यावधि गरिरहेका छन् । जसबाट आफूले बनाएका मतदाताबाट चुनावको भोट प्राप्त गरेर संघको नेतृत्वमा पुग्ने हिसाब गरिरहेका छन् । हुन त उम्मेदवारले चुनावी अभियानका बेला गरिने पुरानै संस्कार र अभ्यासको निरन्तरता र पुनवरावृत्ति हो ।

विदेशमा बस्ने अधिकांश गैरआवासीय नेपाली शिक्षित वर्ग, बुद्धिजीवी, पेसाकर्मी, उद्यमी र व्यवसायीमा गैरआवासीय संघप्रति चरम वितृष्णा बढिरहेको पाइन्छ । त्यसैले पनि बेलाबखत यस्ता वितृष्णा, असन्तुष्टि र गुनासाका खबर बाहिर सुन्नमा आउँछ । जसकारण कोही पनि यसको सदस्य हुन स्वस्फूर्त तयार रहेको पाइँदैन । यस कुराको पुष्टि गैरआवासीय नेपाली संघमा भएको कुल सदस्यतालाई हेर्दा हुन्छ ।

गैरआवासीय संघले दाबी गरेको तथ्यांक अनुसार विश्वभरि करिब ८० लाख गैरआवासीय नेपाली बसोबास गरिरहेका छन्, जबकि संघले आफ्ना संस्थागत सदस्यको संख्या करिब एक लाख मात्र भएको उल्लेख गर्ने गरेको छ । जुन करिब कुल गैरआवासीय नेपालीको एक प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । यो संख्या पनि सदस्यले स्वतस्फूर्त सदस्यता लिएर भएको नभई कृत्रिम रूपमा उम्मेदवारले नै आफ्नो खर्चमा आफ्नो निजी स्वार्थका लागि बनाएको सदस्यहरूको संख्या हो ।

तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा गैरआवासीय नेपाली संघमा गैरआवासीय नेपालीको चासोे, आकर्षण र भरोसा रतिभर देखिँदैन । यसो हुनुको पछाडिको कारण हो, संघले आफ्नो उद्देश्यअनुरूप गैरआवासीय नेपालीको हकहितमा काम गर्न नसक्नु र यसका क्रियाकलापले गैरआवासीय नेपालीलाई छुन नसक्नु । स्वघोषित कांग्रेस र कम्युनिस्ट गुट–उपगुटको राजनीतीकरण र यसको नेतृत्व पंक्तिले निजी तथा व्यावसायिक स्वार्थका लागि संघलाई प्रयोग गर्न खोज्नु अर्को कारण हो ।

आफूले पैसा खर्च गरेर निर्वाचनमा जित हासिल गरेपछि राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को तर्पmबाट सिफारिस भएका महाधिवेशन प्रतिनिधिले पुनः संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्कोे चुनावमा केन्द्रीय तहको नेतृत्वका लागि पैसाको बार्गेनिङ गर्ने तथा संघभित्र अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपका लागि मलजल गर्ने गरेको तथ्य छर्लंगै हुन्छ । संघको अन्तर्राष्ट्रिय परिषद्को केन्द्रीय नेतृत्वका आकांक्षीले पनि राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूमा आफ्नो अनुकूल नेतृत्व स्थापित गर्न पैसा र पावर खोलो बगाउने गरेका अनेकौँ दृष्टान्त छन् । अहिले संघभित्र भइरहेको विकृत अभ्यास, गैरआवासीय संघको नेतृत्वहरूमा देखिएको विवाद र विभाजनको मूल जरो यही हुनुपर्दछ ।

विशुद्ध सामाजिक उद्देश्यले गैरआवासीय नेपालीको हकहितको सवालमा खोलिएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)मा यस्तो गलत अभ्यास र चरम राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु अत्यन्तै दुखद् हो । फलस्वरूप संस्थाको नेतृत्व मूल उद्देश्यमा काम गर्न असफल भइरहेको र गैरअवासीय नेपालीको साझा अभियान र सामाजिक आन्दोलनलाई यसले कमजोर तुल्याएको छ । सायद गैरआवासीय नेपालीले बसोबास गर्दैै आएका देशमा बिरलै मात्र समस्या नभोगेका होलान्, तर गैरआवासीय नेपालीले सम्बन्धित देशमा फरक–फरक प्रकृतिका समस्यासँग जुध्दै आएका छन् ।

कुनै पनि देशहरूमा गैरआवासीय नेपालीले भोग्दै आएका समस्याको समाधानका लागि सम्बन्धित देशको नेपाली दूतावास र सरकारी निकायसँग आवश्यक समन्वय र पहल गरिदिने प्रमुख जिम्मेवारी गैरआवासीय नेपाली संघको हुने गर्दछ । यसका लागि सम्बन्धित देशका एनआरएनएले पर्याप्त पहल गर्नमा संघ चुकेको छ ।

सम्बन्धित देशका सरकारसँग एनआरएनका मुद्दामा समन्वय गर्न संघको नेतृत्व असफल भएको देखिन्छ । सम्भवतः छिटै गैरआवासीय नेपाली संघले आफनो स्थापनाकालको रजत जयन्ती मनाउने तयारी गरेको हुनुपर्दछ ।

कुनै पनि संस्थाको जीवनमा दुई दशकभन्दा लामो समय संस्थागत विकासका लागि पर्याप्त र परिपक्व समय हो, तर एनसीसीहरूको संस्थागत विकासको पाटो हेर्दा अधिकांश देशहरू त्यसमा पनि युरोप, अमेरिका, क्यानडा जस्ता देशमा समेत यसको आफ्नो कार्यालय भएको पाइँदैन । प्रायः देशको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूको नेतृत्व संस्थागत पूर्वाधार विकास गर्न चुकेको देखिन्छ ।