के अमेरिकी डलरको युग सकिएकै हो ?

सन् १९८८ मा अमेरिकी विदेश मन्त्री (स्टेट सेक्रेटरी) को रूपमा जर्ज शुल्ट्ससँग निकोलस बर्न पहिलो पटक चीन यात्रामा निस्कँदा उक्त समय चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ३१२ विलियन अमेरिकी डलर मात्र थियो। त्यसको ३४ वर्षपछि बर्न राजदूत बनेर बेइजिङको ‘दासिङ विमानस्थल’ ओर्लिंदा चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १७.५ ट्रिलियन डलर नाघेको छ (फिलिम काइन, पोलिटीको, ४/२८/२०२३)। क्रय शक्ति समानताको आधारमा चीनले अमेरिकालाई सन् २०१४ मै उछिनेर विश्वको नम्बर एकको अर्थतन्त्रमा उक्लिसकेको छ। जबकि रसियाको जीडीपी अमेरिकी जीडीपीको ६० प्रतिशत कहिल्यै नाघेन। यसरी चीन समकक्षी प्रतिस्पर्धी (पियर कम्पिटिटर) को रूपमा अमेरिकी विश्व व्यवस्थाको एकल आधिपत्यलाई चुनौती दिंदै दुईध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको नयाँ र निर्णायक खेलाडीमा उभिएको छ।

सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटपश्चात् गति लिन थालेको अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक तथा वित्तीय प्रणालीको वैकल्पिक बहसले कोरोना महामारीसँगै विश्व आपूर्ति शृङ्खलामा थप संकट पैदा गर्‍यो। २०२२ को २४ फेब्रुअरी विश्व आर्थिक इतिहासमा एउटा ‘टर्निङ पोइन्ट’ बनेर उभिएको छ। उक्त दिन जब रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्‍यो, त्यसको प्रतिकारमा अमेरिका, नेटो र युरोपियन युनियनका सदस्यहरूले कडा आर्थिक नाकाबन्दी थोपरेपछि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक तथा वित्तीय प्रणालीको बहस उत्कर्षमा मात्र पुगेको छैन अमेरिकी डलरको एकाधिकार आधिपत्यमाथि निर्णायक बहस सुरु भएको छ। एकपछि अर्को गर्दै युरोप, एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देशहरूले डलरको सट्टा चिनियाँ युआनलाई सीमापार कारोबार (क्रसबोर्डर ट्रान्जेक्सन) र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीको माध्यम बनाउन थालेपछि यसले विश्वको ध्यान आकृष्ट गरेको छ।