सामुदायिक विद्यालयमा ५ वर्षमा १० लाख विद्यार्थी घटे

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांकअनुसार आधारभूत तह अर्थात् कक्षा १–८ मा सामुदायिकतर्फ २०७४ मा ४८ लाख ५७ हजार विद्यार्थी भर्ना भएका थिए भने गत वर्ष ३८ लाख ७९ हजारमात्रै भर्ना भएका छन् । उता, पाँच वर्षअघि निजीमा ९ लाख ८० हजार भर्ना भएका थिए भने २०७८ मा भर्ना हुनेको संख्या १४ लाख ४६ हजार पुगेको छ ।

जनसंख्या वृद्धिदर घटेर बालबालिकाको संख्यामै कमी भएकाले भर्ना पनि कम भएको केन्द्रका अधिकारीहरूको भनाइ छ । हुन पनि गत वर्ष सामुदायिक तथा निजी विद्यालय भर्ना हुनेको संख्यामा ९ प्रतिशतले कमी आएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आधारभूत तहका कुल विद्यार्थीमध्ये ७३ प्रतिशत सामुदायिक र २७ प्रतिशत निजीमा अध्ययन गर्छन् । ५ वर्षअघिसम्म ८० प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक र २० प्रतिशत निजीमा थिए ।

सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा दिँदै आएको छ । निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, दिवा खाजा, सेनेटरी प्याड, छात्रवृत्ति, इन्टरनेट सुविधालगायत थुप्रै कार्यक्रम लागू गरिएको छ । सरकारी खर्च वृद्धि हुँदै गए पनि गुणस्तर कायम हुन नसकेकाले विद्यार्थीको आकर्षण घटेको महालेखा परीक्षकको निष्कर्ष छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका सहसचिव रुद्रप्रसाद अधिकारीको भनाइमा सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकको विश्वास घटेकाले विद्यार्थी पनि कम भएका हुन् । ‘केही राम्रा सामुदायिक विद्यालयमा सबैले भर्ना नपाउने अवस्था पनि छ, अंग्रेजी माध्यमप्रतिको मोहले पनि अभिभावकले सामुदायिकभन्दा निजी रोज्ने गरेका हुन्,’ उनी भन्छन्,‘ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा पनि सहरकेन्द्रित छन्, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि राम्रा सामुदायिक विद्यालय विकास गर्न सके भर्नादर बढाउन सकिन्छ ।’

थरीथरी कार्यक्रम लागू गरे पनि सामुदायिकको शैक्षिकस्तर सुधारमा सरकार गम्भीर देखिएको छैन । २७ हजार ८ सय सामुदायिक विद्यालयमध्ये ४ सय २२ मा मात्र नमुना विद्यालय कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यी विद्यालयले मात्र पुस्तकालय, प्रयोगशाला, भवन, आवासीय सुविधा, खेल मैदान, घेराबारा, बगैंचा, खानेपानी र सरसफाइका लागि अनुदान पाउँछन् । यसरी देशका साढे एक प्रतिशत विद्यालयले मात्रै यस्ता कार्यक्रमका लागि सुविधा पाउँदै आएका छन् ।

निजीमा गुणस्तरीय शिक्षा पाइन्छ भन्ने प्रवृत्ति, सहरीकरणका कारण सामुदायिकमा विद्यार्थी दिनदिनै घट्दै गएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् । ‘सरकारको खुद्रे कार्यक्रम धेरै भए, त्यसले विद्यार्थी–अभिभावकमा आकर्षण र विश्वास बढाउन सकेको छैन,’ भन्छन्, ‘सहरतिर निजीले खाइसके, अब गाउँतिर पनि प्रभाव बढ्दै गएको छ, यसैगरी गए सामुदायिक विद्यालय पूर्णतया असफल हुन्छन् ।’

सबैलाई निःशुल्क शिक्षा, पाठ्यपुस्तक, दिवा खाजा, सेनेटरी प्याड भनेर ठूलो लगानी गरे पनि त्यसको उपलब्धि हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘खुद्रे सहयोग गरेर आकर्षण बढाउन सकिँदैन, आवश्यक पर्नेलाई मात्रै सुविधा दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाट बच्ने ठूलो रकम पूर्वाधार निर्माणलगायत गुणस्तर बढाउने कार्यक्रम लागू गरेर सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन सकिन्छ ।’ विद्यालय पढ्ने बालबालिकाको संख्यामा कमी आउनुको कारणचाहिँ जनसंख्या वृद्धिदर रहेको उनको भनाइ छ ।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था भए पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले रजिस्ट्रेसन, परीक्षा र प्रमाणपत्र शुल्कबापत विद्यार्थी, अभिभावकबाट रकम लिँदै आएको छ । महालेखाले ऐनविपरीत शुल्क असुल्ने कार्य नियन्त्रण गरी निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने कानुनी प्रावधान पालना गर्न सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदन भन्छ, ‘साक्षरता, विद्यार्थी भर्ना, सिकाइ उपलब्धि, शिक्षकलाई पेसागत तालिम, विद्यालयमा इन्टरनेट, क्याम्पसको गुणस्तर सुधार, शौचालय निर्माणलगायत आवधिक योजनाको सूचकमा लक्ष्यबमोजिम प्रगति हासिल हुन सकेको छैन ।’

२०६५ देखि साक्षरता कार्यक्रममा ९ अर्ब खर्च भइसकेको छ । तर, हालसम्म ६१ जिल्ला मात्रै साक्षर घोषित भएका छन् । दुर्गम १३ जिल्लाका विपन्न, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत विद्यार्थीका लागि १ करोड ११ लाख बजेट विनियोजन गरिए पनि १ लाख ४० हजार मात्रै खर्च भएको पाइएको छ । कक्षा १–९ मा विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिका लागि १७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । सरकारले छात्रवृत्तिका लागि ३८ करोड ३० लाख बजेट छुट्याएको थियो । छात्रा शिक्षा कोषको ४६ करोड ८६ लाख पनि खर्च हुन सकेको छैन । उक्त कोषको रकम खर्च गर्न वा फिर्ता गर्न महालेखाले विगत वर्षदेखि नै शिक्षा मन्त्रालयलाई ताकेता गर्दै आएको छ ।

केन्द्रले ‘समयमै भर्ना, समयमै ज्ञान : गुणस्तरीय शिक्षा सबैको अभियान’ नारासहित शैक्षिक सत्र २०८० को भर्ना कार्यक्रम सुरु गरेको छ । कोभिड महामारीको तीन वर्षपछि देशभरका विद्यालयमा वैशाख पहिलो साताबाटै नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भएको हो । वैशाखभर विद्यार्थी खोजी र पहिचान गरेर विद्यालयमा भर्ना गराउन केन्द्रले स्थानीय तह, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यालयलाई सर्कुलर गरेको छ । भर्नाकै बेला विद्यार्थीलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको छ ।

यस पटक कक्षा ५ सम्मका पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई पनि दिएकाले अभाव नहुने शिक्षा मन्त्रालयको दाबी छ । ‘दिनदिनै पाठ्यपुस्तकको विवरण लिएका छौं, यसपालि विद्यार्थीले भर्ना भएकै बेला पाठ्यपुस्तक पाउनेछन्,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भने ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत पाठ्यपुस्तक छपाइ र वितरणको विषयमा चासो दिएको छ । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा विद्यार्थीलाई समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो । कार्यालयले ५९ जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पुगिसकेको र १८ जिल्लामा विक्रेतालाई वितरणको काम भइरहेको जनाएको छ । वैशाख १५ गतेसम्म पुस्तक विद्यार्थीको हातसम्म पुगिसक्ने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले दाबी गरेको छ ।