एकिकृत निर्वाचन विधेयक सम्बन्धमा राजनीतिक दलसंग अन्तरक्रिया कार्यक्रम

नेपाल मतदाता अधिकार मञ्चले एकिकृत निर्वाचन विधेयक सम्बन्धमा राजनीतिक दलसंग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ । निर्वाचन आयोगले गृह मन्त्रालयमा विभिन्न चरणमा प्रक्रियागत ढंगले छलफल गरी विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारी गरीरहँदा नेपाल मतदाता अधिकार मञ्चलले उक्त विधेयक सम्बन्धमा अन्तरक्रिया सुरु गरेको हो । 
निर्वाचन आयोगले गत २०८० असार १९ गते गृह मन्त्रालयमा “निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक २०८०” को मस्यौदा दर्ता गराएको थियो । 

नागरीक समाज तथा संघ सस्थाहरुले दलित, महिला, जनजाति, मधेसी अपांगता तथा अल्पसख्यक सीमान्तकृत समुदायको जनसंख्याको अनुपातमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधीत्व गराउन जोड दिदै उक्त विधेयक उपर छलफल सुरु गरेका छन् । 
एकिकृत निर्वाचन विधेयक सम्बन्धमा राजनीतिक दलसंगको अन्तरक्रियामा नेपाल मताधिकार मञ्चका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले विधेयकको मस्यौदामाथी विष्लेक्षणात्मक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

प्रस्तूत मस्यौदा निर्वाचन विधेयकले पहिलो हुने निर्वाचित हने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत राजनीतिक दलतहरुले कम्तीमा पनि ३३% महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने प्रावधान ल्याएको पक्ष राम्रो भएको उल्लेख गर्नुभयो । त्यसैगरी उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीले नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा गन्तव्य मुलुकबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ भन्नुभयो ।

प्रस्तुत उक्त मस्यौदा विधेयकमा समानुपातिक निर्वाचनमा उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा कूल उम्मेदवारको कम्तीमा ५०% महिला समावेश गर्नु पर्ने उल्लेख छ । 
स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये कम्तीमा एकजना महिला उम्मेद्वार तर एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार दिनु पर्नेछ उक्त मस्यौदा विधेयकले बोलेको छ । राजनीतिक दलले सम्बन्धित स्थानीय तहमा उम्मेदवार दिने सम्पूर्ण वडा अध्यक्ष मध्ये कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुुपर्ने प्रावधानलाई जोड दिएको छ । 

स्थानिय तहका सदस्यको निर्वाचनमा कुनै वडामा दलितको बसोबास नभएको अवस्थामा सोही वडामा बसोबास गर्ने अल्पसख्यक समुदायको महिला उम्मेदवार हुन सक्नेछ । विधेयक लैगिंक र अपांगमैत्री तथा आदिवासी जनजाति, दलित, खर्स आर्य, मधेशी, थारु वा मुस्लिम समुदाय तथा समावेशी जनसांख्यिक रुपमा प्रतिनिधीत्व गर्नेमा कुनै दुविधा छैन । 
विधेयकको मस्यौदाले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ उम्मेदवारको बन्दसूचीको लागि खस आर्य— ३१.२%, आदिवासी जनजाती— २८.७% , मधेशी — १५.३%, दलित — १३.८%, थारु — ६.६%, मुस्लिम—४.४% समावेशी आधार तय गरेको छ ।
त्यसैगरी दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्दा पिछडिएको क्षेत्रबाट ४.३ प्रतिशत र अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकबाट समेत उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नु पर्ने वाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेको छ । 

यसका अतिरिक्त निर्वाचन विधेयकले बोलेको अर्काे महत्वपूर्ण कुरा महिलाको र दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि निर्वाचन क्षेत्र संरक्षित गरेको छ । 
महिलाको कम्तीमा ३३ % र दलित समुदायको १३ % प्रतिनिधित्व नै सुनिश्चित गर्न महिला र दलितको लागि संरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको हो ।  साथै महिला भित्रको अन्तर समावेशी र दलित भित्रको समावेशीलाई समेत समावेश गर्ने प्रावधन रहेको छ । 

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेकपा एमालेका पोलिटव्यूरो सदस्य विशाल भट्राईले दलित र महिलाको हकमा समावेशी विधेयक निर्माण भएको उल्लेख गर्दै समावेशी उम्मेदवारी उठाउन राजनीतिक दलभित्र दवाव दिन छोड्न नहुने बताउनुभयो । संविधान संसोधनको विषय ९ बर्षपछिको अनुभवले परिमार्जित गर्दै जानपर्नुे आवश्यकता देखिएको भन्दै पोलिटव्यूरो सदस्य भट्राईले पाँच वटा कुरा मात्रै संसोधन गर्न नसकिने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले दलित, महिला र सिमान्तकृत समुदायको समावेशीताको कुनै पनि अधिकार कटौती नभईकन संविधान संसोधन हुन्छ भन्नुभयो, “ मुुलुकमा वित्तंद्यमान असानताको विभेदको सम्बोधन गर्न ल्याएको समावेशी र समानुपातिक निती हो, यसको कटौती हुदैन । ” 
उहाँले संघीयता लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षालाई आँच पुग्ने कुनै काम नगरीकन र अस्थिरताका सबै बाधा हटाउनेगरी संविधान संसोधन हुने दाबी गर्नुभयो । 
नेपाली काँग्रेसका प्रवत्ता प्रकाश शरण महतले संविधान संसोधनको विषयलाई महत्वपूूर्ण विषयको रुपमा लिएको बताउनुभयो । उहाँले आगामी निर्वाचनसम्म यस विषयमा राष्ट्रिय सहमती निन्र्माण गर्न लागि परेका छौं, भन्नुभयो । 

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेकपा माओवादी एकिकृत केन्द्रिय सदस्य परशुराम रम्तेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य अन्जना विशंखे, रास्वपाका सचिवालय सदस्य तथा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, राप्रपाका महामन्त्री कुन्ति कुमारी शाही, नेकपमा एकीकृत समाजवादीका सांसद जयन्ति राई, नेकपा एमाले निर्वाचन आयोग प्रमुख निरज आचार्य, गैरसरकारी संस्था महासचिवका उपाध्यक्ष भावना भट्ट, नेपाल दलित संघका अध्यक्ष लोक वहादुर विश्वकर्मा लगाएतले निर्वाचन विधेयकमाथी आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।