सुधारिएको निर्वाचन प्रणालीभित्र समानुपातिक सहभागिता

• समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउने हो भने सबैभन्दा बढी मारमा दलित, महिला र मुस्लिम देखिनेछन् । यो समस्यालाई छुट्टै निर्वाचन क्षेत्रको बाँडफाँटद्वारा समाधान गर्न सकिन्छ । 

जनताले आफ्नो शासक आफैं चुन्न सक्ने व्यवस्था लोकतन्त्र हो । २० औं शताब्दीमा विश्वभरिका धेरै मुलुकमा परम्परागत शक्तिलाई परास्त गर्दै लोकतन्त्रको स्थापना गर्ने लहर चल्यो । फलस्वरूप आज लोकतन्त्र सबैभन्दा लोकप्रिय शासन व्यवस्था बन्न पुगेको छ ।

यसलाई संस्थागत गर्न नयाँ लोकतान्त्रिक मुलुक लागिपरेका छन् । हामीले पनि लोकतन्त्र स्थापनार्थ धेरै संघर्ष गर्‍यौं । जननिर्वाचित संविधानसभाले नै संविधान बनाउने सपना बुन्दै २००७ सालमा सुरु भएको हाम्रो संघर्षले साढे छ दशकपछि मात्र सार्थकता पाउन सक्यो । यसका लागि लाखौं नेपाली जनताले संघर्ष गर्नुपर्‍यो । हजारौं सहिदले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो ।

हामीसँग आज जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा लेखिएको संविधान छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । संविधानको कार्यान्वयनका खातिर निष्पक्ष संवैधानिक आयोगको व्यवस्था छ । जनताको सबैजसो अधिकारलाई संविधानले समावेश गरेको छ । समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, शक्तिपृथकीकरण, शक्तिको विकेन्द्रीकरण, प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी शासनलगायतका मुलुकलाई उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्थातर्फ डोर्‍याउने सबैखाले प्रावधान संविधानमा समेटिएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि बनेको एक दशक नपुग्दै संविधानको सानोतिनो प्रावधानमा मात्र नभएर निर्वाचन प्रणालीमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ, संशोधनको आवाज उठ्न थालेको छ । संविधान संशोधनका लागि लोकतन्त्रको मूल मर्मविपरीत प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

सामान्यतया लोकतन्त्रमा दुई खालको व्यवस्था रहने गर्छ— राष्ट्रपतीय प्रणाली र संसदीय लोकतन्त्र । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख रहन्छन् र सरकार बनाउने वा विघटन गर्ने कुरामा महाभियोगका बेलामा बाहेक संसद्का सदस्यको भूमिका रहँदैन । उनीहरू सरकारमा सहभागी पनि रहँदैनन् । यो खालको प्रणालीमा राज्यका तीन अंगहरूबीच शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त पूर्ण रूपमा पालना गरिएको हुन्छ । संसदीय लोकतन्त्रमा भने प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख रहन्छन् ।

प्रधानमन्त्री जननिर्वाचित संसद्द्वारा निर्वाचित हुन्छन् र सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ । राष्ट्रपतीय प्रणालीको तुलनामा संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार कम स्थिर हुन्छ तर संसदीय लोकतन्त्रमा मुलुक तानाशाहीतर्फ धकेलिने सम्भावना भने निकै कम रहन्छ । संविधानले हाम्रो मुलुक संसदीय लोकतान्त्रिक रहने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय सभा उपल्लो सदनका रूपमा र प्रतिनिधिसभा तल्लो सदनका रूपमा रहने गरी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका संसद्को व्यवस्था संविधानले गरेको छ । सरकार बनाउन भने प्रतिनिधिसभाको मात्र भूमिका रहन्छ । २७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गर्ने दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने र मन्त्रीहरू संसद्कै सदस्यमध्येबाट चुनिने व्यवस्था छ ।

अहिले हाम्रो संविधानमा मुख्य प्रश्न उठेको भनेको प्रतिनिधिसभाको २७५ सदस्यको निर्वाचनको विषयमा नै हो । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार २७५ मध्ये १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित भएर प्रतिनिधिसभामा चुनिन्छन् । बाँकी रहेका ११० जना भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत चुनिन्छन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भने सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताले मात्र नभएर सिंगो देशभरिकै मतदाताको मत एकै ठाउँमा गणना हुन्छ । थ्रेसहोल्ड कटाउने दलले आफूले पाएको मतअनुसारको संख्यामा सदस्यलाई प्रतिनिधिसभामा लाने गर्छन् ।

यसरी लैजाँदा जुनसुकै दलले पनि आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला र यसबाहेक आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, दलित, मधेशी, पिछडिएको वर्ग र अल्पसंख्यक समुदायका मानिसलाई समेट्नुपर्छ । यस किसिमको निर्वाचन प्रणालीले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सहभागिता त दिलायो तर राज्यसत्तालाई स्थिरता दिन सकेन भन्ने बहस चलेको छ । ‘हङ पार्लियामेन्ट’ को पीडा मुलुकले व्यहोर्नुपरेको छ । फलस्वरूप नेपाली इतिहासमा नै आजसम्म बनेका कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारले पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन् ।

त्यसो त समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नेपालमा लागू भएको धेरै समय भएको छैन । २०६३ को अन्तरिम संविधानले संविधानसभाको निर्वाचनमा यस्तो व्यवस्था गरेको थियो भने संविधान बनिसकेपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा यो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइयो । त्यसभन्दा अगाडि २०१५, २०४८, २०५१ र २०५६ सालमा भएका सबै आमनिर्वाचन पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीद्वारा नै सम्पन्न भएको थियो । हाम्रो दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास कस्तो छ भने पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीद्वारा सम्पन्न चारमध्ये तीन आम निर्वाचनमा एउटै दलले बहुमत प्राप्त गरे पनि सरकारले स्थिरता पाउन सकेन । यसो हुनुमा जननिर्वाचित संसद्प्रति राजसंस्थाको अविश्वास र दलभित्रको आन्तरिक किचलोलाई प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ ।

यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने सरकारको स्थिरता निर्वाचन प्रणालीमा मात्रै निर्भर रहने पनि होइन रहेछ । पहिलो कुरा त राजनीतिक दल नै लोकतन्त्र र स्थिर सरकारप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि हाम्रै छिमेकी राष्ट्र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको पार्टीले एकल बहुमत नल्याउँदा पनि उहाँले लगातार दुई पटकसम्म आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न गर्नुभएको थियो । वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि अहिले एकल बहुमत छैन तर उहाँले पनि आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्ने निश्चितजस्तै देखिन्छ । त्यसकारण निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्दैमा मात्र अस्थिरताको समस्या तत्काल समाधान भइहाल्छ भन्ने छैन ।

लोकतन्त्रको जननी मानिने संयुक्त अधिराज्य बेलायतमा ४५ दिनमै सरकार परिवर्तन भएको ताजा उदाहरण पनि छँदै छ । तर चाँडै सरकार परिवर्तन भए पनि त्यहाँको राज्य संयन्त्र चुस्त चलेकै छ । टर्की, इटाली, फ्रान्सलगायतका अरू विकसित युरोपेली मुलुकमा पनि सरकारले अस्थिरता भोग्नुपरेको छ तर ती देश सहज ढंगले चलिरहेकै छन् । यसबाट प्रस्ट हुन सकिन्छ, कुनै पनि मुलुकका लोकतान्त्रिक संस्था बलियो र बढीभन्दा बढी निष्पक्ष ढंगले चलिरहेका छन् भने सरकार जतिसुकै अस्थिर रहे पनि त्यसले जनजीविकामा पार्ने प्रभाव निकै कम रहन्छ ।

त्यसकारण हामीले पनि स्थिर सरकारतर्फ मात्र नभएर अदालत, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोगजस्ता संवैधानिक आयोग, प्रहरी तथा निजामती प्रशासनजस्ता लोकतान्त्रिक संस्थालाई बलियो बनाउनेतिर ध्यानकेन्द्रित गराउनुपर्छ । विधिको शासन सिद्धान्तको अभिन्न अंग स्वतन्त्र न्यायपालिका र लोकतन्त्रको खम्बा मानिने संवैधानिक आयोगलगायतका संस्थामा बाहिरी हस्तक्षेपलाई धेरैभन्दा धेरै न्यूनीकरण गर्न सकेमा मात्र लोकतन्त्र संस्थागत बन्नेछ ।

लोकतान्त्रिक संस्थालाई बलियो बनाउने त फेरि त्यही सरकारले नै हो । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतीय राज्यसत्ता लगातार १६ वर्षसम्म लोकतन्त्रप्रति निकै बफादार प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको पोल्टामा पुग्यो । फलस्वरूप आज यत्तिका वर्षसम्म पनि भारत आज विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रका रूपमा उभिएको छ । त्यहाँका लोकतान्त्रिक संस्था पनि तुलनात्मक रूपमा बलिया छन् । भारतसँगै स्वतन्त्र बनेको पाकिस्तानले भने अझैसम्म सैनिक हस्तक्षेप र अस्थिरताको सामना गर्नु परिरहेको छ ।

त्यसैगरी सन् १६८८ मा भएको ‘ग्लोरियस रिभोलुसन’ पश्चात् बेलायती संसद्ले पनि आफ्ना लोकतान्त्रिक संस्थालाई सुदृढ बनाउँदै लग्यो । फलस्वरूप आज बेलायत सबैभन्दा लोकतान्त्रिक मुलुकमध्ये एक हो । हाम्रोमा भने सरकारले नै स्थिरता पाउन नसकेको अवस्थामा लोकतान्त्रिक संस्थालाई कसले बलियो बनाउने भन्ने नै मुख्य प्रश्न हो । यसैकारण संविधान संशोधन गर्दै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन प्रणालीलाई पूर्ण प्रत्यक्ष बनाइनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ । प्रतिनिधिसभामा शतप्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यलाई मात्र सहभागिता गराउँदा आउने मुख्य समस्या संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी सहभागिताको सुनिश्चितता के हुने भन्ने नै हो ।

विद्यमान प्रतिनिधिसभामा जातीय क्लस्टरअनुसार निम्नबमोजिम सहभागिता पाउन सक्छौं :

महिला सहभागितालाई नियाल्ने हो भने ९२ जनालाई प्रतिनिधिसभामा पाउन सक्छौं, जुन कुल संख्याको ३३ प्रतिशतभन्दा केही माथि हुन जान्छ । यसरी हेर्दा अपवादबाहेक सबै ठिकठाक नै पाउन सक्छौं । तर प्रत्यक्ष १६५ जनामध्येको तथ्यांक हेर्ने हो भने मात्र वास्तविक चित्र आउनेछ । प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ सदस्यमा आदिवासी जनजाति सहभागिता सालाखाला २२ प्रतिशत पाउन सकिन्छ भने मधेशीहरू १५ प्रतिशत र थारूहरू ३ प्रतिशत हाराहारीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएका छन् । जबकि मात्र एक जना दलित सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका छन् भने प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यमा मुस्लिम सहभागिता शून्य छ । लैंगिक सहभागिता हेर्ने हो भने जम्मा ९ जना महिला प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका छन्, जुन कुल प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद्को करिब ५ प्रतिशत हो ।

यो तथ्यांकबाट प्रस्ट हुन सकिन्छ, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको यत्तिका वर्ष बितिसक्दा पनि कुल जनसंख्याको ५१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका महिला र १४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका दलित समुदायलाई अझै राज्यको मूलधारमा आउन निकै कठिन छ । हामीले संविधान संशोधन गर्नै नै हो भने यी समुदायको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । यीबाहेक अन्य समुदायलाई बेवास्ता गरिनुपर्छ भन्ने होइन तर तथ्यांकमा हेर्ने हो भने अरू समुदायका मानिस अब आफैंमा राज्यको मूलधारमा आउन सक्षम भइकेका छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यो हामीले करिब डेढ दशकदेखि पालना गरिरहेको समानुपातिक प्रणालीको आंशिक सफलता हो ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउने हो भने सबैभन्दा बढी मारमा दलित, महिला र मुस्लिम देखिनेछन् । यो समस्यालाई निर्वाचन क्षेत्रको बाँडफाँटद्वारा समाधान गर्न सकिन्छ । दलित, महिला, मुस्लिम र अन्य अल्पसंख्यकका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र बनाएर समाधान गर्न सक्छौं । उदाहरणका लागि प्रतिनिधिसभामा कुल २७५ सदस्य छन् भने १६५ वटा कुल खुला निर्वाचन क्षेत्र हामीसँग रहन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत नै महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न यिनै १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्येबाट दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र गाभेर एउटा महिला निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्‍यौं भने त्यसमा महिला मात्र उम्मेदवार बन्नेछन् । यसो गर्दा प्रत्यक्षमार्फत नै ८२ महिला निर्वाचित हुने सुनिश्चित छ, जुन प्रतिनिधिसभाको कुल संख्याको ३० प्रतिशत हुन आउँछ । मानिलिऊँ हामीले प्रतिनिधिसभामा कम्तीमा १० प्रतिशत दलित सहभागिता गराउने हो भने छवटा निर्वाचन क्षेत्र गाभेर एउटा दलित निर्वाचन क्षेत्र बनाउन सक्छौं, जसबाट २७ जना दलित सदस्य निर्वाचित भएर आउनेछन् । मुस्लिम र अन्य अल्पसंख्यक समुदायबाट पनि यही प्रणालीमार्फत सहभागिता सुनिश्चित गराउन सकिन्छ ।

प्रतिनिधिसभाका सबै सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत नै निर्वाचित भएर आउने र समावेशी सहभागिता पनि सुनिश्चित हुने यो एउटा विकल्प हुन सक्छ । राज्यका मूलधारमा आउन छुटेका अन्य समुदायलाई पनि यसरी नै समेट्न सकिनेछ । केही वर्षपश्चात् यी समुदाय आफैंमा सक्षम हुनेछन् । त्यसपश्चात् फेरि पछि परेका समुदायका लागि यसरी नै समेट्न सकिनेछ । अन्ततः नेपालका सबै समुदायले समान अवसर पाउने सुनिश्चिततापछि हामीले समावेशी बनाउन चालिएका यी सबै प्रावधान त्याग्न सक्छौं, हाम्रो उद्देश्य पनि पूरा हुनेछ ।

लोकतन्त्रको लोकप्रियता बढ्नुको प्रमुख कारण के हो भने यस व्यवस्थामा सबैले समान अवसर पाउँछन् । लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने नाममा गरिएको कदमले कुनै एक समुदायको राज्यको मूलधारमा आउने अवसर खोसिने अवस्था बन्छ भने त्यसले झन् लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । त्यसकारण संसद्ले संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणालीलाई बदल्ने हो भने सबैको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ । यो काममा सबै समुदाय, लिंग र वर्गका मानिसलाई सहभागी बनाइनुपर्छ अनि मात्र हाम्रो लोकतन्त्र सुदृढ बन्नेछ ।

जीवन परियार

रसिसहरि भण्डारी

source: ekantipur.com