बजेटले बुझोस् नेपाल रुपान्तरणमा रैथाने बालीको महत्व

देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको अझ भनौं एक प्रकारको मन्दीको अवस्थामा रहेको बारे आजकल धेरै छलफल र बहस हुने गरेका छन्। त्यस्ता बहस एवं छलफलमा सरकारको पूँजीगत खर्चमा वृद्धि, कृषि क्षेत्रको वृद्धि र विकास लगायत उपाय मार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनुपर्ने सुझाव आउने गरेका छन्।

अहिले हाम्रो कृषि क्षेत्र विभिन्न खालका समस्यासँग जुधिरहेको छ। खासगरी हाम्रो कृषिको कमजोर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असर, खुम्चिंदो खेतीयोग्य जमिन र खेतीपाती गर्ने घट्दो क्रमले समग्र कृषि उत्पादन र खाद्य सुरक्षामा नकारात्मक असर पर्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा सुधार नभएमा भविष्यमा खाद्य संकटको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने देखिन्छ।

यही पृष्ठभूमिमा देश यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमामा होमिएको अवस्था छ। तीनै तहका सरकारहरू आगामी आर्थिक वर्षमा के कस्ता विकास कार्यक्रमहरूलाई बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिने भनी सघन छलफल एवं गृहकार्यमा लागेका छन्। संघीय संसदमा भएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा भएको छलफलमा सहभागी केही सांसदले अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको देशको अर्थतन्त्रमा सुधारको लागि आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्। अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्रको हकमा अन्य विषयहरूको अतिरिक्त रैथाने बालीलाई प्रोत्साहन गरिने कुरा उल्लेख गरेका छन्।

संघीय संसदमा प्रि–बजेट छलफल समाप्त भई राष्ट्रपति मार्फत सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको सन्दर्भमा सरकारले आगामी वर्ष रैथाने बाली प्रवर्धनलाई जोड दिने अपेक्षा गरिएको छ। तथापि संविधानतः कृषि विकासको मूल दायित्व र अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको सन्दर्भमा रैथाने बाली प्रवर्धनको लागि ती सरकारहरूले ल्याउने नीति र कार्यक्रमले धेरै हदसम्म रैथाने बाली प्रवर्धनको भावी दिशा तय गर्नेछ।