मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्ने कानुन सर्वसम्मत

श्रावण १, २०८०जयसिंह महरा

काठमाडौँ — मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिन ल्याइएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । यो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कम रकम दिई बढीको लिखत बनाउने, रकम नै नदिई लिखत बनाउने, आपसी लेनदेनको ब्याजलाई मूल ऋणमा जोड्ने तथा त्यस्तो लेनदेनका आधारमा चलअचल सम्पत्ति हडप्नेहरू कारबाहीको दायरामा आउनेछन् ।

राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव आइतबार प्रतिनिधिसभामा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले प्रस्तुत गरेकाथिए । प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा आइतबार गरेका हुन् । सरकारले ल्याएको विधेयकमा प्रतिनिधिसभाका १४ सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । मन्त्री गुरुङले सांसदका संशोधनमा रहेका व्यवस्थाका केही बुँदा स्वीकार गरेपछि संशोधन प्रस्ताव फिर्ता भएका थिए ।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकको सन्देश अब राष्ट्रिय सभामा सुनाइनेछ । त्यसपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रमाणित गरी शीतलनिवास पठाउनेछन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा जानेछ ।

संसद्बाट पारित भएको विधेयकमा मिटरब्याजमा रकम लगाउने कार्यलाई अनुचित लेनदेनका रूपमा व्याख्या गरी मुलुकी संहिताका केही व्यवस्था संशोधन गरिएको छ । यो विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि मुलुकी संहिता आउनुभन्दा पहिलेका घरसारका लेनदेन स्थानीय तहमा प्रमाणीकरण गराउनुपर्नेछ ।

मुलुकी संहिता ०७४ आउनुभन्दा अगाडिको घरसार लेनदेनलाई अबको ६ महिनाभित्र दुवै पक्ष वडा कार्यालयमा गएर प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । लेनदेनमा संलग्न पक्षहरू बिरामी, अशक्त वा मानसिक रूपमा अशक्ति भएको आफ्नो संरक्षक लगेर वडा कार्यालयमा लिखत प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मिटरब्याज लेनदेनमा संलग्न व्यक्ति विदेशमा गएको भए नेपाल आएको ६ महिनाभित्र वडा कार्यालयमा गएर प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था स्वीकार गरिएको मन्त्री गुरुङले बताए ।

ऋण लिने व्यक्ति वडा कार्यालयमा नगई दिने व्यक्ति मात्रै प्रमाणीकरण गर्न गएको अवस्था वडा कार्यालयले छानबिन गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको गुरुङले बताए । त्यसरी प्रमाणीकरण गरिएको अभिलेख स्थानीय तहले राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘यो कानुन पीडितलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको छ, अब पीडकमैत्री कानुन बन्दैन, पीडितमैत्री बन्ने हो, हामीले व्यवस्था बदल्यौं, व्यवस्था बदलेसँगै सामन्तवादको समूल अन्त्य गर्‍यौं ठानेका थियौं तर त्यसको अवशेष बाँकी छ । त्यो अवशेषलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न सदन एक ठाउँमा उभिएर विधेयक पारित गरेको छ,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘यो विधेयकको कार्यान्वयनले गरिब, दुःखी जनताले मिटरब्याजबाट खेप्नुपरेको पीडाबाट उन्मुक्ति पाउनुहुन्छ ।’

लेनदेनको लिखत तयार गर्दा साहु र ऋणी पक्षका कम्तीमा एक–एक जना साक्षी राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । अनुचित लेनदेनसम्बन्धी अनुसन्धान गर्दा साहुले अस्वाभाविक रूपमा ठूलो रकम घरसारमा ऋण दिएको देखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा अनुसन्धानका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, मिटरब्याजीलाई कसुरको गाम्भीर्यताअनुसार ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ ।

कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्न सरकारले चालेको यो कदम ऐतिहासिक भएको बताए । यो विधेयकको उद्देश्य व्यक्ति–व्यक्तिबीच हुने घरसारको लेनदेनलाई व्यवस्थित गर्ने, लेनदेनमा विकृति विसंगति र शोषणलाई समाप्त गर्ने रहेको बताए । त्यसका लागि विधेयकमा गरिएका प्रावधानबारे उनले भने, ‘कम रकम लिई बढीको लिखत बनाउन नहुने, कानुनी व्यवस्थाभन्दा बढी ब्याज लिन नहुने, रकम नै नदिईकन कागज गर्न नहुने, मूल ऋणमा ब्याज थप्दै गएर फेरि त्यसलाई मूल ऋणमा नै रूपान्तरण गर्न नहुने, घरसारको लिखतका आधारमा सावाँब्याजभन्दा बढी रकम लिन नहुने ।’

यो विधेयकले गलत कागज तयार गर्ने तथा हुँदै नभएको व्यवहारको लिखत तयार गर्ने र त्यसैका आधारमा चलअचल सम्पत्ति लिने जस्ता कार्यलाई अपराध घोषणा गरेको बताए । ‘यसले वास्तविक रूपमा भएको लेनदेनलाई व्यवस्थित गरेर अनुचित लेनदेनलाई नियन्त्रित गर्ने उद्देश्य लिएको हुनाले सरकारको कदम ऐतिहासिक छ,’ उनले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले अहिलेको अवस्थामा साहु महाजनकोमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको र त्यसको अन्त्यका लागि वित्तीय कारोबारका पूर्वाधार गाउँसम्म पुर्‍याउनुपर्ने बताए । गरिब र विपन्नलाई राज्यले नै ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै उनले आगामी आर्थिक नीति त्यसअनुसार आउनुपर्ने धारणा राखे ।

माओवादीका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले मिटरब्याजमा घरजग्गा हडप्नेजस्ता अपराध भएको बताउँदै त्यसको अन्त्य गरिएको धारणा राखे । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले मिटरब्याजीले गरिब जनताको उठिबास लगाएको बताए । विधेयकको कार्यान्वयन धरातलमा हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

विधेयकमा कसैले लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढीको लिखत तयार गर्ने, ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ऋणीले तिरेको रकमको भर्पाई नदिने वा लिखत नबनाउने कार्यलाई कसुर ठहर गरेको छ । त्यस्तै, सावाँभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने, शोषण गर्ने, ऋणीको अचल सम्पत्तिको हकहस्तान्तरण गरी लिने जस्ता काम गर्न, गराउन वा अनुचित लेनदेनको रकम असुलउपर गर्न ऋणीलाई हैरानी पुर्‍याएमा पनि कसुर गरेको ठहरिने कानुनी व्यवस्था छ ।

विधेयकमाथिको संशोधन र दफावार छलफलमा सहभागी सांसदले पनि व्यक्तिगत लेनदेनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र गाउँघरमा अझै पनि राज्यका वित्तीय संस्था नपुगेकाले ऋण तथा सरसापटबाट कारोबार भएको कुरालाई बुझ्नुपर्ने बताएका थिए ।

एमाले सांसद विद्या भट्टराईले भनिन्, ‘व्यक्तिगत लेनदेन समाजमा छ भन्ने स्वीकार गर्नुपर्छ । समाजमा अनुचित खालको क्रियाकलाप र वातावरण तयार गरेकोलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । नियमन गरिनुपर्छ । यस्ता गतिविधि दोहोरिन नमिल्ने गरी दण्डित गर्नुपर्छ ।’

जसपाका मुख्य सचेतक प्रदीप यादवले मिटरब्याजीको जस्तो व्यवहार बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले पनि गरिरहेको बताए । ‘व्यक्ति मात्रै मिटरब्याजी भनियो तर संघसंस्था र सहकारी पनि छन्, बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्त पनि छन्,’ उनले भने, ‘८ प्रतिशतमा बैंकले लोन दिन्छ अनि एकाएक २४ प्रतिशत असुल्छ । सहकारीले १६ प्रतिशतमा ऋण दिएर २८ प्रतिशत पुर्‍याइदिन्छ । ब्याजको स्याज लिएर घरबार लिलाम गरिदिन्छि । त्यो मिटरब्याजी होइन ? व्यक्ति मात्रै मिटरब्याजी ?’ उनले प्रश्न गरेका थिए ।

सरकारले मिटरब्याजपीडतसँगको सहमतिअनुसार गत वैशाख २० मा अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न असार ५ मा विधेयक दर्ता गरिएको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट असार १० मा विधेयक पारित भएको थियो । असार १७ मा मात्रै उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो । असार २० मा संसद् अवरुद्ध भएकाले विधेयक पारित हुन नसकेपछि अध्यादेशमार्फत गरिएको कानुनी व्यवस्था शून्यतामा गएको थियो ।

ekantipur.com