नेपाल खुला विश्वविद्यालयको परिकल्पना

नेपालमा खुला विश्वविद्यालय स्थापना हुनुपर्छ, आवश्यकता छ भनेर लामो समयको वकालतपछि स्थापना भएको हो । नेपाल खुला विश्वविद्यालय बेलायतको खुला विश्वविद्यालयलाई बेन्चमार्कको रूपमा लिएर स्थापना गरिएको हो । विश्वमा गुणस्तरीय खुला विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापित भएकोले उक्त विश्वविद्यालयलाई आधार मानेर त्यस्तै गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्य लिएर २०७३ सालमा स्थापना भएको हो ।

प्रा.डा. मनप्रसाद वाग्ले, प्रा.डा.विद्यानाथ कोइरालालगायत शिक्षाविद्ले नेपालमा पनि खुला विश्वविद्यालय हुनुपर्छ भन्ने बहस २०५० सालबाटै सुरु गरेका थिए । त्यसैको परिणामस्वरुप २०५६ मा तत्कालीन शिक्षा सचिव जयराम गिरीको अध्यक्षतामा गठित अध्ययन समितिमा वाग्ले र कोइराला पनि सदस्य थिए । समितिले नेपालमा खुला विश्वविद्यालय चलाउने विस्तृत खाकासहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

त्यसपछि २०५८ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा खुला विश्वविद्यालय स्थापनाको विषय समेटियो । तर, त्यो साल खुला विश्वविद्यालयको लागि छुट्याएको रु.९९ लाख त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंशिक शिक्षकलाई दिन पैसा पुगेन भन्दै रकमान्तर गरियो ।

त्यसपछि सरकारले २०६२ सालमा मात्र खुला विश्वविद्यालयको लागि रु.२५ लाख छुट्यायो । त्यो बजेटबाट त्रिवि अनुदान आयोगले सार्क क्षेत्रका खुला विश्वविद्यालयहरूका उपकुलपतिहरू निम्त्याएर कार्यशाला नै चलायो । ती कार्यशालामा प्रा.डा.कोइराला र प्रा.डा.वाग्लेले प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।

त्यसको सात वर्षपछि २०६९ सालमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्माको अध्यक्षतामा खुला विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समिति गठन भयो, जसमा प्रा.डा.वाग्ले पनि सदस्य थिए । तर, समितिमा शैक्षिक काम कुराभन्दा राजनीतिक चलखेल बढी भएकोले वाग्ले बाहिरिएका थिए । बाहिरै बसेर भए पनि खुला विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि वकालत गरिरहेको प्रा.डा.वाग्ले बताउँछन् ।

खुला विश्वविद्यालय गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आर्थिक, भौतिक, प्राविधिक सहकार्यमा स्थापना हुने सम्झौता पनि भएको थियो । खुला विश्वविद्यालयलाई सहयोग पुर्‍याउन एनआरएनएले शिक्षा मन्त्रालयसँग २०६९ जेठमा र विकास समितिसँग भदौमा सम्झौता (एमओयू) नै गरेको थियो । सोही अनुसार पूर्वाधार विकास समितिमा एनआरएनएको तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुन थाल्यो । खुला विश्वविद्यालयको ऐनमा नै एनआरएनका तीन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरेको थियो । तर, फेरि सुधार गरेर एक जना मात्रै प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गर्‍यो ।

विश्वविद्यालय आइसकेपछि उपकुलपतिको जिम्मेवारी एनआरएनलाई हुनुपर्ने माग राखेको थियो । खुला विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि एनआरएनको तर्फबाट डा.प्रमोद ढकालले नेपालमा बसेर धेरै काम गरे । तर, पछि २०७३ सालमा विश्वविद्यालय स्थापनापछि यीमध्येका कोही पनि अटाएनन् । तत्कालीन शिक्षामन्त्री  धनीराम पाैडेलले माओवादी निकट उपकुलपतिमा प्रा.डा.लेखनाथ शर्मा र रजिष्टारमा सहप्राध्यापक कमल ढकाललाई नियुक्त गरे ।