दलित ज्ञान उत्पादनको सकस

पदम सुन्दास

दलित ज्ञानलाई ज्ञानै नमान्ने जात व्यवस्थामा आधारित समाजमा औपचारिक ढंगले दलित सवालमा अध्ययन–अनुसन्धानको इतिहास धेरै लामो हुने कुरै भएन । जोसँग शास्त्र र शस्त्रको पहुँच थियो, उनीहरूले नै ज्ञान उत्पादन र राज्य संरचनामा एकाधिकार कायम राख्नु स्वाभाविक नै थियो ।

नेपाली समाजमा ज्ञान उत्पादनमा ब्राह्मण समुदायको वर्चस्व नयाँ होइन । ज्ञान उत्पादनका औपचारिक र अनौपचारिक संरचनामा दलित समुदायको निरन्तरको बहिष्करणले जातद्वारा सृजित असमानता र विभेदबारे आलोचनात्मक ज्ञान उत्पादन हुने सम्भावना रहेन । फलस्वरूप आम बुद्धिजीवी समुदायमा पनि लामो समयसम्म दलित तथा उत्पीडित समुदायप्रतिको दृष्टिमा खासै भिन्नता आउन सकेन । राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपमा बहिष्कृत दलित मुद्दा बौद्धिक रूपमा पनि लामो समयसम्म बहिष्कृत विषय बनिरह्यो ।

ज्ञान उत्पादन र लेखनमा एउटै वर्ग–जात–लिंगको निरन्तरको वर्चस्वले दलित समुदायका बारेमा जे–जति सुरुआती अध्ययन–अनुसन्धान भए, ती स्वाभाविक रूपमै यस्ता समुदायमाथि चासो र चिन्ता राख्ने वर्चस्वशाली समुदायभित्रका केही व्यक्तिबाट मात्र सम्भव भयो । दलित ज्ञान उत्पादनको इतिहास हेर्दा पनि सुरुआती चरणमा गैरदलित समुदायका व्यक्तिहरूबाटै यस कार्यको सुरुआत भएको देखिन्छ ।

विक्रम संवत् १९९२ सालमा ‘मुनामदन’ को प्रकाशनसँगै साहित्यमा जातीय सवालले व्यापकता पाएको मान्न सकिन्छ । यद्यपि, दलित समुदायबाटै दलित विषयमाथि साहित्य लेखनको इतिहास भने २००६ सालमा प्रकाशित टीआर विश्वकर्माको ‘आँखाप्रति’ कविताबाट सुरु हुन्छ ।

२००८ सालदेखि मात्रै अन्य जातका सरह दलित समुदायका बालबालिकाले पनि सार्वजनिक शिक्षालयहरूमा पढ्ने सुविधा पाएको सन्दर्भमा यसअघि दलित समुदायबाट ज्ञान उत्पादनमा सक्रिय उपस्थिति हुन नसक्नु स्वाभाविक थियो । तर, २०२० सालको सेरोफेरोबाट जवाहर रोका र टीआर विश्वकर्माहरूबाट सुरु भएको दलित ज्ञान उत्पादनको जबर्जस्त प्रयासले दलित लेखनमा बलियो जग बसाल्ने काम गर्‍यो । त्यसपछि दलित आन्दोलनको दोस्रो पुस्ताका यो पंक्तिकारसहित रणेन्द्र बराली, रूपलाल विश्वकर्मा, रामशरण दर्नाल लगायतले दलित ज्ञान उत्पादनमा बलियो आधार निर्माण गर्ने काम गरे ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि दलित समुदायका तर्फबाट ज्ञान उत्पादनका व्यक्तिगत प्रयासहरूले व्यापकता पाए । विभिन्न वर्ग–जात र लिंगका मुद्दा मुखर रूपमा उठे । यद्यपि, यसबीचका दलित लेखनले दलित गौरवको इतिहासभन्दा पनि जातका आधारमा भएका हिंसा र बहिष्करणलाई बढी प्राथमिकता दिए । यस्ता लेखनले दलितलाई दुःखी, दीनहीन, पीडित, असहाय र आफ्नो मुक्तिका लागि आफैं लड्न नसक्ने समुदायका रूपमा भाष्य निर्माण गरे । फलस्वरूप यस्ता लेखनले दलित समुदायलाई थप सशक्त र हस्तक्षेपकारी बनाउन सकेन ।

दलित सवालमाथि ज्ञान उत्पादनको संगठित प्रयास भने २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनसँगै सुरु भयो । यसको जस समता फाउन्डेसन नामको नाफा वितरण नगर्ने कम्पनीलाई जान्छ । यही पंक्तिकारको नेतृत्वमा यो संस्थाले २०६६ सालदेखि दलित अधिकारका लागि अनुभवजन्य र नीतिगत अनुसन्धानलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम सुरु गर्‍यो । यो अभियानमा मदन परियार, ठाकुर ढकाल, सुमित्रा मानन्धर र सुभाष दर्नाल पनि जोडिए ।

आजको दिनसम्म आउँदा आहुतिजस्ता होनहार प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूले दलित मुद्दालाई सम्बोधन नगरी नहुने प्राज्ञिक मुद्दाका रूपमा स्थापित गर्न मद्दत पुर्‍याएका छन् । दलित आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागी नभए पनि प्राज्ञिक कर्म गर्दै आएका दलित र गैरदलित समुदायका संगठित र कतिपय असंगठित युवाहरूले दलित सवाललाई विभिन्न कोणबाट बुझ्न र संगठित गर्नमा मद्दत पुर्‍याइरहेका छन् ।

सहभागिताको प्रश्न

निजी स्तरमा सञ्चालित र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा क्रियाशील दलित नागरिक संस्थाहरूभित्र सहभागिताको प्रश्न निकै पेचिलो बन्ने गरेको छ । यस्ता संस्थाहरूमा दलितभित्रका एकै जात र लिंगका व्यक्तिहरूको सहभागिता, दलित महिलाहरूको न्यून सहभागिता, मधेशी दलितहरूको बहिष्करण र यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूको पहिचान अहिलेका सन्दर्भमा मुख्य मुद्दाका रूपमा उठिरहेका छन् । दलित नागरिक संस्थाहरू दलित आन्दोलनकै एक हिस्सा हुन् । यस हिसाबले दलित आन्दोलनको आन्तरिक लोकतन्त्रबारे पटक–पटक छलफल हुनुले यसलाई पक्कै पनि थप बलियो नै बनाउँछ ।

दलित नागरिक संस्थाभित्रको सहभागिताबारे छलफल गर्दा मुख्यतः दुई पक्ष हेर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो, दलित समुदायभित्रका विविधताका आधारमा मधेश, पहाड, महिला, अपांगता भएका र यौनिक अल्पसंख्यकहरूको सहभागिताको प्रश्न । दोस्रो, दलित नागरिक संस्थाहरूभित्र गैरदलितहरूको सहभागिताको प्रश्न ।

दलित आन्दोलनमा दलितभित्रका विविधताको प्रतिविम्ब देखिनुपर्नेमा कसैको विमति छैन । यद्यपि, दलित आन्दोलन समावेशी भएन भन्ने निहुँमा दलित समुदायमाथिको राज्यसंरक्षित बहिष्करण र विभेद स्वीकार्य हुनै सक्दैन । आन्दोलनलाई समावेशी बनाउन, सबैको अपनत्व सृजना र लाभको समानुपातिक बाँडफाँट गर्नका लागि दलित आन्दोलन सधैं प्रयासरत छ र यसका लागि सक्षम पनि छ । यद्यपि, सहभागिताको प्रश्नमा आधारित भई दलित आन्दोलनलाई नै अपमानित गर्ने प्रयासबारे भने समग्र दलित आन्दोलन सचेत हुनैपर्छ ।

त्यस्तै, केही समयदेखि गैरदलित समुदायभित्रको एउटा समूहले दलित संस्थाभित्र गैरदलितहरूको सहभागिताको पक्षपोषण र वकालत गर्दै आइरहेको छ । यो पक्षपोषण हस्तक्षेपको चरणसम्म आइपुगेको सबै दलित नागरिक संस्थाले महसुस गरेका छन् । दलित आन्दोलन जहिल्यै गैरदलित समुदायसँग सहकार्य गर्न चाहन्छ तर अहिलेको अवस्थामा दलित नागरिक संस्थाहरू र आन्दोलनमा गैरदलितको नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने भाष्य पूर्णतः दलितविरोधि छ । यस कार्यमा पछिल्लो समय स्रोतसाधनको बलमा आन्दोलनभित्रका केही दलितलाई मुठीभर लिने र दलित आन्दोलनलाई कहिल्यै एक हुन नदिने स्वार्थ समूह बलियोसँग लागेको देखिन्छ ।

हजारौं वर्षदेखि जात व्यवस्थाविरुद्ध संघर्ष गरिरहेका दलित समुदायहरू आफ्नो मुक्तिको बाटो आफैं तय गर्न सक्षम छन् । व्यक्तिगत सम्मान, आर्थिक लाभ र आफूलाई सामाजिक न्यायको पक्षपाती देखाउने तर राजधानीजस्तो ठाउँमा दलित समुदायमाथि भएको विभेदविरुद्ध दलित आवाजलाई निस्तेज पार्न उद्यत हुने गैरदलित अभियन्ताहरूबाट भने दलित आन्दोलन सचेत हुनैपर्छ ।

ज्ञान उत्पादनमा अन्तरदलित सहभागिताको प्रश्न र महिला तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको यस क्षेत्रमा न्यून उपस्थिति हाम्रा लागि पक्कै पनि मुख्य चुनौती हुन् । भएका सीमित प्राज्ञिक व्यक्तिहरूको तीव्र पलायन र यो समुदायबाट उठेका युवा प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूलाई गैरदलित प्राज्ञिकहरूले नजरअन्दाज गर्ने प्रवृत्ति पनि डरलाग्दो बन्दै गएको छ । केही समयअघि आफूलाई दलितमुखी अध्येता र लेखकका रूपमा चिनाउँदै आएका एक निजी दलित प्राज्ञिक संस्थाका कर्मचारीले मिडियाको दुरुपयोग गर्दै आफू कार्यरत संस्थाका अध्यक्षको प्राज्ञिक क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका थिए । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । दलित समुदायका पढेलेखेका युवा र अग्रजहरूको ज्ञान र अनुभवलाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति जताततै छ । यस्तो स्थिति आउनुमा नेपालमा समाजविज्ञानमाथिको प्राज्ञिक अनुसन्धानको कलिलो इतिहास मात्र होइन, दलितको सवाललाई अन्य समुदायका मुद्दाका तुलनामा गौण मानिने प्रवृत्ति पनि मुख्य कारक रहेको छ । त्यसै गरी दलित समुदायको शिक्षामाथिको कमजोर पहुँच र ‘जातवादी ज्ञानसत्ता’ विरुद्ध वैकल्पिक ज्ञान निर्माणको पर्याप्त संगठित प्रयासको अभाव पनि हो । यसको दोष एकांगी रूपमा दलित आन्दोलनलाई मात्र दिनु न्यायसंगत होइन । यसले त बरु ‘पहिले दलितभित्रको विभेद अन्त्य गर...’ भन्ने पञ्चायती भाष्यलाई निरन्तरता दिन्छ । वर्षौंदेखि अपमान र बहिष्करणमा परेको समुदायलाई थप अमानवीयकरण गर्नका लागि जातमा आधारित राज्य संरचनालाई थप मद्दत पुर्‍याउँछ ।

कानुनी रूपमै अछुत, पानी नचल्ने र मासिन्या जात भन्दै राज्यले दमन र दलन गरिरहेको समुदायमाथि प्राज्ञिक अनुसन्धान र लेखन हालसम्म पनि धेरै आशाजनक हुन नसकेको दलित आन्दोलनले स्वीकार गर्नैपर्छ । यसका लागि वैकल्पिक विचार र थप संगठित प्रयत्न जरुरी छ । यद्यपि, यस्ता संगठित प्रयत्न कति दिगो हुन्छन्, हामीले अहिल्यैदेखि सोच्नुपर्छ ।

प्राज्ञिक संस्थाको दिगोपन

नेपालमा ज्ञान उत्पादनमा संलग्न प्राज्ञिक संस्थाहरूका लागि राज्यस्तरबाट आर्थिक सहयोगको अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था छैन । सरकारी तवरबाट सञ्चालित प्राज्ञिक निकायहरूको अवस्थासमेत दयनीय छ । त्यस्ता निकायहरूमा दलित समुदायको नगण्य सहभागिता छ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानदेखि विश्वविद्यालयसम्म दलित समुदायको नगण्य सहभागिता यसको उदाहरण हो । त्यसैले समुदाय र दातृ निकायका भरमा संस्था चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । नागरिक संस्थाहरूका आफ्नै आम्दानीका स्रोतहरू छैनन् ।

दलित समुदायका सन्दर्भमा समुदाय आफैंले आर्थिक स्रोत जोहो गरेर ज्ञान उत्पादन गर्न सक्ने वातावरण बनिसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा दातृ निकायको भर पर्नुको विकल्प छैन । यद्यपि, दातृ निकायबाट प्राप्त हुने स्रोतको सीमितता र संस्थाहरूको आन्तरिक किचलोका कारण दलित प्राज्ञिक संस्था र अन्य गैरसरकारी संस्थाहरूको दिगोपनको प्रश्न सधैं उठ्ने गरेको छ ।

दलित संस्थाहरूमा आन्तरिक किचलोका घटनाहरू पनि खासै नौला होइनन् । दलित आन्दोलनमा दलित नागरिक संस्थाहरू गठन हुने र फुट्ने प्रवृत्ति पुरानै हो । यसअघि सन् १९९६ मा स्थापना भएको दलित गैरसरकारी संस्था स्थापनाको केही वर्षपछि प्राप्त स्रोत र साधन कसले परिचालन गर्ने भन्नेमा विवाद हुन गई विभाजित भएको थियो । त्यो विभाजनले दलित आन्दोलनलाई लामो समयसम्म प्रभाव पार्‍यो ।

आज पनि विभिन्न दलित नागरिक संस्थाभित्र फुट ल्याउने र दलित आन्दोलनलाई नै बदनाम गराउने ‘गिरोह’ हरू सक्रिय छन् । यस्ता कार्यमा दलित आन्दोलनप्रति खासै चासो नभएका दलित र गैरदलित समुदायका केही स्वार्थ समूहको संलग्नता रहनुले अन्य प्रगतिशील गैरदलित समुदायलाई पनि असर परेको छ । यो मुख्यतः दलित सवालमा ज्ञान कर्म गरिरहेका नागरिक संस्थाहरूलाई जात व्यवस्थाविरोधी ज्ञान उत्पादनमा जुनसुकै बहानामा निषेध गर्ने प्रपञ्च हो । यसका लागि दलित समुदाय स्वयंले आन्दोलनलाई सामुदायिक, बलियो र स्वावलम्बी बनाउन आफैं लागिपर्नुपर्ने आवश्यकता बोध भएको छ । अन्यथा दलित प्राज्ञिक नागरिक संस्थाहरूको दिगोपन सधैं जोखिममा रहिरहनेछ ।

सुन्दास पूर्वराजदूत हुन् ।