२३ लघुवित्तले दिए एकै व्यक्तिलाई ५२ लाखसम्म ऋण

काठमाडौँ — एउटा व्यक्तिले एकै समयमा २३ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ५२ लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको समस्या र सुझाव सम्बन्धमा गठित अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले लघुवित्तमा बहुबैंकिङको समस्या व्यापक रहेकाले ग्राहक ऋणको भारले थिचिएको र त्यसले ऋण भुक्तानी क्षमता नभएको देखाएको हो ।\

‘लुघवित्त वित्तीय संस्थाका कुल ऋणीमध्ये संख्याका आधारमा १८ प्रतिशतले एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिएको देखिन्छ,’ अध्ययन समितिका संयोजक एवं राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले भने, ‘प्रवाह भएको ऋण रकमका आधारमा करिब ३६ प्रतिशतले एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिएका छन् ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन साउन पहिलो साता नै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनउपर राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा छलफल भइरहेको छ । तीन महिनाअघि गठित उक्त समितिको समयावधि सकिएकाले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले थप दुई महिना समय दिने निर्णय गरेको छ । यसअनुसार समितिले आउँदो भदौ मसान्तभित्र अन्तिम प्रतिवेदन तयार पेस गरिसक्नुपर्नेछ ।

प्रतिवेदनमा लघुवित्तका विद्यमान समस्या समाधान गर्न हाल सञ्चालनमा रहेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कार्य सञ्चालन ढाँचा पनि परिमार्जन गर्नेसम्मको सुझाव समेटिएको अध्ययन टोलीका संयोजक श्रेष्ठले बताए । ‘लघुवित्तको संरचनामै परिवर्तन गर्नुपर्छ । यस्तो परिवर्तन ओभर नाइट सम्भव हुँदैन, यसकारण चरणबद्ध रुपमा संरचनता परिवर्तनमा जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसकारण विद्यमान समस्या समाधान गर्न तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालिन गरी चरणबद्ध रुपमा सुधारका काम अघि बढाउनुपर्छ ।’

हाल सञ्चालनमा रहेको लुघवित्त वित्तीय संस्थाको कार्य सञ्चालन विधि पुरानो भइसकेको र अब नयाँ दिशाबाट ती संस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको श्रेष्ठले जनाए । ‘लघुवित्तमा धेरै प्रकारका समस्या छन् भने तिनका कारण पनि धेरै नै छन्,’ उनले भने, ‘अब समाधान पनि फरक फरक ढंगबाट गरिनुपर्छ ।’ लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत वित्तीय पहुँच विस्तार गरिरहेका बंगलादेशलगायत विश्वका अरु राष्ट्रले पनि लघुवित्तको कार्यदिशा परिवर्तन गरेका छन् । ती राष्ट्रबाट सिकेर नेपालले पनि अब सामूहिक जमानीको साटो व्यक्तिगत कर्जा, धितोमा कर्जालगायत विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ । ‘अहिले सहर र सहरोन्मुख गाउँमा पनि जमानीका लागि समूह पाउनै मुस्किल देखिन थालेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कर्जा सम्बन्धमा वित्तीय साक्षरता र बैंकिङ चेतनाको अभाव छ ।’

Reference:

s://ekantipur.com/business/2023/08/02/169093934772429656.html