संघीय कृषि ऐनको प्रस्ताव कस्तो छ ?

नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारका लागि एकल र साझा अधिकारको व्यवस्था गरेसँगै सबै सरकारले सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन बनाउने स्वाभाविक प्रयास गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा ढिलै भए पनि संघीय कृषि मन्त्रालयले एकीकृत कृषि ऐन आवश्यकताको बोध गरी यसको चर्चा गर्न थालेको लामो समय भइसक्यो । केही महिनाअघि एकीकृत कृषि ऐनका नाममा परम्परागत कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐनको मस्यौदा बन्दै गरेको चर्चा समेत चुलिएको थियो ।

यसै हप्ता भएको एक कार्यक्रममा मन्त्रालयका तर्फबाट कृषि ऐनको मस्यौदा भन्दै यही व्यवसाय प्रवर्द्धनको प्रस्तावलाई संघीय ऐनको मस्यौदा भन्दै पुनः प्रस्तुत गरियो । कृषि विधेयक २०७९ नाम दिइएको यो सदावहार कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन मस्यौदा विषयवस्तु र प्रक्रिया दुवै हिसाबले परम्परागत ढर्राबाट माथि उठ्न सकेको छैन र यो पश्चगामी पनि छ ।

ठूला-ठूला शब्दजालमा रुमल्लिएको यो कर्मकाण्डी दस्तावेजले कृषि र किसान हेर्ने मन्त्रालयको साँघुरो सोच मात्र प्रस्तुत गरेको छैन, मन्त्रालयको नेतृत्वको संकीर्णता, केन्द्रीकृत मानसिकता र नेपाली कृषिको भविष्यप्रतिको दीर्घकालीन उदासीनता समेत छताछुल्ल भएको छ ।

मस्यौदामा के छ ?

कृषि मन्त्रालयले संघीय कृषि ऐनको मस्यौदा भन्दै प्रस्तुत गरेको यो विधेयक प्रस्तावनादेखि नै गोलमटोल छ । प्रारम्भदेखि विविधसम्म १२ अनुच्छेदमा विभाजित यो मस्यौदामा व्यवसाय प्रवर्द्धनलाई नै संघीय ऐनको मस्यौदा भनेर मन्त्रालयले आफ्नो चाख र औकात दुवै स्पष्ट पारेको छ ।

खासगरी, खेतीपातीको अन्तर्य, मर्म र प्रयोजनका बारेमा निरपेक्ष यो मस्यौदा प्रकृति, माटो, पर्यावरण, खाना, जनस्वास्थ्य, किसानको सामाजिक उद्यमशीलता र चलायमान अर्थतन्त्रका अन्तरसम्बन्धको कुनै साइनो देख्दैन । समग्रमा, यो मस्यौदाले कृषिलाई निजी व्यवसाय, किसानलाई व्यावसायिक उत्पादक र व्यापारी, र कृषि उपजलाई बजारमा किनबेचको वस्तुको रूपमा मात्र प्रस्तुत गरेको छ ।
यसमा संघीय कृषि मन्त्रालय यस्तो कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने ठेकेदार र मातहतका सरकार तिनका सहयोगीका रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिएका छन् । यस्तो ठेकेदारी प्रवर्द्धन गर्न मन्त्रीको संयोजकत्वमा मन्त्रालय केन्दि्रत निर्देशक समितिको प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, यस्तो निर्देशक समिति प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यदाकदा अल्मल्याउने शब्दावलीको उपयोग बाहेक यो मस्यौदामा सारतत्व के छ भनेर थाहा पाउन यसको प्रस्तावना पढे पुग्छ ।

यसमा भनिएको छ- ‘परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्दै कृषक, कृषक समूह तथा कृषि व्यवसायीलाई कृषि सेवा, सामग्री र प्रविधिका साथै कृषि उपजको उचित मूल्य र बजार पहुँचको व्यवस्था, तुलनात्मक लाभहरूको न्यायोचित वितरण, दिगो कृषि तथा पशुपन्छीजन्य प्रविधिको विकास, कृषि तथा पशुपन्छीजन्य वस्तुको गुणस्तरीय उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणलाई संरक्षण तथा सम्वर्द्धन गर्दै कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण गरी स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन, कृषक तथा कृषि व्यवसायलाई प्रदान गरिने सम्मान, सेवा, सुविधा, सहुलियत तथा अनुदान पारदर्शी र अनुमानयोग्य रूपमा प्रवाह एवं नियमन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, संघीय ऐनको यो प्रस्ताव गरिएको हो ।’

यसैबाट थाहा हुन्छ यसको नियत र नियति ?

यस्तो मस्यौदामा के हुनुपर्छ ?

बहुसंख्यक नेपालीको जीवन पद्धति र जीविकाको आधार, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, आम्दानी र रोजगारीको मुख्य क्षेत्र प्रवर्द्धन र नियमन गर्ने यस्तो कानुनी दस्तावेज बनाउने कुरा स्वाभाविक हिसाबले राजनैतिक चेत र दृष्टिकोणको सवाल हो । किनकि यो नेपाली समाजको सबै तहलाई सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने विषय हो । यसका प्राथमिक सरोकारवालाको बीचमा पर्याप्त बहस भएमा मात्र कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यावहारिक ऐन बन्न सक्ने कुरा अपेक्षित छ । यस लेखमा यस्तो मस्यौदा प्रस्ताव गर्दा खासगरी ऐन निर्माणको सन्दर्भ, विषयवस्तु र प्रक्रियाका हिसाबले मुख्य ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरूबारे चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

हुनत नेपालको नीति तथा ऐन निर्माण प्रक्रिया भनाइ र गराइमा निकै विरोधाभासपूर्ण छ । यस्तो मस्यौदाको उत्पत्ति कहाँ र कसले गर्ने भन्नेमा सबैभन्दा ठूलो चलखेल हुने गर्छ । यो कुरा हालसम्मका नीति, रणनीति र ऐन बनाउने प्रक्रियामा देखिएकै छ । संघीय व्यवस्थासँगै फेरिने अपेक्षा गरिएको यो प्रक्रिया अहिले पनि उस्तै छ ।

सबै मन्त्रालयमा कानुन, नीति निर्माण शाखा छन् तर मस्यौदाको प्रस्ताव भने शक्ति समूहको खल्तीबाट निस्केर पहुँचवाला सहसचिवको गोजी हुँदै विधेयक समितिमा पुग्छ ।

अझै उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने संघीय कृषि ऐनको नाम दिएर स्वार्थ समूहका चाखमा बनाइएको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन विधेयकलाई बुँदागत सुझाव मात्र छिटो-छिटो दिन आग्रह गरिएको छ ।

हतार-हतार संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेर संघीय ऐनका नाममा व्यावसायिक कृषि प्रवर्द्धन गर्ने ऐन बनाएर कसलाई फाइदा पुग्ला ? यो समेत अब आम चासो र सरोकारको विषय हुनुपर्छ ।

विगतका अनुभवले के देखाउँछ भने भित्रभित्रै तयार गरिने यस्ता मस्यौदाका बारेमा न संसदमा न अन्य सरोकार समूहमा कुनै सार्थक बहस हुन्छ न त यसमा सरोकार समूहको कुनै योगदान नै रहन्न्छ । कतिपय अवस्थामा यस्ता मस्यौदा ऐनले सम्बोधन गर्नेे विषयगत महत्व भन्दा बढी निहित स्वार्थर् र यसैका वरिपरि हुने शक्ति संघर्षको शिकार हुने गर्छन् । यो मस्यौदा यसको अपवाद हो भन्ने आधार के छ ?

किन चाहिएको हो एकीकृत कृषि ऐन ?

मस्यौदाको बहस यहींबाट सुरु हुनुपर्छ । हामी खाद्य संकटको सँघारमा छौं । प्रकृतिको निरन्तरको विघटन र कृषि जमिनको अपरिवर्तनीय विनाशले खाद्य उत्पादन घटिरहेको छ भने यसको दबाबले खाद्यान्नमा बढ्दो उच्च मूल्य वृद्धि र आयात भइरहेको छ । जलवायु, खाना र जनस्वास्थ्यको विश्वव्यापी संकटले चक्रीय प्रभाव परेको छ । स्थानीय उत्पादन निरन्तर घटिरहेको छ । एकातिर उत्पादन लागत बढेको छ भने बजारमा बिचौलिया नियन्त्रण झेल्न नसकेका किसान खेतीपाती थाम्न नसकेसँगै पलायन भइरहेका छन् ।

कृषि सपार्न भन्दै बनाएका दर्जनौं नीति अभ्यासका दस्तावेज दराजमा मक्किएका छन् । कृषि निरन्तर ओरालो यात्रामा छ । हाम्रो विशेषतामा आधारित उपयुक्त कृषि विकासको ढाँचा र यसको अवतरणको संक्रमणकालीन योजना नबनाउने हो भने नेपालको कृषि उन्नत हुँदैन । अब भविष्यमुखी एकीकृत कृषि ढाँचा बनाउन नसके यस्ता जल्दाबल्दा समस्या समाधान गर्न नसकिने भएको छ ।

सँगै, नीति मञ्चमा एकापसमा बाझिएका नीति, विकास रणनीति र कानुनको भद्दा प्रस्तुति मात्र छ । यसैमा अभ्यस्त केन्द्रीकृत भद्दा संरचना र अदक्ष संयन्त्रले कृषि सपार्ने त कुरै छाडौं, भएको राम्रो समेत जोगाउन सकेको छैन । यस्ता संरचना र संयन्त्रले किसानलाई आवश्यक सेवा प्रवाह गर्ने त कुरै छैन । उल्टै उनीहरूको बोझ बनेका छन् । यो मस्यौदा बनाउने दस्तालाई यस्ता गम्भीर सवालको सम्बोधन नगरी नेपालको कृषि कसरी सपि्रन्छ भन्ने कुराको हेक्का नभएकै हो ? अब यसको समेत समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।

यो मस्यौदामा के समेटिनुपर्छ ?

अब बनाउने एकीकृत कृषि ढाँचाले खेतीपाती खानाको प्रकृतिसम्मत बन्दोबस्त, अहिलेको पर्यावरण, खाना र जनस्वास्थ्यका संकटको सम्बोधन गर्न सक्षम, वन, माटो -जमिन) पानी, ऊर्जा, जैविक विविधता र समुदायको खाने संस्कृति प्रवर्द्धन गर्ने र आत्मनिर्भर र स्वाभिमान सामाजिक उद्यमी किसानको सम्मानित जीवनपद्धति, खानाका लागि र तुलनात्मक लाभको कृषिको एकीकृत ढाँचा बनाउन सक्नुपर्छ ।

यस्तो मस्यौदा बनाउँदा बृहत् कृषि क्षेत्रका सबै आयामको प्राथमिकता निर्धारण गरी भविष्यमुखी कृषि नियमनको ढाँचा बनाउन सक्नुपर्छ । खासगरी, संविधानको मर्म र भावना, लोकतान्त्रिक र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने ध्येय, खाद्य सम्प्रभुताको संवैधानिक हक, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि जस्तो संयुक्त राष्ट्रसंघको किसानको हक सम्बन्धी सन्धि जस्ता वैधानिक व्यवस्थाको ख्याल गरिनुपर्छ । मानिस, समाज र प्रकृतिको अन्तरनिर्भरताका मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गरेको हुनुपर्छ ।

सँगै, राज्यको नियमन, अनुगमन र पृष्ठपोषण, चलायमान स्थानीय कृषि अर्थतन्त्रका आधार निर्माण गर्न सक्षम ढाँचा चाहिन्छ । यसले कम्तीमा छिमेकबाट आयातित खाद्यवस्तु र हाम्रो उत्पादन लागतको सन्तुलन, स्थानीय विशेषताका कृषि उपज किन्नु नपर्ने अवस्था, मौलिक खाद्य संस्कृति, सहकारिता, सामाजिक उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने आर्थिक तथा सामाजिक सोच बनाउनुपर्छ ।

यस्तो मस्यौदाले बजार र उपभोग संस्कृति, व्यापार, आयात निर्यात, अनुसन्धान, प्रसार र दक्षता कृषि संरचना, कृषि सहकारिता -सामाजिक उद्यम) र किसान वर्गीकरण, भू-उपयोग र स्वामित्व जमिनको वर्गीकरण, वर्गीकृत जमिनको नक्सांकन र स्वामित्व निर्धारण, प्रकृतिसम्मत एकीकृत उत्पादन प्रणाली, जलवायुमैत्री प्रविधि र जैविक विविधता प्रवर्द्धन, पानी व्यवस्थापन, यान्त्रीकरण, खाद्यतत्व र पोषण व्यवस्थापन, बीउ, रोग र कीरा नियन्त्रण, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरण, स्रोत र सेवाको न्यायोचित वितरण, संक्रमण समयसीमा, नियमन र पृष्ठपोषण, अधिकार पाउने संस्था, व्यक्तिको जिम्मेवारी र दण्ड-सजाय जस्ता पक्षहरू समेटिनुपर्छ ।

यी अहं सवालहरू सम्बोधन गर्ने दूरदृष्टि विनाको ऐनको प्रस्तावले नेपालको संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक अभ्यासको मर्म, स्वच्छ खेतीपातीबाट स्वास्थ्य र पोषणयुक्त खाना खान पाउने हाम्रो मौलिक हक कुण्ठित हुन्छ । सँगै भावी पुस्तालाई दिगो कृषि जिम्मा लगाउने हाम्रो दायित्व समेत पूरा हुँदैन । यी सबै कुराको नजरअन्दाज गरेर अख्तियारीका नाममा आफूखुशी गर्ने छुट अब कसैलाई हुँदैन ।

विषयवस्तुसँगै ऐन निर्माणमा प्रक्रिया समेत उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । सहभागीमूलक र समावेशी प्रक्रिया अपनाएर मात्र प्रभावकारी मस्यौदा बनाउन सकिन्छ । यसका लागि, राजनैतिक नेतृत्व र संसदीय समितिको स्वामित्व पहिलो शर्त हो । यस्तो मस्यौदाको प्रारम्भिक खाका कृषि मन्त्रालयको समन्वय र सबै तहका सरकारको सहभागितामा हुनुपर्ने हो ।

कानुन बनाउने कुरा प्राविधिकभन्दा पनि दृष्टिकोण र विचारको राजनैतिक प्रक्रिया हो । तसर्थ यस्तो मस्यौदा समावेशी कार्यदल र यस्तो कार्यदललाई दिइने फराकिलो कार्यादेशले निर्देशित हुन्छ । यसका लागि, एकीकृत कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयगत र संरचनागत नीति, रणनीति र ऐनका प्रावधानको समीक्षा, एकीकृत कृषि ऐनका दस्तावेजको गहिरो अध्ययनका आधारमा मस्यौदा लेखन गरिनुपर्छ ।

हतारमा मस्यौदा बनाएर फुर्सदमा पछुताउने काम नगरौं । सके यसै मस्यौदालाई उन्नत बनाऔं, नभए पुनर्लेखन गर्न तयार भएर भविष्यमुखी कृषिको दिशाबोध गरौं ।

Reference :

https://www.onlinekhabar.com/2023/08/1344924