कानुन निर्माणमा स्वार्थ समूहको प्रभाव रोक्ने पाँच उपाय

विधेयक उठान हुने मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् र उसको विधेयक समिति अनि संसद यति पाँच निकाय मात्रै गम्भीर हुने हो भने कानुन निर्माण प्रक्रियामा स्वार्थ समूहको प्रभाव सहजै रोक्न सकिन्छ । यसमा प्रमुख भूमिका प्रधानमन्त्रीको हुन्छ ।

नेपालमा कानुन निर्माण प्रक्रियाको थालनी जंगबहादुर राणाको पालाबाट भएको हो । १९१० मा मुलुकी ऐन ल्याइयो । उनले विज्ञहरू भारतबाट बोलाएर उनीहरूको सहयोग लिएर, धर्मशास्त्रका पण्डितहरूलाई राखेर नेपाल अनुसारको व्यवस्थित कानुन बनाए । यो हाम्रो संहिताकरणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण डकुमेन्ट हो । त्यसपछि विभिन्न चरणमा ऐनहरू आए ।

२००७ सालयता कानुन निर्माणले तीव्रतf लियो । संवैधानिक दृष्टिकोणबाट पद्मशमशेरले बनाएको नेपालको संविधान (२००४) को पनि कुरा हुनसक्छ । त्यो कार्यका निम्ति पनि भारतबाट ३ जना सल्लाहकार झिकाएर संविधानको मस्यौदा तयार पारिएको रहेछ ।

ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट नेपाल आधुनिक कालखण्डमा प्रवेश गरेको २००७ सालबाटै हो । २००७ सालमा अन्तरिम संविधान बन्यो । अन्तरिम संविधान कुनै सभाबाट आएको होइन । २०१५ सालमा व्यवस्थापिका संसदको चुनाव भयो र संसदले नै कानुन बनाउन थाल्यो । त्यसपछि कहिले राष्ट्रिय पञ्चायत भयो, कहिले के भयो जे भए पनि व्यवस्थापिकाले निरन्तर कानुनहरू बनाउने क्रम चल्यो, अहिले पनि त्यही चालु छ । त्यसबेलाका कैयन् कानुन अहिले पनि उत्तिकै प्रभावकारी छन् । जस्तो कि कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन २०१० ।

त्यो कानुनको व्याख्या कसरी गर्ने भन्ने सिद्धान्त हो, जो आज पनि एकदम जीवन्त छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि संक्रामक रोग ऐन २०२० सालको कानुन नै प्रयोग भएको हो । त्यसकारण कानुनहरू पुरानो र नयाँ भन्दा त्यसको सन्दर्भसँग जोडिन्छन् ।

भारतबाट बेलायतीहरू गएको धेरै भइसक्यो भयो तर फौजदारी कार्यविधि, फौजदारी संहिता त्यही बेलायतले बनाएकैलाई चलाइरहेका छन् । त्यसलाई परिष्कृत गरेका होलान्, समय सुहाउँदो बनाएका छन् तर कानुन त्यही नै हो ।

२००७ सालको कानुन आज किन ? २००८ सालको कानुन किन ? २०१० सालको कानुन किन ? भन्नु भन्दा त्यसको सान्दर्भिकता आज पनि छ भने जीवन्त छ । कानुनको सन्दर्भ सकिएको छ भने त्यो निष्प्रभावी छ ।

जस्तो कि २०२१ सालमा भूमिसुधार आयो । त्यो जीवन्त छ । २०१६ सालमा बिर्ता उन्मूलन आयो त्यो पनि अस्तित्वमा छ । देवानी संहिता २०७४ नआउँदासम्म मुलुकी ऐन नै हो हाम्रो । अर्को रूपमा आउँदै गयो, त्यसमा संशोधन हुँदै आयो त्यो छुट्टै कुरा हो । तर मुलुकी ऐनलाई फ्याक्न सकेको होइन ।

त्यही मुलुकी ऐनकै कैयन् कुरा अहिले पनि देवानी संहितामा छन् । नामै मुलुकी हटाउन सकेनौं । मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी फौजदारी संहिता राखेका छौं । मानिसले यसरी प्रोटेक्ट गरे यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर कि नेपाल राज्यसँगै जोडियो त्यो शब्द- मुलुकी । मुलुकी भनेको मुलुकको ऐन हो भनेर । अर्थात्, सन्दर्भ सकिएको रहेनछ ।

         Rerference:

https://www.onlinekhabar.com/2023/08/1349134