देउवाले छुट्याएको भागमा शेखरले चित्त नबुझाउने

शेखरले अडान लिन थाले

देउवाले दिएजति सकारेर चित्त बुझाएको आरोप लाग्न थालेपछि नेता शेखर कोइराला एकपछि अर्को मुद्दामा अडान लिन थालेका छन् । निकटस्थसँग उनले भन्ने गरेका छन् : देउवाले पेल्न थाले हामीले प्रतिवाद गर्नुपर्छ ।

१३ भदौ, काठमाडौं । कांग्रेस संस्थापनइतरका नेता शेखर कोइरालालाई सभापति शेरबहादुर देउवातिर ढल्किएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेपछि उनले कार्यशैली बदल्न थालेका छन् ।

सभापति देउवातिर ढल्किएको र उनले छुट्याइदिएको भाग थपक्क सकार्ने गरेको आरोप शेखरमाथि लाग्दै आएको थियो ।

देउवा इतर समूहलाई नेतृत्व गर्छु भनेका शेखरको पछिल्लो रवैयाबाट उनकै निकट नेतासमेत सन्तुष्ट थिएनन् ।

पछिल्ला केही घटनाक्रमबाट भने ‘देउवाले छुट्याएको भाग’मा चित्त नबुझाउने अडानमा शेखर देखिन थालेका छन् ।

शेखरले संसदीय समितिको सभापतिमा आफ्नो समूहका लागि देउवाले तोकिदिएको एउटा समितिमा सीमित नहुने अडान लिए ।

महिला संघमा समानान्तर समिति बनाउन आफू निकट नेत्रीहरुलाई निर्देशन दिए । मधेस र सुदूरपश्चिम सरकारमा आफ्नो पक्षकालाई मन्त्रीमा स्थानै नदिएपछि शेखर थप चिढिएको उनी निकट नेताहरु बताउँछन् ।

कांग्रेसको भागमा परेका संसदीय समितिका चार सभापति मध्ये आफ्नो समूहबाट दुई जना हुनैपर्ने अडानमा रहन समूहका नेताहरुले शेखर माथि दबाब पनि दिएका थिए । ‘दुईटा नपाउने भए एउटा मात्रै नलिने समूहमा कुरा भएको थियो,’ शेखर-गगन पक्षका एक नेताले भने ।

महामन्त्री गगन थापा दुई जना नभए कुनै व्यक्तिलाई पनि पठाउन नहुनेमा अडिग थिए । महामन्त्री थापाले नेता शेखर कोइरालालाई अडिग रहन सुझाव दिएका थिए ।

नेता शेखर लत्रिएर देउवासँग सम्झौता गर्ने पक्षमा नभएको संस्थापनइतरका केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्द पोखरेल दाबी गर्छन् । ‘पेलेर जाने र विधान विपरित काम भए शसक्त रुपमा प्रतिवाद हुन्छ,’ पोखरेल भन्छन्,’पार्टीलाई सही ट्रयाकमा लाने काम गर्दा संस्थापनले पेले चुप लागेर बस्ने काम हुँदैन ।’

संस्थापन र इतरको दूरी बढ्नुमा नेविसंघको तदर्थ समिति समेत कारक छ । तरुण दल र महिला संघको केन्द्रीय समितिमा ‘सम्मानजनक हिस्सेदारी’ पाएको संस्थापनइतर नेविसंघमा सन्तुष्ट हुन सकेको छैन ।

सभापति देउवाले अर्को पक्षलाई संसदीय सुनुवाई समिति छुट्याएका थिए । जसलाई शेखर-गगन पक्षले अस्विकार गर्‍यो । संस्थापन पक्षबाट राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति रामहरि खतिवडा, अर्थ समितिको सभापतिमा सन्तोष चालिसे र कृषि समितिको सभापतिमा आरजु राणाले जिम्मेवारी लिए ।

संसदीय सुनुवाई समितिको सभापति जीवन परियार हुने भन्दै संस्थापन पक्षले गरेको प्रचारलाई स्वयं परियारले खण्डन गरे । आफू कुनै पनि समितिको सभापति नरहेको उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै स्पष्ट पारेका थिए ।

अर्थ समितिमा रहेका चालिसेलाई दुबै पक्षको हुने गरि सभापति देउवाले चलाखी गरेको इतरको बुझाई छ । चालिसेलाई समेत गणना गरेर दुईटा समितिको सभापति पाएको स्विकार्न संस्थापनइतर तयार भएन ।

संसदीय समितिको सभापति चयन गर्नुपूर्व पार्टीभित्र छलफल नभएको प्रति पनि संस्थापनइतर देउवासँग रुष्ट छ । सभापतिले व्यक्तिहरु चयन गरेपछि मात्रै अर्को पक्षलाई जानकारी गराएका थिए । ‘जुनसुकै गुटबाट गरेपनि हुने पार्टीकै मान्छे हो । कस्तो मान्छे गर्ने, कसरी गर्ने ? व्यक्तिको नाममा गुटको भागवण्डा होला’, संस्थापनइतरका शीर्ष तहका नेताले भने, ‘कुन समिति लिने भन्ने कुरामा नेताहरुसँग सल्लाह नै गर्नु नपर्ने हो ?’

संस्थापन पक्ष भने सभापतिले गरेको निर्णय अनुसार अर्को पक्षले सभापति स्विकार्नुपर्ने तर्क राख्छ । संसदीय सुनवाई समितिमा चित्त नबुझे आफ्नै समूहबाट सभापति हुने देउवा पक्षीय एक नेता दाबी गर्छन् । उनले भने,’चार जनामा उहाँहरुले पाउने एक जना नै हो । उनीहरुले नाम नदिए अर्को व्यक्ति बन्छ ।’

केन्ऽदेखि प्रदेशमा मन्त्री बनाउँदा देउवालाई छुट्याए अनुसार भाग लिएर शेखरले निरीहता देखाएको भन्दै उनको आफ्नै समूहमा आलोचना भएको थियो । संघीय सरकारको मन्त्रिमण्डल बनाउँदा समेत उनको विरोधको स्वर सुनिएको थिएन ।

उपसभापति धनराज गुरुङ र मोरङ जिल्ला सभापति डिगबहादुर लिम्बू केन्द्रीय मन्त्री संस्थापनइतरबाट बने ।

बागमतीमा उत्तम जोशी, गण्डकीमा महेन्ऽध्वज जिसी, कणर्ालीमा कृष्णकुमार बीसी लगायत शेखर पक्षबाट मन्त्री बनेका छन् ।

संस्थापनइतरका नेताहरुका अनुसार देउवाले मधेसमा संस्थापनइतरबाट पनि मन्त्री बनाउने बचन दिएका थिए । तर, संस्थापन पक्षका तीन जना मन्त्री हुँदा शेखर-गगन पक्षका कोही पनि समेटिएनन् ।

मधेश प्रदेशमा शेखर-गगन निकट सांसदहरुमा कौशलकिशोर यादव, जिवछ कुमारी यादव, श्याम पटेल छन् । संस्थापन पक्षले आफ्नै समूहबाट कृष्ण यादव, वीरेन्द्र सिंह, मोहम्मद समीमलाई मन्त्री बनाएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा संस्थापनइतर कमजोर अवस्थामा छ । दिवानसिंह विष्ट मात्रै शेखर-गगन पक्षका सांसद छन् । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह सहित मन्त्रीद्धय प्रकाश देउवा र शिवराज भट्ट संस्थापन पक्षीय हुन् ।

भ्रातृ संस्थामा समानान्तर समितिको अभ्यास संस्थापनइतरले महिला संघबाट गरेको छ । ३२ साउनमा महिला नेत्रीहरुलाई कार्यालयमा डाकेर शेखर-गगनले विधान विपरित अध्यक्ष हटाइएका जिल्लामा समानान्तर समिति बनाउन निर्देशन दिए ।

भदौ ५ मा शेखर-गगन पक्षका २० केन्द्रीय सदस्यले विज्ञप्ति निकालेर ९ जिल्लाका अध्यक्ष तोेकेका छन् ।

सिरहामा मीनाकुमारी थापामगर, सोलुखुम्बुमा छिल्यामु शेर्पा, ताप्लेजुङमा मातृका देवी प्रसाइ, महोत्तरीमा अनिता शर्मा, बारामा कवितादेवि कलवार, पर्सामा विद्या श्रेष्ठ, कास्कीमा शारदा गिरी, नवलपुर पश्चिममा मिठ्ठु केसी र हुम्लामा ज्ञानु रोकायालाई मनोनित गरिएको छ ।

महिला संघ अध्यक्ष उषा राउत मिश्रले संस्थापनइतरका अध्यक्ष भएकालाई हटाइएको आरोप लगाएको छ ।

संघको अध्यक्ष मिश्र मनोनित गरेका व्यक्ति अमान्य रहेको निष्कर्ष सहित केहीलाई पुर्नबहाली गरिएको छ भनेे केही नयाँ थपिएको छ ।

समानान्तर गतिविधि अघि बढाएको महिला संघले संस्थापक नेता मंगलादेवी सिंहको २७ औं स्मृति दिवसमा छुट्टै कार्यक्रम गरेको छ ।

शेखर-गगनको सुझाव अनुसार नै आफूहरुले संगठनको कार्य गरिरहेको महिला संघको केन्द्रीय अध्यक्ष अमिता प्रधानले जानकारी दिइन् ।

संस्थापन र इतरको दूरी बढ्नुमा नेविसंघको तदर्थ समिति समेत कारक छ । तरुण दल र महिला संघको केन्द्रीय समितिमा ‘सम्मानजनक हिस्सेदारी’ पाएको संस्थापनइतर नेविसंघमा सन्तुष्ट हुन सकेको छैन ।

५५१ जना हुने गरी तदर्थ समिति बनाउने सहमति गरेर ७११ जना बनाइएको र संख्या बढाउँदा समेत आफ्नो पक्षका नाम काटिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

संस्थापनइतरलाई पेलरै जाने रणनीतिमा रहेका सभापति देउवाले अनुशासन समितिमा भने दुई जनालाई समेटेका छन् ।

पाँच सदस्यीय अनुशासन समितिमा दुई जना संस्थापनइतरबाट छन् । अनुशासन समितिमा संस्थापनइतरबाट सञ्जय गौतम र राजीव कोइराला सदस्य बनेका छन् ।

Reference :https://www.onlinekhabar.com