धाँजा फाट्नुअघिको जी–२०

जी–२० मा आमसर्वसाधारणको सहजताका लागि एजेण्डा सेट हुन्छन् या राजनीतिको रोटी सेक्न ? वाइडेनलाई आफ्नो चुनावका लागि भारत र मोदीलाई आफ्नो राजको निरन्तरताका लागि अमेरिका चाहिएको हो भने जी–२० कथाको दिल्लीमै अन्त्य हुनसक्छ ।

एक्काइसौं शताब्दीको उत्तरार्धमा आएपछि पश्चिमा ठूला पूँजीवादी मुलुकहरू जस्तो ठूला–सात (ग्रेट-सेभेन, जसमा संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, जापान, इटाली, क्यानडा आबद्ध छन्) ले मात्र विश्व अर्थतन्त्र थेग्न सकिन्न भन्ने महसुस गरेपछि जी–७ लाई जीवितै राखेर अनौपचारिक फोरमका रूपमा ग्रेट–२० को अवधारणा अघि सारियो ।

खासगरी सन् १९९० को दशकमा ठूला मुलुकका ठूला अर्थतन्त्र धरासायी भएर सम्बन्धित देशको मुद्रा अवमूल्यन (करेन्सी डिभ्यालुएसन) हुन थालेपछि यी ठूला मुलुकका अर्थमन्त्रीहरू बसेर उपाय खोज्न थाल्दा यसको जन्म हुनपुग्यो ।

विकीपेडिया अनुसार जर्मनीको बर्लिनमा १५-१६ डिसेम्बर, १९९९ मा अर्थमन्त्री स्तरीय पहिलो सम्मेलन भएको थियो । त्यो सम्मेलनमा सम्बन्धित मुलुकका केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरू पनि उपस्थित गराइएका थिए । यसको मूल उद्देश्य माथि उल्लेख गरिए झैं मूल औद्योगिक राष्ट्र र विकासशील मुलुकहरूबीच विश्व अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्ने थियो ।

खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने कुरा वातावरणीय दुष्प्रभाव कम गर्ने तथा दिगो र भरपर्दो विकासमा सहकार्य गर्ने विषय नै मुद्दाहरू थिए । सदस्य राष्ट्रहरूबीच आर्थिक वृद्धि र संकट दूर गर्न आपसी सहयोग गर्ने जस्ता मुद्दा त साझा हुने नै भए ।

तर, नेतृत्व तहमा उक्त सम्मेलनको थालनी नोभेम्बर २००८ मा वासिङ्गटन डीसीमा हुन पुग्यो खासगरी विश्वव्यापी बन्न पुगेको वित्तीय संकट सम्बोधन गर्न साझा एजेण्डा खोजिएको थियो । जी-२० को उक्त सम्मेलनले ४ खर्ब अमेरिकी डलर बैंकहरूको संस्थागत विकास तथा ती माथिको जनविश्वास पुनर्स्थापित गर्न खर्चने सामूहिक निर्णयको बाहिरका बुद्धिजीवीहरूले स्वागत नै गरेका थिए ।

reference