दलित समुदायको दुश्चक्र

आश्विन ४, २०८०राजेश विद्रोही

समाजमा जातव्यवस्था सुरु भएयता दलित समुदायले कहिल्यै चैन पाएको छैन । परिवर्तनका हरेक आन्दोलनमा उनीहरू बलि चढ्छन् तर त्यसको प्रतिफल पाउन सकेका छैनन् । दलित समुदायप्रति अपहेलना, विभेद र वञ्चितीकरण आजसम्म पनि ज्युँका त्युँ छन् ।

शासकहरूले सीमान्तीकरण र वञ्चितीकरण अभ्यासको जरो समाजमा यसरी गाडेका छन् कि यसलाई उखेल्ने प्रयास सफल हुन सकिरहेको छैन । अझ नयाँ योजनाकारमा पनि विभेद अनेक रूपमा अभिव्यक्त भइरहँदा दलित समुदायप्रति राज्य उदार बन्न नसकेको आभास हुने गरेको छ ।

जातीय व्यवस्थाका कारण पछि परेका समुदायलाई आरक्षणको माध्यमबाट अघि ल्याउने प्रयास अहिलेको राज्यव्यवस्थाले गरे पनि यो प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन । अझ आरक्षणको नाममा दलित समुदायलाई भकुन्डो बनाउने प्रवृत्तिले दलित मुक्ति, अधिकार र स्वतन्त्रतामा राज्यसमेत बैरी साबित भएको छ । राज्यका नयाँ योजनाकारले दलित समुदायलाई दलित भएको आभास दिलाउने गरी उनीहरूलाई राख्न छुट्टै ठाउँ खोज्नु, गाउँको कुनै छेउकुना, बस्तीभन्दा टाढा, समुदायभन्दा अलग स्थानमा आवास योजना बनाउनु विभेदका नयाँ रूप हुन् ।

राज्यले दलित समुदायका लागि ल्याएका योजना सफल नहुनुले पनि विभेदका पर्खालहरू अझै भत्किन सकेका छैनन् । यसबीचमा दलित तथा सीमान्तीकृत समुदायलक्षित समानुपातिक समावेशिता, कोटा, जनता आवास र छानो फेर्ने सुरक्षित आवासजस्ता कार्यक्रम ल्याइएको छ । तर, ती कार्यक्रमले विपन्न दलित समुदायको जीवनस्तरलाई फेर्न सकेको छैन । वर्षौंदेखि जातीय व्यवस्थाको दमनले समाजमा पछाडि परेका दलितहरूलाई अघि ल्याउन कोटाको व्यवस्था गरिए पनि अहिले त्यसैको होच्याउने प्रवृत्ति बढेको छ ।

दलित समुदायको अवस्था ज्युँका त्युँ रहनुको अर्को कारण हो, दलितलाई देखाएर गरिने राजनीति । दलित समुदायलाई देखाएर सत्ता र शक्तिमा पुग्न, दलितका समस्यालाई कमाइखाने भाँडो बनाउन, डलर कमाउन र भ्रष्टाचार गर्न सजिलो छ । किनभने दलित समुदायको सवाल भनेको मनुष्यको दर्जाको सवाल हो । आत्मसम्मान र स्वाभिमानको सवाल हो । झूटो र अनावश्यक आश्वासनको सवाल होइन । आजसम्म दलितहरू आफ्नै पौरखले बाँचेका छन्, कसैको दयाले होइन । त्यसैले आत्मसम्मानसहितको छुवाछुतरहित आजीविका अहिलेको दलित कार्यक्रमले कसरी सुनिश्चित गर्न सक्छ ? मनुष्यको दर्जा कसरी दिलाउँछ ? उनीहरूलाई समाजको स्वीकार्य अंग कसरी बनाउँछ ? समतामूलक समाजको निर्माण कसरी गर्छ ? यस्ता सवाल अनेक छन् र गम्भीर छन् ।

मनुस्मृतिमार्फत जातव्यवस्था बीजारोपणसँगै समाजमा विभेद र छुवाछुतजस्तो अपराधले पनि प्रश्रय पाउन थाल्यो । यो व्यवस्थाले करोडौं मानिसलाई ‘तिमीहरू दास हौ, दासभन्दा पनि अझ तलका हौ, मानिस नै होइनौं’ भन्ने भाष्य स्थापित गर्‍यो । जुन व्यवस्था नेपालमा जयस्थिति मल्ल, राम शाह हुँदै जंगबहादुरको मुलुकी ऐनमा आइपुग्दा अझ जब्बर बन्यो । विभेदलाई राज्यले मूल नीति बनाउँदा पिछडिएका दलित समुदाय आजसम्म मानवको दर्जा पाउन अभिशप्त छन् । दलित समुदायले यसबाट निरन्तर मुक्ति खोजिरहेको छ । यसकै निम्ति उनीहरूले हरेक आन्दोलनमा आफ्नो अमूल्य योगदान दिँदै आएका छन् । अरू कुनै ठूलो आशाको दृष्टिले होइन, मानिसको दर्जा पाइन्छ कि भनेर । तर, शासकले हरेक परिवर्तनलाई उनीहरूविरुद्ध बन्धकी राख्दै आएका छन् ।

मुलुकमा यतिका परिवर्तन हुँदा पनि दलित समुदायले मनुष्यको दर्जा पाएर बाँच्न सकेको छैन । दलित समुदायको मुल समस्यालाई केन्द्रमा राखेर कुनै पनि परिवर्तनले व्यवस्थापनको प्रयास गरेको छैन । विभेद समूल नष्ट हुनेगरी राज्यको पुनःसंरचना सुरुआतै गरिएको छैन । यसको कारण हो, हरेक परिवर्तनमुखी आन्दोलनमा नस्लवादी चिन्तन हावी हुनु । दलित समुदायले अनागरिक, भूमिहीन सुकुम्बासी, अशिक्षित, गरिबी र बेरोजगारी लगायत दुश्चक्रमा बाँच्नुपरेको छ । मूलवासी भएर पनि उनीहरूसँग नागरिकता छैन । पुस्तौंदेखि बसोबास गरेको जमिनको लालपुर्जासमेत छैन, राज्य दिन्नँ भन्छ । उनीहरूको बस्तीको कुना, छेउ, पुच्छरमा र काम नलाग्ने ठाउँमा सार्न योजना बनाउँछ । स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारमा पहुँच दिँदैन ।

दलित, गरिब तथा विपन्न समुदायको मूल समस्यालाई केन्द्रमा राखेर कुनै पनि विकास–निर्माणका कार्यक्रम सम्पन्न हुन सकेको छैन । छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यक्रम होस्, या लोकसेवामा दलित कोटाको सवाल होस्, वा राजनीतिक रूपमा समानुपातिक समावेशिताको कुरा होस्, वा जनताआवास कार्यक्रम होस्, यी सबै योजना र कार्यक्रम दलितका समस्या निराकरणमा असफल साबित भएका छन् । आफ्नो मुक्ति र अधिकार, स्वतन्त्रता र समानताका लागि दलित समुदायले निरन्तर आन्दोलनमा रहनुपरेको छ । यतिसम्म कि बाँच्नकै लागि मानव अधिकारको खोजीसमेत गर्नुपरेको छ । दलितको सवालमा राज्यको मनुवादी नीतिमा अझै उल्लेख्य परिवर्तन नहुँदा दलित समुदायले आफ्नै एकता, आवश्यकता र बलबुताबारे बुझ्न जरुरी भएको छ ।

दलित समुदायलाई सामूहिक बस्तीभन्दा अलग, सामाजिक जीवनभन्दा पर राख्नु भनेको अधिकार वञ्चितीकरणको नयाँ स्वरूप हो । यो दलित समुदाय र समस्यालाई यथास्थितिमै राख्ने प्रपञ्च हो । जातव्यवस्था अन्त्यका लागि अहिलेसम्म कुनै किसिमको साझा र सामूहिक अभियान चलेको देखिँदैन । जेजति गरेका छन्, त्यो दलित समुदायले आफ्नै बलबुतामा गरेका छन् । विभेद र उत्पीडनका आधारमा क्षतिपूर्तिसहित बेलैमा बुद्धि पुर्‍याएर सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायलाई अपनत्वबोध हुनेगरी राज्य पुनःसंरचना गर्न जरुरी छ ।

सरकारी वा निजीस्तरका सबै स्वास्थ र शिक्षा लगायतका आधारभूतस्तरमा दलित सीमान्तीकृत समुदायको निःसर्त र निःशुल्क प्रवेश गराउनुपर्छ । समाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा क्षतिपूर्तिसहित विशेष अधिकार र छुट्टै कानुनको ग्यारेन्टी गर्न जरुरी छ । अनि मात्र दलित, गरिब तथा सीमान्त समुदायको पहिचान र आत्मसम्मान समाजमा कायम गर्न सकिन्छ ।