दलित छात्रवृत्ति रकम दोब्बर बनाउन आयोगको सिफारिस

काठमाडौँ — राष्ट्रिय दलित आयोगले विद्यालय तहमा दिइने छात्रवृत्ति रकम दोब्बर बनाउन सिफारिस गरेको छ । आयोगले विद्यालय तहमा दलित समुदायका छात्रछात्रालाई दिने गरिएको छात्रवृत्ति रकम दोब्बर बनाउन राष्ट्रपतिमार्फत् सरकारलाई सिफारिस गरेको हो 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगले संविधानको व्यवस्थाबमोजिम दलित समुदायका छात्रछात्रालाई उच्च शिक्षासम्म तथा प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षामा समेत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको हो । त्यस्तै, कक्षा ११ र १२ मा पनि दलित समुदायका बालबालिकालाई निःशुल्क अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आयोगको सिफारिस छ ।

आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले विद्यालय तहमा सरकारले दिँदै आएको छात्रवृत्तिले विद्यार्थीलाई वर्षदिन पुग्ने कापीकलमसमेत खरिद गर्न नपुग्ने अवस्था रहेको पाइएपछि त्यसलाई दोब्बर गर्न सिफारिस गरिएको बताए । ‘सरकारले विद्यालय तहमा छात्रवृत्तिका नाममा ४०० रुपैयाँ दिइरहेको छ । जुन रकमले न पोशाक किन्न पुग्छ, न कापीकलम नै,’ अध्यक्ष विश्वकर्माले भने, ‘यस्तो छात्रवृत्तिले के खाउँ ? के लाउँ ? भन्ने अवस्थामा रहेका दलित बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच दिलाउन सक्दैन ।’

दलितको शैक्षिकस्तर माथि उठाउन प्रदेश र स्थानीय तहहरूले समेत उचित लगानी नगरेको आयोगको ठहर छ । आयोगले छात्रवृत्तिलाई व्यवस्थित गर्न र दिगो बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा दलित छात्रवृत्ति कोष स्थापना गर्न र सरकारले गर्ने विभिन्न विषयका आवासीय सुविधासहितका तालिमहरूमा छात्रवृत्ति र आरक्षणको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्न समेत सिफारिस गरेको छ ।

सरकारले करिब डेढ दशकदेखि विद्यालय तहमा दलित छात्रछात्रालाई छात्रवृत्ति दिँदै आएको छ । तर त्यस्तो छात्रवृत्तिको प्रभावबारे भने बेखबर छ ।

संघीयतापछि प्रदेश र स्थानीय तहले समेत छात्रवृत्तिबारे अतिरिक्त निर्णय लिएर रकम थपघट गर्ने गरेका छन् । तर त्यो कुनै निश्चित मापदण्डमा आधारित छैन ।

‘एसईईपछि कक्षा–११ र १२ को शुल्क तिर्न नसक्दा धेरै बालबालिकाहरू विद्यालयबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । शुल्क तिर्न नसकेका कारण परीक्षा लेख्न नपाएर दलित बालबालिकाले आत्महत्या गर्न बाध्य भएका घटनासमेत छन्,’ अध्यक्ष विश्वकर्माले भने, ‘यस्तो समस्यालाई सम्बोधन गर्न नीतिगत पहलको प्रयास गरेका हौँ ।’

आयोगले प्रतिवेदनमार्फत दलित समुदायको वास्तविक अवस्था चित्रण गर्न विस्तृत सर्वेक्षण गर्नुपर्नेसहित सरकारलाई ६२ वटा सिफारिस गरेको छ । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक र रोजगारीका क्षेत्रमा सबैभन्दा पछाडि रहेको दलित समुदायको अवस्थाबारे तथ्यांकीय स्टाटस नहुँदा सरकारी नीति कार्यक्रम र योजनामा सो समुदायको मानव विकासका योजनाहरू नसमेटिएको भन्दै आयोगले विस्तृत तथ्यांकीय स्टाटस तयार गर्न सिफारिस गरेको हो ।

राज्यको बेवास्ताकै कारण दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक र रोजगारीका क्षेत्रमा समुन्नति हुन नसकेको आयोगको निष्कर्ष छ ।

अध्यक्ष विश्वकर्माले दलित समुदायको वास्तविक अवस्थाको यकिन नगरी सरकारले उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक विकासमा यथोचित लगानी गर्न नसक्ने बताए ।

‘विगतमा राजनीतिक घोषणा र नयाँ संविधानबाट दलित समुदायलाई केही अधिकारहरू दिइएको छ । तर अहिले ती अधिकारहरू नै कटौती गर्नुपर्ने कुरा उठिरहेको छन्,’ उनले भने, ‘रोग निको भइसकेको हो भने उपचार बन्द गर्नु ठीकै हो । तर रोग झन् बल्झिएको हो भने उपचारको मात्रा बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले दलित समुदायको अहिलेको यथार्थ के हो ? त्यसको चित्र ल्याउन विस्तृत सर्वेक्षण हुनु आवश्यक छ ।’

उनले मानव विकासमा दलित समुदाय सबैभन्दा पिँधमा रहेको भन्दै त्यहीकारण देशको आर्थिक विकास र संमृद्धिमा समेत ठूलो असर परिरहेको दाबी गरे । ‘कर्णाली र मधेशमा दलितहरूको बाहुल्य जनसंख्या छ । त्यहाँ दलितहरूको जीवनस्तर कमजोर भएकै कारण मानव विकास सुचकाङ्क कमजोर भएको भन्ने प्रदेश सरकारका प्रतिवेदनहरू आएका छन्,’ अध्यक्ष विश्वकर्माले भने, ‘समग्रमा देशको अवस्था के हो ? त्यसको लेखाजोखा संघीय सरकारले राख्नुपर्छ ।’

अर्थशास्त्री एवम् नेपाल सरकारका पूर्वसचिव मानबहादुर विके दलित समुदायमाथिको जातीय भेदभाव, छुवाछुत र बहिष्करणका कारण प्रत्येक वर्ष नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सरदर १० प्रतिशत नकारात्मक असर रहेको दाबी गर्छन् ।

‘जाति प्रथाले जकडिएको राज्यले दलितमाथि निरन्तर विभेद र बहिष्करण गर्दा त्यसले दलितमाथि उत्पीडनमात्रै भएको छैन, देशको आर्थिक विकास र समृद्धिमा पनि असर छ, छुवाछुत र तिरस्कारकै कारणमात्रै नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सरदर १० प्रतिशत नकारात्मक असर परिरहेको छ,’ उनले भने ।

सरकारको सबैभन्दा ठूलो र आधिकारिक सर्वेक्षण जनगणना–२०७८ को नतिजा यही वर्ष आएको छ । तर त्यसमा दलित समुदायको अलग्गै तथ्यांकीय अवस्था उल्लेख छैन । दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक तथा रोजगारीको अवस्थाबारे सरकारसँग कुनै तथ्यांक नै छैन । जसकारण सरकारले नीति निर्माण र योजना बनाउँदा दलित समुदायको अवस्थालाई बेवास्ता गरिरहेको आयोगको ठहर छ ।

पछिल्लो जनगणनाअनुसार दलित समुदायको जनसंख्या १४.८४ प्रतिशत छ । आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्मा तीमध्ये ४५ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेको जिकिर गर्छन् ।

‘कोभिडअघि देशको गरिबीदर २१ प्रतिशत हुँदा दलितको गरिबी दर ४२ प्रतिशत थियो, कोभिड र अहिलेको आर्थिक मन्दीले सबैभन्दा बढी दलितहरूमाथि नै बज्रपात भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसरी हेर्ने हो भने दलितको गरिबी दर झन् बढ्यो, यो ४५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ ।’ उनले सरकारले ४५ प्रतिशत दलितलाई गरिबीको रेखामुनि राखेर संमृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने बताए ।

आयोगले संविधानले मौलिक हकमै प्रदान गरेका अधिकार समेत कानून नबनेका कारण यतिका समयसम्म दलितहरूले उपभोग गर्न नपाएको जनाएको छ । ‘संविधानले मौलिक हकमै भूमिहीन दलितलाई एकपटक जग्गा र आवासको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यो कुरा कानूनले उपयुक्त सम्बोधन गरेको छैन, जसकारण भूमिहीन दलितहरू संविधान बनेको आठ वर्षसम्म पनि भूमि तथा आवाससम्बन्धी अधिकारबाट बञ्चित छन्,’ अध्यक्ष विश्वकर्माले भने ।

आयोगले संविधानले आयोगलाई संवैधानिक आयोगकारुपमा कानून निर्माण, अध्ययन अनुसन्धान र सचेतनामुलक गतिविधि गर्न अधिकार दिएपनि सरकारले आवश्यक बजेट र जनशक्ति नदिँदा काम गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ । ‘आयोगबारे संविधानमा दश वर्षपछि पुनर्विचार गर्ने उल्लेख छ । तर आयोग बनेको आठ वर्षसम्म आयोगमा न दक्ष कर्मचारी छन्, न त आवश्यक श्रोत साधन र बजेट नै दिइएको छ,’ उनले भने, ‘स्रोधसाधन बिहीन आयोगमा बसेर हामीले के काम गर्ने ?’ आयोगले सात वटै प्रदेशमा आयोगका कार्यालय स्थापना गर्न र स्रोतसाधनको व्यवस्था गरिदिनसमेत राष्ट्रपतिमार्फत् सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले अन्तरजातीय विवाहका कारण विस्थापित जोडीहरू र उनीहरूका सन्तानको पुनःस्थापनाका लागि विशेष प्याकेज ल्याउन सरकारसँग सिफारिस गरेको छ । जातीय विभेदको अत्याचारबाट पीडित व्यक्ति, परिवार वा समुदायको आवश्यकअनुसार तत्काल उद्धार र पीडितलाई राहत प्याकेज दिने संयन्त्र बनाउनुपर्ने, छुवाछुतका मुद्धामा सरकारले शुन्य सहनशीलताको नीति लिनुपर्ने र त्यस्तो अपराधका पीडितहरूलाई निःशुल्क कानुनी सहायता र न्यायको पहुँच सुनिश्चितता गर्न सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै, राज्यका कार्यकारी तह, राजनीतिक संयन्त्र, सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई समेत अनिवार्य समावेशी बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, उपेक्षित उत्पीडित दलित वर्ग उत्थान विकास समिति यथासिघ्र गठन गर्नुपर्ने, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसकारुपमा मनाउनुपर्ने र स्थानीय तहमा दलित जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासमा श्रोत परिचालन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले विद्यालय तहको शिक्षामा सामाजिक, आर्थिक तथा जातीय असमानता जस्ता पक्षलाई दुरुत्साहन गर्न दलित तथा जातीय छुवाछूत विरुद्धका कानूनी व्यवस्थासमेत समेटिएका पाठ्यक्रम बनाउन सिफारिस गरेको छ । ‘नागरिकतामा हीनताबोध हुने खालका थर सच्याउन सरकारले निर्देशन दिएपनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन, सम्बन्धित मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई त्यस्तो समस्या समाधानकालागि स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्छ,’ आयोगको सिफारिस छ ।

संसद् र संविधानमा नेपाल जातीय भेदभाव र छुवाछुनमुक्त घोषणा भएपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै आयोगले ७५३ वटै स्थानीय तहले त्यस्तो भेदभावविरुद्ध सचेतना फैलाउन र उजुरी लिएर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने डेस्क खडा गर्न सिफारिस गरेको छ । अन्तरिम संसद्ले २०६३ साल जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । तर व्यवहारमा भने नेपालमा घटिरहेका जातीय भेदभाव र छुवाछुतका घटनाले मानव सभ्यतामाथि नै प्रश्न गरिहेका छन् ।

आयोगले विभेद उन्मूलन र दलित समुदायको शशक्तिकरणमा शिक्षकहरूको भुमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै देशभरिका सामुदायिक विद्यालयमा ‘एक विद्यालय एक शिक्षक’ प्रबन्ध गर्न सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै, एक दलित परिवार, एक रोजगार कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, दलित समुदायको परम्परागत पेशा, सीप र कलाको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि लगानी गर्नुपर्ने, सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा दलित बालबालिकाको शिक्षाकालागि दिवा खाजा तथा शैक्षिक सामाग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने, न्यून आय भएका अशक्त, अपाङ्गता भएका र ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले दलित समुदायको आर्थिक र सामाजिक गरिबीलाई मेटाउन विशेष नीति कार्यक्रम बनाएर लागू गर्न स्मरण गराएको छ भने संविधानको धारा ४० को पूर्ण कार्यान्वयनको सुनिश्चिततासहित संविधान संशोधन गर्दा सो धारामा रहेको कानूनबमोजिम भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने भनेको छ ।

आयोगले संविधानको मर्मबमोजिम संघीय मन्त्रीपरिषद्मा कम्तिमा दलित समुदायका एक पुरूष र एक महिलाको सहभागिता सुनिश्चत गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा चक्रीय प्रणालीअनुसार दलित समुदायको जनसंख्याअनुसारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित गर्न पनि सिफारिस गरेको छ ।