कानुन बलियाको बिर्ता होइन, निर्धा भनिएकाहरूको कबज हो

अन्तरजातीय प्रेमलाई अपराधीकरण गर्दै साढे तीन वर्षअघि रुकुम पश्चिममा ६ जना युवालाई भीर पाखा, खोलानालामा लखेटीलखेटी हत्या गरिएको विषयले सर्वसाधारणको मुटु जसरी कमाएको थियो, जिल्ला अदालतको मंगलबारको फैसलाले न्यायप्रेमी सबैलाई न्यायिक राहत दिएको छ ।

अदालतको यो आदेश दोषीलाई दण्ड दिने नियमित कानुनी प्रक्रिया मात्र होइन, जन्मकै आधारमा मान्छे–मान्छेबीच विभेद सिर्जना गर्न लगाइने अहंकारको पर्खाल भत्काउने अर्को शक्तिशाली पहल पनि हो । यसले कानुन कथित बलियाको बिर्ता होइन, बरु निर्धा ठानिएकाहरूको रक्षा कबज हो भन्ने पनि सन्देश गएको छ । इतिहासमा एक दिन हुने यस्ता फैसलाले न्यायालय, कानुन र समग्रमा राज्य व्यवस्थाप्रति भरोसा बढाउँछ ।

प्रेम प्रसंगमा आफ्नो गाउँ आएका दलित युवामाथि गैरदलितको बस्ती नै उर्लिएर घरेलु हतियार, ढुंगामुढा गर्दै ६ जनाको ज्यान लिएको मुद्दामा फैसला गर्दै रुकुम पश्चिमको जिल्ला अदालतले २४ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ । अदालतले अरू दुई जनालाई जातीय छुवाछूतको कसुरमा २ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । केही व्यक्ति जेल जाँदैमा जातीय विभेदको समूल अन्त्य भयो भनेर घोषणा गर्न मिल्दैन तर यसले जातीय विभेदविरुद्धको कानुनी अक्षरहरू सधैं निर्जीव बनेर दस्ताबेजमा थन्किन्छन् भन्ने भ्रम हटाइदिएको छ, बरु मान्छेको आत्मसम्मान जोगाउने कानुन सजीव बनेर व्यवहारमा पनि उत्रन्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । अझ मानवता र कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन भन्ने सशक्त नजिर पनि स्थापित गरेको छ ।

एक दलित युवकले कथित माथिल्लो जातकी प्रेमिकासँग आपसी सल्लाहमा बिहे गर्न खोज्दा २०७७ जेठ १० मा सोती गाउँमा यो दर्दनाक घटना भएको थियो । जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४, राना गाउँका २१ वर्षीय नवराज विक त्यति बेला आफ्ना साथीहरू लिएर प्रेमिकाको गाउँ पुगेका थिए । उनीहरूको कदममा चित्त नबुझे सम्झाइबुझाइ गरी वा अभिभावक वा प्रहरीलाई खबर गरी असमझदारी समाधान गर्नुपर्नेमा पूरै बस्ती नै उल्टिएर घेरा हालेर आक्रमण गरेको थियो । ज्यान बचाउन भागेका युवाहरूलाई लखेटी–लखेटी प्रहार गरिएको थियो । घटनामा नवराज, उनका साथीहरू सन्दीप विश्वकर्मा, टीकाराम सुनार, गणेश बुढा, लोकेन्द्र सुनार र गोविन्द शाहीको मृत्यु भएको थियो ।

मानवताविरोधी यो घटनाले सिंगो मुलुकलाई तरंगित बनाएको थियो । जातीय विभेदका कतिपय घटनाबारे प्रहरीमा उजुरी नहुने, उजुरी परे पनि अनुसन्धान नहुने बरु मिलापत्र गराउने अभ्यास पनि विद्यमान छ । यही जघन्य घटनालाई पनि अनेक आवरणमा ढाकछोप गर्न खोजिएपछि सामाजिक अभियन्ताहरूले घटनास्थल पुगेर स्वतन्त्र प्रतिवेदनहरू ल्याएका थिए । सचेत पंक्तिको सचेत दबाबपछि मात्र प्रहरी सक्रिय भएको विषय पनि स्मरणीय छ । सामाजिक न्यायका पहरेदारहरूको साथमा नवराजका बुबा मुनलाललगायतका नामबाट परेको जाहेरीका आधारमा चौरजहारी–८ का तत्कालीन वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लसहित ३४ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइएको थियो । आठ जनाले सफाइ पाउँदा २४ जनाको अभियोग सदर भएको छ । यसले नवराज र साथीहरूका बाबुआमालाई मात्र होइन, सिंगो देशलाई न्यायिक सान्त्वना दिएको छ ।

नेपाली समाजमा कम्तीमा दुई सहस्राब्दीदेखि रहेको जातीय विभेदलाई मुलुकी ऐनले २०२० सालमै निषेध गरेको हो । पछि अपराधको कसुरमा सजाय दिन छुट्टै कानुन बनाइए पनि विभेद अहिले पनि विद्यमान छ । अझ तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्ले २०६३ जेठ २१ मै ‘छुवाछूतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको थियो । त्यही घोषणाका आधारमा सरकारले नै हरेक वर्ष जेठ २१ लाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ । तर, अहिले जातकै आधारमा दलित समुदायमाथि निषेध, कुटपिट, बलात्कार र हत्याजस्ता घटना पटक–पटक हुँदै आएका छन् । अझ यस्ता घटनामा पढेलेखेका भनिएका व्यक्ति, समाजका अगुवा र जनप्रतिनिधि नै मुछिने गरेका छन् ।

सोती प्रकरणमा पनि विभेदमुक्त समाज निर्माणमा अगुवाइ गर्नुपर्ने तत्कालीन वडाध्यक्ष नै संलग्न थिए । यता, सहकर्मी वडा सदस्यमाथि जातीय विभेद गरेको आरोपमा पोखरा महानगरपालिका–२४ का वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारीलाई जिल्ला अदालत कास्कीले तीन महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको दुई साता मात्र भएको छ ।

जन्मकै आधारमा व्यक्तिमाथि विभेद हुनु लज्जाको मात्र होइन, दण्डनीय विषय हो । कुनै समुदायविशेषमा जन्मेकै आधारमा अपमान र हिंसाको त्रासमा बाँच्नुपर्ने अवस्था मानवीय र कानुनी रूपमा स्वीकार्य विषय होइन । तर, सामाजिक संस्कृति नै मानेर संरचनागत रूपमा पछाडि पारिएका दलित समुदायका पुस्तौंपुस्ताले आर्थिक, सामाजिक र मानवीय रूपमा अथाह मूल्य चुकाएको छ । तर आज पनि विभेदको सिमाना कोरिने र त्यसैका आधारमा हिंसा हुने प्रवृत्ति छ । यो यातना दलित समुदायका लागि प्रतिरोधको विषय हो भने गैरदलितका लागि लज्जाको विषय । त्यसैले जातीय विभेद अन्त्य गराउन समाजका हरेक समुदायको सचेत पहल आवश्यक छ ।

सोती घटना एउटा दर्दनाक स्मरण हो । यसले दलित र गैरदलित गरी सिंगो नेपाली समाजलाई लज्जित बनाएको छ र पाठ पढाएको छ । दोषी ठहर भएकाहरू जेल गएपछि यहाँ सबै मान्छेको आत्मसम्मान स्वतः स्थापित हुने होइन । बरु, समाजलाई विखण्डित गर्ने मानसिकता रहेसम्म कुनै समुदायविशषले मात्र होइन, सिंगो समाजले आत्मसम्मान सुनिश्चित गर्न सक्दैन । त्यसका लागि कानुनी व्यवस्थाको पालना मात्र होइन, सामाजिक चेत पनि समृद्ध हुन जरुरी छ । यसका लागि समाजका अगुवा, राजनीतिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि र सिंगो राज्य संयन्त्रको सजग पहल अपरिहार्य छ ।

Source: ekantipur.com