जातीय विभेदविरुद्ध फैसलाको परकम्प

अन्तरजातीय प्रेमलाई लिएर साढे तीन वर्षअघि भएको जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४ राना गाउँका २१ वर्षे नवराज विकसहित छ युवाको हत्यासम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालतले २४ जनालाई जन्मकैदको ऐतिहासिक फैसला गरेको छ । गत मंसिर १९ मा रुकुम पश्चिमका जिल्ला न्यायाधीश खड्गबहादुर केसीको एकल इजलासले नवराजकी प्रेमिका र उनकी आमालाई पनि जातीय छुवाछूतको कसुरमा २ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना गरेको छ । 

उक्त फैसलाले न्याय सामान्य जनताले नभई ठूला र उच्च जातका भनिने र धनीमानीले मात्रै पाउँछन्, दलितले त झन् पाउँदैपाउँदैनन् भन्ने स्थापित भाष्यलाई तोडिदिएको छ । नेपालमा जातीय विभेदविरुद्धका मुद्दाहरूमा न्यायिक फैसला भए पनि एउटै मुद्दामा २४ जनालाई जन्मकैद हुनु वास्तवमै ऐतिहासिक र युगान्तकारी छ । यसको सकारात्मक प्रभाव र सन्देशमाथि छलफल र बहस गर्न जरुरी छ ।

दलित मानवअधिकारको पुनःस्थापना

प्रत्येक व्यक्तिलाई मान्छे भएका आधारमा प्राप्त हुने अधिकारलाई सामान्य अर्थमा मानव अधिकार भन्ने गरिन्छ । मानव अधिकारलाई व्यक्तिको अन्तर्निहित, कसैले कुनै पनि बहानामा हरण गर्न नसक्ने जन्मसिद्ध अधिकारका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिभाषित गर्ने प्रचलन छ । मानिसलाई मर्यादापूर्वक बाँच्न, कुनै पनि भेदभावबिना सर्वपक्षीय विकासका लागि मानव अधिकार अपरिहार्य हुने गर्छ । नेपाली समाजमा दलित समुदायमाथिको छुवाछूत र जातीय विभेदका आधारमा हत्या नै गरिनु जघन्य कार्य हो । यो घटना अन्तरजातीय प्रेमलाई स्विकार्न नसक्ने सामन्तवादी अहंकारवादको चरम र भद्दा चिन्तनबाट जन्मिएको जघन्य हत्याका रूपमा रहेको छ ।

छोरा होस् वा छोरी, किशोरावस्थाबाट उकालो लागेपछि साथीसंगीबीच सहकार्य गर्दै जाँदा मायाप्रेम साटासाट गर्नु, विपरीतलिंगीप्रतिको आकर्षण हुनु स्वाभाविक र प्राकृतिक हो । तर मानिसको नैसर्गिक अधिकारलाई नेपाली समाजमा जातभातका नाममा, धनी र गरिबका नाममा वा परम्परावादी संस्कार र संस्कृतिका नाममा समाजका वर्चस्वशाली वर्ग र समुदायले चोखो प्राकृतिक प्रेममाथि धावा बोल्ने गर्छन् । त्यसैको सिकार नवराजहरू हुन पुगे । मल्ल ठकुरीकी छोरीलाई सामान्य परिवारको विश्वकर्मा युवकले प्रेम गरी भगाउन खोज्नु ठूलै अपराध हो भन्ने सामन्ती बुझाइका कारण यो जघन्य अपराध हुन गएको देखिन्छ । तर, संगठित ढंगले ठूलै दलबलसहित दिनदहाडै लखेटी–लखेटी चौतर्फी घेरा हालेर निर्मम ढंगले हत्या गरिएको पहिलो घटना हुन सक्छ । छुवाछूत र जातीय विभेदजन्य, देशकै कलंकका रूपमा दर्ज हुन पुगेको यस घटनामा अदालतको फैसलाले दलित मानव अधिकारलाई राम्ररी पुनःस्थापित गरिदिएको छ । दलित समुदायमाथि कोहीकसैले कुनै पनि विभेदजन्य कार्य वा व्यवहार गर्‍यो भने न्यायालयले मनासिब खालको न्याय दिन्छ भन्ने तथ्य र नजिर स्थापित भएको छ ।

न्यायालयप्रति भुइँमान्छेको विश्वासमा बढोत्तरी

नेपालको न्यायालयमाथि पछिल्लो समय थुप्रै प्रश्न उठ्दै आएका छन् । समाजमा हुनेखाने, सत्ता र शक्तिमा पहुँच भएका, जात व्यवस्थाद्वारा विशेषाधिकारप्राप्त समुदायका मानिसलाई मात्रै न्याय दिइन्छ भन्ने बुझाइ रहेको सन्दर्भमा यो फैसलाले सामान्य भुइँमान्छेहरूलाई ठूलो ऊर्जा दिएको छ । यसले नेपालका दलित र गरिबलाई उत्साहित बनाएको छ । पोखरा महानगरपालिका–२४ का वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारीले गरेको जातीय विभेदविरुद्ध कास्की अदालतले केही दिनअघि सुनाएको फैसला पनि स्वागतयोग्य नै छ । यस्ता फैसलाहरू लामो कालखण्डसम्म न्यायिक नजिर बन्ने निश्चित छ ।

विभेदजन्य मुद्दामा गम्भीरता बोध

नेपालमा दलित समुदायमाथि हुने गरेको विभेद तथा ज्यादतीलाई राज्य र राजनीतिक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन । राजनीतिक दल, तिनका नेताहरू, नागरिक समाजलगायतका सबै पक्ष दलितमाथिको ज्यादती र उत्पीडनका पक्षमा हत्तपत्त नबोल्ने, बोलिहाले पनि निम्छरो तरिकाले बोल्ने, उत्पीडककै पक्ष लिने, प्रहरी–प्रशासनले पनि मुद्दा दर्ता नगर्ने, दर्ता गरिहाले पनि सही ढंगले अनुसन्धान अघि नबढाउने, न्यायालयले उत्पीडनको मर्म र मनोविज्ञानलाई नबुझी उत्पीडककै पक्षमा फैसला गर्ने दृष्टान्तहरू छन् ।

नवराजलगायतको हत्याकाण्डमा पनि सुरुमा प्रहरी–प्रशासनले सरकार र जनप्रतिनिधिलाई झूटो विवरण दिनु, पीडित पक्षलाई नै हिरासतमा राख्नु, जनप्रतिनिधिले पनि राम्रोसँग तथ्य नबुझी बोल्नु, संसदीय समितिको स्थलगत प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु वा त्यसलाई बेवास्ता गर्नु, न्यायमा ढिलाइ गर्नु आदि हुनुको कारकतत्त्व भनेकै दलित मुद्दाप्रति गाम्भीर्यको अभाव हो । माथि उल्लिखित सबै पक्षलाई दलित मुद्दाप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने गतिलो शिक्षा यो फैसलाले दिएको छ । अनुसन्धान गर्ने प्रहरी–प्रशासन र न्यायालयमा कार्यरत जनशक्तिलाई पनि भुइँमान्छेप्रतिको न्यायमा इमान्दार भई लाग्न थप प्रेरणा मिलेको छ ।

जातीय विभेद अपराधका रूपमा स्थापित

संविधानमा निजी वा सार्वजनिक कुनै पनि स्थानमा छुवाछूत र जातीय विभेद गर्नुलाई वर्जित गर्दै त्यस्ता कार्य गम्भीर सामाजिक अपराध हुने भनिए पनि व्यवहारमा विभेद कायम छ । नेपालमा छुवाछूत ऐन बनेको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या रहँदै आएको छ । संवैधानिक र कानुनी रूपमा छुवाछूत र जातीय विभेदजन्य सबै प्रकारका कार्य अपराध हुने कुरा संविधानले स्विकारे पनि समाजमा चलिआएको चलन वा संस्कार र संस्कृतिका नाममा विभेदलाई निरन्तरता दिइँदै आएको छ ।

कसैले दलितमाथि अपमान र विभेद गर्‍यो भने पनि उजुरी हाल्नु हुन्न, गाउँघरमै मिलाउनुपर्छ, मुद्दामामिलाले सामाजिक सद्भाव बिग्रन्छ भनेर पीडित पक्षलाई उजुरी दिनबाट रोक्ने गरिन्छ । तर जातीय विभेदमाथिको यो फैसलाले एकातिर पीडितलाई न्याय पाउनका लागि उजुरी दिन उत्प्रेरित गरेको छ, न्यायालय गयो भने उचित न्याय नै पाइन्छ भने भाष्य पनि निर्माण गरिदिएको छ भने, अर्कातिर पीडकलाई हतोत्साहित तुल्याएको छ । यस फैसलाले परम्पराका नाममा दलित समुदायमाथि हुने विभेद जघन्य अपराध हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्न थप बल दिएको छ ।

युवा पुस्तामा बढ्दै गएको अन्तरजातीय प्रेम, विवाह र नयाँ जीवनशैली अवलम्बनमा यो फैसलाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निश्चित छ । सैद्धान्तिकभन्दा व्यावहारिक शिक्षा हजारौं गुणा बलशाली हुन्छ भनेझैं यो फैसलाबाट विभेदजन्य कार्य जघन्य अपराध हो भन्ने संवैधानिक र कानुनी मात्रै नभएर व्यावहारिक र न्यायिक मान्यता पनि दह्रोसँग स्थापित हुन पुगेको छ ।

अन्तमा, दलित समुदायमाथि विभेद, अपमान, घृणा र बहिष्करण गर्नु गैरदलितको विशेष अधिकार हो भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको थियो, जसलाई रुकुम पश्चिम जिल्ला अदालतले तोडिदिएको छ । जातीय विभेदविरुद्ध अपराध गर्नेलाई न्यायालयले ढिलोचाँडो दण्डसजाय गर्ने र पीडितलाई न्याय दिने भाष्य स्थापित भएको छ । पीडक जतिसुकै शक्तिशाली, धनीमानी, जिम्मेवार पदमा आसीन भए पनि कानुनले छोड्दो रहेनछ भन्ने तथ्य पनि स्थापित भएको छ ।

-रम्तेल संविधानसभाका सदस्य तथा अनुसन्धानकर्ता हुन् । 

Source : Ekantipur.com