यौन श्रमिकको संरक्षण कसले गर्ने ?

यौन श्रमिकलाई राज्यले तय गरेको श्रमको परिभाषाले समेट्दैन तर राज्य संरक्षित बजारले उनीहरूको यौनमा नाफाको व्यापार गर्छ । सामाजिक–सांस्कृतिक धरातल त्यो हो, जसले जैविक रूपमा पुरुषबाहेक अन्य लैंगिक पहिचान भएकाको यौनिकतालाई नकारात्मक रूपमा लिन्छ ।

मीना पौडेल

हामीलाई ठाउँ खै, हाम्रो पहिचान खै, हामीलाई न्याय खै ?’ जस्ता सार्वभौमिकता र अस्तित्वसँग गाँसिएका अनेक प्रश्न लिएर केही दिनअघि काठमाडौंमा यौन श्रमिक भेला भएका थिए । बंगलादेश, भारत, नेपाल र श्रीलंकाबाट आएका उनीहरूले मार्च पास मात्र गरेनन्, यौन श्रमसँग सरोकार राख्ने सैद्धान्तिक बहस पनि गरे । आफ्नो श्रमलाई निरापराधीकरण गर्न पैरवी गरे । यो क्षेत्रीय स्तरको भेटका अवसर उनीहरूले विश्व सामाजिक मञ्चमार्फत जुराएका थिए ।

मञ्चको नेपाल संस्करण प्रमुख कहलिएकाहरूले यी श्रमिकका मुद्दा कति उठाए भन्नेबारे समग्र मञ्चको आयोजनाको समीक्षामा जोडिने होला । तर यौन श्रमिकले आफ्ना सञ्जाल र सदस्यसँग आफ्ना मुद्दामा छलफल गर्ने मेलोचाहिँ मिलाएका थिए । यो संयोगमा आफ्ना कुरा प्रस्ट राखे । नीतिनिर्मातालाई चुनौती दिए । मानवअधिकारकर्मी भनिएकालाई खबरदारी गरे । समग्र मानवअधिकारको परिभाषामा यौन श्रमिकहरू नागरिक भएर बाँच्न पाउनुपर्ने कुरा समेटिनुपर्छ भने । र, क्षेत्रीय तहमा सहकार्यको स्पष्ट खाका कोरे र रणनीतिमा परिमार्जन पनि गरे ।

हुन त वर्गीय दृष्टिले मानव अधिकारको दायराभित्र यौन श्रमिकका विभेदका मुद्दा केन्द्रमै पर्नुपर्ने हो । विडम्बना, केही दशकयता दक्षिण एसियाली मुलुकका मानव अधिकार अभियान सुकिलामुकिला गैससहरूको प्रायोजनमा सञ्चालन हुने गरेको छ । जसले सामाजिक–सांस्कृतिक रूपले सीमान्तकृत, आर्थिक रूपले वञ्चित र राज्यका निकायबाटै अपमानित, अस्वीकृत यौन श्रमिकका मुद्दाहरू नपर्नु स्वाभाविक पनि होला । त्यसैले होला काठमाडौंमा भेला भएका सबै खालका लैंगिक पहिचान भएका यौन श्रमिक भन्दै थिए— हाम्रा कुरा नीति निर्मातालाई मात्र होइन, मानव अधिकारकर्मीहरूलाई पनि सुनाउनुछ ।

अपवादमा केही अधिकारकर्मीबाहेक नेपालका अधिकारकर्मीका एजेन्डामा यौन श्रमिक मात्र होइन समाजको पिँधमा घचेटिएका मानिसका मुद्दा त्यति पर्दैनन् । परिहाले भने पनि आवधिक परियोजनाका रूपमा । आक्कलझुक्कल सुनिने नाराहरूको प्रसंग फरक हो । त्यसैले पनि यौन श्रमलाई बृहत् श्रमको दायरा र मानवअधिकारको खाकाभित्र समेट्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । होइन भने राज्यले भन्न सक्नुपर्‍यो कि नेपाली समाज यौन श्रमविहीन छ र बजारले यौन श्रमिकबिनै नाफा आर्जन गर्छ । आधुनिक चरम उपभोक्तावादी समाजमा मात्र होइन, पुरातन समाजमा पनि बजारको चरित्रअनुरूप यौन श्रमको उपयोग र व्यवस्थापन हुन्थ्यो भन्ने तर्क इतिहास र समाजशास्त्रीय अभिलेखले मात्र होइन, धार्मिक र राजारजौटाका गाथाजन्य अभिलेखमा पनि भेटिन्छन् । चाहे त्यो ठूला सहरका जटिल श्रम बजार हुन्, चाहे स–साना अर्धसहरी गल्लीहरू । आखिर बजार बजारै हो, जहाँ शारीरिक, बौद्धिकलगायत सबैखाले श्रमको किनबेच हुन्छ । यौन श्रम त्यो बजारको एउटा पाटो हो । विवाद केवल स्विकार्ने वा नस्विकार्ने भन्ने मात्र हो ।

काठमाडौंमा भएको छलफलमा सुरक्षा र कानुनी संरक्षण, सामाजिक सोच, आर्थिक उपार्जन र सांस्कृतिक चिन्तनलगायत थुप्रै पक्षको उठान भयो । उनीहरू लैंगिक दृष्टिले विभेदी नवउदारवादी श्रम बजारमा जनजीविकाका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् । हिंसाको ओतले ढाकिएको हाम्रो पारिवारिक संरचना, असन्तुलित शक्ति संरचनालाई मौलाउन मलजल गर्ने हाम्रा वैवाहिक सम्बन्धको असर तिनमा परेको छ । अनि एकल जीवन जिउन पाउनुपर्ने वातावरणका लागि प्रयास गर्दा समाजबाट झनै एक्लिनुपर्ने अवस्था भोग्नुपरेको छ । यो यौन श्रमिकको भोगाइजन्य वर्तमान हो । यस्ता थुप्रै समस्या सम्बोधनका लागि भनेर तय गरिएका मागबारे छलफल गर्दा के कुरा बुझ्न गाह्रो थिएन भने, तिनले उठान गरेका माथिका प्रश्न आर्थिक र कानुनी रूपमा जति गम्भीर छन्, त्योभन्दा बढी सामाजिक–सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपमा जटिल पनि ।

लोकतान्त्रिक भनेर बुझिएको राजनीतिक पद्धति र खुला भनिएका उदार आर्थिक नीतिका खाकाभित्रै रहेर किनबेच गरिएको यौन सेवाले त्यो बजारको घरेलु अर्थतन्त्रलाई कति टेवा दिइरहेको छ भन्ने अध्ययन हामीकहाँ नभए पनि नमुना ठानिएका मुलुकमा भने बेलाबेला हुने गरेका छन् । केही वर्षअगाडि बेलायतको एक अध्ययनअनुसार अनुसन्धानका लागि पहुँचमा भएका यौन श्रमिकमध्ये करिब ६० प्रतिशत महिला भेटिए भने ४० प्रतिशत पुरुष । अन्य लैंगिक पहिचान भएको तथ्यांक भने प्रस्ट पारिएको भेटिएन, जुन अनुसन्धान गर्दाको अर्को चुनौती हो । अन्य अध्ययनलाई सन्दर्भ स्रोत मान्दा बेलायतको अर्थतन्त्रमा यौन श्रमिकको करिब ०.६ प्रतिशत योगदान रहेको पाइएको छ । यो प्रतिशत घटबढ हुन्छ, जुन स्वाभाविक हो । किनकि यौन श्रम यस्तो क्षेत्र हो जुन अनौपचारिकभित्रको पनि अझ अनौपचारिक रूपमा बजारको भित्र ? तहमा सञ्चालित सेवा क्षेत्र हो ।

दक्षिण एसियाका हाम्रा छिमेकी भारत, बंगलादेश र श्रीलंकामा पनि छिटफुट अध्ययन भएका छन् । तिनको सार यौन श्रमिकले अर्थतन्त्रमा आफ्नो हिस्सा दिएका छन् तर त्यसको सट्टामा उनीहरूले राज्य र समाजबाट केवल अपमान र हैरानी पाएका छन् भन्ने नै भेटिन्छ । जुन कुरा काठमाडौंमा भेलाले पनि पुष्टि गरेको थियो । यो आफैंमा श्रमिक र राज्यबीचको असमान सम्बन्ध हो, जुन सामाजिक–सांस्कृतिक धरातलमा तय गरी कानुनी रूपमा लिपिबद्ध गर्दै आर्थिक विभेदको मापदण्डअनुसार कार्यान्वयन गरिएको पाइन्छ । असमान सम्बन्ध यस अर्थमा कि यौन श्रमिकलाई राज्यले तय गरेको श्रमको परिभाषाले समेट्दैन अथवा राज्यले उनीहरूलाई चिन्दैन । तर राज्य संरक्षित बजारले उनीहरूको यौनमा नाफाको व्यापार गर्छ ।

सामाजिक–सांस्कृतिक धरातल त्यो हो जसले जैविक रूपमा पुरुषबाहेक अन्य लैंगिक पहिचान भएकाको यौनिकतालाई नकारात्मक रूपमा लिन्छ । अझ महिलाको यौनिकतालाई त उसको परिवार र समाजको इज्जतको मापक ठान्छ र सोही मर्मलाई आधार बनाएर इज्जत जोगाउनका लागि यौनिकता नियन्त्रण गर्ने गरी कानुन तय गर्छ । नेपालको मानव बेचबिखनको समस्या सम्बोधन गर्ने भनेर तय गरिएको अहिलेको दातामुखी कानुनलाई यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । जुन कानुनले मानव बेचबिखन र यौन श्रमलाई एउटै डालोमा हालेर महिलाकरण गरेको छ । परिणाम, बेचबिखनजस्तो जघन्य अपराधमा परी मानव अधिकार हनन भएका व्यक्ति र जीविकोपार्जनको परिस्थितिजन्य अवस्थालाई सम्बोधन गर्न प्रमुख वा सहायक विकल्पका रूपमा एउटा बालिग व्यक्तिले अपनाएको यौन श्रमको रणनीतिलाई अपराधीकरण गरी दुवै थरीलाई यौनिकताको धरातलमा सामाजिक बहिस्करणसम्म पुर्‍याउँछ । यसो भइदिँदा यौन श्रमिकले गर्ने श्रम र उनीहरूको सेवा उपयोग गर्ने यौन ग्राहकलाई अनौपचारिक सेवा क्षेत्रको पनि पिँधमा लुकेर सेवा किन्ने र बेच्ने तहमा धकेलिदिन्छ । यसले यौन श्रमिकमाथि यौनजन्य हिंसा, शोषण र बलात्कारले प्रश्रय पाउँछ । मानव बेचबिखन जघन्य अपराध हो, जसले बेचबिखनमा परेका जुनसुकै उमेरका व्यक्तिको मानवअधिकारको गम्भीर हनन गर्छ तर यौन श्रम दुई बालिग सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीबीचको परिस्थितिजन्य सम्झौता हो ।

अपराधीकरण गर्नुपर्ने र सम्बोधन गर्नुपर्ने त व्यक्तिलाई नभई यी दुई अवस्थाको सिर्जना गर्ने संरचनागत अर्घेल्याइँलाई होइन र ? आखिर को हुन् यौन श्रमिक, जो समाजका कुन तप्काबाट आएका छन् ? अन्य मुलुकका तुलनामा नेपालमा सीमित मात्रै अध्ययन भएका छन् । फाटफुट हुने अध्ययनअनुसार यस्ता यौन श्रमिक मूल रूपमा सबै सामाजिक–सांस्कृतिक समुदाय, भूगोल र खासगरी युवा उमेरका आन्तरिक आप्रवासी भएको पाइन्छ । यी श्रमिकका ग्राहक सबै जाति, धर्म, संस्कृति, वर्ग, पेसा/व्यवसाय, राजनीतिक आस्था भएका र उमेरका भनिएको छ । संसारका अन्य समाजमा भएका अध्ययनले पुष्टि गरेको के हो भने, यौन श्रमिक अधिकांश महिला र यौन किन्ने ग्राहक अधिकांश पुरुष हुन्छन् । यद्यपि पछिल्लो समय पुरुष यौन श्रमिकको संख्या बढ्दो देखिन्छ भने यौन किन्ने धनाढ्य महिला ग्राहकको पनि संख्या उकालो लाग्दो देखिन्छ ।

फरक लैंगिक पहिचान भएकाहरू पनि यौन श्रमिक र ग्राहक दुवै तप्कामा भेटिन्छन् । त्यसैले यो महिला मुद्दा नभएर लैंगिक हो । पुँजीवादी विषाक्त बजार केन्द्रित अर्थतन्त्रको जबर्जस्त आयाम हो । यसमा संलग्नहरूको जीविकाको पाटो हो । अनि यी सबै पक्षहरूलाई संयोजन गर्ने राजनीतिक पद्धतिको अंग हो । त्यसैले यौन श्रमलाई यौनिकताप्रतिको साँगुरो चिन्तनले हेरिनुहुन्न । सामाजिक–सांस्कृतिक पाखण्डको गन्ध आउने एउटा निश्चित धर्म–संस्कृति परिभाषित नैतिकताको मापदण्डमा रहेर हाँसीमजाक, घृणा र अपमान गर्नुहुन्न । उनीहरूलाई सामाजिक, कानुनी बहिस्कार गर्नुभन्दा २१ औं शताब्दीको खुल्ला समाज लक्षित लोकतन्त्रको दायराभित्र उनीहरूको श्रमलाई पनि समावेश गराई निरापराधीकरण गर्नुमा नै यौन श्रमिकप्रति न्याय हुन्छ । शासक, श्रम बजार नियन्त्रण गर्ने मुखिया, सुकिलामुकिला मानवधिकारवबादी, मूलधारका महिलावादी, नागरिक अगुवा, यौन श्रमिकको नग्न तस्बिर सार्वजनिक गर्न तम्सिने संवेदनाहीन सञ्चारकर्मी र यौन श्रमिकमाथि डन्डा बर्साउने प्रहरी प्रशासन सबैले बुझ्नुपर्छ– संसारका कुनै पनि राजनीतिक पद्धति र तिनको श्रम बजार यौन श्रमविहीन चाहिँ छैन । प्रश्न कति ठाउँमा निरापराधीकरण गरी न्यूनतम सामाजिक न्यायको प्रत्याभूत गरिएका छन् र कति ठाउँमा अपराधीकरण गरी हिंसाको जोखिममा घचेटिएका छन् भन्ने मात्र हो ।

काठमाडौंमा भेला भएका दक्षिण एसियाका लाखौं यौन श्रमिकका प्रतिनिधिले यही यथार्थको सेरोफेरोमा रहेर यौन श्रमको सैद्धान्तिक पक्ष र धारमा विभाजित विश्व महिलावाद, समाजशास्त्रीय तप्का र अर्थ राजनीतिक दृष्टिकोणबारे खुलेरै तर्कवितर्क गरे । आलोचना गरे, ऐक्यबद्धता जनाए र यौन श्रमलाई निरापराधीकरण गर्नुपर्ने दरिला तर्क पेस गरे । यौन श्रमिक पहिचान र जीविकोपार्जन केन्द्रित अधिकारको सार्वजनिक बहसमा दक्षिण एसियामा नेपाल अन्य छिमेकीको तुलनामा पछाडि छ । करिब अढाई दशकअगाडि एउटा सार्वजनिक बहसमा मैले यौन श्रमिक पनि मानिस हुन् र उनीहरू यौन श्रमिक हुनुपर्ने सामाजिक–सांस्कृतिक, लैंगिक, राजनीतिक र आर्थिक संरचनागत विभेद दोषी हो भन्दा स्वयं घोषित नागरिक अगुवाबाट चर्को आलोचना खेपेको थिएँ ।

सम्भवतः यो आलेखप्रति पनि त्यो यौनिकता लक्षित नैतिकताको कटाक्ष ममाथि हुने नै छ । किनकि हामी बाँचेको समाज दोहोरो मापदण्डको टेकोमा उभिएको छ । त्यसैले त ऊ लैंगिक हिंसा र हिंस्रकको बचाउ गर्छ र हिंसा प्रभावितको उछितो काढ्छ । तर पछिल्ला वर्ष यौन श्रमिकको आफ्नै सञ्जाल निकै संगठित भएको प्रत्यक्षदर्शी हुन पाउँदाको अनुभूतिका अगाडि ती पूर्वाग्रही र दोहोरो मापदण्डका लेप लागेर आउने आलोचना र कटाक्षको कुनै अर्थ रहन्न । किनकि सामाजिक विभेदका छिद्रहरूमा जबर्जस्ती च्यापेर थन्क्याइएका यस्ता मुद्दामा सार्वजनिक बहस गर्दा गरिने आलोचनाको सान्दर्भिकता त्यतिबेला मात्र हुन्छ, जब आलोचनाहरूले सैद्धान्तिक तर्कलाई आधार मान्छन् ।

दक्षिण एसियाका लाखौं यौन श्रमिकका प्रतिनिधिले राज्य, समाज, मानवअधिकार तप्का, नागरिक अगुवा भनिएकालाई थुप्रै प्रश्न गरे । तीमध्ये थिए– के यौन श्रमिक यो मुलुक, समाज, टोलछिमेक र हाम्रा परिवारका नागरिक होइनन् ? होइनन् भने, को हुन् उनीहरू ? हुन् भने राज्यको उनीहरूप्रति कुनै दायित्व छैन ? उनीहरूको आर्थिक आधार र जिउने भरोसामा राज्य र समाजको नैतिकताको डन्डा किन ? यी प्रश्न किन अर्थपूर्ण छन् भने हामीले जतिसुकै समानताको बढाइचढाई गरे पनि एकातिर समाज जटिल विरोधाभास र पुरातन ढर्रामै शुद्धताको त्यान्द्रोले बाँधिएको छ भने अर्कातिर आधुनिकताका नाममा चरम उपभोक्तावादी चरित्रको समाजको भित्री तहमा यौन श्रमिकमाथि ज्यादती पनि त्यतिकै छ । यो ज्यादती सामाजिक संरक्षण अभावमा यौन किन्ने कतिपय ग्राहकबाट पनि छ भने सबैभन्दा बढी राज्यका निकायबाट भएको छ ।

त्यसैले त यौन श्रमिकहरू संरक्षण खोजिरहेका छन् र अर्थतन्त्रमा भूमिगत भएर, दण्डित भएर होइन आधारभूत श्रम अधिकारसहितको न्यायको प्रत्याभूतिसहित योगदान गर्न चाहन्छन् । उनीहरूले उठाएको कानुनी संरक्षण भनेको ठूलो कुरा पनि होइन । यौन श्रमिक र यौन सेवा किन्ने ग्राहकलाई अपराधीकरण नगर्नु भनेको मात्रै हो । उनीहरूको यो मागलाई कतिपय महिलावादी, मानवअधिकारवादीलगायत राजनीति गर्नेहरूले यौन व्यवसाय गर्न लाइसेन्स मागेको भनेर बुझ्दा रहेछन्, त्यो नितान्त एकांगी र गलत बुझाइ हो । यहाँ यौन श्रमिकले खोजेको के मात्र हो भने राज्यले उनीहरूको श्रमलाई निरापराधीकरण गरोस्, कुनै हिंसा, शोषण भए अन्य नागरिकलाई जस्तै संरक्षण होओस् भन्ने मात्र हो ।

यौन श्रमिकको क्षेत्रीय सञ्जालले आपसी सहकार्यको रणनीति पनि समय सापेक्ष बनाउँदै गरेको देखिन्छ तर दक्षिण एसियाको राजनीतिमा बढ्दो धार्मिक असहिष्णुता र विषाक्त हुँदै गइरहेको श्रम बजारले निम्त्याइरहेको शोषणका स्वरूप र जटिलता देख्दा विभेदका खाडल झन् गहिरिँदै गएका हुन् कि भन्ने चिन्ता त्यतिकै छ । त्यसैले यौन श्रमलाई इज्जतको खोलले ढाकेर अपराधीकरणको निरन्तरता होइन, सान्दर्भिक बहस गरी उनीहरूको श्रमलाई निरापराधीकरण गरी न्यायमा पहुँच हुने वातावरणको निर्माण गर्नु आजको समयको माग हो ।

source: ekantipur.com