भूमिमा किसान महिलाको स्वामित्व

किसानी गर्ने महिलाको भूमिमा अधिकार नहुनु भनेको उनीहरुको मानव अधिकार हनन हो । वर्तमान भूस्वामित्व नियाल्दा भूमिको स्वामित्व किसान परिवार र त्यसमा पनि महिला किसानसम्म पुर्‍याउनुपर्ने सवाल अझै टड्कारो छ

महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न भूमिलगायतका स्रोत र सम्पत्तिमा स्वामित्व बढाउनै पर्छ

फाल्गुन २५, २०८०जगत देउजा

काठमाडौँ — कृषि भूमिको महत्व सबैलाई भएपनि कृषिकर्म गर्ने परिवारको लागि अझ बढी हुन्छ । उत्पादन र आर्थिक दृष्टिकोणले मात्र होईन, पहिचान र हैसियतकासाथै खाद्य र पोषण सुरक्षाको लागि पनि यो उत्तिकै जरुरी छ । किसान परिवारमा पनि महिलाको लागि कृषि भूमिको महत्व विशेष छ । 

कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालमा ४१ लाख ३१ हजार कृषक परिवार छन् । यो कुल घरपरिवारको ६२ प्रतिशत हो । जनसंख्याको हिसाबले अझै ६७ प्रतिशत कृषि कर्म गर्छन् ।

कृषिमा संलग्न जनसंख्या पुरुष भन्दा महिला धेरै छन् । तर मुख्य कृषकको रुपमा भने ३२ प्रतिशत मात्र महिला रहेको पाईन्छ । यसको अर्थ कृषिमा महिलाको योगदान बढि भएपनि ६८ प्रतिशत परिवारमा भने पुरुषनै कृषि कार्यको निर्णायक भूमिकामा छन् ।

एकातिर कृषक परिवारको संख्या बढ्दै गईरहेको छ भने पछिल्लो कृषि गणनाले १० वर्ष पहिले भन्दा १२ प्रतिशत कम जग्गामा खेती भईरहेको देखाएको छ । रोजगारीको लागी पुरुष सदस्यहरु देश बाहिर वा सहरी क्षेत्रमा जानेक्रम तीब्र हुँदा ग्रामीण क्षेत्रको कृषि महिलाले धानेका छन् ।

यसरी खेती गर्ने सबै किसान महिलाको पनि स्थिति र हैसियत एउटै छैन । आफ्नै जग्गा भएका महिलालाई तुलनात्मक रुपमा सजिलो छ । जेजति उत्पादन हुन्छ, अरु कसैलाई बाँड्नु पर्दैन । आफ्नो जग्गाबाट परिवारलाई समेत खान नपुग्ने वा जमिन नभएकाहरु अरुको जमिन अँधिया, बटैया वा ठेक्कामा लिएर खेति गर्छन् ।

यी परिवारले गरेको उत्पादनको करिब आधा जग्गाधनीलाई बुझाउनुपर्छ । अँधिया, बटैयामा पनि जमिन नपाउनेहरु विशेषत भूमिहीन महिला अरुकोमा कृषि श्रमिकको रुपमा काम गर्छन् । जसले न्यूनतम ज्याला समेत नपाएको स्थिति छ ।

ग्रामीण परिवेशमा मुलत: कस्तो महिला आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित छन् भनेर हेर्यौं भने जमिन नभएका वा अति न्यून जमिन भएका जसको जमिनको उत्पादनले तीन महिना पनि खान नपुग्ने परिवारका महिला नै हुन् ।

यसबाहेक कृषि र त्यसबाहेकको अन्य क्षेत्रका श्रमिक महिला अधिकारबाट बञ्चितीमा परेका छन्। खानपुग्ने जग्गा भएकै परिवारमा पनि भूमिमा स्वामित्व भएका र नभएका महिलाको स्थिति र हैसियत फरक छ ।

हरेक वर्ष विभिन्न सन्देशका साथ ८ मार्चका दिन अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाईने गरिन्छ । यसवर्ष ‘महिलामा लगानी : सम्य र समन्नुत समाजको थालनी’ भन्ने सन्देश रहेको छ । तर विगतलाई हेर्दा भने यस्ता सन्देशले खास अधिकारबाट बञ्चित महिलालाई छोएको देखिँदैन र गरिने हल्काफुल्का कार्यक्रमले तात्विक परिवर्तन आउन सकेको पाईदैँन ।

समुदायस्तरमा नै सम्बन्धित परिवेशमा महिला विशेषत भूमिहीन, श्रमिक तथा किसान महिलाको स्थितिको गहिरो र सहभागीमूलक विश्लेषण गरेर उनीहरुलाई भूमिमा पहुँच र स्वामित्व सुनिश्चित गर्न सकियो भने त्यसले धेरै हदसम्म परिवर्तन आउने देखिएको छ ।

जनगणना २०७८ ले नेपालका कुल घरपरिवारमध्ये २३.८ प्रतिशत घरपरिवामा कम्तिमा पनि एक महिला सदस्यको भूमिमा स्वामित्व रहेको देखाएको छ । सोही वर्षको कृषि गणनाले ३४ दशमलब ४ प्रतिशत महिलासँग कृषि जमिनको स्वामित्व रहेको तथ्य बाहिर ल्याएको छ । यी विवरणले भूमिमा महिलाको स्वामित्व बढ्दै गएको सुखद संकेत गरेका छन् । तर यत्तिमै सन्तुष्ट भएर बस्ने अवस्था होईन ।

विभिन्न अध्ययनले भूमि महिलाको स्वामित्वले स्वंय महिला, परिवार र सिंगो समाजमा नै परिवर्तन ल्याउने पाईएको छ । यसले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय सबै पक्षमा सकरात्मक योगदान पुगेका उदाहरण छन् । आईपीसीसीको विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी छैठौं मूल्यांकन प्रतिवेदनका अनुसार जलवायु परिवर्तनबाट कृषि भूमिमा गम्भीर असर पुगिरहेको छ ।

यसले कृषक समुदायलाई बढी प्रभाव पार्ने र भूमिमा स्वामित्व हुँदा र नहुँदा उनिहरुको उत्थानशील क्षमतामा पनि फरक पर्ने हुँदा महिलाको भूमिमा स्वमित्व जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्ने हिसाबले पनि महत्वपूर्ण पाईएको छ । जमिन व्यवस्थापनका साथै सम्पूर्ण वातावरणको संरक्षण गर्ने ज्ञान, सीप र जिम्मेवारी महिलामा बढी छ। यसर्थ महिलालाई भूमि अधिकार दिँदा वातावरणीय संरक्षण पनि अझ राम्रो हुनेछ।

किसानी गर्ने महिलाको भूमिमा अधिकार नहुनु भनेको उनीहरुको मानव अधिकार हनन् हो । वर्तमान भूस्वामित्व नियाल्दा भूमिको स्वामित्व किसान परिवार र त्यसमा पनि महिला किसानसम्म पुर्‍याउनुपर्ने सवाल अझै टड्कारो छ । भूमिमा महिलाको स्वामित्व बढाउन संविधानमा नै पैत्तृक सम्पत्तिमा समान हकको व्यवस्था गरिएको छ। परिवारिक सम्पत्तिमा दम्पत्तीको समान हक मौलिक हकको रुपमा छ ।

सरकारले जग्गा रजिष्टेशन शुल्कमा ठाउँ र अवस्था हेरी २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरेको छ । पुरुषको नाममा रहेको घरजग्गा महिला समेतको सगोलनामा गराउन एक सय रुपैयाँ शुल्क बुझाएर गर्न सकिने कानुनी प्रबन्ध छ । त्यसबाहेक सरकारले कुनै पनि परिवारलाई कुनै पनि उद्देश्यका लागि जमिन वितरण गर्दा विवाहितको हकमा अनिवार्य संयुक्त पूर्जा जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसमध्ये राजश्वमा छुट दिने र अनिवार्य संयुक्त पूर्जा जारी गर्नुपर्ने प्रावधान प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएका छन् । पैत्तृक सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्था र संयुक्त पूर्जासम्बन्धी प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन अझ धेरै मेहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

भूमिमा महिलाको स्वामित्व बढाउन विशेषत स्थानीय सरकाले यसलाई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर कार्यान्वयन गर्न सके यसबाट महिलाको आर्थिक स्थिति र हैसियतमा चाँडै नै परिवर्तन आउने निश्चित छ । यसबाट अहिलेको हिँसा, शोषण र अन्यायलाई पनि कम गर्न सकिन्छ । यसरी यस्तो काम चाँडै अघि बढ्नु भनेको हाम्रो आफ्नै आमा, दिदी–बहिनी तथा छोरीहरुको आत्मसम्मान र जीविकालाई बलियो बनाउनु हो । महिलाले खेतबारीमा पोखेको श्रम र उत्पादनमा पुर्‍याएको योगदानको कदर पनि हो ।

महिला सशक्तिकरण, हिंसा न्यूनीकरण आदि विषयमा नेपालमा पनि लामो समयदेखि अभियान एवं आन्दोलन भइरहेका छन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलगायत विभिन्न उच्च सरकारी निकाय, राष्ट्रसंघीय निकाय साथै राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले महिला अधिकार प्रवर्धनका लागि आवश्यक रणनीति तथा योजनाबारे दसौं हजार पाना दस्तावेज बनाइसकेका छन् । कैयौं परियोजना सम्पन्न गरिएका छन् ।

कति सञ्चालन भईरहेका छन् । तर औंलामा गन्न सकिने व्यक्ति, संस्था वा निकायले मात्र असमान भूमि–सम्बन्धका विषयमा प्रश्न उठाएका छन्। पित्तृसत्तालाई टिकाउने आधार भूमिको स्वामित्वलाई यथावत राखेर महिलाको गरिबी र अन्याय कम गर्न मुस्किल छ । महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न भूमिलगायतका स्रोत र सम्पत्तिमा स्वामित्व बढाउनै पर्छ ।

महिला वा पुरुष, जो जमिनमा काम गर्छन् । त्यसमा उनीहरूको बरोबरी हक लाग्ने कुरा सामाजिक न्यायको सवाल हो। भूमिमा अधिकार ग्रामीण तथा कृषिमा संलग्न महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि जग नै हो। महिलाको व्यक्तिगत क्षमता तथा आत्मविश्वास बढाउन तथा उनीहरूको सामूहिक हैसियत नै उकास्न पनि भूमिमा अधिकार अत्यावश्यक हुन्छ ।

अत, संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्था व्यवहारमा उतार्न पनि घर र जग्गामा महिलाको स्वामित्व कायम गर्ने कार्य यतिखेरको प्राथामिक कार्य हो । जमिन भएका परिवारको महिलाको भूमिमा स्वामित्व कायम गराउने कुरा जति महत्वको छ । जमिन नभएका तर कृषि कर्ममा लागेका महिलालाई जमिन उपलब्ध गराउने कार्य पनि राज्यको जिम्मेवारीको विषय हो । यसका लागि आवास र खेतीको लागि निश्चित जग्गा महिला किसानकै नाममा उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

कतिपय जग्गा समूहमा व्यवस्थापन गर्नेगरी खेतीको लागि मात्र उपलब्ध गराउन पनि सकिन्छ । महिला सशक्तिकरणको लागि के कुराले सर्वाधिक महत्व राख्छ, सोही कार्यमा लगानी गर्नु अहिलेको आवस्यकता हो । नयाँ नयाँ तर शक्ति संरचनामा फरक नपार्ने कार्यमा समय र स्रोत दिनु उचित होईन ।

Source: ekantipur.com