राज्य पुनर्संरचनाबारे बहस समानुपातिक, समावेशिताः सिद्धान्त र व्यवहार

नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्तरिक औपनिवेशीकरणको अन्त्यका लागि गरिएको थियो । त्यसैका लागि प्रागऐतिहासिक कालदेखि बहिष्करणको चक्रमा पिल्सिएका तमाम मानिसले जीवनको आहुति दिएका थिए । उनीहरूको बलिदानमा पहिलोपटक संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण भएको थियो । यो संविधानको मूल मर्म र अन्तरनिहीत आशय समावेशी राज्य निर्माण हो भन्ने कुरा यसको प्रस्तावनादेखि विभिन्न धारामा उल्लेख गरिएका हक, अधिकार, दायित्व र संवैधानिक प्रावधानबाट प्रष्ट हुन्छ । नेपालको संविधानले राज्यका सबै संयन्त्रमा समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने कुरा मौलिक हककै रुपमा सुनिश्चितता गरेको छ । तथापि संविधान कार्यान्वयनको चरणमा यस सिद्धान्तको मूल मर्म र अन्तरनिहीत आशयलाई समाउन सकेको छ त ? भन्ने प्रश्न अहिले चर्चामा छ । 

कुनै एउटा वस्तु वा अवस्थामा आएको परिवर्तनले अर्को वस्तु वा अवस्थामा सोही अनुपातमा परिवर्तन ल्याउँछ भने त्यस्तो गणितीय सम्बन्धलाई समानुपातिक भनिन्छ । अर्थात्, समान अनुपातमा हुने सम्बन्ध वा परिवर्तन नै समानुपात हो । यही गणितीय सिद्धान्त नै समानुपातिक समावेशिताको मूल सिद्धान्त हो । अर्थात्, कुनै निश्चित आधारमा राज्यका संयन्त्रहरूमा समान अनुपातको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता नै समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त हो । राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा यो सिद्धान्त अमेरिकाका दोस्रो राष्ट्रपति जोहन एडम्सले सन् १७७६ मा प्रतिपादन गरेका हुन् । विश्वका धेरै मुलुकले अहिले यसको अबलम्बन गरेका छन् । पछिल्लो समय सबैभन्दा सक्रिय ढंगले यसको प्रयोग गर्ने मुलुक दक्षिण अफ्रिका रहेको छ । 

नेपालमा भने २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानले बल्ल समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका संरचनाहरू कायम हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर यसको आशय र सिद्धान्तबमोजिम कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । न त यो सिद्धान्तबारे राजनीतिक तहमा त्यति चर्चा नै भएको पाइन्छ । बरू हामीकहाँ हाल कायम रहेको आरक्षण प्रणालीलाई नै समानुपातिक समावेशिताको रुपमा अघि बढाएको भान हुन्छ । यी दुई सारभूत रुपमै फरक सिद्धान्तमा आधारित विषय हुन् । बहिष्करणमा परेका समूहलाई सहभागिता गराउने विभिन्न सकारात्मक उपायमध्ये आरक्षण एउटा हो । बेलायत, अमेरिकालगायत विभिन्न विकसित मुलुकले सौविद्यात्मक विधि अपनाएका छन् भने नेपाल, भारतजस्ता केही मुलुकमा आरक्षणको व्यवस्था लागू गरिएको छ । यो आफैँमा आलंकारिक हो । तथापि अति विभेदकारी समाजमा समानुपातिकतामा लैजानका लागि यो पहिलो खुड्किलो भने हुन सक्छ ।

भारत स्वतन्त्र भएपछि आरक्षणको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो । हुन त ब्रिटिश भारतमा पनि आरक्षणको यदाकदा प्रयोग भएको थियो । कोल्हापुरका महाराजा छत्रपति शाहूले सन् १९०२ मै शिक्षा र रोजगारीमा आरक्षणको नीति ल्याइसकेका थिए । उनकै सहयोगमा भीमराव अम्बेडकरले उच्च शिक्षासम्म अध्ययन गर्न पाएका थिए । सन् १९१६ तिर भारतको मद्रास प्रान्तमा तत्कालीन बेलायती सरकारले केही उच्च जातीय भारतीयका लागि बेलायती औपनिवेशिक प्रशासनको डेपुटी कलेक्टरमा केही सीट प्रदान गरेर आरक्षणको शुरूवात गरेको थियो । यस्तै सन् १९२१ मा गैरब्राह्मणका लागि ४४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो । जसमध्ये ८ प्रतिशत दलितका लागि थियो । त्यस्तैगरी तमिलनाडुमा सन् १९२० मा आरक्षण नीति लागु भएको थियो । त्यसकै विकसितस्वरुपमा तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री राम्शे म्याकडोनाल्डले सन् १९३२ मा ‘कम्युनल अवार्ड’को घोषणा गरी दलित र मुस्लिमका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गरेका थिए जसमा अम्बेडकरको ठूलो समर्थन थियो । तर महात्मा गान्धीले  यसका विरुद्ध जेलमै भोक हड्ताल गरेपछि ‘पुना प्याक्ट’मा यो व्यवस्था हटाइ आरक्षणको व्यवस्था राखियो । भारत स्वतन्त्र भएपछि (सन् १९४७) बनेको संविधानको त आरक्षण एउटा महत्वपूर्ण विशेषता नै भयो । जसको नेतृत्व स्वयम् अम्बेडकरले गरेका थिए । शुरूमा अनुसूचित जाति (दलित)का लागि १५ र अनुसूचित जनजातिका लागि ७.५ प्रतिशत कायम गरिएको आरक्षण मण्डल आयोगको प्रतिवेदन (१९८०) अनुसार सन् १९९० मा पिछडा वर्गका लागि २७ प्रतिशत थप गरी आरक्षण ४९.५ प्रतिशत पुर्याइएको छ । प्रान्तहरूमा लक्षित समुदायको जनसंख्याअनुसार यस्तो व्यवस्था थपघट गर्न सकिने प्रावधान छ । सोहीअनुरुप भारतका १८ वटा प्रान्तमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ भने केहीमा त शतप्रतिशत नै आरक्षणको व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था सरकारी सेवामा तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका कर्मचारीको नयाँ भर्ना र पदोन्नतिमा गरिएको छ । यस्तै अनुपातमा राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा समेत ग्राम पञ्चायतदेखि लोकसभासम्म आरक्षित सिटको व्यवस्था छ ।

नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ समानताको हकमा सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गलाई विशेष व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान उल्लेख थियो । तर त्यसको खासै कार्यान्वयन भएन । गणतन्त्रको घोषणा भएपछि अन्तरिम संविधान २०६३ धारा २१ मा सामाजिक न्यायको हकमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका संरचनामा सहभागी हुने हक र धारा ६३ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेदवार चयन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सो अनुरुप २०६४ सालमा भएको निजामती सेवा ऐनको शंसोधनबाट पहिलो पटक सीमित सिटमा आरक्षणको व्यवस्था लागू गरियो भने निर्वाचन प्रणालीमा पनि मिश्रित निर्वाचनको व्यवस्था लागू गरी केही सीमित सिटमा लक्षित समूहको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरियो । संवैधानिक प्रावधानलाई इन्कार गर्ने अभ्यास त्यहीँबाट शुरू भएको पाइन्छ । यसरी नेपालमा शुरूदेखि नै समानुपातिक समावेशितालाई आरक्षण व्यवस्थामार्फत लागू गरेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा सरकारले आरक्षण नै समानुपातिक समावेशिता हो भन्ने ढंगले अथ्र्याएको देखिन्छ । तर यी दुवै बिल्कुल फरक कुरा हुन् । तथापि आरक्षणको यो प्रावधानले ऐतिहासिक रुपमा बहिष्करणमा पारिएका केही समुदायलाई राज्य संयन्त्रमा आलंकारिक रुपमै भएपनि सहभागी हुने मौका भने मिलेको छ । 

२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले भने समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तअनुसार राज्यका संयन्त्रहरूमा प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने स्पष्ट किटान गरेको छ । यसले राज्यका तीनै तहमा राजनीतिक प्रणालीबाट हुने प्रतिनिधित्व, राजनीतिक नियुक्ति, संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति तथा सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक निकायका रुपमा परिभाषित सबै संयन्त्र र संरचनामा समानुपातिकता कायम गर्नु पर्ने दायित्व तोकेको छ । यस्तै नागरिकका लागि मौलिक हकका रुपमा कायम गरेको छ । तसर्थ नेपालको संविधानअनुसार अब बन्ने सबै कानूनमा समावेशिता वा प्रतिनिधित्वको सवालमा समानुपातिकता कायम हुने गरी व्यवस्था गर्नु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था भएतापनि सरकारले भने आरक्षणलाई नै निरन्तरता दिन खोजेको देखिन्छ । 

समानुपातिक समावेशिता भनेको राज्यका निकायहरू, साधन–स्रोत र अवसरहरूमा सबै समूहको बराबरी अंश दाबी लाग्छ र यसको वितरण सोहीअनुसार गरिनु पर्छ भन्ने धारणा हो यसले कुनै एक दुई समूहका लागि फरक व्यवहार नगरी सबैलाई समान व्यवहार गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकारले सामुहिक हितको प्रतिनिधित्व गर्दछ र समान वितरणलाई समान परिणाममा पुर्याउनका लागि प्रक्रियागत सुनिश्चितता गरेको हुन्छ । यसमा कुनै समुदायलाई जनसंख्याको अनुपातमा घटी वा बढी अंश दिने वा नदिने भन्ने हुँदैन । तसर्थ यसलाई सामाजिक न्यायको प्राकृतिक सिद्धान्त पनि भनिन्छ । तसर्थ सारभूत समानताको यो अनुपम नमूना हो । हाम्रो संविधानको धारा १८ ले सुनिश्चित गरेको समानताको हकको यो उच्चतम कार्यान्वयन हो । विभिन्न मुलुकले यस प्रयोजनका लागि त्यहाँको विविधताको आयामअनुसार आफ्ना नागरिकलाई समाहित गरेका हुन्छन् । मूलतः एकातिर वर्चश्वशाली समूह रहेका हुन्छन्, जसको प्रतिनिधित्व अधिक भइरहेको हुन्छ भने अर्कोतर्फ ऐतिहासिक कालदेखि नै असमावेशी वा न्यून प्रतिनिधित्व भएका समूह रहेका हुन्छन् । यसका लागि जन्म, वर्ग, जातजाति, भौगोलिक अवस्थिति, शारीरिक अपाङ्गता, लैङ्गिक अवस्था आदिका आधारमा नै यस्तो समूह निर्धारण गरिएको हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा १८, ४०, ४२ ले जातजाति कै आधारमा समानुपातिक समावेशी अवलम्बन गर्ने सुनिश्चितता गरेको छ । तसर्थ समानुपातिक समावेशिताको प्रमुख आधार जातजातिको जनसंख्या नै रहने प्रष्ट हुन्छ । त्यसका उपक्रममा लैङ्गिक अवस्था, भौगोलिक अवस्थिति, अपाङ्गता लगायतका अन्य आधार पनि रहेका हुन्छन् । यहाँ बुझ्नु पर्ने महत्वपूर्ण कुरा के छ भने समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा भनेको समष्टिमा अर्थात् कुल संख्यामा र नतिजामा हो । अहिले प्रस्ताव गरिएजस्तो खुलाबाट पदपूर्ति गर्नेमध्ये ४९ प्रतिशतमा मात्र होइन । अझै सक्रिय नीति अपनाउने हो भने त दक्षिण अफ्रिकामा जस्तो गर्नु पर्छ । दक्षिण अफ्रिका स्वतन्त्र भएपछि रोजगार समता ऐन १९९८ जारी गरिएको थियो । जसले पाँच वर्षभित्र राज्यका प्रत्येक निकायले समानुपातिकता कायम हुने गरी समता योजना बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सो योजना रोजगार समता आयोगमा पेश गर्नु पर्ने र आयोगले सोबमोजिम गरे–नगरेको सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसमा समष्टिमा समानुपातिकता कायम नहुँदासम्म न्यून प्रतिनिधित्व भएका जस्तै अश्वेत समुदायका लागि मात्र पनि विज्ञापन गर्ने गरिन्थ्यो। अनि पाँच वर्षकै छोटो अवधिमा मुलुकले समानुपातिक समावेशिता कायम गर्न सक्यो । 

यी दुवै विधि आफैँमा पूर्ण छैनन् । धेरै असमानता रहेको समाजमा एकाएक समानुपातिक प्रतिनिधित्व कायम गर्दा लामो समय त्यो असमानताले निरन्तरता पाउँछ भने विशेष व्यवस्थाअन्तर्गतको आरक्षणले त सीमित सहभागिता गराउनेमात्र हो । भारतीय विद्वान नीरा चण्डोकका अनुसार आरक्षण प्रणालीमा विगतमा ठगिएका, अपमानित भएका व्यक्तिहरूलाई बारम्बार आफू ठगिएका थियाैँ, हेपिएका थियौं भन्ने प्रमाणित गराइरहनु पर्छ । जुन झनै अपमानजनक काम हो । सेल्बी स्टिलले त आरक्षण व्यवस्थाले लक्षित समूहलाई नै घाटा पुर्याउँछ भनेका छन् । उनीहरूमाथि विभेदले निरन्तरता पाउने, समूहभित्रै असमझदारी बढ्ने र उल्टो जातिवाद लागु हुने तर्क उनको छ । लिनो ग्राग्लियाको विचारमा यस्ता सकारात्मक उपाएका नीतिले विविधताको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारीलाई धान्न सक्दैन । जेम्स फिस्किनको विचारमा समानुपातिक सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुभन्दा अगाडि समाजमा असमानता छ भने अब बाँडिने कुरा बराबरी बाड्दा पनि असमानता नै कायम रहन्छ । 

तसर्थ, कतिपय अवस्थामा यी दुवै नीति समपूरक रुपमा सँगै अंगिकार गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् त्यस्ता असमानतामा रहेका समूहका लागि समानुपातिक समावेशितामा थप सकारात्मक विभेदका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई विशेष व्यवस्था पनि भनिन्छ । शुरूवातमा सबै समूह समान अवस्थाका हुँदैनन् । समान अवस्थामा नपुग्दासम्म यस्ता समूहका लागि सकारात्मक उपायका यस्ता विधिहरू निश्चित अवधिका लागि अपनाउनुपर्ने हुन्छ र समान अवस्थामा पुगेपछि नियमित प्रक्रियाका रुपमा समानुपातिक समावेशिता अवलम्बन गर्नु पर्छ । तर समान अवस्था बन्ने कुरा एक आदर्श चेत मात्र हो । गतिशील समाजमा नयाँ–नयाँ समूह बन्ने क्रम पनि जारी रहन्छ । तसर्थ यस्ता समूह-उपसमूहका लागि समानुपातिक समावेशिताभित्रै विशेष व्यवस्था अपनाउनु पर्ने हुन्छ । हाम्रो संविधानले पनि दुवै व्यवस्थाको प्रबन्ध गरेको छ भने प्रस्तुत निजामती सेवा विधेयकमा पनि महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका हकमा यस्तो प्रावधान राखिएको छ ।   

सरकारी सेवामा अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा खुला तर्फबाट त ८० प्रतिशतभन्दा बढी खस–आर्य नै प्रवेश गरेको तथ्याङ्क समावेशी आयोगको प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेको छ । यस्तै अवस्था राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिमा पनि छ ।  आरक्षणका लागि सामूहिकृत गरिएका महिला, अपाङ्गता तथा पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट यही समुदायको वर्चश्व रहेको छ । यसरी प्राचीन कालदेखि एकल वर्चश्व कायम गर्दै आएको समूहलाई नै अहिले आरक्षणमा समेत कोटा छुट्याएर प्रस्ताव गरिएको छ भने कतिपय प्रदेशमा त कानून नै पारित भइसकेको छ । यसरी वर्चश्वशाली समूहको वर्चश्वलाई नै बढोत्तरी गर्नु सामाजिक न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध त हो नै संविधानप्रदत्त मौलिक हक र सिद्धान्तको प्रतिकूल पनि हो । संविधानको प्रस्तावना र मौलिक हकमै समानुपातिक समावेशिताको हक कायम गरेपछि त्यसलाई कानून बनाएर सीमित गर्न पाइँदैन । 

त्यस्तै निर्वाचन प्रणालीबाट राज्यसत्तामा पुर्याउने प्रावधान संविधानको ८४, १७६ लगायतका धारामा गरिएको छ । धारा ८४ मा प्रतिनिधिसभाको गठन र धारा १७६ ले प्रदेशसभाको गठनको व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभामा १६५ प्रत्यक्ष निर्वाचन र ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट गरी जम्मा २७५ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यसैगरी प्रदेशसभामा पनि दुई प्रकारका सदस्य रहने प्रावधान रहेको छ । तर निर्वाचन कानून बनाउँदा भने समानुपातिकतालाई खुम्चाएको छ । २७५ जनामा कायम हुनु पर्ने समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ११० मा सीमित पारिएको छ । जस्तै– प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८ ले दलित १३.८, आदिवासी–जनजाति २८.७, खस–आर्य ३१.२, मधेसी १५.३, थारू ६.६ र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था छ  (तालिका १ हेर्नुहोस्) ।

संविधानले समावेशी सिद्धान्तको व्यवस्था गरेपनि समानुपातिकमा छुट्याइएको सिटबाहेक अन्य समूहको प्रत्यक्षमा प्रतिनिधित्व अझै समान हुन सकेको छैन । जसका कारण संघीय संसद् कल्पना गरिएजस्तो समानुपातिक–समावेशी हुन सकेको छैन । अझै बिडम्बना त समानुपातिक सिटको सूचीको पहिलो क्रममा सबैभन्दा बढी सिट खस–आर्यको राखिएको छ । मानौँ, सबैभन्दा बढी बहिष्करणमा परेको समूह यही हो । त्यसको दुरुपयोग कसरी भएको छ भन्ने कुरा त जगजाहेर नै छ । यसरी समानुपातिक सूची तथा आरक्षणको कोटामा सबैभन्दा धेरै सिट वर्चश्वशाली समूहका लागि नै सुरक्षित गरिनुले यो उल्टो संरक्षण-आरक्षण हो भन्ने कुराको पुष्टाइँ गरेको छ ।  यस्ता प्रावधानले राज्यसत्तामा साविकको वर्चस्वलाई अझ बढोत्तरी गर्ने अभिप्राय देखिन्छ । यसो गर्दा परम्परागत सत्ता साझेदारीमा कुनै परिवर्तन आउन सक्दैन । 

नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा १८, ४०, ४२ लगायतले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको प्रत्याभूत गरेको कुरालाई सबै राजनीतिक दल र नीति निर्माताले इमान्दारिताका साथ आत्मसात गर्न जरुरी छ । संविधानका प्रावधानहरूलाई यसको मूल मर्मको प्रतिकूल आ–आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरी दुरुपयोग गरिने कुरा रोकिनु पर्छ । यो विषय शासकीय शैली र नेतृत्व तहको नियतसँग सम्बन्धित कुरा हो । समावेशिता कसका लागि र किन व्यवस्था गरिएको हो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । नेपाल इतिहासदेखि नै बहुजातीय मुलुक भएतापनि बर्णाश्रम हिन्दू व्यवस्थाको आधिपत्य लामो समयदेखि रहिआयो । जसले गर्दा, राजनीति र राज्य सञ्चालनमा तथाकथित उच्च जातीय खस–आर्य समुदायको एकल वर्चश्व कायम रह्यो । यसको पुष्टि विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले गर्दै आएका छन् । सन् २००५ मा विश्व बैंकले गरेको अध्ययनले जनजातिले १५ प्रतिशत र दलितले २१ प्रतिशत शताब्दियौंदेखि जातीय दण्ड (कास्ट पेनाल्टी) भोग्दै आएको कुरा देखाएको छ । सन् २०१४ को नेपाल मानव विकास प्रतिवेदनले विभिन्न जातजातिको मानव विकास सूचकांक गणना गरेको छ । जसमा सबैभन्दा तल मुस्लिम, दलित र जनजातिहरू नै रहेका छन् । सन् २०१८ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सामाजिक समावेशीको अवस्था (स्टेट अफ सोसल इन्क्लुसन इन नेपाल–२०१८)बारे एक विस्तृत अध्ययन गरेको छ । त्यसले पनि दलित, जनजाति र केही मधेशी समुदायको समावेशिताको अवस्था दयनीय रहेको देखाएको छ ।

सन् २०२० को नेपाल मानव विकास प्रतिवेदनले देशमा असमानताका कारण प्रति वर्ष २५.२ प्रतिशत मानव विकास गुमाइरहेको तथ्याङ्क देखाएको छ । त्यसबाट मुलुकले प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष रुपमा १० प्रतिशतभन्दा बढी कुल गार्हस्थ उत्पादन गुमाइरहेको आकलन गरिएको छ । यसको श्रृङ्खलागत असरको गणना गर्ने हो भने नोक्सानको हिस्सा अझै ठूलो हुन्छ । एक अध्ययनले तालिका १ मा देखाएअनुसार जातिगत जनसंख्याको तुलनामा निजामती सेवामा प्रतिनिधित्व अत्यधिक असन्तुलित रहेको देखाएको छ । जस्तै– मधेशी बाहुन–क्षेत्रीको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको तुलनामा ४१३ प्रतिशत र खस–आर्यहरूको १९७ प्रतिशत रहेको छ । जबकि मुस्लिमको १६ र दलितको ११ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यो विश्लेषणअनुसार मधेशी बाहुन–क्षेत्रीको समानुपातिकता ३१३ र खस–आर्यको ९७ प्रतिशत बिन्दुले बढी छ भने मुस्लिमको ८४ र दलितको ८९ प्रतिशतले न्यून छ । यति ठूलो खाडल साविकको नितिगत व्यवस्था र यही गतिको समावेशीकरणले पुर्नसक्ने सम्भावना देखिँदैन । निष्कर्षमा भन्न सकिन्छ–असमावेशिताको लागत ठूलो छ, जसले हाम्रो सम्भाव्य सम्बृद्धिमा क्षयीकरण भइरहेको छ । 

उपरोक्त पृष्ठभूमिमा समानुपातिक समावेशिताको कार्यान्वयन गर्न मूलतः राज्यका राजनीति, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका संयन्त्र तथा संरचनामा सारभूत समावेशी सुनिश्चितता गर्ने गरी समानुपातिक समावेशितासम्बन्धी एउटा संघीय छाता ऐन नै ल्याउनु जरुरी छ । ताकि सोअनुसार सबै तहका सरकारले त्यसको पालना गर्नु अनिवार्य होस् । यसले निर्वाचनबाट आउने जनप्रतिनिधि, राजनीतिक-संवैधानिक नियुक्ति, सरकारी सेवा लगायतका राज्यका संयन्त्रमा समान हिस्सेदारी कायम हुनेछ । सार्वजनिक सेवामा दक्षिण अफ्रिकाको सक्रिय विधि उत्कृष्ट मानिन्छ । जसमा पाँच वर्षमा समष्टिमा समानुपातिक हुने गरी व्यवस्था गरिएको थियो। हामीले पनि यस्तो सक्रिय विधि अपनाउने हो भने निश्चित समयसम्म अधिक र अल्प प्रतिनिधित्वलाई समानुपातिकतामा कायम गर्ने गरी रणनीति तय गर्न सकिन्छ । अर्को विधि जे जस्तो अवस्था छ त्यहीबाट समानुपातिकता कायम गर्ने अर्थात् जसको जति जनसंख्याको हिस्सा छ, त्यति नै अनुपातमा पदपूर्ति गरिने सिटहरूको विभाजन गर्ने यो विधिमा असमानता लामो समयसम्म कायमै रहन्छ । अर्को विधि यी दुवैको मध्यमार्गी विधि हो । जसमा अधिक प्रतिनिधित्व भएकालाई न्यून सिट छुट्याइ क्रमशः बढाउँदै समानुपातमा पुर्याउने र अल्प प्रतिनिधित्व भएका समूहका लागि क्षतिपूर्तिस्वरुप शुरूमा बढी सिट छुट्याएर क्रमशः घटाउँदै समानुपातमा पुर्याउने र एक निश्चित अवधिपछि पुनरावलोकन गरी नियमित विधि अवलम्बन गर्ने । यो विधिअनुसार १० वर्षका लागि एउटा नमूना तालिका २ मा प्रस्तुत गरेको छु ।

यसो गर्दा महिला, अपाङ्गता तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र वा वर्गलाई सोही समूहअन्तर्गत उपसमूह बनाइ विशेष व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यहीअनुरुप सम्भाव्य सबै आवेदकलाई तालिकामा देखाएजस्तै ६ वटा समूहमा सामूहिकृत गरी समानुपातिक समावेशिताको मध्यमार्गी विधि अपनाउन उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा न्यून सहभागी भएका दलित लगायतका समूहलाई क्षतिपूर्तिस्वरुप केही थप सिट छुट्याउने र अधिक प्रतिनिधित्व भएकाको केही कमबाट शुरू गर्नु समन्यायिक हुन्छ । मधेशी समुदायभित्र सबैभन्दा धेरै जातजाति रहेको र व्यापक असमानता रहेकाले यो प्रयोजनका लागि अलग्गै समूह बनाउनुभन्दा सम्बन्धित समूहमा आवश्यकताअनुसार उपसमूह बनाउनु उपयुक्त देखिन्छ । बरु मधेशमा पछाडि परेका र धेरै जातजाति समेटिने पिछडाबर्गको एक छुट्टै समूह बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले मधेशका ३४ जातलाई पिछडावर्गको रुपमा पहिचान गरिसकेको छ । सम्भवत मधेशमा यी समुदायको जनसंख्या अधिक रहेको छ । त्यस्तै आदिबासी–जनजातिबाट नेवारलाई छुट्याइ अलग्गै समूह बनाइएको छ । किनकि यो समूहको प्रतिनिधित्व उच्च रहेको छ । थारूलाई यहाँ आदिबासी–जनजातिमै राखेर गणना गरिएको छ । यो समुदायलाई उपसमूह बनाइ विशेष व्यवस्था गर्नु पर्छ । प्रस्तावित विधि १० वर्षपछि भने पुनरावलोकन गरी जनसंख्याअनुसार नियमित समानुपातिकता कायम गर्न उपयुक्त हुन्छ । 

राजनीतिक प्रतिनिधित्वको हकमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट एकल वर्चश्व नै कायम हुने हुँदा त्यसलाई समपूरण गर्नका लागि समानुपातिक विधिको व्यवस्था गरिएको हो । तर यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा कानून बनाएर नै सीमित पारेमात्र ११० सिटलाई बाँडफाँड गरिएको छ । त्यसमा पनि वर्चश्व जमाइरहेका समूहकै लागि बढी सीट हुनेगरी ! वास्तवमा यो विधि आफ्नालाई र आफैँलाई सजिलो गरी संसदमा जाने वर्चश्वशाली समूहका लागि वैकल्पिक मार्ग बनेको छ । यसले गर्दा संसदमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रावधानका बाबजुद हाम्रा जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो कति असमावेशी छ भन्ने तालिका ३ बाट प्रष्ट हुन्छ । यसबाट थप प्रष्ट हुन्छ कि सबै समूहको मौलिक हिस्सा एउटै समूहले प्रयोग गरिरहेको छ, जुन समानताको हकको बर्खिलाप मात्र होइन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल छ । आधुनिक जमानाको विभेद र बहिष्करण यही हो । यसले यथास्थितिलाई विधिवत संस्थागत गरेको छ ।

हुनुपर्ने के थियो भने जुन समूहको प्रत्यक्षबाट समानुपातिकतामा पुर्याउन जतिले कम भयो त्यति त्यही समूहबाट समानुपातिकबाट ल्याउनु पर्ने हो । जस्तै– दलितबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट एकजना मात्र निर्वाचित भएकोमा समानुपातिक प्रणालीबाट समानुपातिक हिस्सा ३८ मध्ये बाँकी ३७ जना विभिन्न दलबाट आउने व्यवस्था हुनु पर्ने हो । एबम् रीतले सबै समूहका लागि व्यवस्था गर्ने हो भने संसद् संविधानको मर्मअनुरुप सारभूत समावेशी हुने थियो । पछिल्लो समय निर्वाचनसम्बन्धी कानून संशोधनका क्रममा रहेको छ भन्ने सुनिएको छ । माथिल्ला तहका नेताहरूले समेत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आशातीत रुपमा उपलब्धिमूलक नभएकाले हटाउनु पर्ने जिकिर गरेको पनि सुनिएको छ । त्यसो हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचन मै उम्मेदवारी दिँदा समूहगत रुपले निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण गर्न उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा निर्वाचन क्षेत्रको आरक्षणलाई चक्रीय रुपमा लैजानुपर्ने हुन्छ ।   

यो विषय हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिमार्फत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको विषय हो भने संयुक्त राष्ट्रसंघले आवधिक प्रतिवेदनमार्फत चासो राखेको सवाल पनि हो । यी परिवेशलाई आत्मसात गरी संवैधानिक प्रावधानको इमान्दार कार्यान्वयन गर्ने शासकीय चरित्र निर्माण गर्न आवश्यक छ । प्रस्तावित ढाँचाको सुझाव निश्चित समुदायका लागि मात्र आरक्षण नभइ सबैका लागि समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित हुने प्रस्ताव हो ।यसर्थ यसबाट कुनै समुदायले भने केही गुमाउनु पर्दैन । बरु भविष्यमा सबैका लागि धेरै फराकिला ढोकाहरू खुल्दै जान्छन् । 

(नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा बीके हाल अर्थशास्त्रका प्राध्यापक तथा मधेश विश्वविद्यालयका डीन छन् ।)

डा. मानबहादुर बीके

बीके नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।