संविधानको राजनीतिक समीक्षा

• राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व आफू स्वयंले हस्ताक्षर गरेको संविधान कार्यान्वयनप्रति इमानदार छैन
• समाज र राजनीतिक तहमा रूपान्तरण चाहने तप्का कमजोर हुँदा संविधानले प्रदान गरेको सीमित अधिकार पनि जनताले अभ्यास गर्न पाइरहेका छैनन्

निकै ठूलो राजनीतिक रस्साकसीबीच संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको नौ वर्ष पूरा भयो । यो संविधानको राजनीतिक जग सात राजनीतिक दल र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच भएको १२ बुँदे सम्झौता नै हो । माओवादी त्यतिबेला समग्र राज्य व्यवस्थाकै रूपान्तरणको एजेन्डासहित आफैंद्वारा २०५२ देखि सुरु गरिएको सशस्त्र जनयुद्धमा थियो ।

अर्कोतिर, २०६१ माघ १९ देखि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शाही ‘कु’ मार्फर्त हातमा लिएको सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका थिए । उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि ‘कु’ गरी आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिपषद् गठन गरेका थिए । ‘कु’ मार्फत उनले दलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएका थिए । ज्ञानेन्द्रको ‘कु’ विरुद्ध संघर्षका लागि त्यतिबेलाका सात राजनीतिक दल र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच २०६२ मंसिर ७ गते भएको सम्झौता नै नेपालको संविधानसभा अर्थात् नयाँ संविधान निर्माणको मुख्य राजनीतिक आधार हो । निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने, शान्ति स्थापना गर्ने र संविधानसभामार्फत अग्रगामी राजनीतिक व्यवस्था निर्माणका लागि राज्यको पुनःसंरचना गरी पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापना गर्ने उक्त सम्झौताको मुख्य उद्देश्य थियो ।

यही सम्झौताकै आधारमा २०६२/६३ मा जनआन्दोलन सम्पन्न भयो । कालान्तरमा नेपालको राजतन्त्रको इतिहास नै अन्त्य भयो । त्यसअघि २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । लगत्तै माओवादीसहितको अन्तरिम व्यवस्थापिका र अन्तरिम सरकार गठन भयो । यो नेपालको राजनीतिमा एउटा ऐतिहासिक घटनाक्रम थियो । यसैका आधारमा नयाँ संविधान निर्माण, राज्यको पुनःसंरचनासहितको लोकतान्त्रिक व्यवस्था र शान्ति प्रक्रियाको थालनी भएको हो ।

२०६४ को निर्वाचनमार्फत गठन भएको संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गर्न सकेन र २०६९ मा विघटन हुन पुग्यो । मूलतः राज्य पुनःसंरचना, निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपका सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन नसकेका कारण पहिलो संविधानसभा विघटन भयो । २०७० मा गठित दोस्रो संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी गर्‍यो । तथापि, संविधानसभाबाट बहुमतले पारित भएको नयाँ संविधानमा पूर्ण राजनीतिक समर्थन भने थिएन । माओवादी, कांग्रेस, एमालेलगायत दलले नयाँ संविधान जारी भएको दिनमा दीपावली गरे । संविधानमा समावेश गरिएका व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दल, आदिवासी जनजाति र सीमान्तीकृत समुदायको एउटा पक्षले संविधान जलाए । राज्यले संविधान दिवस मनाइरहँदा यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई बिर्सन हुँदैन ।

संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानलाई सबैजसो ठूला राजनीतिक दलले संसारकै उत्कृष्ट संविधानका रूपमा चर्चा गरे । स्वाभाविक रूपमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुनु ऐतिहासिक घटनाक्रम नै थियो । तर, नेपालको संविधान उत्कृष्ट थियो भन्ने राजनीतिक ‘भाष्य’ तत्कालीन राजनीतिक प्रतिरोधको प्रतिउत्तर स्वरूप आएको थियो । त्यो ‘भाष्य’ नयाँ संविधानमाथि दर्ज भएका असहमतिलाई ढाकछोप गर्न र संविधानको स्वीकार्यतालाई बढाउन निर्माण गरिएको थियो ।

त्यसैले त नेपालका राजनीतिक दलले कुन–कुन व्यवस्थाका कारण यो संविधान उत्कृष्ट हो भनेर जनतालाई बुझाउन सकेनन् । अन्तरिम संविधान र पहिलो संविधानसभाले तयार पारेको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको कतिपय व्यवस्थालाई कटौती गरेको गुनासो उत्पीडित समुदायले गरेका छन् । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको करिब एक दशक बित्न लाग्यो । तर, संविधान निर्माणको राजनीतिक आधार, जनताको अपेक्षा र कार्यान्वयनका सकारात्मक र कमजोरीबारे राजनीतिक पार्टीहरूले आलोचनात्मक समीक्षा गरेका छैनन्, जुन अत्यन्तै आवश्यक छ ।

संविधानको राजनीतिक समीक्षा

नेपाली जनताले नयाँ संविधानमार्फत शान्ति र स्थायित्व चाहेका थिए । नेपालले शान्ति प्रक्रियाको केही महत्त्वपूर्ण काममध्ये एउटा सेना समायोजन सहज रूपमा गर्न सक्यो । विद्रोही र राज्य पक्षका सेनाको समायोजन सहज प्रक्रिया थिएन । तर, राजनीतिक सहमतिमै सेना समायोजन हुनु शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण काम थियो । अर्कोतिर, देशमा विभिन्न किसिमका राजनीतिक वा गैरराजनीतिक चरित्रका विभिन्न सशस्त्र समूह सक्रिय थिए । त्यस्ता समूहलाई पनि राजनीतिक प्रक्रियामा सामेल गराउन नेपालका राजनीतिक दलहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरे, जुन सकारात्मक पक्ष हो ।

तर, संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दामा राज्य र राजनीतिक दल जिम्मेवार हुन सकेनन् । माओवादी विद्रोहका बेला वा द्वन्द्व प्रभावित व्यक्तिको न्यायजस्तो महत्त्वपूर्ण सवालमा राजनीतिक गैरजिम्मेवारीपन देखियो । समग्र राज्यको रूपान्तरण गर्ने, महिला र उत्पीडित समुदायको मुक्तिको अभिलाषा बोकेर युद्धमा सामेल भएका जनमुक्ति सेनाको ठूलो हिस्साको अवस्था के छ ? राज्यले उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न सक्यो ? द्वन्द्वका क्रममा जीवन गुमाएका, अपांगता वा द्वन्द्व प्रभावित व्यक्तिको न्यायका सवालमा समेत राज्य र राजनीतिक दल गम्भीर र जवाफदेही हुन चाहेनन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको करिब दुई दशक लाग्नु राजनीतिक असंवेदनशीलताकै पराकाष्ठा हो । अर्थात् द्वन्द्व प्रभावितमाथिको अन्याय हो ।

१२ बुँदे सहमति र बृहत् शान्ति सम्झौतामार्फत राजनीतिक दलहरूले गरेको प्रतिबद्धता राज्यको पुनःसंरचना हो । बृहत् शान्ति सम्झौतामा उत्पीडनमा पारिएको वर्ग, लिंग, क्षेत्र र समुदायका समस्या सम्बोधन गर्न केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी समावेशी लोकतान्त्रिक र अग्रगामी राज्यको पुनःसंरचना गर्ने कुरामा राजनीतिक दलबीच सहमति भएको हो । नयाँ संविधानसँगै संघीयताको अभ्यास सुरु भएको छ । तर, बृहत् शान्ति सम्झौतामा गरिएको कबुलअनुरूप राज्यको पुनःसंरचना भयो कि भएन भन्ने विषयमा राजनीतिक दलभित्र वा सार्वजनिक मञ्चमा कहिल्यै बहस हुने गरेको छैन । बरु राजनीतिक दलहरू संघीयतालाई कमजोर बनाउन र प्रदेशलाई समेत निगाहामा राख्न उद्यत् छन् ।

अर्कोतिर प्रभुत्ववादी राजनीतिलाई जबरजस्त टिकाउन दलहरू नै लागेका छन् । प्रदेश १ को नामकरणको विषय एउटा उदाहरण हो, जहाँ उत्पीडितले पहिचानको अधिकार दाबी गर्दा वर्चस्वशाली समूहले दबाइरहेको छ । संघीयतालाई बलियो बनाउने, उत्पीडित समुदायको भाषिक, सांस्कृतिक र पहिचानसहितको अधिकार स्थापित गर्ने सवाल सबै राजनीतिक दलको समीक्षाको विषय बन्नुपर्थ्यो । संविधानमै उल्लेख गरिएको स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र निर्धारण गरी उत्पीडित र सीमान्तीकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्थ्यो । तर, राजनीतिक दलहरू संविधानले व्यवस्था गरेको संघीयताको कार्यान्वयनका सवालमा राजनीतिक समीक्षा गर्न तयार छैनन्, किनकि केन्द्रीकृत दलका नेताहरूमा केन्द्रीकृत शक्तिमोह भंग भएको छैन वा शक्तिको बाँडफाँट उनीहरूको रुचिको विषय होइन ।

नेपालको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण विगतका सबैजसो राजनीतिक क्रान्ति, सामाजिक आन्दोलन र संघर्षले सशक्त रूपमा उठाएको मुद्दा हो । एक हदसम्म सामाजिक न्यायका सवाल संविधानमा समेटिएका छन् । समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक–सांस्कृतिक विभेदको अन्त्यजस्ता मुद्दा संविधानमा समेटिएका छन् । तर व्यवहारमा महिला, उत्पीडित समुदायको राजनीतिक नीति निर्माणका प्रक्रियामा प्रभावकारी भूमिका स्थापित हुन सकेको छैन । राजनीतिक पद खरिद–बिक्रीको माल जस्तो बन्न पुगेको छ । पुँजीपति, सम्भ्रान्त र परम्परागत शासकले नै शक्ति हत्याउने र सीमान्तीकृतमाथि शासन गर्ने चक्र अहिले पनि कायम छ । सामाजिक हिंसा, विभेद र अत्याचारको शृङ्खला अहिले पनि जारी छ । गरिब झन्–झन् गरिब हुँदै गइरहेका छन् । संविधान निर्माण गर्ने राजनीतिक दलहरूले यस्ता समस्या र जटिलताबारे कहिल्यै समीक्षा गर्दैनन् । संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यो राजनीतिक समीक्षाको विषय बन्नुपर्ने होइन र ?

संविधान निर्माणकै क्रममा विभिन्न समूहले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । विशेषगरी प्रदेशको सीमांकन उत्पीडित समुदायले चाहेजस्तो नभएको र स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार नदिइएको विषयमा राजनीतिक असहमति थियो । यसैगरी संविधानले ऐतिहासिक विभेद र बहिष्करणलाई नै निरन्तरता दिएको भन्दै आदिवासी जनजातिले विरोध गरेका थिए । आमाको नामबाट नागरिकतादेखि लैंगिक न्यायका सवालमा पनि संविधान अपूरो रहेको चर्चा उठेको थियो । दतिललाई छुवाछूत, भेदभावविरुद्धको अधिकार संवैधानिक रूपमा समावेश गरिएको भए पनि अन्य सामाजिक–आर्थिक अधिकार सुनिश्चित नगरेको विषय उठेको थियो । यस्ता असहमति र असन्तुष्टिका मुद्दामा राजनीतिक दलहरूले समीक्षा गर्नुका साथै हल गर्ने विधि खोज्नुपर्ने थियो । तर, कुनै पनि राजनीतिक पार्टी यो दिशामा काम गर्न तयार छैनन् ।

राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व आफू स्वयंले हस्ताक्षर गरेको संविधान कार्यान्वयनप्रति इमानदार छैनन् । उदाहरणका लागि संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थराजनीतिक व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ । समाजवादउन्मुख हुने भनेको के हो ? यदि समाजवादी आर्थिक प्रणाली निर्माण गर्ने हो भने त्यो कस्तो हुन्छ ? कसरी सामाजवादी अर्थतन्त्रका आधार निर्माण गर्न सकिन्छ ? कुनै राजनीतिक दललाई यो विषयमा चासो छैन । विभिन्न समुदायमा विगतमा अभ्यासमा रहेका समाजवादी आर्थिक–राजनीतिक अभ्यास के थिए, कसैलाई चासो छैन । यस्तै राजनीतिक दलहरू नयाँ संविधान निर्माणको राजनीतिक आधार १२ बुँदे सहमति, जनआन्दोलन र विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई फर्केर हेर्न र त्यही राजनीतिक जगमा बनेको संविधानमा उल्लेखित प्रावधानतिर फर्केर हेर्न, समीक्षा गर्न र कार्यान्वयन गर्न इमानदार छैनन् । केवल सत्ता प्राप्ति, सत्ताको दोहन, बिचौलिया र दलालको स्वार्थपूर्ति राजनीतिको मूल प्रवृत्तिका रूपमा विकास भएको छ, जुन ऐतिहासिक सामाजिक–राजनीतिक संघर्षप्रतिको राजनीतिक बेइमानी हो ।

सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण

सबैतिर सुनिने एउटै भनाइ छ, राज्य व्यवस्था रूपान्तरित भयो तर जनताको जीवनमा परिवर्तन आएन । स्वाभाविक रूपमा राज्य व्यवस्थामा केही परिवर्तन आएको छ । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सरकारमा जनताको पहुँच बढेको छ । भौतिक विकासका केही काम भएका छन्, तर जनताले महसुस गर्ने सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण हुन सकेको छैन । अधिकांश राजनीतिक नेतृत्व र राज्यसत्ता सञ्चालक जनताको जीवनमा रूपान्तरण गर्न होइन, पुँजीपति, दलाल, बिचौलियाको सेवामा समर्पित छन् ।

मूलधारका राजनीतिक पार्टीसँग न त सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका ठोस कार्ययोजना छन्, न त जनताको जीवनमा रूपान्तरण गर्ने कुनै विचार, दृष्टिकोण र योजना नै । राज्यसत्ताको निरन्तर दोहन गर्दै आइरहेको ऐतिहासिक ‘तरमारा वर्ग र समुदाय’ सामाजिक न्यायमा आधारित सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणलाई रोकेर आफ्नो स्वार्थको रक्षा गर्न चाहन्छ । समाज र राजनीतिक तहमा रूपान्तरण चाहने तप्का कमजोर हुँदा संविधानले प्रदान गरेका सीमित अधिकार पनि जनताले अभ्यास गर्न पाइरहेका छैनन् ।

नयाँ संविधान लागू भएको एक दशक हुन लाग्यो, तर भूमिहीन भूसामन्तकै जमिनमा बस्न विवश छ । गरिब र श्रमिक महँगो बजारी आक्रमणको सिकार खेपिरहेका छन् । रोजगारी र अवसर पुरानै घरानाको कब्जामा छ । संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क भन्छ, सबैभन्दा ठूलो व्यापार यिनै क्षेत्रमा छन् । गरिबका लागि सामाजिक न्याय र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण नारामै सीमित छ । राजनीतिक दल तिनै निमुखा जनतालाई नेपालको संविधान उत्कृष्ट भएको दुहाइ दिँदै भाषण गर्छन्, तर जनताले त्यस्तो संविधान कहाँ छ, जीवनमा कहिल्यै अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् ।

source: ekantipur.com