नेपालले कार्बन उत्सान गर्ने मुलुकबाट उचित क्षतिपूर्तिको माग गर्दै

काठमाडौँ । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९ औँ महासभाका मञ्चमा नेपालले जलवायु न्यायसम्बन्धी मुद्धालाई जोडदार रुपमा उठाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि परिषदको कार्यालय सिंहदर्वारमा बसेको बैठकले उक्त जलवायू मुद्धालाई उठाउने निर्णय गरेको हो । यस बर्षको विश्व जलवायू सम्मेलन (कोप–२९) आगामी नोभेम्बर २०२४ मा अजरबैजानको बाकुमा हुने भएको छ ।
प्रधनमन्त्री केपी शर्मा वलीले वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को तेस्रो बैठकमको महासभामा भएका सम्बोधन र साइडलाइन भेटर्वार्ताका क्रममा राखिएका जलवायु परिवर्तनमा नेपालको स्पष्ट अडान र दृष्टिकोणलाई कोप–२९ मा राख्न आग्रह गर्नुभएको छ । कोप–२९ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले सहभागिता जनाउने कार्यक्रम रहेको छ ।

विश्वमा भएको कार्बन उत्सर्जनका कारण हिमालहरु पग्लिएर हिमाली क्षेत्रका बासिन्दा प्रभावित भइरहेका छन् । नेपालले कार्बन उत्सान गर्ने मुलुकबाट उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने विषय उठाउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री वलीले हिमालदेखि समुद्रसम्मको वातावरण सन्तुलनका लागि योजना ल्याउन विश्व समुदायलाई माग गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बताएको छ । 
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा हिमालहरुले विश्व तापमानलाई सन्तुलित बनाउन योगदान गरिरहेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले वन क्षेत्र निर्धारण गरिएका स्थलमा वन नहुने स्थितिको अन्त्य गर्दै सघन वन विस्तार कार्यलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिनुभयो । उहाँले नेपालमा ४६ प्रतिशत वन क्षेत्र भए पनि खास वन रहेका क्षेत्र २८ प्रतिशत मात्रै रहेकाले बाँकी १२ प्रतिशत क्षेत्रमा सघन वन विस्तार गर्न जोड दिनुभयो ।

उहाँले कम्तीमा ४० प्रतिशत क्षेत्र वन कायम राख्ने गरी काम गर्न आग्रह गर्दैै नेपालले विश्व वातावरण स्वच्छताका लागि वन, हिमाल र ताल तलैया राखेर योगदान गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । नेपालमा १७ प्रतिशत भूभाग हिमाल र सात प्रतिशत ताल–तलैया रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजनाहरुका लागि सरकारले निर्णय गरिसकेका काममा वन मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने सहमतिमा ढिलाइ नगर्न पनि निर्देशन दिनुभयो । “वन मन्त्रालयले वनलाई आफ्नो घरैबाट ल्याएको जस्तो गर्नु हुँदैन । आयोजना निर्माणका क्रममा मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयमा पनि वन मन्त्रालयले रोकेका गुनासा आएका छन् । आवश्यकता अनुसार वनको रक्षा गर्दै वन नभएका ठाउँमा माग आएमा उद्योग सञ्चालन गर्न दिनुर्छ ।”

बैठकले परिषदको एक वर्षको कामको समीक्षा र अघिल्ला बैठकका निर्णय कार्यान्वयनका अवस्थाबारे जानकारी गराउदै आगामी नोभेम्बर २०२४ मा अजरबैजानको बाकुमा आयोजनामा हुने विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–२९) मा नेपालको प्रभावकारी सहभागिता, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन राख्ने र आगमी एक वर्षका लागि मार्गनिर्देशन लिने आदि निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवम् सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह, गृहमन्त्री रमेश लेखक, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही, विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारी, नेपाल सरकारका मुख्यमन्त्री एकनारायण अर्याललगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो  ।