काठमाडौं : राज्य गम्भीर नहुंदा समाजबाट अझै पनि जातीय विभेद र छुवाछूत अन्त्य हुन नसकेको दलित अधिकारकर्मीहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।
जागरण मिडिया सेन्टरको शनिबार काठमाडौंमा सम्पन्न २५ औं साधारणसभामा बोल्दै दलित अधिकारकर्मीहरुले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भइ तीन तहको सरकार रहंदा पनि जातकै आधारमा अझैपनि दलितहरुमाथीको विभेद नरोकिएको बताउनु भएको हो ।
सभामा बोल्दै संविधानसभा सदस्य तथा सेन्टरका सल्लाहकार विनोद पहाडीले पिधमा पारिएका दलितमाथिको विभेद अझै पनि समाजबाट हट्न नसक्नु दुःखद् भएको बताउनुभयो । राज्य गम्भीर नहुदा दलितहरुलाई विशेष अधिकार दिनुको साटो झनै अधिकार खुम्चिदै गएको उहाँको भनाई छ । दलितहरु अझैपनी अवसरबाट बन्चित रहनु परेकोले राज्य र दाताहरूले दलित उत्थानमा विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा सेन्टरका अध्यक्ष कमला बिश्वकर्माले बताए । दलितको सवालमा सेन्टरले बिगतदेखि नै वहस, पैरवी र छलफल गर्दै आएको बताए।
सेन्टरका सल्लाहकार कृष्ण रणपाल, दलित अधिकारकर्मी गौरा नेपाली, सेन्टरका निवर्तमान महासचिव भिम घिमिरे, सेन्टरका पुर्व काेषाध्यक्ष सुशील दर्नाल लगायतले दलितको मुद्दा र उत्थानमा दलित संघ सस्था, राज्य र दाताविच हातेमालो गर्न आवस्यक रहेको बताए। सेन्टरका उपाध्यक्ष दिनेश परियारले स्वागत गर्नुभएको साधारणसभामा सेन्टरका महासचिव विरु नेपालीले बार्षिक प्रतिबेदन र काेषाध्यक्ष जगलाल नेपालीले आयव्यय पेश गरेका थिए।
सेन्टरका अध्यक्ष कमला बिश्वकर्माले आगमीदिनमा तिनै तहको सरकार, दातृ निकाय र सरोकारवाला संघ सस्थाहरुसंग सहकार्य गरि दलित पत्रकारको क्षमता विकासमा जुट्ने गरि आगामी बार्षिक कार्यक्रम अघि सारेको बताए। जागरण मिडिया सेन्टरले दलित समुदायका मुद्दाहरूलाई उजागर गर्न र सामाजिक न्यायको प्रवर्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । यस संस्थाले विभिन्न कार्यक्रम र पहलहरू मार्फत दलित समुदायका अधिकार र पहिचानको संरक्षणमा योगदान पुर्याउंदै आएकाे छ ।
यसैविच जागरण मिडिया सेन्टरको शनिबार काठमाण्डौमा सम्पन्न अधिवेशनले सार्वजनिक सन्चारमाध्यम र सञ्चार संस्थाहरुमा हुने राजनीतिक नियुक्तिमा अनिवार्य दलित पत्रकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने सहितको ३ बुँदे अपिल पत्र जारी गरेको छ । संस्थाका अध्यक्ष कमला बिश्वकर्माको अध्यक्षतामा जारी अपिलपत्रमा दलितद्वारा संचालित सञ्चारमाध्यमलाई कर छुटको व्यवस्था र उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने दलित पत्रकारलाई पूर्ण छात्रवृत्ति र तालिमको ज्ञारेण्टि गर्नुपर्ने घोषणा जारी गरेको हो ।
सेन्टरका सल्लाहकार तथा संविधानसभा सदस्य विनोद पहाडी र सेन्टरका निवर्तमान महासचिब भिम घिमिरेले अपिल पत्र जारी हुनु रचनात्मक कार्य भएको बताउनु भयो ।
प्रतिक्रिया