विरोध, भ्रम र यथार्थविच भूमि अध्यादेश

विश्वास नेपाली

अहिलेको अध्यादेशले हदबन्दीभन्दा बढी र व्यावसायिक रूपमा कारोबार गर्ने गरी जग्गा ओगटी बसेका वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि विगतमा जग्गा लिई/ओगटी बसेका कम्पनीलाई पनि जग्गा बिक्री वितरणका लागि खुकुलो बनाइदिएको छ

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट माघ २ गते केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश अनुमोदन भएको थियो, त्यसमा ‘भूमिसम्बन्धी ऐन’, ‘वन ऐन’ र ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन’ का केही प्रावधान संशोधन भएका छन् । संसद् बन्द रहेको अवस्थामा आएको अध्यादेश संसद् खुलेपछि विपक्षीहरूको विरोधको ‘एजेन्डा’ बनेको छ । अध्यादेशको पक्ष–विपक्ष या गुण–दोषका आधार केलाउनुभन्दा पनि संसद् छलेर ल्याएको भन्दै एक तप्का सरकारको आलोचनामा उत्रिएको छ ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानमा केन्द्रित केही प्रावधान अध्यादेशमा समेटिएका छन् । पछिल्ला भूमि आयोगहरूले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान हुने गरी काम अघि बढाउन नसकेको सर्वविदितै छ । यसको कारण थियो– वन र निकुञ्जको अवरोध अर्थात् असहयोग र केही कानुनी अड्चन । भूमिहीनको बसोबासस्थल भनेकै सार्वजनिक जमिन, वन क्षेत्रको ऐलानी जमिन, निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र हुन् । सरकारले २०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गरी भूमिहीनका समस्या समाधान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए पनि वन र निकुञ्ज पक्षबाट असहयोगले काम हुन सकेको छैन ।

अहिले अध्यादेशमा उल्लेख छ ‘सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनारको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको जग्गा, मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा, रूखबिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा, तर सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताब वा लगतमा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गामा दफा ५२ (ग) मा तोकेको समयावधिभन्दा अगावैदेखि घरटहरा बनाई आबाद कमोत गर्दै आएका रहेछन् र त्यस्तो जग्गा सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताबको विरह महलमा वा लगतमा उल्लेख भएबमोजिम हाल उपयोगमा छैन भन्ने व्यहोरा रहेको जग्गा स्थानीय तहको कार्यपालिकाको किटानी निर्णयसहित लेखी आएमा त्यस्तो जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन ।’ यहाँ उल्लेख दफा ५२ (ग) भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) ऐन, २०७६ हो । जहाँ, ‘कम्तीमा दस वर्षअघिदेखि आबाद कमोत गरिआएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई एकपटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरूले आबाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

यसअघिको कानुनमा राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको जग्गा, मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा भन्ने वाक्यांश थिएन । पहिले अभिलेखमा ‘वन क्षेत्र’ जनिएको भन्ने शब्द मात्रै थियो, अहिले अभिलेखमा ‘वन क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र’ जनिएको भन्ने शब्द पनि थपिएको छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ मा संशोधन गर्दै ‘स्थानीय जनताको भू–स्वामित्वलाई कुनै असर नपर्ने गरी अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई पुनः नक्सांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन’ थपिएको छ । वन ऐन २०७६ मा पनि संशोधन भएको छ । जहाँ, ‘अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई पुनः नक्सांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन’ भनिएको छ । यस्ता जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याई भूमिहीनहरूको व्यवस्थापन गर्न सकिने भन्ने अर्थमा यसलाई बुझ्न सकिन्छ ।

अहिलेको अध्यादेशले हदबन्दीभन्दा बढी र व्यावसायिक रूपमा कारोबार गर्ने गरी जग्गा ओगटी बसेका वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि विगतमा जग्गा लिई/ओगटी बसेका कम्पनीलाई पनि जग्गा बिक्री वितरणका लागि खुकुलो बनाइदिएको छ । यो चाहिँ अहिले एकै पटक नल्याएको भए हुने थियो । यसले भूमिहीनको नाममा ठूलो जग्गा ओगटी बसेकालाई फाइदा पुर्‍याउने सम्भावन देखिन्छ ।

यसअघि संशोधनमा के थप थियो ?

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ सातौं संशोधन २०७५ असोज २ गते भएको थियो । जसमा ५२ ‘क’ थपी भूमिहीन दलितलाई एकपटकका लागि तोकिएबमोजिम ‘तीन वर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराउने’ व्यवस्था गरियो । यस्तै, २०७६ माघ २८ गते भएको ऐनको आठौं संशोधनले ५२ ‘ख’ थपी ‘भूमिहीन सुकुम्बासीलाई एकपटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरूले आबाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा वा अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरियो ।

भूमिसम्बन्धी नियम अठारौं संशोधानमा ४१ ‘ख’ मा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई एकपटकका लागि आवास वा कृषिमध्ये कुनै एक प्रयोजनार्थ काठमाडौं उपत्यका र महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकाको सहरी क्षेत्रमा १३० वर्ग मिटर, उल्लिखित क्षेत्रमा सहरबाहेक ३४० वर्ग मिटर दिने भनियो । यदि कृषिका लागि भए तराई र भित्री मधेशमा २ हजार वर्गमिटर र हिमाल तथा पहाडमा ३ हजार वर्ग मिटर दिने व्यवस्था गरियो । सहरी क्षेत्रमा कृषि जमिन दिने व्यवस्था छैन ।

अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था भूमिसम्बन्धी निमयको ४१ ‘ग’ थपी आवासको हकमा भूमिहीन दलित एवं सुकुम्बासीसरह नै जग्गा उपलब्ध गराउन वा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । उल्लिखित क्षेत्रमा सहरी क्षेत्रमा बाहेक १३० वर्गमिटर जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै, अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा कृषि प्रयोजनका लागि १० हजार वर्ग मिटरसम्म जग्गा दर्ता गराउन सक्ने व्यवस्था छ । तर, अव्यवस्थित बसोबासीले भने तोकिएको दस्तुर राजस्वका रूपमा बुझाएर मात्रै जग्गा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कुनै पनि मुलुकको कानुन कोही व्यक्ति, सीमित कार्यकर्ता वा सरकार नेतृत्व पार्टीका आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्रै लागू हुने गरी निर्माण या संशोधन भएको हुँदैन । भूमि अध्यादेशको विरोध भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासीलाई झन् कमजोर पार्न, समस्यामै राखिराख्नका लागि भनिएको र लगाइएको एक आरोप मात्रै हो । बुझ्नुपर्ने कुरा, देशभरका भूमिहीन एउटै मात्र पार्टीका छैनन् र होइनन् पनि । अधिकांश सर्वहारा जनता हुन् । जसलाई कुनै पार्टीको कार्यकर्ता बनेर हिँड्ने फुर्सद छैन । उनीहरू बिहान–बेलुकी पेट भर्नका लागि परिश्रम र मजदुरी गर्नमै व्यस्त छन् । भूमिहीनहरूले भूमिसुधार हुने नाममा, नेताका गुलिया भाषण र मिठा आश्वासनमा विभिन्न चरणमा सबैलाई आफ्नो अमूल्य मत/भोट भने पक्कै दिएका छन् । तर, आजसम्म पाएका छन् त केवल चोट, पीडा र अपहेलना ।

भूमिहीनता अन्त्यका केही जटिलता

नेपालको भूमिहीनता अन्त्यका लागि हुनुपर्नेभन्दा बढी राजनीति भएको छ । दिनुपर्नेभन्दा बढी आश्वासन दिइएको छ । अनेकन नाममा खर्च भएका छन् । यही नाममा १९ औं पटक भूमि आयोग/समितिहरू नै बनिसकेका छन् ।

भूमिहीनको समस्या बढ्दै जानुमा स्पष्ट र प्रभावकारी कानुन नहुनु मुख्य हो । हरेक कानुन भूमिहीनमैत्री छैनन् । भएका पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा छैनन् । कानुन निर्माण हुँदा वा संशोधन गरिँदा भूमिहीनले भन्दा बढी फाइदा अरू नै वर्गले लिइरहेको स्पष्टै छ । भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधनलाई हेर्ने हो भने एउटा भूमिहीन दलित वा सुकुम्बासी परिवारले जम्मा १३० वर्ग मिटर जमिन पाउँदा (कृषि कर्मसमेत गरेको अवस्थामा तराईमा २ हजार वर्गमिटर र पहाड तथा हिमालमा बढीमा ३ हजार वर्गमिटर) अव्यवस्थित बसोबासीले १० हजार वर्गमिटर पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सबै अव्यवस्थित बसोबासी भूमिहीन होइनन् । अहिले वन तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भूमिहीनका लागि जग्गा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था खुलाउँदा कानुन संशोधन गरी कम्पनीको नाममा जग्गा राखेर बसेकालाई प्लटिङ गरी घडेरी बिक्रीमार्फत आम्दानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिइएको छ । यो एक हिसाबको अन्याय नै हो ।

विवाद केमा ?

भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५२ को ‘क’ ले भूमिहीन दलितलाई, ५२ ‘ख’ ले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई र ५२ ‘ग’ ले अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ । आठौं संशोधनद्वारा व्यवस्था गरिएको ५२ ‘ख’ मा भूमिहीनहरूले आबाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्‍याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

तर, उपदफा ४ (ग) मा सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनारको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा, हाल रूखबिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा दिन नमिल्ने भनिएको छ । एउटै कानुनभित्र बुँदा १ मा निजहरूले आबाद कमोत गर्दै आएको ठाउँमा दिन मिल्ने भनिएको छ, तर बुँदा ४ मा गएर दिन नमिल्ने उल्लेख छ । यही बुँदालाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै वन तथा निकुञ्जले आफ्नो सीमाक्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने भूमिहीनलाई जग्गा नदिने भने । राज्यले नै गर्न लागेको भूमिहीनको व्यवस्थापन कार्यमा असहयोग गरे ।

वन ऐन, २०७६ दफा ७ को (१) अनुसार राष्ट्रिय वनभित्रको जग्गा कसैले पनि दर्ता गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) मा कसैले राष्ट्रिय वनभित्रको जग्गा दर्ता गराएको भएमा त्यसरी दर्ता भएका आधारमा त्यस्तो जग्गामा दाबी लाग्ने छैन र त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर भएको मानिने उल्लेख छ । (३) मा त्यस्तो जग्गा दर्ता भएको रहेछ भने ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः बदर हुने भनिएको छ । दफा १२ ले रूख भएको कुनै पनि वनक्षेत्र बसोबास वा पुनर्वासका लागि प्रयोग गरिने छैन भनेको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को पाँचौं संशोधन (२०७३ चैत १७) को दफा ५ (ख) मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षभित्र कुनै व्यक्तिले घर, छाप्रो, आश्रय वा अरू आकार बनाउन वा भोग गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था छ । (ग) मा कुनै भूभाग कब्जा गर्न, सफा गर्न, आवादी गर्न, खेती गर्न वा कुनै बाली उब्जाउन र काट्न नपाइने लेखिएको छ । यी व्यवस्थालाई आफूअनुकूल लागू गराउन खोज्दा ऐनहरू नै बाझिएजस्ता देखिएका छन् । प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थालाई केही खुकुलो बनाई तथा वनक्षेत्रको जग्गा नेपाल सरकारले आफ्नो नाममा ल्याई त्यस्ता ठाउँमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन एवं अव्यवस्थित बसोबासीलाई एकपटकका लागि व्यवस्थापन गर्न यो अध्यादेशले बाटो दिन खोजेको देखिन्छ ।

भूमिहीनता अन्त्यका प्रयास

सरकारले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि विगतमा विभिन्न प्रयास नगरेको होइन । २०४६ सालयता १९ औं पटक भूमि समस्याका लागि विभिन्न आयोग, समिति र कार्यदल बनाएको देखिन्छ । यस्तै, २०५१ सालयता ३ वटा वैज्ञानिक भूमिसुधारसम्बन्धी आयोग नै बने । यी आयोगले भूमिहीनका समस्या समाधान गर्नका लागि विभिन्न सिफारिस गरेका छन् । त्यसमध्ये २०५१ सालमा केशव बडाल नेतृत्वको आयोगले सुझाएको सिफारिसमात्रै कार्यान्वयन भइदिएको भए आजसम्म भूमिहीन एवं किसानहरू आन्दोलित भइराख्नुपर्ने थिएन ।

२०७६ सालमा देवी ज्ञवाली नेतृत्वको भूमि आयोग विघटन (२०७८ साउन १९) हुनुपूर्व ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ परिवार (भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी) ले स्थानीय तहमार्फत निवेदन पेस गरेका थिए । २०७८ भदौमा केशव निरौलाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भई सो आयोग पनि (२०८० चैत ८) विघटन हुनुपूर्व ४ हजार ५ सय ८६ परिवारले लालपुर्जा पनि प्राप्त गरेका थिए । सो अवधिसम्म आयोगमा निवेदन पेस गर्ने सङ्ख्या वृद्धि भई ७२७ स्थानीय तहमार्फत १३ लाख ५० हजार परिवार पुगेका छन् । भर्खरै पनि सरकारले आयोग गठन गरेको र आयोगले सबै जिल्लामा जिल्ला समितिहरू पनि गठन गरिसकेको छ ।

भूमि द्वन्द्व र समाधान

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/०८० ले २०.२७ प्रतिशतभन्दा बढी मानिस प्रत्यक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्‍यो । झन्डै ६० लाख जनता अहिले पनि गरिबीका कारण सामान्य जीविका जिउन सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । यसमध्येको ठूलो सङ्ख्या भूमिहीन छन् ।

भूमिहीनता अन्त्यको विषय नेपालको संविधानको मौलिक हकले नै गरेको व्यवस्था हो । संविधानको मौलिक हकको धारा ४० ले एकपटक भूमिहीन दलितलाई जग्गा दिने ग्यारेन्टी गरेको छ । हामीले देखी–भोगी आएकै कुरा हो, ०४६ सालयता १९ औं पटक विभिन्न आयोग र समिति बनिसक्दा पनि मुलुकका भूमिहीनका समस्या समाधान हुन सकेका छैनन् । यो अध्यादेशले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या सुल्झाउन र लालपुर्जा वितरणका लागि भर्खरै बनेको भूमि समस्या समाधान आयोगलाई केही सहजता दिन खोजेको देखिन्छ ।

अहिले बस्ती हटाएर अन्यत्र लैजाने स्थिति छैन । बसेको बस्तीलाई हटाउँदा द्वन्द्व बढ्न सक्छ । अन्यत्र दिन सक्ने पनि स्थिति छैन, किनभने ठूला संरचना बनेका छन् र वषौंदेखि मानिस बसोबास गर्दै आएका छन् । जीविका र जीवन त्यहीं जोडिएको छ । यसैले एकपटकलाई जो जहाँ जसरी बसोबास गरेका छन्, मापदण्ड बनाएर उनीहरूलाई सोही ठाउँमा व्यवस्थापन गरिदिने र जग्गा अपुग हुने, अति नै जोखिममा रहेका परिवारका हकमा सरकारले उपयुक्त जग्गाको व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य छ । यसका लागि प्रतिबद्ध सरकार, रणनीतिक योजना र अधिकारसम्पन्न आयोग पनि जरुरी हुन्छ । यसका लागि एउटा बलियो कानुन जरुरी छ । सबै पार्टी र सम्बद्ध सरोकारवालाबाट विरोध मात्रै होइन, यसमा चासो र चिन्तन जरुरी छ ।

– नेपाली भूमि–कृषि अधिकार अभियन्ता हुन् ।

sourcce :ekantipur.com