गृहमन्त्री लेखकलाई संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिको ज्ञापनपत्र

काठमाडौं — संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले गृहमन्त्री रमेश लेखकको ध्यानकर्षण गर्दै एक ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
दलित समुदायमाथि एक माथी अर्काे जातीय छुवाछुत र हिंसाको घटना बढिरहेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै गृहमन्त्री लेखकलाई  दलित संघर्ष समितिले गृहमन्त्रीकै कार्यकक्षमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । 
समितिले ज्ञापतनपत्र मार्फत अछाम, सर्लाही र रौतहटमा भएको जातीय विभेदका घटनाहरुका दोषीहरुलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ । 

ज्ञापनपत्रमा हालै सप्तरीको वरथवाका सत्यन्द्र राम र नेहा रौनियारविच अन्तरजातीय प्रेम विवाह पश्चात कानुन सम्मत दर्ता भईसकेको र सर्बोच्च अदालतको फैसलालाई चुनौती दिदै उनीहरुमाथी लागु औषधदेखी मानव वेचविखनसम्मको मुद्धामा फसाउने दुश्प्रयासको स्वयं गृहमन्त्रीमाफएत सत्यतथ्य छानविन गरि पिडितलाई न्याय दिलाईयोस भनिएको छ । 

त्यसैगरी अछामको साँफेबगरमा वुढाकोट माविमा गत माघ २१ विद्यालयमा सरस्वती पुजाका दिन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सज्जन परियार लगाएतका अभिवावकहरु तथा दलित विद्यार्थीहरुमाथी गरिएको जातीय छुवाछुत तथा दुव्र्यवहारका दोषी पुजारी चेतराज भटट्लाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ । 
संघर्ष समितिले ज्ञापनपत्र मार्फत हालै सरकारले तयार पारी  एकीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक कानुन निर्माण प्रक्रियामा अघि बढेको तर उक्त विधेयक दलित समुदायको प्रतिनिधीत्वको विषयमा पश्चगामी भएकाले प्रतक्ष्य र समानुपातिकमा दलितको जनसंख्या १३.८ प्रतिशत प्रतिनिधीत्वको शुनिश्चितता माग गरेको छ । 
त्यसैगरी ज्ञापनपत्रमा नेपाललाई छुवाछूत मुक्त घोषणा गरेको १८ वर्ष पुगिसकेको सन्दर्भमा यसको व्यवहारिक कार्यन्वयनमा राज्यका तीन तहले जेष्ठ १० गतेदखी २१ सम्म १२ दिनसम्म दलित अधिकार अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्न र जेष्ठ २१ गतेलाई सार्वजनिक विदाको माग गरेको छ । 
नेपालको संविधान प्रस्तावना दुई वटा मौलिक हक धारा २४ र धारा ४०, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा दलित अधिकार सम्बन्धि व्यवस्थालाई व्यवहारिक कार्यन्वयन गर्न, दलित समुदायलाई सहजीकरण गर्न वनाईएका सबै जिल्लाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी डेश्कलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउन र हरेक पालिका जातीय छुवाछूत निगरानिी केन्द्रको स्थापना गर्न संघर्ष समितीले ज्ञापनपत्र मार्फत जोडदार माग गरेको छ ।

दलितहरुमाथीका विभिन्न घटनाका दोषीहरुलाई कारबाही  एवं पीडितलाई क्षतिपूर्ति र  दलित समुदायमाथिको अपराधिक घटनाहरुको स्थायी समाधानका लागि पनि जोडदार माग गरेको छ । 

विंसं २०५४ मागठन भएको उपेक्षित उत्पिडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, २०५८मा गठन भएको राष्ट्रिय दलित आयोग, २०६३ पछि गठित वादी विकास वोर्ड लगाएका दलित ससक्तिकरण सम्बन्धि भएका प्रयासहरुको सकरात्मक र प्रभावकारीता बढाउन ज्ञापनपत्रले ध्यानकर्षण गराइएको छ । 

जातीय विभेदकै कारण दलित समुदायहरु भूमि, सम्पत्ति, शिक्षा र समान अवसरबाट वञ्चित बनाउन नहुने माग समेत गरिएको छ । छलफलको क्रममा अन्तरजातीय प्रेम र विवाहकै दलित समुदायले ज्यान गुमाउनुपर्ने स्थितिको अन्त्यका लागि समेत गृहमन्त्रीलाई विशेष ध्यानाकर्षण गराइएको छ । 

साथै अन्तरजातिय विवाह गरेका कारण हत्या गरिएका काभ्रेका अजित मिजारको ८ बर्ष हुदाँ समेत उनको शव ७३ सालदेखि टिचिङमा रहीरहेको र दोषीलाई कुनै कारवाही नगरीकाले उनका परिवारले न्याय नपाएकोले पिडितलाई न्याय दिलाइ मिजारको शवको दाहसँस्कारको व्यवस्थको माग गरेको छ । 
त्यसैगरी दलित समुदायले इच्छ्याएको थर राखेर आमा र बाबू मध्ये एकजनाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने प्रावधान बनाउन पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ । 
ज्ञापनपत्र बुझ्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएका संघर्ष समितिका मागहरू पूरा गर्न आफुले सक्दो पहल गर्ने प्रतिवद्धता गर्नुभएको छ ।