सीमान्तीकृत समुदायमाथि वित्तीय उत्पीडन

जेबी विश्वकर्मा

विश्वकर्मा अनुसन्धाता एवं लेखक हुन् ।

• लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको विकासले समानता र न्याय प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने हो तर नवउदारवादी पुाजीवादको दबदबाका कारण संसारभरि नै चरम आर्थिक असमानता र विभेदको सिर्जना गर्न पुग्यो
• सीमान्तीकृत समुदायमाथि राज्यसत्ताको बागडोर सम्हालेर बसेको वर्ग र समुदायले अत्याचार गरेको ऐतिहासिकतालाई भुलेर गरिने विकासको बहसले उत्पीडित समुदायमाथि न्याय दिन सक्दैन 

कृत्ति सबैको साझा हो । साझा स्रोतको उपयोग पनि सबैले न्यायोचित रूपमा गर्न पाउनुपर्छ । तर, संसार यस्तो छैन । सीमित मानिसले संसारभरिको अधिकतम स्रोतमाथि कब्जा गरेर धनी भएका छन् भने गरिबको संख्या गुणात्मक रूपमा बढ्दै गइरहेको छ । ‘वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, २०२२’ ले संसारको १० प्रतिशत धनीसँग ७६ प्रतिशत र ५० प्रतिशत नागरिकसँग जम्मा २ प्रतिशत मात्रै सम्पत्ति रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो ।

यसैगरी सन् २०२४ मा अक्सफामले प्रकाशित गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार, संसारको १ प्रतिशत धनीसँग ९५ प्रतिशत कमजोर आर्थिक अवस्था भएका जनतासँगभन्दा बढी सम्पत्ति रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । सो प्रतिवेदनले १ प्रतिशतले संसारको ४३ प्रतिशत वित्तीय सम्पत्ति कब्जा गरेका उल्लेख गरेको छ । यसले संसारमा निश्चित व्यक्ति र कर्पोरेटको अधिक नियन्त्रण रहेको र बहुसंख्यक मानिस सम्पत्ति र वित्तीय स्रोतबाट विमुख हुनुपरेको वा गरिबीको अवस्थामा बाँच्नुपरेको यथार्थ देखाउँछ ।

विश्वको आर्थिक शक्ति अमेरिकामा पनि ११.५ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि छन् । भारतमा त्यस्तो जनसंख्या करिब २२ प्रतिशत छ । सन् २०२१ को एक प्रतिवेदनअनुसार छिमेकी भारतको १ प्रतिशत धनाढ्यले ४०.५ प्रतिशत सम्पत्ति कब्जा गरेका छन् । यसरी गरिबीको रेखामुनि रहन बाध्य समूहमध्ये अमेरिकामा ‘अफ्रिकन अमेरिकन’ सबैभन्दा बढी छन् भने ‘हिस्प्यानिक’ दोस्रो स्थानमा छन् ।

भारतमा भने मूलतः दलित, आदिवासी जनजाति र मुस्लिमको संख्या बढी गरिबीको रेखामुनि छ । नेपालको सन्दर्भमा, बहुआयमिक गरिबीको सूचकांकले १७.४ नेपाली बहुआयमिक गरिबीको अवस्थामा रहेको देखाएको थियो । त्यस्तै, राष्ट्रिय जीवनस्तर सर्वेक्षणले २०.२७ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको छ । यसरी गरिबीको रेखामुनि रहनेमा सबैभन्दा धेरै दलित र सीमान्तीकृत समुदाय नै छन् ।

सन् १९५० आसपास एकातिर विश्व राजनीतिक रूपमा लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो भने अर्कोतिर तीव्र गतिमा विकास भएको विश्व पुँजीवादको विकास हुँदै गयो । सैद्धान्तिक रूपमा हेर्ने हो भने लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको विकासले समानता र न्याय प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने हो तर नवउदारवादी पुँजीवादको दबदबाका कारण संसारभरि नै चरम आर्थिक असमानता र विभेदको सिर्जना गर्न पुग्यो ।

नेपालमा सामन्तवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थामा राज्यको सम्पूर्ण प्राकृतिक र वित्तीय स्रोत सामन्तको कब्जामा थियो । २०४६ पछि विकासित हुँदै गरेको पुँजीवादी व्यवस्थामा पनि तिनै सामन्त पुँजीपतिमा रूपान्तरित भएका छन् । अर्थात्, नेपाली समाजका श्रमजीवी, मजदुर र किसानमाथि वित्तीय शोषण र उत्पीडनको चक्रले निरन्तरता पाइरहेको छ । यसरी आर्थिक विपन्नताको अवस्थामा रहने वा गरिबीको रेखामुनि बाँच्न विवश हुनेमा दलित, मुस्लिम र सीमान्तीकृत समुदायको संख्या सबैभन्दा बढी छ ।

वित्तीय दुष्चक्रमा सीमान्तीकृत समुदाय

नेपालमा गरिबी निवारणको बहस सुरु भएको झन्डै ६ दशक भयो । तर, गरिबीको बहस हुँदा नेपालको धनी वर्ग कुन हो ? कुन समुदाय हो ? किन निश्चित जातजाति र समुदाय चरम गरिबीको अवस्थामा पुगे ? देशको प्राकृतिक स्रोतसाधन र सम्पत्तिमाथि एकाधिकार र आधिपत्य रहँदै आयो भन्ने ऐतिहासिक सन्दर्भबारे खासै बहस र छलफल हुने गरेका छैनन् ।

नेपालमा बहुसंख्यक सीमान्तीकृत समुदायलाई कसरी गरिबीको दुष्चक्रमा फसाइयो र निश्चित परिवार र समुदायले कसरी राज्यको स्रोतसाधन र सम्पत्ति कब्जा गरेका थिए भन्ने विषयलाई ऐतिहासिकतामा हेर्नुपर्छ । त्यसरी नहेर्दासम्म न त गरिबीको बहस पूर्ण हुन्छ, न त आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्राले सार्थकता पाउँछ । उदाहरणका लागि, आजीवन समाजका आवश्यकता पूर्तिका लागि श्रम, सीप र कलाको प्रयोग गर्ने दलितलाई जातकै कारण पुस्तौंपुस्ता शोषण मात्रै गरिएन, दासको जीवन बाँच्न बाध्य पारियो ।

श्रमबापत् पुँजी पाउने अवस्था हुन्थ्यो भने स्वाभाविक रूपमा दलितको आर्थिक जीवन निकै उच्च हुने थियो । कृषि क्षेत्रमा अत्यधिक श्रम र पसिना बगाउने दलितले भूमिमाथि अधिकार प्राप्त गरेको भए, दासताबाट मुक्ति मात्रै पाउने थिएनन्, आर्थिक–सामाजिक जीवनमा निकै ठूलो रूपान्तरण हुने थियो । यसैगरी, थारूले आवाद गरेको जमिन पहाडका शासकले लुटेर कमैया नबनाएको भए थारूको आर्थिक जीवन अर्कै हुन्थ्यो ।

राज्यसत्ताका हर्ताकर्ताले भूमिसुधारका नाममा आदिवासी जनजातिको जमिन कब्जा गरेकै कारण कतिपय आदिवासी परम्परागत थातथलोबाट विस्थापित हुन पुगेका छन् । यसरी सीमान्तीकृत समुदायमाथि राज्यसत्ताको बागडोर सम्हालेर बसेको वर्ग र समुदायले अत्याचार गरेको ऐतिहासिकतालाई भुलेर गरिने विकासको बहसले उत्पीडित समुदायमाथि न्याय दिन सक्दैन ।

२०४६ पछिको खुला बजार अर्थनीतिमा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि सीमान्तीकृत समुदाय नै सबैभन्दा बढी आर्थिक शोषण र वित्तीय उत्पीडनमा परेका छन् । उदाहरणका लागि दलित समुदायको परम्परागत पेसा र व्यवसाय आधुनिकतासँगै पुँजीपतिको नाफामा रूपान्तरित भएको छ । सीप र व्यवसायको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणका लागि आवश्यक पुँजीको अभावमा अधिकांश दलित समुदाय परम्परात पेसाबाट विस्थापित मात्रै भएका छैनन्, बेरोजगारीको भुमरीमा फसेका छन् ।

किसानले संघर्ष गरेर उत्पादन गरेको कृषिवस्तुबाट सत्तावरिपरि हुने बिचौलियाले अकूत नाफा कमाइरहेका छन् । बिचौलियाको अत्याचार अन्त्य गर्नुपर्ने राज्य अन्नतः बिचौलियाकै स्वार्थ रक्षामा संलग्न हुन्छ । यसबाट अन्ततः श्रम गर्ने वर्ग, किसान र मजदुरलाई गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिर उम्कनै नदिने परिस्थिति निर्माण भएको छ । मूलतः यस्तो समस्याबाट उत्पीडित समुदाय नै बढी प्रताडित बन्न पुगेका छन् । त्यसैले नेपालमा गरिबी वा आर्थिक रूपान्तरणको बहसमा यस्ता मुद्दाले खासै स्थान पाउने गरेका छैनन् ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सरकारको ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड थियो । गत माघसम्म त्यस्तो ऋण २६ खर्ब ११ अर्ब ६ करोड पुगेको छ । त्यसमध्ये आन्तरिक १२ खर्ब ८२ अर्ब ८१ करोड र बाह्य १३ खर्ब २८ अर्ब २५ करोड छ । केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि पनि धमाधम ऋणको मात्रा बढाउँदै गइरहेको देखिन्छ । राज्यले एकातिर जनतालाई करको मार थोपरिरहेको छ भने अर्कोतिर दिन–दिनै ऋणको भारी थोपरिरहेको छ ।

यसले पुस्तौंदेखि आर्थिक शोषण र वित्तीय उत्पीडन भोग्न बाध्य पारिएका समुदायको आर्थिक जीवन ध्वस्त पार्दै गइरहेको छ । तर, पुँजीपति, ठेकेदार र पेसेवर दलाल र बिचौलियाले यही व्यवस्थाबाटै अकूत फाइदा लिइरहेका छन् । राज्य गरिब र सीमान्तीकृत समुदायले ऋणको भारी बोकेर बिचौलियाको स्वार्थ रक्षामा तल्लीन छ । यस्तो आर्थिक व्यवस्थाबाट गरिब र सीमान्तीकृत समुदाय झन्–झन् गरिबीको चक्रमा फसिरहने खतरा बढाएको छ ।

सन् २०२६ बाट नेपाल अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख देशमा रूपान्तरित हुँदै छ । समग्रमा हेर्दा नेपालले विकासमा फड्को मारेको देखिन्छ । तर, ऐतिहासिक रूपमा विपन्नता, गरिबी र असमानताबाट गाँजिएको सीमान्तीकृत समुदायको आर्थिक जीवनमा सुधार नआउँदासम्म नेपाल विकासोन्मुख देशमा रूपान्तरित हुनुले कुनै अर्थ राख्दैन ।

त्यसैले नेपालको आर्थिक रूपान्तरण, गरिबी निवारण वा समृद्धिको बहसले सीमान्तीकृत समुदायमाथि भएको ऐतिहासिक वित्तीय शोषण, वर्तमान परिस्थिति र यसबाट मुक्तिको सवाललाई अनिवार्य समावेश गर्नुपर्छ । विश्व पुँजीवादले निर्माण गरेको चरम आर्थिक असमानताको समीक्षाका साथै नेपालको नवउदारवादी पुँजीवादले सीमान्तीकृत समुदायको आर्थिक जीवनमा पारेको संकटको विश्लेषण नगरी नेपालमा गरिबीको अन्त्य र समन्यायिक आर्थिक विकास असम्भव छ ।

नारामा सीमित समाजवाद

सैद्धान्तिक रूपमा नेपालका सबैजसो राजनीतिक पार्टीले समाजवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थालाई आत्मसात गरेको देखिन्छ । समाजवादकै नाममा राजनीतिक पार्टी पनि गठन भएका छन् । यसरी गठन भएका धेरैजसो राजनीतिक पार्टीको संसद्मा प्रतिनिधित्व छ । सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेकपा (एमाले) होस् वा नेपाली कांग्रेसले पनि बेलाबखत समाजवादबारे चर्चा गर्छन् । तर, नेपालको सीमान्तीकृत समुदायमाथि भएको ऐतिहासिक शोषण, दमन र अत्याचारबाट सिर्जित समस्याको समाधान दिने समाजवादी आर्थिक विचार वा दृष्टिकोण कुनै पनि संसदीय राजनीतिक पार्टीमा देखिँदैन ।

समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणप्रति प्रतिबद्धता भएको भए कम्तीमा तिनले समाजवादी आर्थिक प्रणालीबारे पार्टीभित्र छलफल गर्थे । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निर्माण हुँदा वा बजेट विनियोजन गरिँदा समाजवादी अर्थव्यवस्थाबारे चर्चा हुन्थ्यो । सबैजसो पार्टी समाजवादलाई आलंकारिक नाराबाहेक केही बनाउन चाहँदैनन्, किनकि अहिलेको अराजक पुँजीवादी व्यवस्थाबाटै तिनले सबैभन्दा धेरै फाइदा लिन पाएका छन् ।

अर्थतन्त्रमाथि अधिक नियन्त्रण राख्ने पुँजीपति र बिचौलियाबाट पार्टी नेतृत्व र कार्यकर्ताले फाइदा पाएकै छन् । बिनाश्रम लाखौं कार्यकर्ताको जीवनमा आर्थिक रूपान्तरण भएको छ । यी पार्टीलाई न त गरिबमाथि राज्यले जबर्जस्त थोपरेको ऋणको कुनै चासो छ, न त आर्थिक अभावकै कारण आत्महत्या गर्न विवश नागरिकको जीवनको मतलब छ ।

नेपालको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सले २३ देखि ३० प्रतिशतसम्म योगदान गर्दै आएको छ । गरिब, श्रमिक र मजदुरले वैदेशिक रोजगारीमा गएर देशकै आर्थिक क्षेत्रमा यति ठूलो योदान गरेका छन् । रेमिट्यान्स राज्यको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका साबित भएको छ । अर्कोतिर वैदेशिक रोजगारीकै कारण सीमान्तीकृत समुदायको गरिबीमा पनि केही मात्रामा कमी आएको छ । यसरी सीमान्तीकृत समुदायको गरिबी न्यूनीकरणका लागि वैदेशिक रोजगारीले योगदान गरेको छ तर राज्यको खासै भूमिका छैन । गरिबले आफ्नै बलबुतामा गरिबी घटाउने कोसिस गरेका छन् ।

दलाल र बिचौलियाको नियन्त्रणमा रहेको आर्थिक व्यवस्थाले सीमान्तीकृत समुदायको आर्थिक जीवनमा रूपान्तरण गर्न सक्दैन भन्ने विगतको लामो अभ्यासले देखाइसकेको छ । त्यसैले राज्यले नियोजित रूपमा आर्थिक स्रोत, साधन र पहुँचबाट वञ्चितीकरणमा पारेको सीमान्तीकृत समुदायको प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि न्यायपूर्ण पहुँच, स्वामित्व र नियन्त्रण हुने, उत्पादन, बजार, विनिमय र उपभोगमा समुदायकै स्वामित्व र नियन्त्रण हुने र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण हुने प्रकृतिको समाजवादी अर्थप्रणालीले मात्रै गरिब र सीमान्तीकृत समुदायको आर्थिक जीवनमा रूपान्तरण ल्याउन सक्छ । त्यसैले सीमान्तीकृत समुदायको हितमा हुने अर्थप्रणाली निर्माणका लागि आवश्यक बहस र छलफललाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन जरुरी छ, ताकि नारामा होइन, वास्तविक समाजवादतर्फ देश अगाडि बढ्न सकोस् ।

स्रोत : ईकान्तिपुर