जात व्यवस्था, प्रतिरोध र अम्बेडकर

• भारत वा नेपालको परिवेश हेर्ने हो भने दलित अधिकारसँग सम्बन्धित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनका सन्दर्भमा न त राज्यले बलियो संरचनागत व्यवस्था गर्न सकेको छ, न ती व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने राज्यको दृढता नै देखिन्छ

भारतीय उपमहाद्वीपमा लामो समयदेखि जबरजस्त जात व्यवस्था हाबी छ । यो भूगोलको राजनीतिक व्यवस्था, अर्थतन्त्र, संस्कृति, मनोविज्ञानको निर्माण र व्यवहार विभेदकारी क्रूर जात व्यवस्थामा आधारित छ अर्थात् जात व्यवस्थासहितको अर्थ–राजनीति राज्य र समाज सञ्चालनका आधारभूत मानकका रूपमा छन् ।

भारतका दलित समुदायका नेता डा. भीमराव अम्बेडकर त्यस्ता व्यक्ति हुन्, जसले हिन्दु धर्म, वर्णव्यवस्था, जात व्यवस्था र यसले निर्माण गरेको राजनीतिक शक्ति–सम्बन्धको गहन अध्ययन र विश्लेषण मात्रै गरेनन्, जात व्यवस्थाको अन्त्यका लागि निरन्तर संघर्षको नेतृत्व पनि गरे ।

सन् १९३६ मै उनले ‘एन्हिलिएसन अफ कास्ट’ पुस्तकमार्फत सामाजिक न्यायको स्थापना र समानता स्थापित गर्नका लागि जात व्यवस्थाको अन्त्य अनिवार्य सर्तका रूपमा व्याख्या गरेका अम्बेडकरले अर्थतन्त्र, भाषा, संस्कृति र सीमान्तीकृत समुदायका सन्दर्भमा थुप्रै गहन अध्ययन र विश्लेषण गरेका छन् ।

तथापि, भारतका स्थापित समाजशास्त्री, मानवशास्त्री तथा अर्थशास्त्रीले अम्बेडकरको योगदानलाई खासै महत्त्व दिने गरेका थिएनन् । दलित समुदायबाट विकसित र भारतीय हिन्दुवादी, जातिवादी र पितृसत्तावादी राजनीति, नेतृत्व र सामाज व्यवस्थाविरुद्ध निरन्तर आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका कारण प्राज्ञिक, बौद्धिक र राजनीतिक नेतृत्व अम्बेडकरलाई सहजै स्वीकार गर्न तयार थिएनन् । तर, अहिले सामाजिक न्यायको सन्दर्भमा हुने अध्ययन, अनुसन्धान र बहस अम्बेडकरको चर्चाबिना अपूर्ण हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

जात व्यवस्था र अम्बेडकरको योगदान

डा. भीमराव अम्बेडकरले हिन्दु समाज र जात व्यवस्थाको बहुआयमिक पक्षबारे बृहत् अध्ययन र विश्लेषण गरेका छन् । सन् १८९१ फेब्रुअरी १४ मा भारतको गरिब र दलित समुदायमा जन्मिएका अम्बेडकर नै जात व्यवस्थाको उत्पत्ति, विकास र अन्त्यका सन्दर्भमा सबैभन्दा प्रखर र सशक्त रूपमा अध्ययन, चिन्तन र विश्लेषण र लेखन गर्ने व्यक्ति हुन् । उनले सन् १९२० को दशकदेखि सन् १९५६ (मृत्यु) सम्मको अवधिमा विभेदकारी समाज रूपान्तरणका लागि संघर्षको नेतृत्व पनि गरेका छन् ।

अम्बेडकर ज्ञानको क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्ने अत्यन्तै शक्तिशाली हस्ती हुन् । उनले भारतीय हिन्दु समाजमा रहेको जात व्यवस्थाको विकास, यसको राजनीति र दलितमाथि भएका अत्याचारको सामाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र र अर्थतन्त्रका दृष्टिकोणबाट विस्तृत रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

हुन त जातको शक्ति–सम्बन्धका सवालमा अम्बेडकर अगाडि पनि ज्योतिबा फुले, स्वामी दयानन्द सरस्वती आदिले धार्मिक सुधारमार्फत दलितमाथिको अत्याचार कम गर्ने कोसिस गरेका थिए । तर, जात व्यवस्थाको बहुआयमिक पक्ष, यसको सामाजिक–राजनीतिक र आर्थिक प्रभाव, यस्तो व्यवस्थाबाट सिर्जित अत्याचार र विभेदकारी जात व्यवस्था अन्त्यका सम्बन्धमा सबैभन्दा गम्भीर र गहन विश्लेषण गर्ने व्यक्ति अम्बेडकर नै हुन् ।

यति मात्रै होइन, दलितमाथिको क्रूर अत्याचारविरोधी विचार निर्माण सम्प्रेषणका लागि उनले ‘मूकनायक’ साप्ताहिक पनि सञ्चालनमा ल्याएका थिए । अध्ययन र अनुसन्धानबाट प्राप्त ज्ञानलाई पुस्तक, सार्वजनिक भाषण र पत्रपत्रिकामार्फत सम्प्रेषण गर्ने र जातिवादी सत्तालाई निरन्तर चुनौती दिने काम अम्बेडकरले गरेका थिए ।

अम्बेडकर विचारक, संगठक र नेता हुन् । भारतीय समाजमा जातका आधारमा छुवाछूत–भेदभावमा पारिएका विभिन्न जातजातिलाई संगठित, प्रशिक्षित र आन्दोलनमा सहभागी गराउन अम्बेडकरले ठुल्ठूला सभा आयोजना गरेका थिए । अत्यन्तै जातिवादी समाजमा उनले सन् १९२४ मा ‘बहिष्कृत कार्यकारिणी सभा’ गठन गरेर जातका आधारमा हुने विभेदविरुद्ध संगठित आन्दोलन सुरु गरेका थिए । यसरी भारतमा दलितको संगठित रूपमा राजनीतिक आन्दोलनको सुरुआत गर्ने व्यक्ति अम्बेडकर नै हुन् ।

जात व्यवस्थाविरुद्ध ‘शिक्षित होऊ, संगठित होऊ र संघर्ष गर’ भन्ने नारासहित देशैभरिका दलितलाई संगठित रूपमा आन्दोलनको उभार निर्माण गर्न उनले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका छन् । भारतीय समाजमा विभिन्न जातजातिलाई ‘अछूत’ को व्यवहार गरिन्थ्यो ।

ती सबै जातजातिलाई संगठित गर्न र एकीकृत सशक्त आन्दोलन निर्माणका लागि अम्बेडकरले सन् १९२७ मा ‘दलित’ शब्दको प्रयोगमा ल्याएका हुन् । जातकै कारण अत्याचार र उत्पीडनमा पारिएका समुदायको सामूहिक पहिचानसहित संगठित आन्दोलन निर्माणमा यसको निकै महत्त्व छ । त्यति बेला जातिवादको चरम अत्याचारको समयमा शक्तिशाली भारतीय शासकविरुद्ध दलितलाई संगठित गर्ने र आन्दोलनको नेतृत्व गर्नु निश्चय नै सहज काम थिएन ।

सत्ता र संस्थापनलाई निरन्तर चुनौती दिन सक्ने प्रतिरोधी व्यक्ति हुन् । उनले विशेषगरी अहिंसात्मक आन्दोलनका कारण चर्चित गान्धी र नेहरूसँग निरन्तर संघर्ष गरिरहनुपरेको इतिहास छ । गान्धी आफैंमा जात व्यवस्था अन्त्यका पक्षपाती थिएनन् । सन् १९२७ मा उनका छोरा देवदास र लक्ष्मी राजगोपालचारीबीच प्रेमसम्बन्ध थियो र उनीहरू विवाह गर्न चाहन्थे । तर, गान्धीले विवाहका लागि चार वर्षसम्म कुर्न लगाए र अन्नतः बनिया र ब्राह्मणबीचको विवाहलाई स्वीकृति दिएनन् ।

उनले भने, ‘सहभोज वा भान्सा र अन्तरजातीय विवाहलाई हिन्दु धर्मले स्वीकार गर्दैन ।’ अम्बेडकर राज्यमा बलियो र सशक्त प्रतिनिधित्व भयो भने मात्रै दलितले भोगिरहेका समस्या हल हुन्छ भन्ने पक्षमा दृढतापूर्वक लागेका व्यक्ति हुन् । सन् १९३२ मा अम्बेडकरले दलितको राजनीतिक प्रतिनिधित्वका लागि अलग्गै निर्वाचन क्षेत्रको माग गरे, जसलाई तत्कालीन ब्रिटिस सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री राम्से म्यकडोनाल्डले स्वीकार गरे र ब्रिटिस–भारतको संविधानमा दलितका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र हऽने ‘कम्यऽनल अवार्ड’ को घोषणा गरे । तर, यो घोषणामा गान्धीले सहमति जनाएनन् ।

उनले अन्य धर्मावलम्बीजस्तै दलित सधैं अछूत नरहने र यसले दलित र गैरदलितबीच फुट र द्वन्द्व ल्याउँछ भन्दै विरोध मात्रै गरेनन्, दलितको राजनीतिक प्रतिनिधित्वका सन्दर्भमा अम्बेडकरले ल्याएको प्रस्तावविरुद्ध आमरण अनसन नै बसे । अनसनको पाँचौं दिनमा अम्बेडकरमाथि राजनीतिक दबाब बढाइयो भने अन्नतः गान्धीसँग सम्झौता गर्नुपर्ने परिवेश बन्यो र सम्झौता भयो । जसलाई पुना प्याक्टका रूपमा चिनिन्छ । यो सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने, भारतको समग्र संस्थापन नेता र नेतृत्वविरुद्धको संघर्ष निकै पेचिलो थियो, तथापि अम्बेडकरले कठिन परिस्थितिमा पनि निरन्तर संघर्षको नेतृत्व गरिरहे ।

अम्बेडकरले दलित समुदायलाई संगठित गर्दै आन्दोलनको नेतृत्व गर्न थालेपछि हिन्दुवादी शासकहरूले पनि सुधारको प्रयत्नलाई तीव्रता दिए । सन् १९४७ मा भारतीय स्वतन्त्रतासँगै गठन भएको सरकारमा अम्बेडकरलाई कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेहरूकै सल्लाहमा सन् १९४८ मा हिन्दु धार्मिक मान्यतामा सुधारका लागि हिन्दु कोट बिल निर्माण गर्ने जिम्मेवारी अम्बेडकरलाई दिइयो । उक्त बिलको मस्यौदामा अम्बेडकरले महिलालाई अधिकार प्रदान गरी सामाजिक अवस्थामा सुधार ल्याउने र जातका आधारमा हुने असमानताको अन्त्य गर्ने सवाल समावेश गरे ।

महिलाको पुरुषसरह सम्पत्तिमा हक हुने, सम्पत्तिमा समान अधिकार हुने, विधवाले पूर्ण अधिकारको अभ्यास गर्न पाउने र जातीय विभेद अन्त्य गर्नेजस्ता सवाल बिलमा समावेश गरियो । यसले भारतीय समाजमा निकै हलचल ल्यायो । तर, यो बिलविरुद्ध रामराज्य परिषद्, हिन्दु सभा आदिले विरोध गरे र राष्ट्रपतिले पनि फिर्ता पठाए । न्यायका पक्षमा गरिएको कामको विरोध भएपछि अम्बेडकरले कानुनमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । यसले अम्बेडकर पद, अवसर र शक्ति होइन, न्याय र समानताका पक्षमा दृढतापूर्वक लड्ने योद्धा दिए भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

हिन्दु वर्णाश्रम धर्म नै सामाज विभाजनको मुख्य स्रोत हो । विभेद, असमानता, अन्याय र हिंसाको शृंखला हिन्दुशास्त्रमा समाविष्ट छन् । त्यसैको उपज व्यवहारमा जातिवादी शासन छ, मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त सोहीअनुरूप बनेका छन् । त्यसैले अम्बेडकरले भनेका थिए, ‘म हिन्दु धर्ममा जन्मिए पनि हिन्दु धर्ममा मर्ने छैन ।’ अन्ततः सन् १९५६ मा लाखौं संख्याका दलितसहित बौद्ध धर्ममा रूपान्तरित भए । नैतिकता, समानता, न्याय र मानव कल्याणका लागि धर्म परिवर्तन गरेको उनको तर्क छ ।

दलित मुक्ति र अन्तरविरोध

भारतको स्वतन्त्रतापछि गठन भएको संविधान मस्यौदा समितिका अध्यक्षजस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुग्ने अम्बेडकर समुदायकै पहिलो व्यक्ति हुन् । भारतले दाबी गर्ने संसारकै ठूलो लोकतान्त्रिक देशको नाराको स्रोत पनि भारतको संविधान नै हो । भारतीय संविधानले सैद्धान्तिक रूपमा समानता, न्याय र मानव अधिकारको कुरालाई सम्बोधन गरेको छ तथापि राजनीतिक रूपमा स्थापित दलित पहिचानलाई स्वीकार गरेको छैन । एक हदसम्म जात व्यवस्थाविरोधी प्रावधान संविधानमा समावेश छन् ।

तथापि अम्बेडकरकै नेतृत्वमा भएको आन्दोलनको पहिचान दलित शब्दलाई भारतीय संविधानमा स्वीकार गरिएको छैन । स्वाभाविक रूपमा गैरदलित प्रभुत्वको परिणाम भारतका करोडौं दलित संघर्षबाट स्थापित ‘दलित’ का रूपमा नभई अनुसूचित जातिका रूपमा परिचित हुनुपर्ने अवस्था निर्माण भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा दलित अधिकार प्रवर्द्धनका लागि भारत सरकार र भारतीय संवैधानिक व्यवस्थाका कारण असहज परिस्थिति निर्माण हुन पुगेको छ ।

भारतको संविधान जारी भएपछि अम्बेडकरले संवैधानिक नैतिकताका बारेमा एउटा भाषण गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘संविधानमा उल्लेख गरिएका सवालमा संवैधानिक उद्देश्यअनुरूप सहज रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

यसका लागि राज्यका सबै निकाय वा संयन्त्रले जिम्मेवारी र जवाफदेहीतापूर्वक संविधानको सैद्धान्तिक मूल्य र मान्यताको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र जनताले त्यसको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ । होइन भने, संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थाले मात्रै सामाजिक–सांस्कृतिक र आर्थिक रूपान्तरण गर्न सक्दैन । स्वाभाविक रूपमा दलितले संवैधानिक अधिकारको अभ्यासका लागि सोहीअनुरूपमा राजनीतिक–प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । जात व्यवस्थाविरुद्ध प्रतिबद्ध राज्य संरचना स्थापना गरिनुपर्छ । तर, भारत वा नेपालको परिवेश हेर्ने हो भने दलित अधिकारसँग सम्बन्धित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनका सन्दर्भमा न त राज्यले बलियो संरचनागत व्यवस्था गर्न सकेको छ, न त ती व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने राज्यको दृढता नै देखिन्छ ।

अम्बेडकरका सन्दर्भमा आलोचना हुने अर्को विषयवस्तु धर्म परिवर्तनलाई लिने गरिएको छ । दलितको मुक्ति धर्म परिवर्तनबाट सम्भव छ ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ । भारतमा अम्बेडकरसँगै लाखौं दलित बौद्ध धर्मावलम्बी बनेका छन् भने कतिपय क्रिस्चियन धर्ममा रूपान्तरित भएका छन् । तथापि, जुनसुकै धर्ममा रूपान्तरित भए पनि दलितमाथि हुने विभेदमा तात्त्विक अन्तर आएको छैन ।

तत्कालीन समयमा हिन्दु वर्णधर्मलाई चुनौती दिने गरी लाखौंको संख्यामा दलित बौद्धमार्गी हुने हिन्दु राज्यसत्ताका लागि निकै ठूलो चुनौती थियो । तथापि, दलितको मुक्ति धर्म परिवर्तनबाट मात्रै सम्भव छैन । बहिष्करण र विभेदकारी राजनीतिकै उपज दलितमाथि हिंसा, अत्याचार र बहिष्करण हुँदै आएका कारण यसको हल राजनीतिक आन्दोलनबाट मात्रै सम्भव छ । राज्यव्यवस्थाका सबै अवयवमा जात व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने मुद्दा राजनीतिक विचार, दृष्टिकोणसहितको आन्दोलनबाट मात्रै सम्भव छ । मानवता, न्याय र समानताका साथै भौतिक विज्ञानलाई हेर्ने वैज्ञानिक दृष्टिकोणमा छ, मानव हितका लागि यो अवश्य राम्रा छन् तर बौद्धधर्म राजनीतिक रूपान्तरणको सिद्धान्त, विचार र दृष्टिकोण भने होइन ।

अम्बेडकरले बुद्ध र मार्क्सका बारेमा व्यापक चर्चा गरेका छन् । वर्गीय समाजमा हुने वर्ग संघर्ष, निजी सम्पत्तिको अन्त्य र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका सन्दर्भमा अम्बेडकरले धेरै ठाउँमा चर्चा गरेका छन् । तथापि, कतिपय सन्दर्भमा अम्बेडकरले खुल्ला र उदारवादी अर्थतन्त्रको पनि व्याख्या गरेका छन् । वैचारिक रूपमा कतिपय सन्दर्भमा अम्बेडरको सैद्धान्तिक दृष्टिकोणका बीचमा अन्तरविरोध छन् । अहिले संसारभरि नै अम्बेडकरका विचार र दृष्टिकोणबारे व्यापक बहस र छलफल भएका छन् ।

प्राज्ञिक र बौद्धिक वृत्तमा पनि अम्बेडकरको चर्चा छ । स्वाभाविक रूपमा अम्बेडकरले जात व्यवस्था, जातको अन्त्य, सामाजिक न्याय र दलित मुक्तिका सन्दर्भमा गरेका बृहत् आयामबारे विमर्श भइरहन जरुरी छ । तर, अम्बेडकरले तत्कालीन समयमा गरेका सैद्धान्तिक व्याख्या, विश्लेषण र विचारमाथि वर्तमान आर्थिक, राजनीतिक र आर्थिक परिवेशका आधारमा आलोचनात्मक समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।

अम्बेडकरले गरेका राम्रा कामको प्रवर्द्धन गर्ने, समयअनुरूप असान्दर्भिक विचारको चिरफार गर्ने र नयाँ परिवेशअनुरूप दलित मुक्तिको नयाँ वैचारिकी र दृष्टिकोण निर्माण गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।

Source: ekantipur.com