सडकमा आश्रित श्रमजीवी नागरिकलाई पेशाबाट विस्थापित नगर्न अपील ।

आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालमा आवद्ध तीन दर्जन भन्दा बढी संस्थाहरुले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भुई तहका नागरिकलाई विना विकल्प पेशाबाट विस्थापित गर्ने कार्य तत्काल रोक्न माग गरेका छन् । साना व्यवसायीहरुको जिविकोपार्जनका लागि विकल्प खोजिनुपर्ने, उनीहरुलाई चोट पुग्ने कार्य नगर्न र स्थानीय तहले विपन्न समुदायको हकमा नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरी बजेट ल्याउन सञ्जालले सुझाव दिएको छ ।

आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालका अध्यक्ष श्यामकुमार विश्वकर्माले नागरिक हक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई ११ बुँदे माग सहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको बताउनुभयो ।

ध्यानकर्षपात्रमा भनिएको छ, अहिले पनि नेपालको जनसंख्याको करिव १७ प्रतिशत हिस्सा बहुआयामिक गरिबीको चपेटामा परेको छ । गरिबी र पछ्यौटेपन कसैको पनि रहर होइन, मूलत : राज्यको गैरजिम्मेवारीपनको उपज हो ।

प्रेस विज्ञप्तिमा, पछिल्ला दश वर्षमा नेपालमा धनी र गरिब बीचको खाडल झनै फराकिलो हुँदै गएको, झन् यहाँको गरिबीको अवस्था करिब दुई वर्षभन्दा बढी समय विश्वभर रहेको त्रासदीपूर्ण कोभिड–१९ ले पारेको बहुुआयामिक असरले अझै बढेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको उल्लेख गरिएको छ । गरीबी तथा बेरोजगारको समस्या दैनिकजसो बढ्दो  छ । यस्तो अवस्थामा सिद्धान्तत : नजिकैको सरकार स्थानीय सरकारले भुईतहको नागरिकलाई भोकै र पिडादायक बनाउन खोजेको छ ।

राष्ट्रिय सञ्जालद्धारा जारी गरिएको प्रेष विज्ञप्तिमा भनिएको छ । राज्यले नागरिकलाई रोजगारीको अधिकारबाट बञ्चित गरेको छ । लाखौं संख्यामा नेपाली युवा विदेशी भूमिमा कठिन श्रम गर्न बाध्य छन् । धेरै विपन्न परिवारका मानिसहरू आफ्ना सन्तानको उज्वल भविष्यको परिकल्पना सहित काठमाडौंमा सडकमा आश्रित हुन थालेका छन् । शहरी क्षेत्रमा ससाना रोजगारीका अवसर प्राप्त गरी जीविकोपार्जनका विभिन्न उपाय सहितको गन्तव्य बनाएका नागरीकहरुलाई काठमाडौ महानगरपालिकाका प्रहरीको यो कदमले थप पीडित बनाएको छ ।

झट्ट हेर्दा सडक किनारा लगायतका सार्वजनिक स्थल व्यापार व्यवसाय गर्ने स्थल होइनन् भन्ने लाग्दछ । गरीबीका कारण सडकमा संघर्ष गरिरहेका कतिपय श्रमजीवी नागरिकको जीवन जोखिमपूर्ण छ यो उनीहरुको बाध्यताको विषय हो तर गरीब हुनुु कुनै अपराध गर्नु होइन ।

महानगरले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको उल्लङ्न गर्दै सडकमा मकै पोलेर जिविकोपार्जन गरिरहको श्रमजीवि नागरीकको अधिकार हनन गर्दै जबर्जस्ती विस्थापन गरिनु अमानवीय व्यवहार भएको सञ्जालको आधिकारिक धारणा रहेको छ ।

सरकारले गरीब तथा निमुखा नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सकेको छैन । संविधानले आधारभुत आवस्यकताको रुपमा गाँस, बाँस र कपासको व्यवस्था गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसमाथि पछिल्ला वर्षहरुमा गरीबी र बेरोजगारका समस्या झन बढ्दै गईरहेको छ । जस्को परिणामस्वरुप विपन्नताले शहरी क्षेत्रका सडक आसपासमा बदाम विक्री गर्ने मकै पोलेर जीवीकोपार्जन, फुटपातमा व्यापार गर्ने गर्दै आएका छन् ।