कोरोना महामारीमा दलित समुदायका मात्रै ४५ प्रतिशतले रोजगारी गुमाए

सन् २०११ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा ४२ प्रतिशतभन्दा बढी दलित जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । जसमध्ये ८० प्रतिशतको आयस्रोत नै ज्याला मजदुरी रहेको अध्येता विश्वकर्मा सुनाउँछन् । अध्येता जेबीले गरिबीकै कारण सानो ठाउँमा ठूलो परिवार संख्या बस्नुपरेकाले कोरोना महामारीमा दलित समुदाय बढी प्रभावित भएको पाइएको बताए ।

‘६ देखि ७ जना परिवार संख्या सानो ठाउँमा कोच्चिएर बस्नुपरेको छ । अधिकांश ज्याला मजदुरी गरेरै जीविका चलाउने भएकाले महामारीमा दिनभर साँझै एकै ठाउँमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ,’ डिग्निटी इनिसिएटिभका अध्यक्षसमेत रहेका विश्वकर्माले भने, ‘ती बस्तीमा सरकारका तर्फबाट सचेतना कार्यक्रम एकपटक भन्दा बढी पुगेको छैन । एउटै मास्क धोएर पटकपटक लगाएको पाइयो ।’

ठूलो जनसंख्या मध्यम तथा निम्न वर्गीय रहेका दलित समुदायले महामारीमा झन् ठूलो आर्थिक अभाव व्यहोर्नुपरेको विश्वकर्माको भनाइ छ । ‘आफूले लिएको ऋण तिर्न नसक्दा कर्णालीको एक बस्ती नै विस्थापित हुने देखियो,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा बढी लघुवित्तबाट दलित समुदाय पीडित भएको पाइयो ।’ उनका अनुसार महामारीको समयमा जातीय हिंसा, विभेद हत्या र अपमानलगायतका घटना बढेका छन् ।

लकडाउनका २ चरणमा  ६७ प्रतिशत घरेलु महिला हिंसाका घटना

कोरोना लकडाउनका २ चरणमा गरिएको अध्ययनमा लकडाउनकै समयमा ६७ दशमलव १ प्रतिशत घरेलु महिला हिंसाका घटना पाइएको र त्यसमध्ये १५ प्रतिशत दलित महिलामाथि नै भएको विश्वकर्माले बताए । महामारीकै समयमा ७ जना दलित महिलाको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो ।

महामारीका कारण रोजगारी गुमेपछि चरम आर्थिक अभाव सुरु भएको र त्यसैबाट हिंसासहित आत्महत्याका घटना पनि घट्न पुगेको विश्वकर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार अभाव भएपछि मनोसामाजिक समस्या पर्दै जाने र अन्ततः त्यसले हिंसाकै रुप लिने देखिएको छ ।

‘ठूलो जनसंख्या अहिले पनि मानसिक बेचैनी र फ्रस्टेसनमा छन् । उनीहरु कोरोना महामारीभन्दा पनि आगामी दैनिकी र जीवन कसरी गुजार्ने भन्ने नै सोचिरहेका छन्,’ विश्वकर्माले भने, ‘लकडाउन सिद्धिएला, तर यो बेचैनी र डिप्रेसन सकिनेवाला छैन ।’ महामारीका बेला राहत तथा स्वास्थ्य सामग्री वितरणमा समेत विभेद भएको पाइएको उनको भनाइ छ । गण्डकी प्रदेशमा क्वारेन्टिनमा जातीय विभेदका घटना बाहिर नआए पनि सुदूरपश्चिम र २ नम्बर प्रदेशमा अत्याधिक पाइएको उनले बताए । ‘जहाँ बढी गरिबी, सीमान्तकृतको बसोबास हुन्छ । उत्पीडन पनि झन् धेरै हुने रहेछ,’ उनले भने ।

महामारीमा दलित महिला धेरै प्रभावित भए पनि सरकारले प्रभावित वर्गलाई केन्द्रित गरेर कुन कार्यक्रम नल्याएको अधिवक्ता विनिता नेपालीले गुनासो गरिन् । उनले महामारीका २ वर्षमा घरेलु हिंसाका घटना घटे पनि अधिकांश न्यायिक प्रक्रियामा आउनै नसकेको सुनाइन् । अधिवक्ता अञ्जली परियारले पछिल्लो समय हिंसाको प्रकृति परिवर्तन हुन थालेको बताइन् । प्रहरीलेसमेत घटनाको गम्भीरता नबुझेर मिल्न दबाब दिने हुँदा सीधैं अदालत जाने पीडितको संख्या बढेको खुलाइन् ।

गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय, सामाजिक महाशाखा प्रमुख चन्द्रा पौडेलले महिला भएकै कारण समान पदमा रहँदासमेत विभेद भोग्नुपरेको सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘संविधानले नै समावेशिताको व्यवस्था गरेको छ । तर, कार्यान्वयन लेबलसम्म त्यो आइपुग्दैन । पछिल्लो समय सीमान्तकृत गर्वको बजेट नै काटिएर आउन थालेको छ ।’ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कास्की प्रमुख टंक खनालले राज्यले कुनै प्रकारको विभेद नगरे पनि कानुन कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको बताए । उनले संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गराउनसमेत आवाज दिनुपर्ने अवस्था रहेको सुनाए ।