काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारको अन्तिम तयारी, गृह मन्त्रालयले थाल्यो पहल

सरकारले काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अन्तिम तयारी गरेको छ। त्यसका लागि गृह मन्त्रालयले पहल थालेको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेका छन्। 

सोमबार उनले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला मन्त्रालय, स्थानीय निकायका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका हुन्। बैठकले लामो समयदेखि कायम उक्त समस्यालाई समाधान गर्न एकताबद्ध भएर काम गर्ने निष्कर्षसमेत निकालेको छ। सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, काठमाडौं महानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच तत्काल बैठक बसी निश्चित समयभित्र समस्या सम्पन्न गर्ने गरी विधिवत्रूपमा काम अघि बढाउने छलफलको निष्कर्ष छ।

सरोकारवाला पक्षबीच नदी करिडोरमा रहेका बस्ती हटाउनका लागि लामो समय नलगाउने सहमति भएको छ। बैठकमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बागमती करिडोरमा रहेको अनधिकृत बस्तीलाई हटाउन समन्वात्मक ढंगले काम गर्नुपर्ने बताए। उनले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत तथ्यपरक ढंगले तयार गर्ने र वास्तविक सुकुम्बासीको पुनःस्थापना योजनासँग जोडेर बस्ती हटाउने काम सम्पन्न गर्ने बताए। 

त्यस्तै छलफलमा सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा पनि नदी करिडोरमा रहेको बस्ती स्थानान्तरण गर्ने उल्लेख गरिएको स्मरण गराउँदै नागरिकको जीवनरक्षाको अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन पनि नदी करिडोरको बस्ती हटाउनुपर्ने बताइन्। 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले नदी करिडोरमा रहेका बस्तीबाट परेको समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहसँग समन्वयका लागि मन्त्रालय तयार रहेको बताए भने काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले बागमती करिडोरको अव्यवस्थित बस्ती हटाउनका लागि गृह मन्त्रालयको सहयोगको अपेक्षा गरेको बताए।

करिडोरमा रहेका बस्ती, त्यसको समस्या र समाधान तथा उपत्यकाका विकास निर्माणका समस्यालाई समन्वयात्मक ढंगले समाधान गर्न गृह, सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव तथा बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्मिलित कार्यदल बनाउने बैठकको निष्कर्ष छ।

बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार भट्टराई, भूमि, व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मी, भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्यामलाल ज्ञवाली, गृह मन्त्रालयका उच्चअधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो। 

source : Annapurnpostdaily