दलित समुदायलाई फेरि पनि ‘भूमी’बाट बञ्चित गराईदैछ : डा. निर्मल विश्वकर्मा

काठमाडौँ । सरकारले भुमी आयोग खारेज गरेको सन्दर्भमा ‘सामाजिक न्याय अभियान’द्धावारा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ । सामाजिक न्याय अभियान’ले काठमाण्डौमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बक्ताहरुले अब बन्ने भमि आयोग दलित मैत्री नभएमा भूमिहिन दलितमाथि घात हुने भन्दै त्यसप्रति सरकारलाई धनाकर्षण गराएको हो ।

कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व राजदूत तथा सामाजिक ‘न्याय अभियन्ता’ डाक्टर निर्मल विश्वकर्माले सरकारले हालसम्म गठन गरेका भूमी आयोगको कार्यशैली हेर्दा दलितहरु फेरिपनि अधिकारबाट बञ्चित हुने आशंका ब्यक्त गरे । दलितहरु राज्यकै कारण वर्षौदेखि भूमिहिन भएको र फेरि पनि दलितलाई राज्यले भूमीबाट बन्चित गराउन लागेको भन्दै उनले बर्तमान सरकार पनि दलित बिरोधी भएको धारणा ब्यक्त गरे ।

डा.बिश्वकर्माले दलितहरु अधिकारबिहिन हुनुमा राज्य दोषी रहेको भन्दै अब बन्ने भूमी आयोगमा दलित समुदायको पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भने, ‘आज भन्दा ७०० वर्ष अगाडि हालको दलित भनिने समुदायको जमिन खोसिएको हो । अहिले संबिधानको मौलिक हक अन्र्तगत दफा ४० मा दलितको हक अन्र्तगत राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भनिएको छ । तर भ्ूामी सम्बन्धी (सातौं संशोधन) ऐन, २०७५ निर्माण गर्दा दलित भूमिहीन, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थीत वसोवासी भनि गोलमटोल गरिएको छ, जुन गलत छ ।’

नेपालमा दलित समुदायको जम्मा ८ लाख घरधुरी रहेको उनले बताए । सरकारी तथ्याँकमा ३ लाख २० हजार दलित सुकुम्वासी भए पनि हाल सम्म जम्मा ८३ हजार मात्र दलितको लगत सँकलन गरिएको र बाकी घरधुरी छोडिएको डाक्टर बिश्वकर्माको भनाई छ ।

कार्यक्रममा नीति विश्लेषक तथा सामाजिक अभियन्ता होमराज आचार्यले भुमिहिन दलितहरुको समस्याको पहिचान गरेर समाधानका उपाय खोज्नु पर्ने बताए । दलित समुदायलाई नेपालको पाठ्यक्रममा समेत भूमिहीन बनाइएको भन्दै आचार्यले राज्यले गरेको अन्यायप्रति दलित समुदायका संसदहरुले सडक र सदनबाट दवाव दिनु पर्ने धारणा ब्यक्त गरे ।

अभियन्ता आचार्यले संविधानमा व्यवस्था भएका अधिकार कार्यान्वयनमा राज्यसत्ता गंभिर नभएको भन्दै अधिकार प्राप्तीको लडाइँमा भुमिहिन दलितले आन्दोलन जारी राख्नु पर्ने बताए । उनले भने, ‘दलित समुदाय बिभिन्न पार्टीमा विभाजित छन् । तर पनि जनसंख्याको हिसावले दलित समुदायको १४ प्रतिशत सङ्ख्या प्रयाप्त छ । यो समुदाय जागरुक भयो भने राज्यसत्ता परिवर्तन गर्ने ल्याकत राख्न सक्छ ।’ शासक वर्गको ‘डिभाइड एण्ड रुल’ भन्ने नियत बुझेर दतिहरु एकजुट भई आफ्नो अधिकार प्राप्तीको लडाईमा एकताबद्ध हुनु नै आजको आवश्यकता भएको उनको भनाई छ । उनले इतिहाससँग जोडिएको कल्चर र दलित समुदायमाथिको विभेदको राजनीतिक अर्थशास्त्रलाई चिरेर अगाडि बढ्न सम्पूर्ण दलित तथा भुमिहिनहरुलाई आव्हान गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै अभियन्ता कर्ण बिश्वकर्माले संविधानका पानामा दलितको लागि जमिन र आवासको व्यवस्था गरिएको भएता पनि ब्यवहारमा भने अहिले पनि भूमिहिन बनाइएको भन्दै त्यसको बिरोध गरे । अधिकार प्राप्तीको लडाईमा साझा मोर्चा बनाएर राज्यसत्तासँग लडनु पर्ने उनको भनाई छ ।

अधिकारकर्मी कल्पना सुनारले दलित महिलाको पीडा र समस्याका बारे राज्य बेखबर रहेको बताइन् । उनले दलित समुदायले जग्गा पाए पनि सो जग्गा वडा तथा स्थानीय सरकारको मातहत राखिएको भन्दै दलित समुदायले स्वतन्त्रतापूर्वक जग्गाको उपभोग गर्न नपाएको प्रति खेद ब्यक्त गरिन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूमि आयोगका निवर्तमान सदस्य गोवर्धन कोलीले अब बन्ने भूमि आयोग दलित मैत्री हुनु पर्नेमा जोड दिए । उनले संविधानमा भूमि सम्वन्धि प्रावधान दलित हक अन्र्तगत मात्र रहेको तर भूमि ऐन निर्माण र भूमि आयोग गठन गर्दा यो समुदाय नै पाखा पारिएकोले यो समुदाय फेरि पनि भूमिबाट बन्चित हुने त होइन भन्ने शंका रहेको उल्लेख गरे ।

सो कार्यक्रममा अभियन्ताहरुले दलित हकलाइ आधार बनाएर भूमि आयोग गठन गरिए पनि ७७ जिल्लामा जम्मा तीन जना मात्र दलितलाइ अध्यक्ष बनाइएको प्रति खेद प्रकट गर्दै राज्य गैर जिम्मेवार भएको प्रति आक्रोश ब्यक्त गरेका थिए । राजनीतिक पार्टी विशेष गरि कम्यूनिष्ट पार्टीहरुले जसको जोत उसको पोत भनेर दलित समुदायलाइ हाल सम्म धोखा दिइएको उनिहरुको भनाई छ ।

कार्यक्रममा विद्यार्थी नेता तथा अभियन्ता राजेश नेपाली बिष्णु विश्वकर्मा, अन्जना गहतराज, सीता बराइली, प्रकाश टमटा, बिर्ख नेपाली तथा प्रकृति नेपाल लगायतले आफ्नो धारण ब्यक्त गरेका थिए ।

source : Diyopost.com