भूमि आयोग बिघटन : भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरु मर्कामा

भूमिहीन,सुकुम्बासी,अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधान गर्ने सवालमा राजनीतिक दलहरुको जिम्मेवार बन्न नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन । उनीहरुले सरकार परिवर्तन भएसँगै भूमि आयोग बिघटन हुने प्रवृतीले भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई नराम्रो असर पर्ने बताएका छन । आत्मनिर्भर केन्द्र र ह्याबिट्यान फर ह्युमानीटी नेपालले शनिवार काठमाण्डौमा आयोजना रहेको अन्तरकृया  कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले भूमि समस्या समाधान गर्न राज्य,राजनीतिक दलहरुलाई तयार गराउनु पर्ने बताएका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै संविधानसभा सदस्य सरस्वती सुब्बाले पटक पटक भूमि आयोय बिगठन हुँदा आयोगले गरेको काममा असर पर्ने भन्दै आयोगलाई दिगो बनाउन संबैधानिक आयोग नै बनाउनु पर्ने धारणा राख्नु भयो । अब बन्ने आयोगमा सबैलाई समेटेर,सबैको अपन्नोत्व हुने र काम फत्ते गर्ने आयोग बनाउन पहल गर्नु पर्ने उहाँको भनाई थियो ।

बिगठीत भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले आफ्नो कार्यकालमा सोचेअनुरुप काम चाहेर पनि गर्न नसकेको भनाइ राख्नु भयो । उहाँले काम गर्नेक्रममा नीतिगत अफ्ट्यारा र कर्मचारीतन्त्रको असहयोगका कारण सोचे अनुरुप काम गर्न नसकेको बताउनु भयो ।

त्यस्तै लेखक श्याम श्रेष्ठले भूमि समस्या समाधन गर्न नीति,उदेश्य,रणनीतिमा प्रष्ट हुन जरुरी रहेको तर्क राख्नु भयो ।  । यहाँले भूमिसँगै शिक्षा,रोजगारीलाई जोडेर लैजानु पर्ने बताउनु भयो ।

भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजाले भूमि समस्या समाधन गर्न राजनीतिक दल,राज्यले प्रमुख भुमिका खेल्नु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले भूमिहिन,सुकुम्बासी,अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समाधान गर्ने अब बन्ने आयोग फरक ढङ्गले जानु पर्ने विचार व्यक्त गर्नु भयो ।

अधिकारकर्मी गणेश बि.क.ले अब बन्ने भूमि आयोग भूमिहिनहरुको समस्या समाधन गर्ने र समावेशी प्रतिनिधित्व हुने खालको हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनु भयो ।

भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव गणेश प्रसाद भट्टले भूमि समस्या समाधान गर्नका लागि कतिपय नीतिगत अफ्ट्याराहरु भएको बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष ल्याम बहादुर दर्जीले दलित भूमिहिनहरुको वर्षैदेखिको भूमि पाउने सपनामा राज्य र राजनीतिक दलहरुले लात हानेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले अब भन्ने भूमि आयोग राजनीतिक दलबाट भन्दा पनि फरक ढङ्गबाट बन्नु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले भूमिहिन दलितले एक पटक जमिन पाउँने नीतिगत व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नु भयो ।