एकीकृत दलित आन्दोलनको खाँचो

जेबी विश्वकर्मा

• दलितले आन्दोलनबाट प्राप्त सीमित संवैधानिक र कानुनी अधिकारको पनि प्रभावकारी अभ्यास गर्ने वातावरण निर्माण भएको छैन, यसले देशैभरिका दलितमा असन्तुष्टि, आक्रोश र आवेग पैदा गराएको छ 
• दलित मुक्तिको वैचारिक दृष्टिकोणसहित एकीकृत आन्दोलन अहिलेको आवश्यकता हो, निषेध होइन, एकीकृत र सामूहिक आन्दोलन निर्माणमा पर्याप्त पहलकदमी नहुनु अर्को समस्या हो

सर्लाहीका सत्येन्द्रकुमार राम र नेहा रौनियारले प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा रूपान्तरण गरे । तर, उनीहरूको विवाहलाई रौनियार परिवार र गैरदलित समाजले सहजै स्वीकार गरेन । अर्कोतिर, राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा नेपाली कांग्रेसका नेता गृहमन्त्री रमेश लेखककै निर्देशनमा सत्येन्द्रमाथि राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै अत्याचार गरिएको समाचार बाहिर आयो ।

लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाका पक्षमा संघर्ष गरेका शालीन व्यक्तित्व लेखककै निर्देशनमा सामान्य दलित परिवारका सत्येन्द्रविरुद्ध राज्यशक्तिकै दुरुपयोग गरी अत्याचार गरिनु सामान्य परिघटना होइन । यो दलितविरोधी एकाधिकारवादी राज्यसत्ताको मूल चरित्रको प्रतिबिम्ब हो ।

निकै ठूलो क्रान्तिपछि २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापित भयो । उक्त क्रान्तिमा दलितले पनि निकै ठूलो योगदान र बलिदानी गरे । २०१० तिर बिफरले आक्रान्त भएका बेला पशुपति मन्दिर परिसरभित्रको शीतल पूजा गर्दा निको हुन्छ भन्ने विश्वास थियो । त्यसैले छोरा रातनमानलाई लिएर काठमाडौंका न्हुच्छेनारायण कपाली शीतल पूजा गर्न गए तर जातकै कारण प्रहरीले पक्राउ गरी जेल पुर्‍यायो । त्यसपछि सहर्षनाथ कपालीको नेतृत्वमा पशुपति प्रवेश संघर्ष भयो । प्रजातान्त्रिक छवि बनाएका तत्कालीन गृहमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले आन्दोलनमाथि दमन गरे ।

वर्गीय, जातीय, लैंगिकलगायत सबै किसिमको विभेद अन्त्य गर्दै न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि भन्दै तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले दस वर्ष सशस्त्र जनयुद्ध सञ्चालन गर्‍यो । जनयुद्धका क्रममा दलित, महिला र सीमान्तीकृत समुदायले इतिहासमै सबैभन्दा धेरै बलिदानी गरे । रामबहादुर थापा ‘बादल’ माओवादी आन्दोलनका एक शीर्षस्थ नेता थिए ।

२०७७ जेठ १० गते अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धकै कारण रुकुमको सोतीमा नवराज विश्वकर्मालगायत ६ जना युवाको नरसंहार भयो । तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जेठ २० गते संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा रुकुम नरसंहारका सन्दर्भमा जवाफ दिने क्रममा ‘विभेद त अमेरिकामा पनि छ’ भन्ने गैरजिम्मेवार जवाफ दिएका थिए । यो राज्यसत्ताको दमनकै भाषा थियो ।

राज्यले दलितमाथि दमन गरेका सयौं उदाहरण छन् । यी प्रतिनिधिमूलक घटनाको विश्लेषण गर्दा प्रजातन्त्रको स्थापनादेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि दलितप्रति राज्यको दमनकारी चरित्रमा खासै फेरबदल आएको छैन । लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थामा पनि संसदीय राजनीतिक नेतृत्वका आँखामा दलित भोट बैंक मात्रै हुन् । जब राजनीतिक नेतृत्व ठेकेदार, बिचौलिया र दलालको स्वार्थ समूहको रक्षाकवज बन्छ, जातीय एकाधिकारवादको प्रवर्द्धक बन्छ, यसले दलितमाथिको अत्याचारलाई नै बढाउँछ । किनकि तिनको स्वार्थमा दलितले योगदान गर्न सक्दैनन् ।

राज्य र राजनीतिक पार्टी अझै दलितलाई शक्तिका रूपमा स्विकार्न तयार छैनन् । त्यसैले दलितलगायत सीमान्तीकृत समुदायले लडेर ल्याएको समावेशी व्यवस्थाको धज्जी उडाउँछन् । दलित नेतृत्वलाई सकेसम्म अस्वीकार गर्छन्, कठिन संघर्षबाट स्थापित नेतृत्वको अपमान गर्छन् र दमनको भाषा प्रयोग गर्छन् । वास्तवमा राज्य र राजनीतिक नेतृत्व दलितलाई सकेसम्म बेवास्ता गर्छन्, बहानाबाजी गर्छन्, निगाहमा राख्ने कोसिस गर्छन्, नत्र प्रलोभनमा पार्छन् । यसरी राज्य र त्यसको नेतृत्वकर्ताले दलितलाई अल्मल्याइरहेका छन् । मूलतः राज्यको चरित्र अहिले पनि दलितमाथि दमनकारी नै छ ।

आन्दोलनको प्रवृत्ति

२०७२ मा संविधान जारी नहुँदासम्म दलितको संगठित र एकीकृत आन्दोलन थियो । त्यसपछिको दलित आन्दोलन मूलतः प्रतिक्रियात्मक बनेको छ । दलितमाथि हुने हिंसा, अत्याचार र विभेदका बेला आन्दोलन देखा पर्छ फेरि गुमनामझैं हुन्छ । लामो राजनीतिक–सामाजिक आन्दोलनबाट राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो, संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित भयो । तर, दलितले आन्दोलनबाट प्राप्त सीमित संवैधानिक र कानुनी अधिकारको पनि प्रभावकारी अभ्यास गर्ने वातावरण निर्माण भएको छैन ।

यसले देशैभरिका दलितमा असन्तुष्टि, आक्रोश र आवेग पैदा गराएको छ । राजनीतिक र सामाजिक वृत्तमा विभिन्न किसिमका साना–ठूला आन्दोलन पनि भइरहेका छन् । तर, विगतको दुई दशकमा एकीकृत, संगठित र प्रतिरोधी आन्दोलन निर्माण हुन सकिरहेको छैन । दलित आन्दोलनका केही प्रवृत्तिगत पक्षबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

एक, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका सञ्चालक राजनीतिक पार्टीहरू नै हुन् । नेपालका सबैजसो मूलधारका पार्टीले कठिन सामाजिक–आर्थिक जीवन बिताइरहेका दलितको मुक्ति वा विभेदकारी जात व्यवस्था अन्त्य गर्ने सवाललाई पार्टीको केन्द्रीय नीति र कार्यक्रममा समावेश गरेनन् । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले वर्गीय र जातीय मुक्तिको मुद्दालाई सैद्धान्तिक रूपमा उठाएको थियो । तर, जनयुद्धको अन्त्यसँगै दलित मुक्तिको मुद्दा झन्डै लोप हुन पुगेको छ ।

यसरी हेर्दा मूलधारका राजनीतिक पार्टीसँग न त दलित मुक्तिको स्पष्ट वैचारिक दृष्टिकोण छ, न त जात व्यवस्था अन्त्य गर्ने कुनै योजना नै । जात व्यवस्थासहितको यही व्यवस्थाबाटै फाइदा लिइरहेका खस–आर्य नेतृत्वको राजनीतिक पार्टी दलित मुक्तिको विचार, दृष्टिकोण, नीति र योजना बनाउन चाहँदैनन् । यो प्रवृत्तिले एकातिर दलितमाथिको अत्याचारले निरन्तरता पाउँछ भने अर्कोतिर विभेदकारी समाजको रूपान्तरण पनि हुन दिँदैन ।

दुई, कठिन राजनीतिक परिस्थितिकै बीचबाट दलित समुदायको राजनीतिक नेतृत्व निर्माण भएको छ । चरम जात व्यवस्थाले उठ्नै नदिएको समयमा पनि समुदायलाई संगठित, प्रशिक्षित र आन्दोलित गराउँदै एक हदसम्म दलित राजनीतिक नेतृत्वमा स्थापित भएका छन् । राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तन र एक हदसम्म दलितको संवैधानिक र कानुनी अधिकार स्थापित हुनुमा दलित राजनीतिक नेतृत्वकै सबैभन्दा मुख्य भूमिका छ ।

तर जबजब दलित आन्दोलन कमजोर हुँदै गयो, दलित नेतृत्व पनि कमजोर हुन पुग्यो । पार्टीको जिम्मेवार नेतृत्वबाट दलितविरोधी अभिव्यक्ति आउँछ, दलित नेतृत्वकै मानमर्दन र अपमान हुन्छ, तर दलित नेतृत्व प्रतिरोध गर्न अभिप्रेरित छैन । बरु चुपचाप बस्दा ‘राजनीतिक भविष्य’ अर्थात् अवसर सुरक्षित हुने आशामा अभिशप्त हुन बाध्य छन् । यो प्रवृत्ति राजनीतिक नेतृत्वमाथि दलितले देखेको सपनाको बर्खिलाप हुन पुगेको छ ।

तीन, दलितलाई संगठित गर्न, राजनीतिक रूपमा प्रशिक्षित गर्दै अधिकारको आन्दोलनमा सहभागी गराउन, दलित नेतृत्व निर्माण गर्न र सम्बन्धित पार्टीमा दलित मुक्तिको वैचारिक दृष्टिकोण र नीति निर्माणमा सघाउन दलित जनवर्गीय संगठनको आवश्यकता भएको हो ।

नेपालका सबैजसो राजनीतिक पार्टीमा दलित जनवर्गीय संगठन छन् तर विगत दुई दशकदेखि ती संगठन औपचारिकतामा सीमित छन् । ती संगठनको मुख्य काम स्थानीय, प्रदेश र संघमा सम्भावित अवसर सुरक्षित गर्ने जस्तो मात्रै भएको छ । बलियो संगठन निर्माण गर्ने, प्रशिक्षित गर्ने, नेतृत्व निर्माण गर्ने र दलित मुक्तिका लागि संघर्ष गर्ने दिशाबाट यस्ता जनवर्गीय संगठन विमुखजस्तै भएका छन् । दलित आन्दोलन गतिशील नहुनुमा यो प्रवृत्ति पनि बाधक छ ।

चार, राज्यको चरित्र, बहिष्करण, विभेद र अन्यायका कारण दलितभित्र अत्यन्त असन्तुष्टि र आक्रोश पैदा भएको छ । दलित मुक्तिको सवाल मूलतः राजनीतिक नै हो । तर, दलितका असन्तुष्टि र आक्रोश राजनीतिक रूपमा सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । त्यसैले ती आक्रोश विभिन्न समूह वा आन्दोलनमार्फत प्रकट हुने गरेका छन् ।

साना–ठूला समूहमा देखिएका यस्ता विभिन्न आन्दोलनले दलितको आवाजलाई सडकसम्म ल्याउन सघाएका छन् । मूलतः ती आन्दोलन प्रतिक्रियात्मक प्रकृतिका छन् । दलित राजनीतिक नेतृत्व र संगठन, सामाजिक संघसंस्था र यी आन्दोलनबीच बहस, छलफल र एकीकृत अभियान निर्माणका सवालमा छलफल र बहस पुगेको छैन । दलित मुक्तिको वैचारिक दृष्टिकोणसहित एकीकृत आन्दोलन अहिलेको आवश्यकता हो । निषेध होइन, एकीकृत र सामूहिक आन्दोलन निर्माणमा पर्याप्त पहलकदमी नहुनु अर्को समस्या हो ।

पाँच, दलितहरू विभिन्न पार्टी, संगठन र सामाजिक आन्दोलनमा छन् । सबैको सैद्धान्तिक–वैचारिक दृष्टिकोण एउटै हुन्छ भन्ने छैन । कतिपयलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थामै समस्या हल हुने विश्वास होला, कतिपयलाई समाजवादी व्यवस्थामा । नेपालको सन्दर्भमा सबै विचार अवलम्बन गर्ने सबैलाई एउटै सैद्धान्तिक विचारले बाँध्न सम्भव नहोला ।

राजनीतिक व्यवस्थाप्रतिको फरक दृष्टिकोण भए पनि दलित आन्दोलनलाई गतिशील बनाउने र प्राप्त उपलब्धिलाई प्रयोग गर्दै थप उपलब्धिका लागि संघर्ष गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र निर्माण गर्न आवश्यक छ । प्रतिगामी र दलितविरोधी शक्तिको त खण्डन गर्नैपर्छ तर एकीकृत आन्दोलनमार्फत दलित मुक्तिको एजेन्डालाई सशक्त रूपमा उठाउनुपर्छ । यो प्रक्रियामा सुधारवादी धारले सुधारकै काम गर्छ भने क्रान्तिकारी शक्तिले आमूल परिवर्तनको एजेन्डा बोक्छ । दलित आन्दोलनमा यस्तो समन्वयको अभाव छ ।

छ, दलित आन्दोलनमा अराजकतावादी प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । जात व्यवस्थाका पक्षपोषक वा पुरातनपन्थी प्रवृत्तिको स्वाभाविक रूपमा विरोध गर्नुपर्छ । तर, जात व्यवस्था विरोधी अभियानमा जिम्मेवारीबोधसहित संलग्न गैरदलित मात्रै होइन, आजीवन दलित मुद्दामा समर्पित नेतृत्वलाई नै अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति पनि आन्दोलनका लागि फाइदाजनक छैन ।

आगामी यात्रा

भारतीय दलित आन्दोलनको निकै लामो इतिहास छ । सन् १८८० को दशकमा ज्योतिवा फुलेजस्ता सामाजिक सुधारकले जात व्यवस्थाको विरोध गरेका थिए । एक सय वर्षअगाडि सन् १९२४ मा भारतमा भीमराव अम्बेडकरले बहिष्करण हितकारिणी सभा गठन गरेर जात व्यवस्थाविरुद्ध संगठित अभियान सुरु गरेका थिए । सन् १९४७ मा ब्रिटिस उपनिवेशबाट भारत मुक्त भएपछि पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासमा छ । तर भारतीय दलितको अवस्था अहिले पनि निकै कहालीलाग्दो छ । हुन त दलित समुदायका केआर नारायणन र रामनाथ कोविन्द भारतका राष्ट्रपति बने । यसैगरी गन्ती मोहनचन्द्र बालयोगी र मीरा कुमार लोकसभाको सभामुख बने ।

विभिन्न समयमा गरी सातओटा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पनि निर्वाचित भए । तर, भारतीय दलितको आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक जीवनमा आमूल परिवर्तन आउन सकेको छैन । नेपालको करिब ८० वर्षको दलित आन्दोलनले दलित सवाललाई राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा स्थापित गर्‍यो भने राज्य र पार्टीलाई कम्तीमा यो मुद्दाबारे सोच्नैपर्ने परिवेशमा पुर्‍यायो । एक हदसम्म संवैधानिक र कानुनी अधिकार पनि स्थापित भयो । तर, सुधारात्मक प्रयत्न भए पनि दलितको समग्र आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्रमा मुक्ति भने भइसकेको छैन । त्यसैले अबको दलित आन्दोलनले दलित मुक्तिको स्पष्ट मार्गचित्र निर्माण गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।

नेपालका सबैजसो राजनीतिक पार्टीले समाजवादको पक्षमा वकालत गरेका छन् । तर, ती पार्टीले भनेको समाजवादी व्यवस्थामा जात व्यवस्थाको अन्त्य हुन्छ कि हुँदैन, त्यतातिर खासै बहस छैन । राज्य पुँजीपति, ठेकेदार, बिचौलिया र दलालको नियन्त्रणमा पुगेको अवस्थामा देशमा औपचारिक लोकतन्त्र मात्रै रहन्छ, जहाँ दलितको मुक्ति सम्भव छैन ।

त्यसैले जात व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने, दलितको आर्थिक जीवनमा आमूल परिवर्तन आउने र आत्मसम्मानसहित समाजमा अन्तरघुलन भएर बस्ने व्यवस्थामा मात्रै दलितको मुक्ति सम्भव छ । त्यसैले त्यस्तो समाजवादी व्यवस्था निर्माण दलित आन्दोलनको दीर्घकालीन कार्यनीति बन्नुपर्छ ।

नेपालको हकमा जात व्यवस्था अन्त्य गरी दलित अधिकार प्राप्तिको वैचारिकी के हुने भन्ने सन्दर्भमा स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्छ । स्वाभाविक रूपमा दलित नेतृत्व वा समुदाय फरक–फरक राजनीतिक विचारधारा वा आस्थामा आबद्ध छन् । तथापि दलित मुक्तिका लागि अवलम्बन गर्न सकिने वा ‘दलित राजनीति’ का लागि अवलम्बन गरिने वैचारिकी वा दृष्टिकोणमाथि प्रस्टता हुन जरुरी छ ।

यसका लागि दलित आन्दोलनको समीक्षासहित विकसित प्रवृत्ति, सामाजिक–राजनीतिक परिवेशको ठोस विश्लेषण, आन्दोलनको लक्ष्य निर्धारण हुन आवश्यक छ । रणनीति निर्माणका लागि गम्भीर राजनीतिक विमर्श जरुरी छ । यस्तो बहसले अबको आन्दोलनको रणनीति निर्माण गर्ने र एकीकृत आन्दोलनको कार्यदिशा निर्माण गर्नुपर्छ ।

दलित आन्दोलनले केही उपलब्धि हासिल गरेको छ । ती उपलब्धिको रक्षा गर्दै थप अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्षको विधि तय गर्न जरुरी छ । यसरी अवलम्बन गरिने रणनीति र कार्यनीतिले मूलतः दलितभित्र पनि उत्पीडनमा रहेका दलित महिला, मधेशी र भौगोलिक रूपमा सीमान्तीकृत समुदायका विशेष सरोकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसरी जात व्यवस्था अन्त्यका लागि दलित, प्रगतिशील, गैरदलित र सबै सरोकारवालाको योजनाबद्ध र एकीकृत पहलकदमी भयो भने जातिवादी राज्य व्यवस्थाको दमन र अत्याचार अन्त्य गर्न सम्भव छ ।

विश्वकर्मा अनुसन्धाता एवं लेखक हुन् ।

source: ekantipur.com