नागरिक प्रतिरोधको आवश्यकता

जेबी विश्वकर्मा

जेबी विश्वकर्मा अनुसन्धाता एवं लेखक हुन् ।

राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै हलचल पैदा गर्ने प्रगतिशील राजनीतिक एजेन्डामा सचेत नागरिक सदैव आन्दोलित हुँदै आएका छन् । त्यसैले देशमा देखिएको बेथिति र अराजकताविरुद्ध सचेत नागरिक मौन बस्नु हुँदैन ।

२०५२ पछिको एकदशक नेपाली जनताले देशको आमूल राजनीतिक परिवर्तनका लागि निकै ठूलो त्याग, बलिदान र समर्पण गरेको समय थियो । मूलत: तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले सामन्तवादी आर्थिक–राजनीतिक व्यवस्थाको अन्त्य गरी न्याय र समानतामा आधारित राज्य निर्माणको परिकल्पनासहित सञ्चालन गरेको जनयुद्धमा हजारौं व्यक्तिले बलिदानी दिए ।

हजारौंले परिवारका सदस्य गुमाएका छन्, निकै ठूलो संख्यामा घाइते भएका छन् भने युद्धको आघात बोकेर बाँच्न विवश मानिसको संख्या पनि निकै ठूलो छ । राज्यको आमूल रूपान्तरण वा पुन:संरचनाका पक्षमा यति ठूलो त्याग र बलिदानी विगतमा सायदै भएको थियो । जनयुद्धले मूलत: ग्रामीण क्षेत्रमा सामन्तवादी उत्पीडन, पितृसत्ता र जात व्यवस्थालाई एक तहसम्म भत्काइदिएको थियो । अर्कोतिर जनयुद्धले निकै ठूलो धनजनको क्षति पुर्‍यायो, जनताले त्रासदीपूर्ण अवस्था झेल्नु पर्‍यो । तथापि, राष्ट्रिय स्वाधीनता, न्याय र समानतामा आधारित लोकतन्त्र स्थापनाको अपेक्षासहित नेपाली जनताले यति ठूलो बलिदानी गरेका थिए । त्यो समय नेपाली जनताले वास्तवमै ‘नयाँ नेपाल’ निर्माणका लागि गरेको त्यागको दशक थियो ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलन र बृहत् शान्ति सम्झौता भएपछि नेपाली जनताले शान्ति, सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र र जनताले अनुभूति गर्ने सामाजिक–राजनीतिक परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए । विशेषगरी संविधानसभाबाट बन्ने संविधानले जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने अभिलाशा नेपाली जनतामा थियो । जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाबाट संरचनागत रूपान्तरण मात्रै होइन, जनताले अनुभूति गर्ने रूपान्तरणको अपेक्षा गरेका थिए । त्यसैले नयाँ संविधानमा आ–आफ्ना आशा र अपेक्षालाई सही रूपमा समावेश गराउन विभिन्न जातजाति, समुदाय र सरोकारवालाले निरन्तर संघर्ष गरिरहे । संविधान निर्माणको एक दशक नेपाली जनताका लागि संघर्ष र अपेक्षाको दशक थियो ।

नयाँ संविधान जारी भएर संघीयताको अभ्यास सुरु भएपछि नेपाली जनतामा एक तहको आशा जागृत भएको थियो । शासकीय संरचना नयाँ स्वरूपमा रूपान्तरित भएसँगै वास्तवमै समावेशी लोकतन्त्र, सुशासन र लुटतन्त्रको अन्त्य हुनेछ । नि:शुल्क गुणस्तरीय र व्यावहारिक शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि अवसर र रोजगारीजस्ता आधारभूत अधिकार प्रदान गर्नेतर्फ राज्य लाग्नेछ । समाजमा रहेका अपराधजन्य विभेद र हिंसाको अन्त्य हुनेछ र जनताले सहज जीवनको अनुभूति गर्ने परिवेश तयार हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका थिए । विज्ञान र प्रविधिको तीव्र विकास भइरहेको समयमा सोही गतिमा देशको आर्थिक–सामाजिक विकासको अपेक्षा जनतामा हुन्छ । तर, राजनीतिक पार्टी र राज्यको ध्यान जनताका यस्ता महत्त्वपूर्ण सवाललाई सम्बोधन गर्नेतर्फ गएन । जनताका निकै ठूला आशा र अपेक्षामाथि राजनीतिक बेइमानी भएका कारण उज्ज्वल भविष्यको सपना देख्न कठिन भइरहेको छ । यसैले नेपाली जनतामा तीव्र निराशा, असन्तुष्टि र आक्रोश पैदा गरिरहेको छ । अन्तत: राज्यको अकर्मण्यता, लाचारी र असक्षमताले उत्पन्न गरेको आक्रोश कुनै एक बिन्दुमा संग्रहित र विस्फोट हुनेछ ।

बहुआयामिक संकट

जनतामा असन्तुष्टि बढ्नु, निराशा छाउनु, आक्रोशित हुने अवस्था सिर्जना हुनुमा मुख्य भूमिका राजनीतिक पार्टी र राज्यको नै छ । जनताका आशा र अपेक्षाको सम्बोधन गर्ने र भविष्यप्रति आशावादी हुन सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने दायित्व पनि राज्य र राजनीतिक पार्टीहरूकै हो । यसका लागि उनीहरू जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुनैपर्छ । तर, जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीले मात्रै देशको बहुआयामिक संकटको पहिचान, विश्लेषण र समाधानका विधि खोज्न सक्छन् ।

औपचारिक रूपमा नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यास भइरहेको छ । जनताले प्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने र जनप्रतिनिधिबाटै शासनसत्ता सञ्चालन हुने अभ्यास चलिरहेको छ । तर, संसद्को मुख्य काम सरकार बनाउने र भत्काउनेमै केन्द्रित छ । यतिसम्म कि संघीय सरकारमा आउने फेरबदलका कारण प्रदेश सरकार पनि अस्थिर छ । जसरी पनि सरकारमा पुग्ने र विभिन्न स्वार्थ समूहको हितका लागि काम गर्ने परिपार्टी लामो समयदेखि देख्दै, भोग्दै आएको यथार्थ हो । अंकगणितको खेलबाट बन्ने सरकारसँग न त जनताका निराशा र आक्रोश बुझ्ने इच्छा छ, न त समग्र देशलाई अग्रगतिमा लैजाने कुनै मार्गचित्र वा योजना नै छ । राज्यसत्ताको बागडोर सम्हालेका गैरजिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व जनतालाई निराशा बनाउने मुख्य शक्ति हुन् ।

राज्यका संयन्त्र मूलत: राजनीतिक दृष्टिकोणकै आधारमा सञ्चालित हुन्छन् । उदाहरणका लागि सैद्धान्तिक रूपमा लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गर्ने राजनीतिक पार्टी भएको देशमा लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था सञ्चालन सम्भव हुन्छ । तिनै राजनीतिक दृष्टिकोणका आधारमा राज्यका अन्य संयन्त्र स्थापित र सञ्चालित हुन्छन् । तर अति दलीयकरणका कारण राज्यका महत्त्वपूर्ण निकाय जस्तै: न्यायालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोग, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य क्षेत्र आदि निश्चित पार्टी, व्यक्ति वा समूहको नियन्त्रमा पुग्ने खतरा रहन्छ । परिस्थिति यस्तो बनिसक्यो कि कुनै पार्टीसँग आबद्ध नहुने वा पहुँच नहुने व्यक्तिले सार्वजनिक सेवासमेत पाउन मुस्किल छ । जनताले कि कुनै पार्टीको दलाली गर्नुपर्ने वा घूस तथा कमिसनमा काम गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।

अर्कोतिर देश दिनदिनै आर्थिक रूपमा कंगाल बन्दै गइरहेको छ । उपभोक्तावादी बजार अर्थतन्त्रका कारण नेपाल वस्तु आयात गरेर चल्ने देशमा रूपान्तरित हुँदै छ । राज्यले ठूलो युवा जनशक्तिलाई आप्रवासी कामदारका रूपमा विदेश जान बाध्य पारिरहेको छ । तर, राज्यसँग युवा जनशक्तिलाई देशभित्रै अवसर सिर्जना गर्ने र आर्थिक आत्मनिर्भरतातर्फ लैजाने कुनै योजना छैन । सरकार आन्तरिक र बाह्य गरी २५ खर्बभन्दा बढी ऋणमा चलिरहेको छ । सरकारकै तथ्यांकअनुसार प्रत्येक नेपालीको भागमा ८६ हजार ५ सय १० रुपैयाँ ऋण थोपरिएको छ । सरकार जनताका आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन नगर्ने तर अर्कोतिर ऋणको भारी थुपार्ने काममा उद्यत छ । यसरी सरकारले लिएको ऋण न त उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गरिएको छ, न त रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा नै । विडम्बना, राजनीतिक नेतृत्वले ऋण लिएको रकमबाटै अकुत कमिसन र घूस लिने गरेका छन् । यति मात्रै होइन, खाडी र मलेसियामा गएर रगत र पसिना बगाएर नेपालका आप्रवासी कामदारले रेमिट्यान्स पठाउँछन् । देशको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सले निकै ठूलो भूमिका खेलेको छ । सरकार बिचौलिया र दलालको पक्षमा नीति बनाउँछ । आप्रवासी श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्सको समेत दुरुपयोग गर्छ । संसारभरिको भ्रष्टाचारी देशको सूचीमा नेपाल १०८ औं स्थानमा छ, तर पनि शासकहरूलाई एकरत्ति लज्जाबोध छैन । यस्तो गैरजिम्मेवार राजनीतिक प्रवृत्तिले जनतालाई थप निराशा र आक्रोशित बनाइरहेको छ ।

नेपालमा जुनसुकै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बने पनि सुशासन र पारदर्शिताको नारा निकै लाग्ने गर्छ । अधिकांश राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारी प्रशासन सरकारकै सुशासन र पारदर्शिताको खिल्ली उडाउँछन् । सामान्य सेवाग्राहीका रूपमा सरकारी कार्यालय पुग्दा जनताले अनेकौं झमेला भोग्नुपर्छ । जनताको करबाट तलबभत्ता खाइरहेका कर्मचारी जनताको समस्या फुकाउनेभन्दा कस्ने र दु:ख दिने भूमिकामा रूपान्तरित हुन्छन् । यस्तो गैरजिम्मेवार कर्मचारी प्रशासन जनतालाई आक्रोशित बनाउने स्रोत हुन् । राज्यले चाहेमा यस्तो निराशाबाट जनतालाई मुक्त गर्न सक्छ, तर कुशासनमा चुर्लुम्मै डुबेको राज्यले सहजै आमूल परिवर्तन गर्ने सम्भावना देखिँदैन ।

नेपाली समाजमा अझै पनि व्यापक विभेद र हिंसा कायम छ । लिंग वा लैंगिक पहिचान, जातजाति र समुदायका आधारमा हुने यस्ता हिंसा र उत्पीडनको अन्त्य नहुँदासम्म देश अगाडि बढ्न सक्दैन । सामाजिक न्याय र आत्मसम्मानसहितको सामाजमा बाँच्न पाउने अधिकार अझै व्यावहारिक रूपमा लागू हुन सकेको छैन । लैंगिक उत्पीडन र हिंसा, जातका आधारमा हुने हिंसा र अन्यायको अन्त्य सामाजिक रुपान्तरणको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यसका साथै राज्यका सबै अंगमा अर्थपूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व उत्पीडित समुदायको अधिकार हो । तर राज्य योजनाबद्ध रूपमा उत्पीडित समुदायको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न र एकाधिकारवादी सत्तालाई बचाउन उद्यत छ । त्यसैले समावेशिताविरोधी भाष्य निर्माण गर्न राज्यसत्तासँगै प्रभुत्वशाली वर्ग पनि लागिरहेको छ । यस्ता सामाजिक न्यायविरोधी हर्कतले पनि जनतामा थप आक्रोश सिर्जना गरिरहेको छ । तर, राज्य यस्ता गम्भीर मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने पक्षमा देखिँदैन ।

सचेत नागरिकको दायित्व

राज्यको गैरजिम्मेवारी र निकम्मापनका कारण जनतामा निराशा र आक्रोश बढ्दै गइरहेको छ । त्यसैले, सचेत र जागरुक नागरिकले राज्य र राजनीतिक दलको गैरजिम्मेवारीका विरुद्ध निरन्तर आवाज उठाइरहन आवश्यक छ । नेपालको सबैजसो ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनमा नागरिक आन्दोलनले निकै ठूलो भूमिका खेलेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै हलचल पैदा गर्ने प्रगतिशील राजनीतिक एजेन्डामा सचेत नागरिक सदैव आन्दोलित हुँदै आएका छन् । त्यसैले देशमा देखिएको बेथिति र अराजकताविरुद्ध सचेत नागरिक मौन बस्नु हुँदैन । स्वाभाविक रूपमा आक्रोश र आवेग विभिन्न माध्यमबाट प्रकट हुने गरेका छन् । केवल आलोचना, गाली र आक्रोशले मात्रै होइन, जिम्मेवार नागरिकका रूपमा राज्य र राजनीतिक दललाई जवाफदेही बनाउन योजनाबद्ध प्रतिरोधको आवश्यकता हुन्छ ।

हुन त राज्यको बेथिति, भ्रष्टाचार र अराजकताविरुद्ध केही आन्दोलन भइरहेका छन् । आदिवासी जनजातिको पहिचानविरुद्ध राज्यले गरेका अत्याचारविरुद्ध पनि अभियान सञ्चालनमा छन् भने विकासका नाममा भूमि कब्जा गर्ने र उठीबास लगाउने राज्यको हर्कतविरुद्ध पनि अभियान सञ्चालनमा छन् । महिला र सीमान्तीकृत समुदायमाथि भइरहेका हिंसा र अत्याचारविरुद्ध बेलाबखत आन्दोलन भइरहेका छन् भने सहकारीपीडित, मिटरब्याजपीडित आदि आन्दोलन पनि बेलाबखत सशक्त रूपमा उठ्ने गरेका छन् । तर, राज्यले सहजै यस्ता आन्दोलनका आवाज सुन्न चाहिरहेको छैन । त्यसैले नेपाली राज्य र समाजमा देखिएका बहुआयामिक संकट हल गर्न राज्य र राजनीतिक दललाई बाध्य पार्न सचेत नागरिकले सबै ठाउँबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । राजनीतिक पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रीकरण बलियो बनाउने र राज्यलाई लोकतान्त्रिक लयमा अगाडि बढाउन पार्टीभित्रका इमानदार, सचेत र जवाफदेही नेतृत्वले पार्टीभित्रै हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छ । शैक्षिक क्षेत्र एकातिर निजीकरणसँगै व्यापारी र दलालको हातमा जाँदै छ भने अर्कोतिर चरम दलीय राजनीतीकरणका कारण अस्तव्यस्त छ । त्यसैले शैक्षिक क्षेत्रको आमूल रूपान्तरणका लागि जागरुक र सचेत समूहको व्यापक हस्तक्षेप जरुरी छ । कर्मचारी प्रशासनभित्रका व्यापक समस्या बुझेका जिम्मेवार कर्मचारीले नै यो क्षेत्रको रूपान्तरणको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र र दलालीकरणविरुद्ध पनि नागरिकले सचेततापूर्वक संघर्ष गर्न आवश्यक छ । यदि सचेत र जागरुक नागरिक, राजनीतिकर्मी, व्यावसायिक र प्राज्ञिक क्षेत्र आदिले योजनाबद्ध र सशक्त हस्तक्षेप नगर्ने हो भने देशले थप संकटको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । गालीगलौज, आलोचना र टिप्पणीले मात्रै संकटउन्मुख समाज र राजनीतिक रूपान्तरण सम्भव छैन, त्यसैले राज्य र राजनीतिक व्यवस्थाकै रूपान्तरणका लागि सचेत र जागरुक नागरिकले सशक्त प्रतिरोध गर्नुपर्छ । यो सचेत नागरिकको दायित्व पनि हो ।

@JBBiswokmara

Soruce: ekantipur.com