वीरबहादुर बस्याल

 अपांगता भएका व्यक्तिहरू विभिन्न चुनौतीको सामना गर्न बाध्य छन्।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को सन् २०११ मा प्रकाशित ‘विश्व अपांगतासम्बन्धी प्रतिवेदन’ अनुसार विश्वमा एक अर्बभन्दा धेरै अर्थात् झन्डै १५ प्रतिशतमा कुनै न कुनै प्रकारको अपांगता रहेको छ। जुन विकासोन्मुख देशहरूमा पाँच जनामध्ये एक जना वा २० प्रतिशत जनसंख्यामा अपांगता देखिएको छ। यही प्रतिवेदनअनुसार, अपांगता भएका व्यक्तिहरूमा हुने हिंसा अपांगता नभएका व्यक्तिहरूमाथि हुने हिंसाभन्दा चारदेखि १० गुना बढी छ। 

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार नेपालमा अपांगता भएका व्यक्तिको संख्या ६ लाख ५४ हजार ७ सय ८२ रहेको छ। जुन कुल जनसंख्याको २ दशमलव २४ प्रतिशत हुन्छ। अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा अपांगता भएको व्यक्तिको संख्या जति हो त्यति बाहिर सार्वजनिक हुन सकेको छैन। अपांगताको संकुचित परिभाषा, सीमित ज्ञान, सामाजिक कलंक वा भेदभावको डरले गर्दा अपांगता लुकाउनुे प्रवृत्ति छ। कमजोर सर्वेक्षण तथा अनुसन्धान विधिलगायतका कारणहरूले गर्दा पनि नेपालमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको वास्तविक संख्या यकिन हुन सकेको छैन। विभिन्न सरोकारवाला व्यक्ति र संघसंस्थाको भनाइ पनि यही छ। 

नेपालका विभिन्न सर्भेक्षण र प्रतिवेदनअनुसार अपांगता भएका व्यक्तिहरू समाजमा विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्न बाध्य छन्। गरिबी झन्झन् वृद्धि हुँदैछ। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीविकोपार्जनका अवसर तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा पहुँच साह्रै न्यून छ। अपांगता भएका बालबालिका, महिला तथा दलित समुदायले विभिन्न प्रकारका भेदभाव तथा बहिष्कारको सामना गर्नु परेको अवस्था छ। 

नेपालको अपांगता भएको व्यक्तिको राष्ट्रिय नीति, २०८० ले उल्लेख गरेअनुसार अपांगता भएका व्यक्तिको एकीकृत तथ्यांकको अभिलेख तयार हुन सकेको छैन। अपांगता भएका व्यक्तिको हक अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु, सबै तहमा भौतिक संरचनाहरू अपांगतामैत्री नहुनु, अपांगताको क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य कमी हुनु पनि समस्याको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै अपांगता भएका व्यक्तिको लागि रोजगारी, सामाजिक सहभागिता र आयआर्जनका अवसरमा समान पहुँच पुगेको छैन। विभिन्न अवरोध, विभेद र असमान व्यवहारको अवस्था विद्यमान छ। सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमा अपांगता भएका व्यक्तिको लागि पहुँच हुन नसक्नु, सबै प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिका लागि नियमित स्वास्थ्य सेवा, परामर्श सेवा, प्रयोग गरिने सहायक सामग्री र पुनस्र्थापना सेवा उपलब्ध नहुनु, सबै क्षेत्रका निर्णायक तहमा अपांगता भएका व्यक्तिको न्यून सहभागिता हुनुजस्ता विषयहरू प्रमुख समस्याको रूपमा रहेका छन्। 

सामाजिक कार्यहरूमा अपांगता भएका व्यक्तिको अर्थपूर्ण समावेशिता र सहभागितामा जोड दिनुपर्छ। 

यी सवालहरूका मुख्य कारणहरूलाई दुई पक्षमा हेर्न सकिन्छ। पहिलो हो, अपांगताको बुझाइ र यसको परिभाषामा साँघुरोपना। अपांगता एउटा अवस्था हो न कि यो रोग वा पूर्वजन्मको पापको कारणले आएको परिणाम हो। संयुक्त राष्ट्रसंघको अपांगता भएको व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि २००६ ले अपांगतालाई एउटा मानव विविधताको रूपमा हेर्छ। जुन यसको आठ वटा रणनीतिमध्ये एउटा रणनीति हो। जसरी मानिस लिंग, आकार, रंगको आधारमा विविध छ त्यसरी नै शारीरिक बनावट र कार्य क्षमताको आधारमा पनि मानिसभित्र विविधता छ भन्ने तथ्यलाई स्विकार्नु आवश्यक छ। 

पहुँचयुक्त वातावरण पाएमा अपांगता भएकाहरूले पनि अरूजस्तो कार्य गर्न सक्छन् भन्ने वास्तविकता बुझ्नु जरुरी छ। तर विभेदकारी सोच र संरचनाहरूले अपांगहरूले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने मानसिकता विकास गरेको छ। अपांगता भएकाहरूलाई कठै बिचरा भन्दै दयनीय वातावरणमा बाँच्न बाध्य पारेको छ। अपांगहरूले गर्न सक्ने क्षमता भन्दा पनि गर्न नसक्ने सक्षमतालाई देख्ने गरेको तीतो यथार्थ छ। जुन उनीहरूप्रतिको असहज र पहुँचयुक्त नभएको वातावरणको उपज हो। यो वातावरण अपांगता भएकाहरूप्रति बिल्कुलै अनुत्तरदायी भएको अवस्था हो। 

तसर्थ व्यक्तिमा हुने अपांगता मा ऊ भित्रको शारीरिक वा मानसिक क्षीणताभन्दा पनि ऊ रहेको स्थानको असहज वातावरणको परिणाम हो भनी बझ्नु उचित हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनअन्तर्गतको आईसीएफले अपांगता विभिन्न कारणले व्यक्तिको शरीरभित्र आएको भौतिक वा मानसिक क्षति र यसले व्यक्तिमा ल्याएको कार्य गर्ने सीमितता र त्यो व्यक्ति बस्ने वातावरणको अन्तरक्रियाबाट निर्धारण हुन्छ भन्ने परिभाषित गरेको छ। त्यस्तैगरी यूएन सीआरपीडीले अपांगता एउटा ‘क्रमिक विकास हुँदै गरेको अवधारणा’ हो भन्छ। किनकि  ‘अपांगता आफ्नो परिवेशअनुसार देशले परिभाषा निर्धारण गर्न सक्छ जुन त्यो देशको वातावरणमा भर पर्छ। तर नेपालमा व्यक्तिमा भएको सहभागिताको सीमितताभन्दा पनि व्यक्तिको क्षीणतालाई हेरेर अपांगता निर्धारण गर्ने गलत अभ्यासले अपांगताको ठीक तथ्यांक र वास्तविक अवस्था पहिचान हुँदैन जुन एउटा मुख्य कारक समस्या हो।

दोस्रो पक्ष हो, विद्यमान सामाजिक, भौतिक, सञ्चारगत र संस्थागत अवरोधहरू। माथि उल्लेख गरेझै वातावरणीय अवरोध मुख्य सवाल हो। जसलाई एउटा प्रक्रियाको रूपमा विकासको हरेक कार्यमा समेट्नु जरुरी हुन्छ। अझ भनौ भने व्यक्तिमा परेका बहुपक्षका जोखिमहरूलाई अन्तक्र्षेदीय (इन्टरसेक्सनल) रूपमा पहिचान गर्नु अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जसलाई विकासका सम्पूर्ण कार्यहरूमा एउटा प्रक्रियाको रूपमा एकीकृत गर्नु जरुरी छ।
अपांगता भएको व्यक्तिमा भएको लाञ्छना र हीनताबोध हटाउनु जरुरी छ। त्यस्तै विभेदकारी सामाजिक कुसंस्कारलाई चुनौती दिनुपर्छ। नीति नियमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी अपांगता भएको व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ। नीति, नियम र कार्यप्रणालीमा भएका अवरोध, त्रुटि र बहिष्करण गराउने धारा उपनियमहरूको संशोधन गर्नु अपरिहार्य छ। भौतिक सामग्री, पूर्वाधारहरू, सञ्चार गर्ने तौरतरिकाहरू, माध्यमहरू, साधनहरू सबैको लागि पहँुचयुक्त बनाउनु पर्छ। र, अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक पर्ने सहायक सामाग्रीहरू उपलब्ध गराउनु तथा त्यसको प्रयोगबारे तालिम दिनुसमेत जस्ता कार्यहरू यसअन्तर्गत पर्दछन्। 

‘अपांगता समावेशीकरण’ कुरा गर्दा यूएन सीआरपीडी को मर्मअनुरूप अपांगता समावेशीकरण भन्नाले आफू वरपरका सम्पूर्ण विविध वातावरणमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अर्थ पूर्ण र सम्मानजनक सहभागिता भएको अवस्था बुझिन्छ। जहाँ अपांगता भएको व्यक्तिले आफ्नो सम्पूर्ण अधिकार दाबी गर्न सक्ने र आनन्दित जीवन जिएको हुन्छ। 

समावेशीकरण कसरी हुन्छ ? : आँखा नदेख्ने व्यक्ति (क्षीणता)लाई छलफलमा आधारित बैठकमा सहभागी गराउन सकिन्छ। त्यसको लागि सहज वातावरण बनाउनु आवश्यक पर्छ। सहज वातावरण भनेको आँखा नदेख्ने व्यक्ति छलफलमा सहभागी हुन सक्ने (समावेशीकरण) हो। यहाँ क्षीणता परिवर्तन गर्न सकिँदैन। तर वातावरणलाई सहज बनाएर सहभागी बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै क्षीणता (खुट्टा नभएको व्यक्ति)लाई पहुँचयुक्त वातावरण (ह्विलचियर उपलब्ध गराउन सकिन्छ।

घर, कार्यालय, बैठक ह्विलचियर मैत्री बनाउन) सकिन्छ। यसरी अपांगता भएको व्यक्तिलाई उसको क्षीणता (आँखा देख्न असमर्थ) लाई मानवीय विविधताको रूपमा स्वीकार गरी ऊ बसेको वातावरणलाई सहज बनाई उसको समावेशिता वृद्धि गर्न सकिन्छ। यो पंक्तिकार युनाइटेड मिसन टु नेपाल (यूएमएन) मा कार्यरत भएको अनुभवको आधारमा अपांगता समावेशीकरणलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न द्वि–मार्गी अवधारणा (टिन ट्र्याक) लाई मुख्य पद्धतिका रूपमा उपयुक्त ठान्दछु। जुन संयुक्त राष्ट्रसंघीय संस्थाहरूद्वारा सबैभन्दा धेरै प्रयोग गरिएको पद्धति हुनुका साथै प्राय अपांगता मूलप्रवाहीकरण तथा समावेशी विकास क्षेत्रमा लागू गरिएको धेरै सान्दर्भिक पद्धतिको रूपमा मानिन्छ।

विकासका सबै प्रणाली र वातावरणमा अपांगताको सवाललाई समावेशी बनाउँदै मूलप्रवाहीकरण गर्ने र अर्कोतिर लक्षित कार्यक्रम लागू गरी अपांगता भएको व्यक्तिलाई सशक्त गर्ने कार्यलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउनु हो। यसलाई सुनिश्चित गर्नका लागि विश्वव्यापी ढाँचा (युनिभर्सल डिजाइन) को सिद्धान्त लाई अपनाउँदै उपयुक्त अनुकूलन (रिजनेबल एकोमोडेसन) पद्धतिलाई रणनीतिको रूपमा अभ्यास गर्न सकिन्छ। 

अन्त्यमा, नेपालको संविधान र सो अनुरूप बनेको अपांगता अधिकार ऐन, २०७४ अनुसार अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सम्मान एवं अधिकार प्रवद्र्धनका लागि राज्यलगायत नागरिक समाज अग्रसर हुनुपर्छ। सम्पूर्ण सामाजिक कार्यहरूमा अपांगता भएका व्यक्तिको अर्थपूर्ण समावेशिता र सहभागितामा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। अपांगता भएको व्यक्तिलाई सक्षम बनाई आफ्नो अधिकार दाबी गर्न सक्ने र सेवा प्रदायलाई तोकिएको सेवा दिन र अपांगता भएका व्यक्तिप्रति उत्तरदायी बनाउने संयन्त्रलाई बलियो र दिगो बनाउनमा सबैको ऐक्यबद्धता हुनु जरुरी छ ।
(बस्याल, यूएमएनमा अपांगता समावेशीकरण सल्लाहकार हुन्।)

source: annapurna post.com