कार्यसम्पादन सम्झौतालगत्तै कर्मचारीको मनपरी सरुवा

सरकारले काम गर्न एउटा निश्चित अवधि समेत नदिएकाले कतिपय सचिवहरु सहसचिवहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता नगर्दै मन्त्रालयबाट विदा हुनु परिरहेको छ । यसैसाता सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको पशुपन्छी सचिव दीपककुमार खराललाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिव बनाएको छ । वन मन्त्रालयका सचिव रहेका डा. रेवतीरमण पौडेल पशुपन्छी मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा भएका छन् ।

लामो सयम आ-आफ्नो विषयविज्ञता भएको मन्त्रालयमा काम गर्न चाहेपनि अवसर नपाएका उनीहरुले कार्यसम्पादन सम्झौतापछि भने सरुवाको पत्र बुझ्नुपर्‍यो । दुबैले कार्यसम्पादन सम्झौता अनुरुप काम गर्न महिना दिन पनि पाएनन् ।

हालै प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन मामिला हेर्ने सचिव उदयराज सापकोटाले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी पाएका छन् । यस्तै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव तोयानाथ अधिकारीलाई कानुन आयोग र कानुन आयोगकी सचिव लिलादेवी गड्तौलालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । अहिले पनि मन्त्रीसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न नसकेका कतिपय सचिवहरु काम सुरु गर्न नपाउँदै सरुवा भएर कता पुर्‍याइने हो भन्ने त्रासमा छन् ।

२५ साउनमा प्रधानमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी २९ साउनमा नै मन्त्रीबाटै हटाइएका थिए । उनको ठाउँमा ७ भदौमा नै जनमत पार्टीकी अनिता देवी आइन् । नयाँ मन्त्री आएलगत्तै मन्त्रालयका सचिव रहेका कृष्णहरि पुष्कर मन्त्रालयबाट बाहिरिनु परेको थियो ।

मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न नै नपाएका पुष्करको ठाउँमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट विनोप्रकाश सिंह पुगेका छन् । उनले मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । यसरी कार्यसम्पादन सम्झौता लगत्तै धमाधम सचिवहरु फेरिन थालेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुमा कार्य वातावरण बिग्रन थालेको चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ ।

यसले कतिपय मन्त्रीहरुलाई पनि दबाबमा पार्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँगको गरेको सम्झौताका आधारमा तलैसम्म कार्यसम्पादनका आधारमा कामको मूल्यांकन गर्दै कामको मासिक रिपोर्ट कार्ड प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने छ । तर, कार्यसम्पादन सम्झौता गरेपछि सचिवहरुलाई निश्चित अवधिसम्म काममार्फत क्षमता प्रमाणित गर्ने अवसर नै नदिइ मनपरी सरुवा हुँदैछ ।

अझ सरकारले मनपरी ढंगले सहसचिवहरुको सरुवा पनि गर्न थालेको छ । गत सोमबार मात्रै सरकारले ५८ सहसचिवको सरुवा गरेको छ । मन्त्रालयहरुले पनि विना मापदण्ड अन्तर विभाग र कार्यालयमा कर्मचारीहरुको सरुवा गराइरहेका छन् । कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणालीलाई मापदण्ड बनाएर काम गर्न खोज्दा बुधबार नापी विपभागका महानिर्देशक जनकराज जोशीको भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण प्रतिष्ठान धुलिखेलमा सरुवा भएको छ । मन्त्रालयका सचिवसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नासाथ विभागीय र महाशाखाहरुको नेतृत्व गरेका सहसचिवहरु ‘फेरि भेटौंला’ कार्यक्रममा सहभागी हुन बाध्य हुँदैछन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय स्रोतका अनुसार कतिपय सहसचिवहरु कार्यसम्पादन सम्झौताले थपेको ठूलो कार्य बोझ बोकेर नसक्ने मानसिकताले पनि सरुवाको प्रबन्ध मिलाएर हिँडेका हुन् । तर, धेरैजसो सहसचिवहरु भने मन्त्रीहरुकै अरुचि वा रुचिका कारण सरुवामा परेका छन् ।

पूर्वसचिव मधुसुदन अधिकारी सम्झौता गरको व्यक्ति नै त्यसको अन्तिम उत्तरदायी हुने भएकाले यस्ता सरुवाले कार्यसम्पादन सम्झौतालाई कागजको घोडा बनाएको टिप्पणी गर्छन् । ‘जसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हुन्छ, त्यसको जवाफदेही उही हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरुवा भएर आउने कर्मचारीले पदीय उत्तरदायित्वबाहेक हिजोको सम्झौताको जवाफदेहिता बोक्न बाध्य हुनुपर्दैन । यसैकारणले सरकारले सरुवा गर्दा ध्यान दिनुपर्छ ।’

Reference:  https://www.onlinekhabar.com