निद्रामा नेतृत्व, अराजकतामा मुलुक

गोविन्द विक

संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा विमति रहेको भन्दै देशैभरीका शिक्षक आन्दोलित भए । विधेयकमा व्यवस्था भएका धेरै बुँदाहरुमा शिक्षकहरुको गुनासो रह्यो । विशेषगरी शिक्षकको सेवा सुविधा, शिक्षकको मर्यादाक्रम, पेन्सन, अस्थायी शिक्षकको गणना अवधि, स्थानीय तहले शिक्षकको खटनपटन गर्नेलगायतका विषयमा शिक्षकहरुको चर्को गुनासो रह्यो । शिक्षक महासंघको अगुवाइमा भएको आन्दोलनमा विद्यालय बन्द गरेर करिब चार लाख शिक्षक सडकमा उत्रिए । 

वर्तमान व्यवस्थाले विकेन्द्रीकरणको शासन व्यवस्थाको अभ्यासलाई शिरोधार गर्ने कुरामा दुईमत छैन । आधारभूत तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा भएको कुरा पनि साँचो हो । संघीय शिक्षा ऐनको अभावले संघीयताको मर्मअनुसार शिक्षा व्यवस्था नचलिरहेको कुरा पनि सत्य सावित छ । २०२८ सालको शिक्षा ऐनअनुसार नै शिक्षा व्यवस्था चलिरहनु समय सान्दर्भिक छैन भन्ने आवाज पनि उठिरहेकै हो । शिक्षकलाई मर्यादित पेशा बनाउन केही नभएपछि शिक्षक हुने हैन शिक्षक हुनका लागि कडा मेहनेत गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने आवाजहरु पनि नउठेका होइनन् । एक शिक्षक गलत भएको अवस्थामा सिंगो समाज राष्ट्र नै फेल हुने कुरामा दुई मत छैन । एउटा कक्षा कोठामा देशका होनाहार नेतृत्व हुन सक्छन्, जसले मुलुक नेतृत्व गरेर भोलिको समृद्धिलाई सार्थकता दिने हैसियत बोकेको विद्यार्थी कक्षा कोठामा हुन सक्छन् । सिंगो मुलुकलाई निरक्षरबाट साक्षरतातिर लैजाने जिम्मेवारी एउटा शिक्षकको हुन्छ र हुनुपर्छ । सिंगो देशको भविष्य बोकेको शिक्षकलाई आफ्नो मर्यादा, आफ्नो सेवा सुविधा समय सान्दर्भिक बनाइदेउ भन्दै विद्यालय बन्द गरी सडकमा उत्रनु पर्ने यो जत्तिको लज्जाको विषय के हुन सक्छ ? तिनै शिक्षकले पढाएका विद्यार्थी होलान् शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने, तिनै शिक्षकले पढाएका विद्यार्थी मन्त्री भएर शिक्षा विधेयकमा तोक लगाएका होलान्, तिनैका विरुद्धमा शिक्षक सडकमा आउनु पर्ने यो बिडम्बना हो ।

शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको देशको मुटु हो तर, मेरो देशको शासन सत्तामा बस्नेहरुलाई यसको कहिल्यै हेक्का भएन । कुनै पनि कानुन ऐन बनाउने समयमा सरोकारवालासँग छलफल बहस गर्दा के हुन्छ ? शिक्षा विधेयक तयार गरिसकेपछि शिक्षक महासंघसँग, विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग सरकारले एक महिना छलफल चलाएको भए, के आज यो अवस्था आउँथ्यो ? जसका लागि विधेयकमा व्यवस्था हुन्छ भने त्यो पक्ष नै अनविज्ञ बनाउनु कतिको न्याय संगत हो ? शिक्षकलाई विद्यालय बन्द गरेर सडकमा आउने वातावरण कसले बनायो ? ५० लाखभन्दा बढी विद्यार्थीको पढाईलाई जोखिममा राखेर सडकमा शिक्षक आउने, यसको जिम्मा शासन सत्तामा रहनेहरु लिनुपर्छ की पर्दैन ? शासन सत्तामा रहनेहरु देशको शिक्षाप्रति किन संवेदनशील छैनन् ? शिक्षक महासंघसँग वार्ता गरी आन्दोलन फिर्ता भयो, विद्यालय सञ्चालन त भयो तर, अझै केही शिक्षकहरु सडकमै छन्, विद्यालय फर्केका छैनन् । सरकार र शिक्षक महासंघकाबीच भएको सहमतिमा त्रुटी देखाएर सडकमै फर्किएका शिक्षकको बारेमा सरकार किन ब्यूँझिँदैन ? शिक्षकका माघ तत्काल सम्बोधन गरी बाँकी शिक्षकहरुलाई कक्षा कोठामा फर्काउन सरकारले किन ढिला गरिराखेको छ ? 

शिक्षकलाई राजनीति गर्ने, राजनैतिक दलका झोले भन्ने आरोप पनि छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक पढाउदैनन्, दलको झोले बनेर हिँडछन् भन्ने पनि गरिन्छ । तर, शिक्षकलाई राजनैतिक दलको सदस्यता लिएर दलको झोला बोकेर हिँडनुपर्ने बाध्यता कसले बनायो ? विगतदेखिको अभ्यासलाई हेर्दा विगतदेखिको अनुभवलाई आधार मान्ने हो भने यिनै राजनैतिक दलले शिक्षकलाई दलको झोले बन्ने अवसर दिए । दलको झोले नबनी केही गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना हँुदै गयो र शिक्षक राजनीतिमा आउन बाध्य बने । राजनीति गर्ने भए शिक्षक पदबाट राजिनामा दिएर आउ भनेर कुनै पनि राजनैतिक दलले कहिलै भनेनन् ? अहिले तिनै दल शिक्षकलाई झोलेको खोल ओढाइरहेका छन् । शिक्षकको मागलाई सामान्यरूपमा लिएर सडकमा गएका शिक्षकहरुको रमिता हेरेर बस्ने यो शासन सत्ता कहिलै जनमैत्री हुन सक्दैन र हँुदैन पनि । शिक्षकलाई आफ्नो सेवा सुविधाका लागि पिर गर्ने होइन, विद्यार्थीको सिकाइको लागि पिर गर्ने वातावरण शासन सत्तामा रहनेहरुले बनाउनु पर्छ । सबैभन्दा धेरै लगानी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई संसारकै अब्बल जबसम्म बनाउन सकिन्न तबसम्म योग्य स्वास्थ्य नागरिकको परिकल्पना बालुवामा पानी जस्तै हुन्छ । 

शिक्षा जस्तै स्वास्थ्यको क्षेत्र पनि दिनदिनै खस्कँदो अवस्थामा छ । डाक्टरहरु सुरक्षित छैनन् । कुनै पनि अस्पतालमा बिरामीको मृत्यु भयो भने डाक्टर कुटिन्छन् । डाक्टरहरुको सुरक्षा छैन । यो समाज झन् झन् हिंस्रक बन्दै गइरहेको छ । मान्छे काट्ने, मान्छे मार्ने सामान्य बन्दै गइरहेको छ । कुनै पनि घटना समाजमा घट्छ, राज्यको उपस्थिति छैन । आलुका चाना काटे झैँ मान्छे काटेर टुक्रा–टुक्रा बनाउँछ तर, सरकारको उपस्थिति आवश्यक समयमा हुन सक्दैन । मान्छेलाई बचाउने डाक्टर, भगवान मान्ने डाक्टर, आज त्यही डाक्टर अस्पतालमा कुटाइ खान्छ र मेरो सुरक्षा गर भन्दै सडकमा आउनु पर्छ । यो कस्तो शुसासनको अभ्यास गर्दैछ मेरो देशले ? 

अस्पतालमा बिरामी जाँच गर्नुपर्ने डाक्टर सुरक्षाका लागि सडकमा आउँछ, विद्यालयमा पढाउनु पर्ने शिक्षक न्यायका लागि सडकमा आउँछ, यो कस्तो लोकतन्त्रको अभ्यासमा अगाडी बढ्दैछ मेरो देश ? अपवाद बाहेक कुनै पनि डाक्टरले मान्छेलाई मरोस् भनेर उपचार गरेकै हुँदैन । डाक्टरले बिरामीलाई हरतरहले बचाउने प्रयास नै गर्छन् । डाक्टरले मान्छे मार्छन् भन्ने हामी कसैले पनि कल्पना गर्न सकिन्न । अपवादको रूपमा छिटफुट कमजोरी नभएका भने होइनन्, तर डाक्टरको ज्यान नै खतरामा पर्ने किसिमको आक्रमण गर्नु अपराधको पराकाष्ठ नै हो । 

अस्पतालमा बिरामीको मृत्यु हुनसाथ डाक्टर कुटिने अवस्था भएपछि आपतकालिन अवस्थामा अस्पताल पुग्दा डाक्टरले कुन आधारमा चेक गर्छ ? यो बिरामीको मृत्यु भयो भने मैले पिटाइ खान्छु भन्ने भयले डाक्टरलाई मानसिकरूपमा सताइरहेको हुन्छ भनेपछि त्यस्तो डाक्टरबाट बिरामीको उपचार कसरी हुन्छ ? डाक्टर सुरक्षाका लागि सडकमा हुन्छन्, अस्पतालमा बिरामीको बिचल्ली हुन्छ । शासन सत्तामा बस्नेहरु सुतेका हुन्छन् । रमिते बनिरहेका हुन्छन् । डाक्टर सडकमा नआउनु डाक्टरको सुरक्षाको ग्यारेन्टी पूर्णरूपमा हुन्छ भनेर शासन सत्तामा रहनेहरुले विश्वस्त बनाउन आवश्यक नठान्नेहरूप्रति समृद्धिको भरोसा गर्नु बेकार छ । डाक्टर शिक्षकलाई न्यायका लागि सुरक्षाका लागि सडकमा आन्दोलित हुन बाध्य बनाउने शासन सत्ताका नेतृत्वहरु प्रति म कसरी भरोसा गरौं की मपछिको पुस्ताले समृद्धि, सुखी र विभेदमुक्त समाजको अनुभूत गर्छन् भनेर । जुन विषयमा संवेदनशील हुनुपर्ने, त्यही विषय शासन सत्ता सञ्चालनका नेतृत्वहरुको प्राथमिकतामा नपर्नु हामी नागरिकका लागि दुर्भाग्य नै हो ।

Source: https://madhyanhadaily.com/post