खण्डीकरण, दलीयकरण र बहिष्करणले गर्दा दलित आन्दोलन यस समुदायको एकीकृत तागत बन्न सकिरहेको छैन

सञ्जीव कार्की

कार्तिक ४, २o८१

खण्डीकरण, दलीयकरण र बहिष्करणले गर्दा दलित आन्दोलन यस समुदायको एकीकृत तागत बन्न सकिरहेको छैन

दलित आन्दोलनको साझा नाम र परिचय बने पनि दलितलाई शिल्पी समुदाय भनेर सम्बोधन गरिनु उचित हुने तर्क पनि छन् । दलित र शिल्पी नाममा विवाद भए पनि दलितको पीडा र मुक्तिको विषय सबैको साझा विषय हो । मानव मर्यादा कुनै एक अमुक समूहको मात्र विषय बन्न सक्दैन । दलित शब्दको प्रथम प्रयोक्ता भारतीय गैरदलित सामाजिक अभियन्ता (१८२७– १८९०) ज्योति राव फुलेले ‘अछुत’हरूको सामूहिक परिचयका रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ भने दलित शब्दलाई दलित आन्दोलनको प्रमुख हिस्सा र परिचयका रूपमा डा. भीमराव अम्बेडकरले स्थापित गराएका हुन् । नेपालमा पनि ०२४ देखि ‘दलित’ शब्द दलित आन्दोलनको साझा नाम रहेको स्विकारिन्छ । 

‘मान्छे’ बन्नुपर्ने कसले ? : दलितलाई मान्छे बन्न देऊ, मान्छेको हैसियत देऊ भन्ने गलत भाष्य सुनिन्छ । वास्तवमा मान्छे बन्नुपर्ने दलितलाई दलन गरी दलितलाई अन्याय र अत्याचारको जाँतोमा पिस्ने र ढिकीमा कुट्नेले हो । आफूजस्तै मान्छेलाई वञ्चित या निषेध गर्ने व्यक्ति समूह र समुदायले मान्छेले जस्तो व्यवहार गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । दलितलाई मान्छे बन्न देऊ भन्ने भाष्य खारेजयोग्य छ । त्यसैले, ‘तिमी मान्छे बन’ भन्ने नयाँ भाष्य स्थापित गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

आफूलाई मान्छे बनाउन दलितले निवेदन दिने र अर्को कुनै अमुक समूहले सदर गर्ने विषयको रूपमा यसलाई बुझ्नुहुँदैन । अतः दलितलाई मान्छे बनाऊ भन्ने भाष्य खारेज गर्दै जुन वैचारिकीले विपक्षीलाई हीनताबोध होस् र आफूलाई आत्मगौरवको अनुभूति होस्, त्यस्तो भाष्यलाई दलित समुदायले प्रयोग गरेर आफ्नो समूहको आत्मबल उच्च बनाएर राख्नुपर्छ । छुवाछुत र जातीय भेदभाव गर्नेलाई मान्छे बन, उन्नत सोच राख, मानवताको ख्याल गर भन्नु एक प्रकारको वैचारिक प्रत्याक्रमण पनि हो ।

आरक्षण, दलितलाई शोधभर्ना : दलितले आजको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा खोजेको हक भनेको विगतदेखि आजपर्यन्त खेपेको सास्ती, भोगेको अपमान, लामो समयसम्म इतिहासमा गरिएको उत्पीडन र विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनमा गरिएको बलिदानको आफ्नो भागको अंश दाबी हो । राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक र मानवीय रूपमा गडबड गरिएको हिसाब सच्याएर ‘सामाजिक अडिट’अनुसार राज्य र सरकारको व्यवहारको अपेक्षा खोजेको हो । थाती राखिएको सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक हिसाबको बेरुजु मिलान गर्न आग्रह गरेको हो । यसरी सामाजिक हिसाब अन्योलग्रस्त गराएर समाज अगाडि बढ्न र सभ्य बन्न सक्दैन भनेर हिसाब फरफारक गरी अगाडि जाऊँ भनेको हो । अन्याय सहनु पनि न्यायशास्त्रको मर्म र सिद्धान्तविपरीत हो भनेर न्यायको खोज र उत्खनन गर्न चाहेको हो । 

असभ्य समाजले गरेको घोटाला चुक्ता गरेर दलितको आत्मसम्मान र स्वाभिमानमा पुर्‍याएको ठेसको शोधभर्नास्वरूप निश्चित समयसम्म आरक्षण र अवसर प्रदान गरिरहनुपर्छ । अन्यथा सबैका लागि समान अवसर भन्दैमा समानता र स्वतन्तत्रताको प्रयोग न्यायपूर्ण र विवेकसम्मत बन्न सक्दैन । दलितलाई समानता र स्वतन्त्रता संवैधानिक ग्यारेन्टी हो भन्दैमा दलित र गैरदलितलाई एकै किसिमको व्यवहार न्यायोचित हुँदैन । प्रत्येकको क्षमता र आवश्यकताअनुसारको व्यवहार र अवसर मात्र समतामूलक समाजको परिचायक हो । समानता र समताको अभ्यासलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ । जसले गर्दा स्रोत, साधन, पहुँच र सिपको समान वितरण हुन सक्छ । 

प्रतिनिधित्वको सवालमा पनि समताको अवधारणा अत्यावश्यक छ । दलितलाई क्षतिपूर्ति राहत र शोधभर्ना दिन कन्जुस्याइँ गरियो भने बदला र प्रतिशोधको भावना बाँकी रहन्छ । दलित र गैरदलितबिच द्वन्द्व बढ्ने, विभाजनको खाडल फराकिलो बन्ने, समाज विखण्डित रहने र उँचनिचको दृष्टि कायम रहने सम्भावना ज्यादा रहन्छ । आधुनिक ज्ञान निर्मितिमा गरिएको वञ्चितिकरणको एकमुष्ट हिसाब र उपचारात्मक विधि, हक र शोधभर्ना हो, आरक्षण । दलितको सार्वांगीण विकासमा पुगेको क्षति र बाधाको हिसाब फस्र्याेट हो आरक्षण । यसर्थ, दलितले पाएको आरक्षण विवाद र विरोधको विषय बन्नु अशोभनीय तर्क हो । 

दलित पहिचान : दलित बनाइनु गर्वको विषय र पहिचानको विषय होइन, तर दलित समुदायअन्तर्गत रहेका विविध समुदायको पैतृक पेसागत सिप, साधना, कला, श्रम र इतिहास विशिष्ट परिचय र देश निर्माण गर्ने श्रमजीवी समुदायको पहिचान हो । दलित समुदायसँग सभ्यता, आविष्कार, निर्माण, कला, साधना, पसिना र अनवरत श्रमको इतिहास स्मरणीय छ । राज्यको मूल प्रवाहीकरणबाट वञ्चित, बहिष्कृत, उपेक्षित, भएर बाँच्न विवश रहँदा पनि आफ्नो चौतर्फी प्रगति उन्नति, औपचारिक शिक्षा प्राप्त गर्नबाट रोकिए पनि देशको माया गरेर बसेको राष्ट्रभक्तिको नमुना इतिहास छ । देश विकासका लागि भुइँ तहमा बसेर सबैभन्दा बढी रगत, पसिना, आँसु र मिहिनेतको खोलो बगाएको छ, दलित समुदायले । यस समुदायसँग शिल्पी हुनुको गौरवबोध छ । त्यसैले, दलित पहिचान हीनताको विषय होइन । 

खाँचो एकीकृत दलित आन्दोलन : खण्डीकरण, दलीयकरण र बहिष्करणले गर्दा दलित आन्दोलन यस समुदायको एकीकृत तागत बन्न सकिरहेको छैन । सबै तह तप्काबिच एकता गरेर साझा मोर्चा बनाएर न्यूनतम सहमतिको अवधारणासहित सहकार्य गर्ने र दलितको विषय र मुद्दालाई जो जहाँ रहे पनि समर्थन गर्ने, दलितमाथिको ज्यादतीमा बोल्न आआफ्ना राजनीतिक पार्टीको इसारा पर्खनु नपर्ने तथा संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) मा दलित मुद्दामा कम्तीमा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले विषयगत एकता प्रदर्शन गर्दै जाने अवस्था जुन दिन सिर्जना हुन्छ, मान्नुस् दलित आन्दोलन आधा सफल हुनेछ । 

आजसम्म जुन तागत र ऊर्जाले दलित आन्दोलन अगाडि बढ्नुपर्ने र संविधानको शतप्रतिशत पालना गराउनुपर्ने र प्राप्त सफलतालाई ग्रहण गर्दै अतिरिक्त प्राप्तिका लागि अगाडि जानुपर्ने हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन । त्यसभित्रका अनेक कारण रुढता, संकुचन, अस्तित्वको अस्वीकार, सौन्दर्य चिन्तनको अभाव, दलितमुक्तिको वैचारिकी, दलित मुक्तिको बहुआयामिकता आदि र दलितले गैरदलितलाई हेर्ने दृष्टिकोण, उपयोग गर्ने नीतिमा अस्पष्टता आदिले दलित आन्दोलन मजबुत बन्न नसकिरहेको तथ्य छर्लंग छ । सत्ताको कराहीमा कर्कलो, जलुको, साग र सिस्नो गलेझैँ गल्ने नेतृत्व र सत्ताको जुठोपुरोमा लोभिने आमराजनीतिक प्रवृत्तिगत विशेषता दलित आन्दोलनका लागि घातक बनिरहेको तथ्य भुल्नुहुँदैन । दलित जनसंख्या राज्यसत्ता उलटपुलट पार्ने तागतको छ, तर सो तागत प्रयोग गर्न दलित आन्दोलन चुकिरहेको छ । 

दलितको आन्तरिक एकता : फुटाऊ र राज गर भन्ने सत्तासीनहरूको रणनीतिक चातुर्य बुझ्न नसक्नु दलित मुक्तिको एउटा बाधक तत्व हो । ब्राह्मणवादले हुलिदिएको उँचनीचको जरोले दलित समुदाय आफैँमा आक्रान्त र विभाजित छ । ‘भाइ फुटे गँवार लुटे’को स्थितिलाई दलित समुदायमा चरितार्थ गरेर संघीय मन्त्रिपरिषद्मा दलित निषेधको स्थिति, मन्त्री नै दिए पनि राज्यमन्त्रीको भाग र अन्य प्रदेशमा पनि दलितको प्रतिनिधित्व सन्तुलित नहुनु दलित समुदायको ‘बार्गेनिङ’ क्षमता कमजोर भएर हो ।

दलित समुदायभित्र पनि ब्राह्मणवादको पकड दरो छ । जसले गर्दा छुवाछुत बारना, बन्देज र निषेध चरम रूपमा रहेको पाइन्छ । पढेलेखेका दलितले समेत आफ्नै समुदायभित्र एकले अर्कालाई स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन् । सानो उपलब्धिमा पनि जस लिने होड देखिन्छ भने कसैले उपलब्धिलाई पनि नजरआन्दाज गरेका छन् । सर्वमान्य नेतृत्व र दलित सौन्दर्य चिन्तन र एजेन्डामा अधिकतम सहमतिको अभाव छ । दलित आन्दोलनका निसाना तय गर्न दलित स्वयं अलमलमा छन् । कसैले माक्र्सवाद दलितमुक्तिको आधार भन्छन्, कसैले धर्मसंस्कृति सुधार भन्छन्, कसैको तर्क र वर्ग उन्मूलन, कोही थर उन्मूलन आदिको विविध विश्वासमा दलितमुक्ति आन्दोलन अलमलिएको छ । आन्तरिक एकतामा ध्यान दिन सके दलित आन्दोलनलाई उचाइ लिन गाह्रो छैन । त्यसैले आन्तरिक एकता निर्माण गर्न दलित समुदाय लाग्नुपर्छ । दलितको सबैभन्दा ठुलो मुक्तिको विषय आत्मसम्मान र मर्यादाको हो । राज्यले आत्मसम्मान र मर्यादा त्यतिन्जेलसम्म दिन कञ्जुस्याइँ गर्छ, जतिन्जेल दलितले आफ्नो तागत निर्माण गरेर सत्तासँग प्रश्न गर्ने ह्याउ राख्दैन, सत्ताको जुठोमा लोभिने मनसाय त्याग्दैन र आन्तरिक एकता मजबुत बनाउँदैन । 

साझा मोर्चा र कार्यगत एकता : दलित समुदाय सबै एकै छातामुनि दलितमुक्तिको सवालमा एक भएर जानु आवश्यक छ । त्यसका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम र एजेन्डा तय गरेर जाने, वैचारिक रूपमा पनि एउटा मार्गदर्शन निर्माण गर्ने, दलित मुक्तिका बहुआयाम र क्षेत्रको पहिचान गरी जहाँ र जसरी हुन्छ, त्यता निसाना लगाउने, दलित मुक्तिका लागि सहयोगी बन्ने कार्य गर्ने, धर्म संस्कृति सुधार तथा दलितको आर्थिक उन्नतिका विषयमा काम गर्ने, विरासतमा गरिएका कामलाई व्यावसायिक बनाएर आयआर्जन र आत्मनिर्भरताको बाटो लिनेजस्ता विषयमा दलित समुदाय परस्पर एकता गर्न सक्छन् । 

गैरदलितसँग एकता : दलितका मुद्दा दलितको पीडाको विषय भए पनि आममान्छेको सभ्यता र मानवाधिकारसँग जोडिने विषय हो । मानव अधिकारको यो विषय विश्व राजनीतिक रंगमञ्चको विषय पनि हो । सन् १९४८ को मानवाधिकार घोषणापत्रको पक्ष हो । त्यसैले अब मुद्दा बोक्न दलित मात्र होइन, गैरदलित र राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि मानवाधिकारको प्रश्नमा सहयोगी बन्न आइपुग्छ । यसर्थ सुधारवादी गैरदलितलाई पनि दलित समुदायले आफ्नो आन्दोलनको हिस्सा बनाएर उपयोग गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन । 

स्थिर र रुढिवादी समाजलाई परिवर्तनको पक्षमा लान सहयोग पुर्‍याउने ब्राह्मण समुदायका व्यक्ति, जसले पशुपति कोटीहोममा कृष्ण दमाईंलाई व्यासासनमा राखेर धर्म सुधारको संकेत गरे, तिनलाई प्रेरणाको खाँचो छ । त्यस्तै, दलितको मुद्दा र विषयमा संवेदनशील विभिन्न तह र तप्काका व्यक्ति, संस्था, राजनीतिक पार्टीका नेताकार्यकर्ता मानव मर्यादाका पहरेदार बन्न सक्छन् । युग परिवर्तनको संकेत र मानकलाई प्रेरित गर्दै परिवर्तनको पक्षमा अझ इँटा थप्न सुधारवादी गैरदलितसँगको एकता आजको दलित आन्दोलनको पूरक भाग बन्न सक्छ । 

(कार्की अनुसन्धाता हुन्)

source: nayapatika daily