विचार

क्यालिफोर्नियाका गभर्नर गेभिन न्यूजम, जो विधेयकको मूल्याङ्कन गर्ने तयारीमा छन्, ले यसको अमेरिकी संविधानको १३ औं संशोधन र मानव अधिकारको संयुक्त राष्ट्र संघको विश्वव्यापी घोषणासँग  पङ्क्तिबद्धता भएको आधारमा हस्ताक्षर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो क्यालिफोर्निया विधेयक कानून बनेपछि, यसले क्यालिफोर्नियालाई भारत र नेपालपछि जातीय भेदभावमा प्रतिबन्ध लगाउने तेस्रो राज्य अधिकार क्षेत्र बनाउनेछ। अन्य धेरै अमेरिकी राज्यहरू र स्थानीय सरकारहरूले गत फेब्रुअरीमा समान कानून पारित गरेको सिएटल सिटी काउन्सिलले उदाहरण दिए अनुसार सोको अनुसरण गर्ने सम्भावना छ। क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटी सिस्टम, ब्रान्डिस युनिभर्सिटी, अमेरिकाको ब्राउन युनिभर्सिटी र क्यानडाको टोरन्टो स्कूल बोर्ड जस्ता शैक्षिक संस्थाहरूले पनि आफ्नो भेदभाव विरोधी नीतिमा जात जोडेका छन्।